राजस्थान सरकार ने विधानसभा में पारित किया न्यूनतम आय गारंटी बिल

राजस्थान में इस वर्ष विधानसभा चुनाव होने है,जिसको लेकर सभी दलों के नेता अपने अपने लोकलुभावन बातों से जनता को अपनी ओर प्रभावित करने में लगे हुए हैं। चाहे सत्तारूढ़ दल कांग्रेस ,विपक्ष में बैठी भाजपा हो या अन्य कई क्षेत्रीय दल हों। आने वाले चुनाव में सभी ने अपना दम खम दिखना शुरू कर दिया है।

राजस्थान विधानसभा में कांग्रेस की सरकार है और चुनाव से पहले राजस्थान की अशोक गहलोत सरकार ने मास्टर स्ट्रोक लगाते हुए के विधानसभा में न्यूनतम आय गारंटी बिल पारित कर दिया है। राजस्थान की गहलोत सरकार ने वहाँ के बेरोजगारों के लिए न्यूनतम गारंटीशुदा आय (मिनिमम गारंटीड इनकम) बिल शुक्रवार को सदन में पेश किया जिसको विधानसभा में चर्चा के बाद पारित कर दिया गया। राजस्थान की सरकार द्वारा पारित किए गए इस बिल को राजस्थान में चुनाव से पहले उनका मास्टर स्ट्रोक माना जा रहा है। कहा जा रहा है कि इस बिल के जरिए राजस्थान के सीएम अशोक गहलोत ने युवा और बेरोजगारों तक पहुंचने की कोशिश की है।

इस मामले में ट्वीट करते हुए सीएम गहलोत ने कहा कि, न्यूनतम आय की गारंटी के अधिकार वाला देश मे पहला व अकेला राज्य बन गया है राजस्थान।

राजस्थान विधानसभा में कल पारित हुए न्यूनतम आय गारंटी बिल 2023 के जरिए अस्तित्व में आए कानून के दायरे में आने वाले लाभार्थीयों की न्यूनतम आयु 18 साल तक रखी गई है। बता दे कि इस न्यूनतम आय गारंटी अधिनियम के तहत अगर बेरोजगार लोगों को 15 दिनों के भीतर राज्य में रोजगार नहीं मिलता है तो उन्हें सरकार की तरफ से बेरोजगारी भत्ता दिया जाएगा। इस अधिनियम के तहत राजस्थान के शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाले 18 साल और इससे ऊपर के युवा और बेरोजगारों को न्यूनतम मजदूरी करने का अधिकार मिलेगा।

राजस्थान के सीएम श्री गहलोत ने विगत गुरुवार को ही कहा था कि प्रदेश के हर व्यक्ति को सामाजिक सुरक्षा उपलब्ध करवाना उनकी सरकार की जिम्मेदारी है और उनके नेतृत्व वाली राज्य सरकार विभिन्न लाभकारी योजनाओं के जरिए प्रदेशवासियों के लिए सामाजिक सुरक्षा सुनिश्चित कर रही है। कल पारित हुए बिल को लेकर उन्होंने कहा कि न्यूनतम गारंटीशुदा आय बिल सामाजिक सुरक्षा उपलब्ध करवाने के दिशा में राज्य सरकार का एक और महत्वपूर्ण कदम है।

बिल पारित कराने से पहले ही मुख्यमंत्री गहलोत ने कहा था कि,‘‘आमजन को न्यूनतम आय और सामाजिक सुरक्षा प्रदान करने में कमी नहीं रखी जाएगी।राजस्थान के लोगों के सामाजिक सुरक्षा, पेंशन और रोजगार गारंटी को लेकर हम कानून बनाएंगे। जिससे तहत प्रतिमाह न्यूनतम पेंशन राशि सहित हर वर्ष 15 प्रतिशत बढ़ोतरी सुनिश्चित की जाएगी।सीएम गहलोत ने कहा है कि महात्मा गांधी नरेगा योजना और इंदिरा गांधी शहरी रोजगार गारंटी योजना के तहत राजस्थान में वो राजस्थान वासियों के लिएन्यूनतम 125 दिन का रोजगार सुनिश्चित करेंगे।”

मुख्यमंत्री गहलोत ने पहले ही कहा था कि सामाजिक सुरक्षा पेंशन राजस्थान सरकार के सामाजिक सुरक्षा मॉडल का प्रमुख अंग है।‘‘पेंशन आपका मान-सम्मान है, इसलिए राज्य  की कांग्रेस सरकार प्रदेश में सामाजिक और आर्थिक सम्बल प्रदान करने के यथासंभव प्रयास कर रही है।”