भाजपा सांसद निशिकांत दुबे ने कहा, यह भाजपा का बिल है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का बिल है
सोनिया गाँधी ने कहा कि राजीव गाँधी का सपना आधा ही पूरा हुआ है इस बिल के पास होने से ये सपना पूर्ण रूप से पूरा होगा. यह मेरी ज़िन्दगी का भी मार्मिक क्षण है. हमारी मांग है की ये बिल जल्द ही अमल में लाया जाए
विशेष सत्र के तीसरे दिन 11 बजे से शाम 6 बजे तक महिला आरक्षण बिल पर चर्चा में कांगेस की तरफ से सोनिया गाँधी बहस कर रही थी. इस बिल में महिलाओं को लोकसभा और राज्यसभा में 33% आरक्षण मिलेगा. सोनिया गाँधी ने कहा कि राजीव गाँधी का सपना आधा ही पूरा हुआ है इस बिल के पास होने से ये सपना पूर्ण रूप से पूरा होगा. यह मेरी ज़िन्दगी का भी मार्मिक क्षण है. हमारी मांग है की ये बिल जल्द ही अमल में लाया जाए, साथ ही देश में जनगणना करा कर इसमें OBC महिलाओं को अलग से आरक्षण दिया जाए. सोनिया गाँधी ले कहा की , मैं मांग करती हूँ इस बिल के सभी रुकावटों को दूर करके जल्द से जल्द लागु किया जाए.
वहीं,अधीर रंजन चौधरी के मुह से दो शब्द छूटते ही अमित शाह ने उन्हें कहा की क्या पुरुष महिलाओं के बारे में सोच नहीं सकते.
इस बिल पर भाजपा की तरफ से बोलते हुए निशिकांत दुबे ने कहा की आप संविधान के आर्टिकल 82 को पढ़िए इसमें लिखा है की पहले जनगणना होगी, फिर डीलिमीटेशन के बाद ही लागु हो सकता है. इससे पहले हम कोरोना से जूझ रहे थे तो जनगणना किस तरह संभव होता.
संसद के अन्दर और बाहर अगर इस बिल पर सबसे ज्यादा किसी ने बोला है तो गीता मुख़र्जी और शुष्मा स्वराज ने बोला है. गीता मुख़र्जी का ज़िक्र सोनिया गाँधी ने क्यूँ नहीं किया. इस पर कांग्रेस का कोई हक नहीं है. यह भाजपा का बिल है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का बिल है.
उन्होंने महिला आरक्षण बिल पर शरद यादव के एक विवादित बयान को भी याद किया. शरद यादव द्वारा बोले गए शब्द ‘परकटी महिलाओं’ को याद दिलाया और पूछा की क्या यही महिलाओं का सम्मान है? उन्होंंने कहा की कांग्रेस गलत बिल लेकर आई थी. साथ ही कांग्रेस को इस बिल पर राजनीति करने के लिए दोषी ठहराया.
बता दें की मंगलवार को कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने इस विधेयक को लोकसभा पेश किया था. कानून मंत्री मेघवाल ने विधेयक को करते हुए कहा था कि यह विधेयक महिला सशक्तिकरण के सम्बन्ध में है. संविधान के अनुच्छेद 239 में संसोधन करके दिल्ली के राष्ट्रिय राजधानी क्षेत्र में महिला वर्ग के लिए 33 प्रतिशत सीटें आरक्षित की जाएंगी.