अरविंद केजरीवाल का ED हिरासत से जारी किया दूसरा आदेश,’अस्पतालों और मोहल्ला क्लीनिक में मिलती रहें मुफ्त दवाएं.

दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री सौरभ भारद्वाज ने अपने ताजा बयान में दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के निर्देशों के बारे में जानकारी दी। उन्होंने कहा कि उन्हें मुख्यमंत्री के आदेश मिले हैं कि दिल्ली के लोगों को मुफ्त दवाइयां और टेस्ट प्रदान की जाएं, खासकर मोहल्ला क्लीनिकों में। इसके साथ ही, उन्होंने यह भी बताया कि उन्हें अपने मंत्रालय के कार्य को लेकर मुख्यमंत्री के द्वारा दिए गए आदेशों का पालन करने में खुशी है।

केजरीवाल के ईडी हिरासत से जुड़े निर्देशों के मामले में भी सौरभ भारद्वाज ने अपने विचार व्यक्त किए। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री के जेल में होने के कारण लोगों को किसी भी तरह की तकलीफ नहीं होनी चाहिए और वे इस मुश्किल वक्त में भी लोगों के स्वास्थ्य की चिंता कर रहे हैं। इस बीच, ईडी ने अरविंद केजरीवाल के द्वारा जेल में होते हुए जारी किए गए सरकारी आदेशों की जांच शुरू की है। अधिकारियों का कहना है कि जांच कर रहे हैं कि क्या हिरासत में रहते हुए मुख्यमंत्री द्वारा ऐसे आदेश जारी करना कानूनी है या नहीं।

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दिल्ली के मुख्यमंत्री को ज़िम्मेदारी के साथ बदला गया था जब उन्हें राष्ट्रीय राजधानी के सिविल लाइंस इलाके में उनके आधिकारिक आवास पर तलाशी के बाद मनी लॉन्ड्रिंग विरोधी कानून के तहत गिरफ्तार किया गया। इसके बाद भी, उन्होंने मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा नहीं दिया है और उनकी पार्टी के नेता दावा करते हैं कि वह लोगों की सेवा में लगे रहेंगे। ईडी अधिकारियों का कहना है कि वे इस मामले की गहराई से जांच कर रहे हैं और सुनिश्चित कर रहे हैं कि कानूनी प्रक्रिया का पालन किया जाए। इस बीच, दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री और मुख्यमंत्री के द्वारा जारी निर्देशों के अमल की प्रक्रिया भी जारी है, जिससे लोगों को स्वास्थ्य सेवाएं सही समय पर प्राप्त हो सकें।

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इस बारे में सौरभ भारद्वाज ने व्यक्तिगत रूप से यह भी कहा कि अरविंद केजरीवाल के जेल में होने की स्थिति में भी वह लोगों की सेवा में लगे रहेंगे और उनकी सरकार ने उन्हें उत्तरदायित्व के साथ दिल्ली के विकास की दिशा में काम करने का वायदा किया है। इसके बावजूद, ईडी की तरफ से यह तब्दीली का नोटिस लिया गया है कि केजरीवाल के जेल में होते हुए जारी किए गए सरकारी आदेशों की जांच की जाएगी। यहां तक कि यह भी जांचा जा रहा है कि क्या हिरासत में रहते हुए मुख्यमंत्री के द्वारा निर्देश जारी करना कानूनी है या नहीं। इसके अलावा, केजरीवाल को जेल में रहते हुए अपने कार्य को कैसे चलाना होगा और कैसे सरकारी आदेशों का पालन किया जाएगा, भी जांचा जा रहा है।