Delhi Budget 2024: दिल्ली सरकार ने पेश किया बजट, हर महीने 1000 रुपये देने का केजरीवाल सरकार के बजट में ऐलान….

दिल्ली सरकार ने हाल ही में एक ऐतिहासिक कदम उठाते हुए 2024-2025 के लिए 76000 करोड़ रुपये का बजट पेश किया है। यह बजट पेश करने वाली वित्त मंत्री, आतिशी, ने दिल्ली की महिलाओं के लिए ‘मुख्यमंत्री महिला सम्मान’ योजना को भी प्रस्तुत किया है। इस योजना के अंतर्गत हर महीने 18 साल से अधिक उम्र की महिलाओं को एक हजार रुपये मिलेंगे। वित्त मंत्री ने शिक्षा के क्षेत्र में भी महत्वपूर्ण पहल की है। दिल्ली का शिक्षा बजट 2014-2015 के 6554 करोड़ रुपये से लेकर इस वर्ष 16,396 करोड़ रुपये तक बढ़ाया गया है। इसके अलावा, स्वास्थ्य, पेंशनधारियों के लिए धनराशि भी बढ़ाई गई है।

आतिशी ने बजट पेश करते हुए कहा कि दिल्ली का योगदान देश की जीडीपी में दोगुने से अधिक है। 2023-2024 में देश की औसत जीडीपी में दिल्ली का योगदान 3.89 फीसदी होने जा रहा है। इसके बावजूद, दिल्ली की आबादी देश की कुल आबादी का सिर्फ 1.55 फीसदी है। यह दिखाता है कि दिल्ली ने अपने विकास के क्षेत्र में बेहतरीन प्रदर्शन किया है। वित्त मंत्री ने बजट में शिक्षा के क्षेत्र में भारी निवेश किया है। शिक्षा बजट को दोगुना कर देने के साथ-साथ, नौ सालों में लगभग 400 प्रिंसिपल्स को ट्रेनिंग के लिए कैम्ब्रिज और 950 से अधिक टीचर्स को सिंगापुर में ट्रेनिंग के लिए भेजा गया है। इसके अलावा, स्कूलों में 22711 नए क्लासरूम बनाए गए हैं।

सरकारी स्कूलों के परिवर्तन के बारे में वित्त मंत्री ने कहा कि दिल्ली के सरकारी स्कूलों में भारी परिवर्तन हुआ है। गरीब परिवार को निशुल्क इलाज की सुविधा मिल रही है, जिससे गरीब के बच्चे सरकारी स्कूलों में अच्छी शिक्षा प्राप्त कर सकते हैं। इसके फलस्वरूप, दिल्ली में अस्पतालों की स्थिति भी सुधारी गई है, जिससे गरीब परिवार के बच्चे आगे बढ़ सकते हैं। वित्त मंत्री ने विधानसभा में बजट भाषण पढ़ते हुए मनीष सिसोदिया को भी याद किया। उन्होंने कहा कि दिल्ली में शिक्षा क्रांति लाने में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका रही है तो केवल  एक व्यक्ति की वह है, मेरे बड़े भाई मनीष सिसोदिया।

स्वास्थ्य के क्षेत्र में भी वित्त मंत्री ने महत्वपूर्ण निवेश किया है। सरकारी अस्पतालों के लिए 6215 करोड़ रुपये और मोहल्ला क्लीनिक के लिए 212 करोड़ रुपये आवंटित किए गए हैं। अतिरिक्त कोटीयों के विकास के लिए भी बजट में विशेष ध्यान दिया गया है। पेंशनधारियों के लिए 2714 करोड़ रुपये और अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और ओबीसी के कल्याण के लिए 6216 करोड़ रुपये आवंटित किए गए हैं। वित्त मंत्री ने अपने भाषण में रामचरितमानस की पंक्तियों को उद्धृत करते हुए कहा कि दिल्ली पर प्रभु राम की कृपा है और हम सब राम के जीवन से प्रेरित हैं। यह बजट दिखाता है कि दिल्ली सरकार गरीबी की जड़ से निपटने के लिए संकल्पित है और सभी वर्गों के विकास के लिए समर्पित है।