ED की ये दलील सुनते ही कोर्ट ने अपना फैसला रखा सुरक्षित, केजरीवाल पर मुकदमा चलाने के पर्याप्त सबूत, AAP के अन्य नेता भी है शामिल

दिल्ली की एक अदालत ने मंगलवार को मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के खिलाफ प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) द्वारा दाखिल पूरक आरोप पत्र पर संज्ञान लेने के संबंध में अपना फैसला सुरक्षित रख लिया है। विशेष न्यायाधीश कावेरी बावेजा ने ईडी की दलीलें सुनने के बाद अपना आदेश चार जून के लिए सुरक्षित रखा। ईडी ने आरोप पत्र में आप पार्टी को भी आरोपी के रूप में नामित किया है, जिससे यह मामला धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए) के तहत मामला दर्ज करने वाला पहला राजनीतिक दल बन गया है।प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) द्वारा अदालत में दायर अपने पूरक आरोप पत्र में दावा किया गया है कि उनके पास दिल्ली के सीएम केजरीवाल के खिलाफ मुकदमा चलाने के लिए पर्याप्त सबूत मौजूद हैं। एजेंसी ने केजरीवाल को इस घोटाले का ‘किंगपिन और मुख्य साजिशकर्ता’ बताया है। ईडी का कहना है कि केजरीवाल और आम आदमी पार्टी (आप) कथित घोटाले से जुड़े हुए थे, जिसमें अन्य आप नेता और निजी व्यक्ति भी शामिल थे।

ईडी ने आरोप लगाया है कि केजरीवाल अपराध की आय से सक्रिय रूप से जुड़े हुए थे और इसे 2022 के गोवा विधानसभा चुनावों के लिए आप के अभियान में इस्तेमाल किया गया था। इसके अतिरिक्त, ईडी ने आरोप लगाया है कि पंजाब उत्पाद शुल्क विभाग के अधिकारियों ने दिल्ली में शराब कारोबार में अपने निवेश को सुविधाजनक बनाने के लिए उस राज्य के व्यापारियों से रिश्वत ली थी। ईडी ने अपने आरोप पत्र में आम आदमी पार्टी को भी आरोपी के रूप में नामित किया है, जिससे यह पार्टी पीएमएलए के तहत मामला दर्ज करने वाला पहला राजनीतिक दल बन गई है। ईडी का दावा है कि आप शासित पंजाब के उन व्यापारियों को (जिन्होंने भुगतान नहीं किया था) पड़ोसी राज्य में उनके उद्यमों से बाहर कर दिया गया था।

एजेंसी ने अदालत को बताया कि आप के राष्ट्रीय संयोजक केजरीवाल और पार्टी कथित घोटाले से जुड़े हुए थे। ईडी ने कहा कि पार्टी के खिलाफ यह मामला देश के इतिहास में एक महत्वपूर्ण मोड़ हो सकता है, क्योंकि पहली बार एक राजनीतिक दल को धन शोधन के आरोप में आरोपी बनाया गया है। विशेष न्यायाधीश कावेरी बावेजा ने ईडी की दलीलें सुनने के बाद अपना आदेश सुरक्षित रख लिया। ईडी के आरोप पत्र में दावा किया गया है कि उनके पास मामले में केजरीवाल के खिलाफ मुकदमा चलाने के लिए पर्याप्त सबूत हैं।

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अदालत ने इस मामले में अगली सुनवाई के लिए चार जून की तारीख निर्धारित की है, जहां न्यायाधीश बावेजा आरोप पत्र पर संज्ञान लेने के संबंध में अपना फैसला सुनाएंगी। इस दौरान, अदालत ने सभी संबंधित पक्षों को मामले से जुड़े सभी साक्ष्यों और दलीलों को प्रस्तुत करने का समय दिया है। इस मामले ने देश की राजनीति में एक बड़ा हड़कंप मचा दिया है। विपक्षी दलों ने इसे केजरीवाल और आप पार्टी के खिलाफ एक गंभीर आरोप माना है, जबकि आप पार्टी ने इसे एक राजनीतिक साजिश और बदले की कार्रवाई बताया है।

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आप पार्टी के नेताओं ने आरोप लगाया है कि केंद्र सरकार इस मामले का इस्तेमाल करके आप पार्टी को बदनाम करने और उसके नेताओं को राजनीतिक तौर पर कमजोर करने की कोशिश कर रही है। उन्होंने यह भी दावा किया है कि यह मामला पूरी तरह से बेबुनियाद है और इसमें कोई सच्चाई नहीं है। यदि अदालत ईडी के आरोप पत्र पर संज्ञान लेती है और केजरीवाल और आप पार्टी के खिलाफ मुकदमा चलाने की अनुमति देती है, तो यह मामला देश की राजनीति में एक महत्वपूर्ण मोड़ साबित हो सकता है। यह देखना होगा कि इस मामले का आप पार्टी और उसके नेताओं पर क्या प्रभाव पड़ता है और इसके परिणामस्वरूप राजनीतिक समीकरण कैसे बदलते हैं।