आज भारत यात्रा पर आएंगे श्रीलंका के राष्ट्रपति विक्रमसिंघे

श्रीलंका के विदेश मंत्रालय ने सूचना जारी करते हुए कहा है कि श्रीलंका के राष्ट्रपति विक्रमसिंघे, भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के निमंत्रण पर 20 और 21 जुलाई को भारत की आधिकारिक यात्रा करेंगे।आपको बता दें कि यह यात्रा ऐसे समय में हो रही है जब भारत और श्रीलंका इस वर्ष अपने राजनयिक संबंधों की स्थापना की 75वीं वर्षगांठ मना रहे हैं।

दो दिनों के यात्रा पर भारत आ रहें हैं विक्रमसंघे

पड़ोसी मुल्क श्रीलंका के राष्ट्रपति रानिल विक्रमसिंघे 20 से 21 जुलाई तक आधिकारिक यात्रा पर भारत की यात्रा करेंगे, जिसका मुख्य उद्देश्य दोनों देशों के बीच लंबे समय से चले आ रहे द्विपक्षीय संबंधों को और आगे बढ़ाना व मजबूत करना है।

श्रीलंका के विदेश मंत्रालय ने अपने बयान में कहा है कि इस यात्रा के दौरान विक्रमसिंघ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ-साथ भारत की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से व अन्य भारतीय गणमान्य व्यक्तियों के साथ परस्पर हित के विभिन्न मुद्दों पर द्विपक्षीय चर्चा करेंगे। मंत्रालय द्वारा कहा गया है की ‘यह यात्रा दोनों देशों के बीच लंबे समय से चले आ रहे द्विपक्षीय संबंधों को और आगे बढ़ाएगी और मजबूत करेगी।’

बता दें कि विगत कुछ सालों से नकदी संकट से जूझ रहे श्रीलंका में पिछले साल जुलाई में हुए जन विद्रोह के कारण गोटबाया राजपक्षे को अपदस्थ कर दिया गया था। इस आर्थिक आपदा के एक साल बाद विक्रमसिंघे की यह पहली भारत यात्रा होगी।

श्रीलंका के राष्ट्रपति विक्रमसिंघे ने भारत के साथ अपने अच्छे संबंधों पर जोर दिया है और इसे अपनी विदेश नीति का एक प्रमुख मुद्दा बनाया है। पिछले हफ्ते ही उन्होंने कहा था कि श्रीलंका भारतीय रुपये को अमेरिकी डॉलर के बराबर उपयोग करते देखना चाहता है। विक्रमसिंघे द्वीप राष्ट्र श्रीलंका के वित्त मंत्री भी हैं। और यह यात्रा ऐसे समय में हो रही है जब श्रीलंका की कमजोर अर्थव्यवस्था में अब सुधार के संकेत मिल रहे हैं।

बता दें कि विदेशी मुद्रा भंडार की गंभीर कमी के कारण श्रीलंका 2022 में एक अभूतपूर्व वित्तीय संकट से प्रभावित हुआ था, जो की 1948 में ब्रिटेन से अपनी आजादी के बाद से भी सबसे खराब था। इस दौरान भारत ने श्रीलंका को ईंधन और आवश्यक वस्तुओं के लिए समर्पित क्रेडिट लाइनों के साथ एक आर्थिक जीवन रेखा की पेशकश की और पिछले साल अप्रैल के मध्य में पहली बार ऋण चूक की घोषणा करने वाले द्वीपय देश ने इस साल मार्च में आईएमएफ से 2.9 अरब डॉलर का बेलआउट हासिल किया था।