दिल्ली सेवा बिल लोकसभा में पेश, कांग्रेस ने किया विरोध,AAP ने इसे सबसे अलोकतांत्रिक और अवैध दस्तावेज बताया

दिल्ली सेवा बिल लोकसभा में प्रस्तुत किया गया है। गृहमंत्री नित् यानंद राय ने लोकसभा में इसे प्रस्तुत किया, लेकिन अधीर रंजन चौधरी ने इसका विरोध किया। अधीर रंजन चौधरी ने सुप्रीम कोर्ट के आदेश के खिलाफ ये बिल बताया। ये बिल अफसरों के ट्रांसफर-पोस्टिंग से संबंधित है। दिल्ली सेवा बिल लोकसभा में पेश होते ही विवाद शुरू हो गया। AAP ने इसे संसद में आज तक पेश किए गए सबसे अलोकतांत्रिक और अवैध दस्तावेज बताया है।

इस बिल का विरोध करने के लिए आम आदमी पार्टी ने कई विपक्षी पार्टियों से समर्थन मांगा। आम आदमी पार्टी ने कहा, “दिल्ली सेवा अध्यादेश का स्थान लेने वाला विधेयक आज तक संसद में पेश सबसे अलोकतांत्रिक, अवैध दस्तावेज है।” राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार (संशोधन) विधेयक 2023 में दिल्ली में लोकतंत्र को समाप्त करके “बाबूशाही” लागू करेगा। दिल्ली सेवा अध्यादेश का स्थान लेने वाले विधेयक का विरोध करेंगे, जो संविधान का सम्मान करने वाले सभी सदस्यों और विपक्षी गठबंधन के सभी सदस्यों ने किया है।”

बता दें  कि मोदी सरकार ने बीजू जनता दल (BJD) का भी साथ दिल्ली सेवा बिल पर लिया है। सूत्रों का कहना है कि मोदी सरकार के  दिल्ली सेवा बिल पर बीजेडी समर्थन करेगी। दिल्ली सेवा बिल के पक्ष में बीजेडी राज्यसभा और लोकसभा दोनों सदनों में वोट डालेगी। बीजेडी का समर्थन मिलने के बाद दिल्ली सेवा बिल राज्यसभा में पारित हो जाएगा। आम आदमी पार्टी को इससे भारी नुकसान होगा। बीजेडी के राज्यसभा में नौ सांसद है। Delhi Service Bill के पक्ष में अब कम से कम 128 वोट पक्के हो गए हैं।

Brajesh Kumar