दिल्ली एमसीडी चुनाव विवाद, सिसोदिया का बीजेपी पर आरोप, संविधान की हत्या

दिल्ली में नगर निगम (एमसीडी) के स्टैंडिंग कमेटी के चुनाव को लेकर सियासी घमासान तेज हो गया है। गुरुवार को उपराज्यपाल (एलजी) वीके सक्सेना ने अचानक चुनाव कराने का आदेश जारी किया, जिसके बाद आम आदमी पार्टी (आप) और भारतीय जनता पार्टी (बीजेपी) के बीच आरोप-प्रत्यारोप का दौर शुरू हो गया। आप के वरिष्ठ नेता और दिल्ली के पूर्व उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने इस मुद्दे पर बीजेपी पर तीखा हमला बोला और इसे लोकतंत्र की हत्या करार दिया।

मनीष सिसोदिया ने गुरुवार रात प्रेस कॉन्फ्रेंस कर बीजेपी पर सवाल उठाते हुए कहा कि एमसीडी स्टैंडिंग कमेटी के चुनाव को लेकर दिनभर हंगामा होता रहा। कई बार सदन को स्थगित करना पड़ा और अंततः मेयर ने तय किया कि पांच अक्टूबर को चुनाव कराया जाएगा। सदन स्थगित होने के बाद अधिकांश पार्षद अपने-अपने घर जा चुके थे। लेकिन शाम को अचानक आठ बजे उपराज्यपाल ने कमिश्नर को पत्र लिखकर आदेश दिया कि रात 10 बजे तक चुनाव कराए जाएं। सिसोदिया ने इस आदेश पर कड़ी प्रतिक्रिया देते हुए कहा, “आखिर ऐसी क्या इमरजेंसी थी कि रात 10 बजे चुनाव कराने का आदेश जारी करना पड़ा? जब अधिकांश पार्षद अपने घर जा चुके थे, तो यह चुनाव कैसे हो सकता है?”

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सिसोदिया ने उपराज्यपाल वीके सक्सेना पर भी निशाना साधा और कहा, “एलजी साहब जो अमेरिका या पता नहीं कहां बैठे हैं, वो रात के समय चुनाव करवाने का आदेश दे रहे हैं। इसका क्या मतलब है?” उन्होंने आगे कहा कि इस तरह के आदेश से साफ है कि बीजेपी लोकतंत्र की मर्यादा को नजरअंदाज कर रही है। सिसोदिया ने यह भी आरोप लगाया कि बीजेपी के इशारे पर दिल्ली एमसीडी में लोकतंत्र की हत्या की जा रही है। आप नेता ने बीजेपी पर संविधान की हत्या का आरोप लगाते हुए कहा कि जब अधिकांश पार्षद बाहर जा चुके थे, तब बीजेपी के पार्षद सदन में टिके हुए थे। उन्होंने कहा, “आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के पार्षद तो जा चुके थे, लेकिन बीजेपी के पार्षद वहां डटे रहे। सारे सांसद और पदाधिकारी वहीं मौजूद थे। यह साफ तौर पर संविधान की हत्या है।”

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सिसोदिया ने चंडीगढ़ में हुए मेयर चुनाव का जिक्र करते हुए बीजेपी पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि चंडीगढ़ में बीजेपी की बेशर्मी सामने आई थी और अब दिल्ली में भी वही किया जा रहा है। उन्होंने कहा, “अगर बीजेपी में थोड़ी भी शर्म है तो इस चिट्ठी को वापस लें। हालाँकि, मुझे उनसे कोई उम्मीद नहीं है, लेकिन लोकतंत्र का थोड़ा सम्मान तो करना चाहिए।” एमसीडी स्टैंडिंग कमेटी का चुनाव पहले से ही विवादों में रहा है। चुनाव की तिथि पहले भी कई बार स्थगित की जा चुकी है, और अब उपराज्यपाल के इस आदेश से राजनीतिक विवाद और गहरा हो गया है। जहां आम आदमी पार्टी इसे लोकतंत्र और संविधान के खिलाफ बता रही है, वहीं बीजेपी ने अभी इस पर कोई सीधी प्रतिक्रिया नहीं दी है।इस पूरे घटनाक्रम से साफ है कि दिल्ली की राजनीति में एमसीडी चुनाव को लेकर अभी और गरमाहट देखने को मिल सकती है।