नीतीश कैबिनेट की बैठक समाप्त हुई, कुल 9 एजेंडों पर सहमति

नीतीश कैबिनेट की महत्वपूर्ण बैठक मुख्य सचिवालय में समाप्त हो गई है। कैबिनेट की बैठक में कुल 9 एजेंडों पर फैसला किया गया है। नीतीश कैबिनेट ने 9 प्रस्तावों को राजस्व एवं भूमि सुधार, उद्योग, संसदीय कार्य, गृह, नगर विकास एवं आवास और स्वास्थ्य विभाग से मंजूर किया है। मुख्यमंत्री द्वारा स्पेशल कैबिनेट का आह्वान करने के बाद चर्चा हुई कि सरकार 4 लाख नियोजित शिक्षकों को राज्यकर्मी का दर्जा देगी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ।

सरकार ने लोकसभा चुनाव से पहले अल्पसंख्यक समुदाय को रिझाने का महत्वपूर्ण निर्णय लिया है। मुख्यमंत्री अल्पसंख्यक उद्यमी योजना का उद्देश्य युवा अल्पसंख्यकों को रोजगार देना है। योजना के तहत युवाओं को परियोजना लागत का 10 लाख रुपए से अधिक का ऋण मिलेगा। पांच लाख रुपए, यानी पूरी रकम का पच्चीस प्रतिशत लोन मिलेगा। 50 प्रतिशत यानी सरकार अल्पसंख्यकों को इश योजना के तहत 5 लाख रुपये देगी।

वहीं सरकार ने बिहार के 28 जिलों में ट्रैफिक थाना बनाने की अनुमति दी है। 28 ट्रैफिक थानों में 4 हजार 215 पद बनाए गए हैं। पद सृजन का फैसला कैबिनेट ने किया है। राज्य के बारह जिलों में पहले से ही ट्रैफिक थाने हैं। सरकार के इस निर्णय के बाद राज्य के सभी जिलों में ट्रैफिक व्यवस्था ठीक होने की उम्मीद है।

सरकार ने IGIMS अस्पताल पटना में मरीजों को निशुल्क दवा और चिकित्सा प्रदान की अनुमति दी है। IGIS में अब मरीजों को दवा और अन्य उपचार मुफ्त मिलेंगे। सरकार के इस निर्णय से अब यहां इलाज कराने वाले मरीजों को बहुत फायदा होगा।

गांधी मैदान मेट्रो रेल स्टेशन भी सरकारी जमीन पर पटना रेडक्रॉस सोसायटी को बनाया जाएगा। साथ ही, सरकार ने राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग के कानूनगो मो. शाहिद खां को पद से हटा दिया है। सरकार ने नालंदा के कतरीसराय में अंचल पदाधिकारी अश्विनी कुमार को बर्खास्त कर दिया है।

वहीं, बिहार औद्योगिक निवेश प्रोत्साहन नीति के तहत समस्तीपुर में मेसर्स ड्यूराटेक सिमेन्टस इंडिया लिमिटेड को अनुमति मिली है। बिहार विधान परिषद् के उप सचिव विनोद कुमार की सेवा सितंबर 2024 तक बढ़ाई गई है। छपरा नगर निगम क्षेत्र से जल निकासी के लिए स्टॉर्म वाटर ड्रेनेज सिस्टम योजना को सरकार ने सात निश्चय-2 के तहत मंजूर किया है।

Brajesh Kumar