दिल्ली एक्साइज पॉलिसी मामले में ईडी ने अरविंद केजरीवाल को भेजा समन

प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल, जो आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक भी हैं, को दिल्ली उत्पाद शुल्क नीति मामले में 2 नवंबर को अपना बयान दर्ज करने के लिए बुलाया है।

ईडी का मामला केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) द्वारा दर्ज की गई प्रथम सूचना रिपोर्ट पर आधारित है, जिसमें दिल्ली उत्पाद शुल्क नीति (2021-22) के निर्माण और कार्यान्वयन में कई अनियमितताओं का आरोप लगाया गया था, जिसे भ्रष्टाचार के आरोपों के बाद रद्द कर दिया गया था।

सीबीआई ने 16 अप्रैल को श्री केजरीवाल का बयान दर्ज किया था और नौ घंटे से अधिक समय तक पूछताछ करने के बाद, उन्होंने मीडियाकर्मियों को बताया था कि पूरा मामला मनगढ़ंत था, और एजेंसियों के पास कोई सबूत नहीं था और यह “गंदी राजनीति” का नतीजा था। उन्होंने आरोप लगाया था कि पूरा मामला आम आदमी पार्टी को गिराने के लिए रचा जा रहा है.

आप के दो वरिष्ठ नेता – मनीष सिसौदिया और संजय सिंह – पहले से ही इसी मामले में विचाराधीन कैदी के रूप में जेल में हैं। श्री सिसौदिया, जो दिल्ली के तत्कालीन उपमुख्यमंत्री थे, को कई दौर की पूछताछ के बाद 26 फरवरी को सीबीआई ने गिरफ्तार कर लिया था और 5 अक्टूबर को ईडी ने कई घंटों की पूछताछ के बाद श्री सिंह, जो राज्यसभा सदस्य हैं, को गिरफ्तार कर लिया। .

सोमवार को ईडी के समन का जवाब देते हुए पार्टी के वरिष्ठ नेता सौरभ भारद्वाज ने कहा, ‘केंद्र सरकार का एक ही इरादा है- किसी भी तरह से आप को खत्म करना। इसके लिए वे कोई कसर नहीं छोड़ रहे हैं और वे किसी भी तरह श्री केजरीवाल को जेल में डालकर आम आदमी पार्टी को ख़त्म करना चाहते हैं।”

पार्टी की वरिष्ठ नेता आतिशी ने कहा कि भाजपा आप और दिल्ली तथा पंजाब में हो रहे अच्छे काम से डरी हुई है और इसीलिए वह आप नेताओं को झूठे मामलों में जेल में डालकर पार्टी को खत्म करना चाहती है। इसी साजिश के तहत केजरीवाल को ईडी ने 2 नवंबर को तलब किया है। ईडी उन्हें झूठे मामले में गिरफ्तार करना चाहती है. मैं भाजपा को बताना चाहता हूं कि हम जेल जाने या उनके झूठे मामलों से नहीं डरते। हम लोगों के लिए काम करना जारी रखेंगे।

इस बीच, श्री केजरीवाल को ईडी द्वारा तलब किए जाने पर जश्न मनाते हुए, दिल्ली भाजपा अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा ने इसे सच्चाई की जीत का दिन बताया और कहा कि दिल्ली को आखिरकार श्री केजरीवाल के भ्रष्ट शासन से मुक्ति मिलेगी।

वीरेंद्र सचदेवा ने कहा की, ” सुप्रीम कोर्ट ने आज जब श्री सिसौदिया की जमानत खारिज कर दी, तो इससे भाजपा के शराब घोटाले के आरोप सही साबित हो गए और श्री केजरीवाल को ईडी का समन, केजरीवाल टीम के जेल जाने के साथ भ्रष्टाचार की गाथा को उसके निष्कर्ष तक ले जाने का अंतिम कदम है।” .

मामले में उत्पाद शुल्क नीति के निर्माण और कार्यान्वयन में जानबूझकर अनियमितताएं करने और लाइसेंस शुल्क में छूट/कमी, अनुमोदन के बिना एल-1 लाइसेंस का विस्तार आदि के रूप में शराब के लाइसेंसधारियों को अनुचित लाभ पहुंचाने का आरोप लगाया गया है।

ईडी के अनुसार, पूर्ववर्ती नीति में थोक विक्रेताओं के लिए असाधारण रूप से उच्च 12% लाभ मार्जिन और खुदरा विक्रेताओं के लिए लगभग 185% लाभ मार्जिन बढ़ाया गया था। लाभार्थियों को गुटबंदी के माध्यम से मुनाफाखोरी की अनुमति दी गई।

ईडी ने कहा कि तत्कालीन आप संचार और मीडिया प्रभारी, विजय नायर ने पार्टी नेताओं की ओर से एक “दक्षिण समूह” से लगभग ₹100 करोड़ अग्रिम रूप से प्राप्त किए थे। ईडी ने मामले में कथित “अपराध की आय” की मात्रा कम से कम ₹1,934 करोड़ आंकी है।

Brajesh Kumar