“दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की ईडी रिमांड बढ़ाई गई है, जो कि एक अप्रैल तक रहेगी। राऊज एवेन्यू कोर्ट ने इस निर्णय को सुनाया, जिसमें जांच एजेंसी ने सात दिन की रिमांड की मांग की थी। ईडी ने कहा कि केजरीवाल ईडी के साथ पूछताछ में सहयोग नहीं कर रहे हैं।”ईडी के अनुसार, अरविंद केजरीवाल के बयान दर्ज किए गए हैं, लेकिन उनका एक व्यक्ति से सामना कराना है और जब्त किए गए डिजिटल डेटा का भी परीक्षण करना है।

जांच एजेंसी ने आगे कहा कि हमारे पास सबूत है कि केजरीवाल ने आबकारी नीति मामले में 100 करोड़ रुपये की रिश्वत की मांग की।”केजरीवाल के खिलाफ ये गंभीर आरोप लगाए गए हैं, जो इस समय की सर्वाधिक चर्चा में हैं। इसके अलावा, कई बड़े अधिवक्ता भी इस मामले में शामिल हैं।””केजरीवाल के पक्षधरों का कहना है कि यह सभी आरोप नकली और राजनीतिक हैं, और उन्होंने इसे खारिज करने की कोशिश की है। वे दावा करते हैं कि उन्हें केवल राजनीतिक बदलाव के लिए समर्थन किया जा रहा है और उनके कार्यकाल में दिल्ली में जनता को बेहतर सुविधाएं प्रदान करने की कोशिश की गई है।

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हालांकि, उनके खिलाफ लगाए गए आरोपों ने राजनीतिक माहौल में उठाई भयंकर उत्पीड़न के सवालों को उत्पन्न किया है। इस घटना ने दिल्ली की राजनीतिक मंच पर एक नया अध्याय खोल दिया है और लोगों के विश्वास को उधेड़ने का सामना कर रहा है।””कुल मिलाकर, अरविंद केजरीवाल के खिलाफ उठाए गए आरोपों ने उनके राजनीतिक रास्ते पर बड़ी चुनौती पैदा की है। इसके बावजूद, उनके पक्षधरों का कहना है कि वे इसे नकली और राजनीतिक आरोप मानते हैं, और उन्हें दिल्ली की जनता के हित में काम करने का समर्थन मिल रहा है।”आने वाले दिनों में, यह देखा जाएगा कि कैसे यह मामला आगे बढ़ता है और क्या नतीजे निकलते हैं।”

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