सुप्रीम कोर्ट का यूट्यूब चैनल हैक, क्रिप्टोकरेंसी वीडियो हो रहा प्रसारित.

भारत के सुप्रीम कोर्ट के यूट्यूब चैनल को हैक कर लिया गया है। प्राप्त जानकारी के अनुसार, इस चैनल का नाम बदलकर ‘Ripple’ कर दिया गया है, जबकि पहले यह ‘Supreme Court Of India’ के नाम से संचालित हो रहा था। गौरतलब है कि Ripple एक क्रिप्टोकरेंसी है, जिसे यू.एस. स्थित कंपनी Ripple Labs द्वारा विकसित किया गया है। हैकिंग के बाद, चैनल पर कोर्ट से संबंधित वीडियो के बजाय अब क्रिप्टोकरेंसी से जुड़े वीडियो दिखाई दे रहे हैं। इनमें खासकर Ripple की क्रिप्टोकरेंसी का प्रचार-प्रसार किया जा रहा है।

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सुप्रीम कोर्ट का यूट्यूब चैनल पहले अदालत की सुनवाई और जनहित से जुड़े मामलों की लाइव स्ट्रीमिंग करता था। लेकिन हैकिंग के बाद, चैनल पर एक वीडियो की लाइव स्ट्रीमिंग की गई, जिसमें शीर्षक था, “ब्रैड गार्लिंगहाउस ने एसईसी के 2 बिलियन डॉलर के जुर्माने पर प्रतिक्रिया दी! एक्सआरपी मूल्य भविष्यवाणी।” ब्रैड गार्लिंगहाउस, जो Ripple Labs के सीईओ हैं, उनके बयान को वीडियो में प्रदर्शित किया जा रहा था। Ripple की यह क्रिप्टोकरेंसी एक्सआरपी (XRP) नाम से जानी जाती है और इस वीडियो में इसके भविष्य के मूल्य के बारे में चर्चा की जा रही थी।

सुप्रीम कोर्ट के यूट्यूब चैनल पर अदालत की कार्यवाही की लाइव स्ट्रीमिंग की जाती थी, खासकर संविधान पीठ से जुड़े मामलों में। 2018 में तत्कालीन मुख्य न्यायाधीश यूयू ललित की अध्यक्षता में कोर्ट ने सर्वसम्मति से यह निर्णय लिया था कि संविधान पीठ की सुनवाई को जनता के लिए लाइव प्रसारित किया जाएगा। इसके बाद से सुप्रीम कोर्ट ने कई जनहित याचिकाओं और महत्वपूर्ण मामलों की लाइव स्ट्रीमिंग की है। यह कदम न्यायपालिका की पारदर्शिता बढ़ाने के लिए उठाया गया था, ताकि नागरिक सीधे तौर पर उच्चतम न्यायालय की कार्यवाही को देख सकें।

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सुप्रीम कोर्ट का यूट्यूब चैनल हैक होने के मामले में अभी तक पूरी जानकारी सामने नहीं आई है। *इंडियन एक्सप्रेस* की रिपोर्ट के अनुसार, एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया कि चैनल को इस्तेमाल करने में कुछ समस्याएं आ रही थीं, जिसके बाद इस मुद्दे को तुरंत सुप्रीम कोर्ट की आईटी टीम ने गंभीरता से लिया और इसे राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र (NIC) को भेज दिया गया है। NIC की टीम फिलहाल इस मामले की जांच कर रही है और यह पता लगाने की कोशिश कर रही है कि हैकिंग किस तरह से की गई और चैनल की सुरक्षा कैसे भंग हुई।

इस घटना ने सुप्रीम कोर्ट जैसे महत्वपूर्ण संस्थान की डिजिटल सुरक्षा पर भी सवाल खड़े किए हैं। जहां एक ओर न्यायपालिका की पारदर्शिता को बढ़ावा देने के लिए डिजिटल प्लेटफार्मों का उपयोग किया जा रहा है, वहीं दूसरी ओर इस तरह की घटनाएं सुरक्षा की कमियों को उजागर करती हैं। सरकारी संस्थानों के यूट्यूब चैनलों और अन्य डिजिटल संपत्तियों की सुरक्षा को और सुदृढ़ करने की आवश्यकता इस घटना के बाद और अधिक महत्वपूर्ण हो गई है।