सरकार की यू-टर्न नीति, यूनिफाइड पेंशन स्कीम का विरोध और बीजेपी की राजनीतिक दिशा.

शनिवार को यूनियन कैबिनेट द्वारा यूनिफाइड पेंशन स्कीम (UPS) की मंजूरी देने पर विपक्ष ने तीखी प्रतिक्रिया व्यक्त की। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने UPS में ‘U’ को नरेंद्र मोदी सरकार के यू-टर्न का प्रतीक बताया, जबकि आम आदमी पार्टी के नेता संजय सिंह ने इसे नेशनल पेंशन स्कीम (NPS) से भी खराब बताया। सरकार के प्रवक्ताओं ने पेंशन सुधारों में किसी प्रकार के यू-टर्न से इनकार किया। उनका तर्क था कि UPS एक अंशदायी (contributory) फंडेड योजना है, जबकि पुरानी पेंशन योजना (OPS) में ऐसा नहीं था। इसके बावजूद, UPS से राजकोष पर अतिरिक्त बोझ पड़ना तय है, जो किसी बहस का विषय नहीं है। लेकिन, ये निश्चित रूप से कहा जा सकता है कि सरकार ने चुनावों से पहले कर्मचारियों को खुश करने के लिए NPS पर यू-टर्न लिया है, क्योंकि इस साल जम्मू-कश्मीर, हरियाणा, महाराष्ट्र और झारखंड में चुनाव होने वाले हैं।

पेंशन सुधारों पर यू-टर्न : पेंशन प्रणाली की समीक्षा के लिए समिति हिमाचल प्रदेश विधानसभा चुनाव में बीजेपी की हार के बाद गठित की गई थी। कांग्रेस के द्वारा पुरानी पेंशन योजना बहाल करने का वादा एक बड़ा कारण माना गया, जिसने बीजेपी की हार में योगदान दिया। इसके बाद, छत्तीसगढ़ और राजस्थान में कांग्रेस सरकारों ने OPS लागू किया, लेकिन इसके बावजूद वे राज्य चुनावों में सत्ता में नहीं लौट सकीं। अब बीजेपी ने UPS के रूप में एक नया पेंशन स्कीम पेश किया है, जिसमें सुनिश्चित पेंशन, महंगाई सूचकांक और सेवानिवृत्ति के समय एकमुश्त भुगतान की गारंटी दी गई है, जिससे NPS को वापस लेने का निर्णय लिया गया।

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बीजेपी के यू-टर्न्स : NPS पर यू-टर्न मोदी 3.0 का पहला यू-टर्न नहीं है। राहुल गांधी का प्रभाव तब भी देखा गया जब केंद्र सरकार ने ब्यूरोक्रेसी में लैटरल एंट्री के फैसले को वापस लिया। यह एक मजाक बन गया है कि अगर आपको सरकार से कोई नीति बदलवानी हो या नई अपनवानी हो, तो सबसे बेहतर तरीका राहुल गांधी को इसका मुद्दा बनाना है। बीजेपी के सहयोगी भी कुछ नीतियों में बदलाव का श्रेय ले सकते हैं। जैसे, लोक जनशक्ति पार्टी के प्रमुख चिराग पासवान और जनता दल (यूनाइटेड) के नेता केसी त्यागी ने भी लैटरल एंट्री नीति पर राहुल गांधी के विरोध का समर्थन किया था। तेलुगू देशम पार्टी ने विपक्ष की मांग का समर्थन किया था, जिसमें वक्फ बिल पर संयुक्त संसदीय समिति गठित करने की बात कही गई थी, और अंततः सरकार को इसके लिए मानना पड़ा।

सरकार का संशय : तो, अगर वर्तमान में सहयोगियों या इंडिया गठबंधन से कोई खतरा नहीं है, तो मोदी सरकार के यू-टर्न का कारण क्या है? इसका उत्तर पार्टी के भीतर उत्पन्न हुए संशय में है। पिछले लोकसभा चुनाव में पार्टी को जो धक्का लगा, उसके बाद से बीजेपी नेतृत्व किसी ठोस निष्कर्ष पर नहीं पहुंच पाया है। आम धारणा है कि 400-पार का नारा बीजेपी के लिए महंगा साबित हुआ, क्योंकि एससी/एसटी और ओबीसी समुदाय के लोगों ने आरक्षण के प्रति पार्टी की मंशा पर संदेह जताया।

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बीजेपी का अंदरूनी संकट : बीजेपी के तीन मुख्य मुद्दों में से दो—अयोध्या में राम मंदिर का निर्माण और अनुच्छेद 370 का निरस्तीकरण—पूरे हो चुके हैं। तीसरा मुद्दा, समान नागरिक संहिता का कार्यान्वयन, अब तक अधिक समर्थन नहीं जुटा पाया है। पहले दो मुद्दों के पूरा होने से भी पार्टी को चुनावी लाभ नहीं मिला। ये तीनों मुद्दे बीजेपी की राजनीति के मूल में थे। अब जबकि ये मुद्दे चुनावी रूप से फायदेमंद नहीं रहे, बीजेपी दिशाहीन दिखाई दे रही है। मोदी लहर के कमज़ोर पड़ने के साथ ही पार्टी और भी अधिक भ्रमित लग रही है। यही वो कारण है जिसके चलते सरकार बार-बार नीतिगत यू-टर्न ले रही है।

बीजेपी के एक वरिष्ठ नेता ने कहा, “राहुल गांधी आपको जॉन बनियन की याद दिलाते हैं: ‘जो गिर चुका है उसे अब और गिरने का डर नहीं’।” वह जाति जनगणना, अदानी, अंबानी और अन्य मुद्दों पर बात कर सकते हैं। उनके पास खोने के लिए कुछ नहीं है। वहीं, मोदी सरकार के यू-टर्न उनके राजनीतिक ब्रांड को कमजोर कर रहे हैं, जो कि बीजेपी का एकमात्र यूएसपी (USP) है। इस प्रकार, चाहे वह सरकार की पेंशन नीति में यू-टर्न हो, या अन्य नीतिगत मोर्चों पर बदलाव, यह साफ है कि बीजेपी एक संकट से गुजर रही है। संकट केवल नीतियों का नहीं, बल्कि उस विश्वास का भी है, जिसने पार्टी को आज तक मजबूत बनाए रखा था।