विपक्ष की जातिगत जनगणना की मांग पर चंद्रबाबू नायडू का पलटवार, पीएम मोदी के साथ मिलकर रचा मास्टरप्लान.

आई.एन.डी.आई. गठबंधन जहां जाति जनगणना (Caste Census) पर जोर दे रही है, वहीं आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री चंद्राबाबू नायडू (Chandrababu Naidu) ने एक अलग प्रकार की जनगणना की वकालत की है। टीडीपी चीफ ने स्किल सेंसस यानी कौशल जनगणना की शुरुआत करने का फैसला किया है। आंध्र प्रदेश में चंद्राबाबू नायडू सरकार जल्द ही स्किल सर्वे करने जा रही है और उन्होंने इस मुद्दे पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से सुझाव भी मांगा है। चंद्राबाबू नायडू का मानना है कि देश में लोगों के पास मौजूद विभिन्न कौशल का डाटा इकट्ठा करना आवश्यक है। उन्होंने कहा है कि पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप मॉडल के विस्तार से देशवासियों की जिंदगी में सुधार आएगा और आर्थिक विकास को गति मिलेगी। मोदी सरकार 3.0 में कौशल और रोजगार पर विशेष जोर दिया जा रहा है, और इसी के अंतर्गत आंध्र प्रदेश का स्किल सर्वे महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है।

कुछ दिनों पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात के बाद टीडीपी चीफ ने कहा था कि आंध्र प्रदेश का विकास उनकी प्राथमिकता है। उन्होंने यह भी स्पष्ट किया कि उन्होंने केंद्र से कोई मंत्री पद की मांग नहीं की है। वाजपेयी के समय में भी टीडीपी ने मंत्रीपद की मांग नहीं की थी। चंद्राबाबू नायडू ने कहा कि जो भी पेशकश की गई थी, उसे स्वीकार कर लिया गया था। उन्होंने वाजपेयी के दौर में लोकसभा अध्यक्ष का पद स्वीकार करने को याद करते हुए कहा कि उन्होंने केवल गठबंधन के साथ अच्छे संबंध बनाए रखने के लिए ऐसा किया था। चंद्राबाबू नायडू का कौशल जनगणना का विचार इस बात को रेखांकित करता है कि देश में कौशल विकास और रोजगार सृजन को प्राथमिकता दी जानी चाहिए। उनका मानना है कि अगर हर नागरिक के पास मौजूद कौशल का सही उपयोग हो, तो यह न केवल व्यक्तिगत स्तर पर लाभकारी होगा बल्कि राष्ट्रीय स्तर पर भी महत्वपूर्ण योगदान देगा।

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आंध्र प्रदेश की सरकार ने इस कौशल जनगणना के लिए व्यापक तैयारी की है और इसे लागू करने के लिए आवश्यक संसाधनों की व्यवस्था भी की जा रही है। चंद्राबाबू नायडू ने कहा कि स्किल सर्वे के माध्यम से राज्य की आर्थिक स्थिति में सुधार लाने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम उठाया जा रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ बातचीत के बाद, टीडीपी चीफ ने बताया कि आंध्र प्रदेश की जनता की भलाई और राज्य का विकास ही उनकी प्राथमिकता है। उन्होंने कहा कि पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप मॉडल को बढ़ावा देकर राज्य में रोजगार के नए अवसर पैदा किए जा सकते हैं।