वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने एक फरवरी गुरुवार, को बजट पेश किया। जिसमे उन्होंने 58 मिनट लंबा भाषण दिया। यह अंतरिम बजट है, क्योंकि अप्रैल-मई में आम चुनाव होने वाले हैं। नई सरकार बनने के बाद पूर्ण बजट जुलाई में पेश हो सकता है। वित्त मंत्री सीतारमण के कार्यकाल का यह छठा बजट है।

अंतरिम बजट पेश होने से पहले संसद में केंद्रीय मंत्रिमंडल की बैठक की गयी। पीएम मोदी ने इस कैबिनेट मीटिंग की अध्यक्षता की। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण बजट टैबलेट लेकर संसद पहुंचीं और कैबिनेट बैठक में शामिल हुईं। कैबिनेट की मुहर लगने के बाद उन्होंने बजट पेश किया, केंद्रीय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने इसे एक महत्वपूर्ण दिन बताया।

यह मोदी सरकार के कार्यकाल का दूसरा अंतरिम बजट था यह ध्यान रखना महत्वपूर्ण है कि अंतरिम बजट मुख्य रूप से नई सरकार के कार्यभार संभालने तक आवश्यक सेवाओं को बनाए रखने पर केंद्रित होता है, लेकिन इसमें कई प्रमुख उम्मीदें होती हैं एक अंतरिम बजट, जिसे अक्सर वोट-ऑन-अकाउंट के रूप में जाना जाता है, कुछ महीनों के लिए सरकार द्वारा प्रस्तुत एक वित्तीय योजना होती है  इसे अक्सर उस समय पेश किया जाता है, जब सरकार का कार्यकाल समाप्त होने में कम समय बचा रहता है।

आगामी तीन महीनों में देश में लोकसभा चुनाव होने वाले हैं जो भी सरकार चुनाव के बाद चुनी जायगी, वह वित्तीय वर्ष 2024-25 के लिए फिर से पूर्ण बजट पेश करेगी। भारत की यह परंपरा रही है  कि आम चुनाव से पहले वाले वर्ष में पूर्ण बजट पेश नहीं किया जाता है इसलिए, नई सरकार चुने जाने और अपना पहला पूर्ण बजट पेश करने तक सरकारी खर्चों को कवर करने के लिए ही अंतरिम बजट को  पेश किया जाता है।

वित्त मंत्री सीतारमण ने बजट पेश करते हुए कहा कि सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता गरीब, महिलाएं, किसान और युवा हैं।  वित्त मंत्री ने किसानों, महिलाओं, युवाओं और गरीबों को सशक्त बनाने पर ध्यान देने के साथ अंतरिम बजट 2024-25 संसद में पेश किया। उन्होंने  यह भी कहा कि सरकार के ‘सबका साथ, सबका विकास’ पर ध्यान देने से अर्थव्यवस्था की गाड़ी पटरी पर आ रही है और मुद्रास्फीति सफलतापूर्वक नियंत्रित हो रही है।

अंतरिम बजट में रेलवे, एविएशन और बंदरगाहों सहित बुनियादी ढांचे पर ध्यान दिया गया है, वित्त मंत्री ने कहा कि अगले वर्ष के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर एक्सपेंडिचर आउलेट 11.1 प्रतिशत बढ़कर 11.11 लाख करोड़ रुपये कर दिया गया है। हालांकि, उन्होंने टैक्स स्लैब में कोई बदलाव न करके आयात शुल्क सहित प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष करों के लिए समान कर दरों को बनाए रखने का प्रस्ताव रखा है।

निर्मला सीतारमण ने कहा, एफडीआई का मतलब ‘फर्स्ट डेवलप इंडिया’ है  2014 से 2023 के दौरान एफडीआई इन्फ्लो 596 बिलियन अमेरिकी डॉलर था, जो की  एक स्वर्ण युग का प्रतीक है यह 2005 से 2014 के बीच एफडीआई इन्फ्लो का दोगुना है  इस निरंतर एफडीआई के लिए, हम विदेशी साझेदारों के साथ द्विपक्षीय निवेश संधियों पर बातचीत को आगे बढ़ा रहे है और जुलाई के पूर्ण बजट में सरकार विकसित भारत के लक्ष्य के लिए एक विस्तृत रोडमैप पेश करेगी।

वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बताया कि 2025 में बुनियादी ढांचे के लिए बजट बढ़ाकर 11.11 लाख करोड़ रुपये कर किया गया है। घरेलू पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए, लक्षद्वीप सहित हमारे द्वीपों पर पोर्ट कनेक्टिविटी, टूरिज्म इंफ्रास्ट्रक्चर और फैसिलिटी के लिए परियोजनाएं शुरू करने की योजना बनाई गयी है  विकसित भारत के दृष्टिकोण को साकार करने के उद्देश्य के लिए राज्यों में कई सुधारों की आवश्यकता है इन सुधारों में मदद करने के लिए इस वर्ष 50-वर्षीय ब्याज-मुक्त ऋण के रूप में 75,000 करोड़ रुपये का प्रावधान प्रस्तावित किया गया हैं।

इसी के साथ उन्होंने रेलवे पर भी ध्यान केंद्रित कर कहा  कि देश में तीन प्रमुख रेलवे इकोनॉमिक कॉरिडोर प्रोग्राम लागू किए जाएंगे यह होंगे  एनर्जी, मिनरल और सीमेंट कॉरिडोर; पोर्ट कनेक्टिविटी कॉरिडोर और हाई ट्रैफिक डेंसिटी कॉरिडोर। मल्टी-मॉडल कनेक्टिविटी को सक्षम करने के लिए भी पीएम गति शक्ति के तहत परियोजनाओं की पहचान की गई है। जो रेलवे इकोनॉमिक कॉरिडोर लॉजिस्टिक्स एफिशिएंसी में सुधार करेंगे और लागत कम करेंगे।

कृषि क्षेत्र की और वृद्धि के लिए, सरकार फसल कटाई के बाद की गतिविधियों में सार्वजनिक और निजी निवेश को और बढ़ावा देने का लक्ष्य रखा है और रक्षा उद्देश्यों के लिए डीप-टेक प्रौद्योगिकियों को मजबूत करने और आत्मनिर्भरता में तेजी लाने के लिए एक नई योजना शुरू करने की पहल की है। हमारी सरकार विभिन्न विभागों के तहत मौजूदा अस्पतालों के बुनियादी ढांचे का उपयोग करके अधिक मेडिकल कॉलेज स्थापित करने की योजना बना रही है  इस उद्देश्य के लिए एक समिति का गठन किया जायगा।

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सीतारमण ने कहा कि अगले पांच साल  में अभूतपूर्व विकास किये जायेंगे और सभी आशा, आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं और सहायिकाओं को आयुष्मान भारत योजना के तहत कवर किया जाएगा। कोविड के कारण चुनौतियों के बावजूद, पीएम ग्रामीण आवास योजना के तहत घर बनाने का काम जारी रहा और हम 3 करोड़ घरों के लक्ष्य को प्राप्त करने के  काफी करीब हैं इसी के साथ परिवारों की संख्या में वृद्धि से उत्पन्न होने वाली आवश्यकता को पूरा करने के लिए अगले 5 वर्षों में 2 करोड़ और घर बनाने के लक्ष्यों को पूरा किया जायगा।

उन्होने कहा कि हमारी सरकार ऐसी आर्थिक नीतियां अपनाएगी जो विकास को बनाए रखें और उसकी गति को बढ़ावा दे। समावेशी और सतत विकास प्रदान किया जाये, उत्पादकता में सुधार हो, सभी के लिए अवसर पैदा करके उन्हें अपनी क्षमताओं को बढ़ाने में मदद की जाये और आकांक्षाओं को पूरा करने के लिए संसाधनों के उत्पादन में योगदान दिया जाये

इसी के साथ  उन्होंने कहा- लोगों के आशीर्वाद से, जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में हमारी सरकार ने 2014 में सत्ता संभाली, तो देश सबका साथ, सबका विकास के अपने मंत्र के साथ भारी चुनौतियों का सामना कर रहा था। सरकार ने उन चुनौतियों पर काम कर सही ढंग से काबू पाया उन्होंने कहा हमें गरीब, महिलायें, युवा और अन्नदाता पर ध्यान केंद्रित करने की जरूरत है; उनकी जरूरतें और आकांक्षाएं हमारी सर्वोच्च प्राथमिकता हैं।

By Neelam Singh.

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