सुप्रीम कोर्ट ने न्यूज़क्लिक के मुख्य संपादक और एचआर प्रमुख की यूएपीए मामले में गिरफ्तारी को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर दिल्ली पुलिस से जवाब मांगा।

गुरुवार को सुप्रीम कोर्ट ने न्यूज़क्लिक के संस्थापक और प्रधान संपादक प्रबीर पुरकायस्थ और एचआर हेड अमित चक्रवर्ती की नवीनतम गिरफ्तारी को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर दिल्ली पुलिस को नोटिस भेजा।

जस्टिस बीआर गवई और जस्टिस प्रशांत कुमार मिश्रा की पीठ ने विशेष अनुमति याचिकाओं पर सुनवाई की, जो दिल्ली हाईकोर्ट के निर्णय को चुनौती देती थी कि दिल्ली पुलिस ने उनकी गिरफ्तारी को गैरकानूनी गतिविधि (रोकथाम) अधिनियम के तहत एक मामले में बरकरार रखा था. कथित चीनी फंडिंग से राष्ट्रविरोधी प्रचार को बढ़ावा देने के आरोपों को लेकर, मुख्य न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़ ने इस सप्ताह की शुरुआत में सीनियर एडवोकेट कपिल सिब्बल से मामले की तत्काल सुनवाई की मांग की।

आज दोनों विशेष अनुमति याचिकाओं पर कोर्ट ने नोटिस जारी किया। शुरू में अदालत ने मामले की सुनवाई को तीन सप्ताह देने की योजना बनाई थी, लेकिन सीनियर एडवोकेट कपिल सिब्बल की मांग पर अदालत अंततः 30 अक्टूबर को सुनवाई करने पर सहमत हो गई। 3 अक्टूबर को न्यूज़क्लिक के कार्यालय और उसके संपादकों और पत्रकारों के घरों पर दिल्ली पुलिस ने छापेमारी की, जिसके परिणामस्वरूप गिरफ्तारियां हुईं।

5 अगस्त को न्यूयॉर्क टाइम्स ने एक रिपोर्ट में आरोप लगाया कि न्यूज़क्लिक, एक ऑनलाइन मीडिया आउटलेट, चीन से पैसे लेकर “भारत विरोधी” वातावरण बना रहा था। न्यूज़क्लिक से जुड़े पूर्व और वर्तमान लेखकों और पत्रकारों के घरों पर फिर से छापे मारे गए। कल एक समाचार पोर्टल ने कहा कि उसे एफआईआर की नकल नहीं दी गई थी और उसे उन अपराधों के सटीक विवरण नहीं बताए गए जिनके लिए उस पर आरोप लगाया गया था।

दिल्ली हाईकोर्ट ने पिछले हफ्ते 13 अक्टूबर को पुरकायस्थ और चक्रवर्ती की याचिका को खारिज कर दी थी, जिसमें उन्होंने यूएपीए मामले में उन्हें सात दिनों की पुलिस हिरासत में भेजने के ट्रायल कोर्ट के आदेश को चुनौती दी थी। उसने दावा किया कि उन्हें गिरफ्तारी का लिखित आधार नहीं दिया गया था, बल्कि एफआईआर की एक प्रति उन्हें अदालत के दरवाजे खटखटाने के बाद दी गई थी। दोनों ने सुप्रीम कोर्ट के पिछले फैसले पर भरोसा जताया, जिसमें प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) द्वारा बंदी को लिखित में गिरफ्तारी का आधार नहीं बताने पर गिरफ्तारी को रद्द कर दिया गया था।

दूसरी ओर, सॉलिसिटर-जनरल तुषार मेहता ने हाईकोर्ट को बताया कि हालांकि गिरफ्तारी का कोई आधार नहीं बताया गया था, लेकिन दोनों को इसकी जानकारी दी गई थी।

Brajesh Kumar