मालदीव के विदेशी मुद्रा भंडार को स्थिर करने के लिए भारत और मालदीव ने 400 मिलियन अमेरिकी डॉलर के मुद्रा विनिमय समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। यह समझौता मालदीव को विदेशी मुद्रा संकट से उबरने में मदद करेगा। इसके साथ ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और राष्ट्रपति मुइज्जू ने मालदीव में रुपे कार्ड लॉन्च किया, जिससे दोनों देशों के आर्थिक और वित्तीय संबंध और प्रगाढ़ होंगे। इस कदम से मालदीव के नागरिकों को भारत में सरलता से लेन-देन करने में सुविधा होगी।

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प्रधानमंत्री मोदी और राष्ट्रपति मुइज्जू के बीच हुई बातचीत के दौरान कई बुनियादी ढांचे की परियोजनाओं पर चर्चा की गई। ग्रेटर माले कनेक्टिविटी परियोजना, जो मालदीव के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही है, को और तेजी से आगे बढ़ाने पर सहमति बनी है। इसके साथ ही थिलाफुशी में एक नए वाणिज्यिक बंदरगाह के विकास के लिए भारत का समर्थन भी जारी रहेगा, जिससे मालदीव की व्यापारिक क्षमता बढ़ेगी।

भारत ने मालदीव को एक्जिम बैंक की क्रेता ऋण सुविधाओं के तहत निर्मित 700 सामाजिक आवास इकाइयां भी सौंप दी हैं। यह कदम मालदीव में बेहतर जीवन स्तर के निर्माण में मदद करेगा और भारत-मालदीव के बीच आपसी संबंधों को और मजबूत करेगा। प्रधानमंत्री मोदी ने इस अवसर पर कहा कि यह साझेदारी दोनों देशों की गहरी दोस्ती का प्रतीक है और इससे द्विपक्षीय सहयोग को नई दिशा मिलेगी।

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आर्थिक संबंधों को और मजबूत करने के लिए भारत और मालदीव ने मुक्त व्यापार समझौते (FTA) पर चर्चा शुरू करने का फैसला किया है। इस समझौते के जरिए दोनों देशों के व्यापारिक रिश्तों में मजबूती आएगी और मालदीव के आर्थिक विकास में भारत की महत्वपूर्ण भूमिका रहेगी। प्रधानमंत्री मोदी ने मालदीव को भारत की पड़ोस नीति और सागर विजन में एक घनिष्ठ मित्र बताया।

पिछले साल भारत और मालदीव के रिश्तों में खटास आई थी, जब राष्ट्रपति मुइज्जू ने ‘इंडिया आउट’ अभियान के तहत चुनाव जीता था और भारत के सैन्यकर्मियों को देश से हटाने की मांग की थी। साथ ही, मालदीव के मंत्रियों द्वारा दिए गए विवादित बयानों से भी संबंधों में तनाव बढ़ा। हालांकि, समय के साथ मुइज्जू ने अपने भारत विरोधी रुख को नरम किया और भारत के साथ सहयोग बढ़ाने की दिशा में कदम उठाए। उन मंत्रियों को बर्खास्त करना और भारत को सहयोगी देश के रूप में मान्यता देना, मुइज्जू की नई रणनीति का हिस्सा है।

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हालांकि, मुख्यमंत्री नायाब सिंह सैनी ने इन सभी अनुमानों को खारिज करते हुए रविवार को एक बड़ा दावा किया है। सैनी ने कहा कि 8 अक्टूबर को जब चुनावी नतीजे घोषित होंगे, तो बीजेपी पूर्ण बहुमत के साथ सरकार बनाएगी। उन्होंने यह भी कहा कि कांग्रेस पार्टी नतीजों के बाद ईवीएम (EVM) में गड़बड़ी का आरोप लगाने के लिए तैयार बैठी है, लेकिन जनता इसका उचित जवाब देगी। मुख्यमंत्री सैनी ने कांग्रेस पर हमला बोलते हुए कहा कि कांग्रेस के शासनकाल में लोगों को कई समस्याओं का सामना करना पड़ा था। उन्होंने आरोप लगाया कि कांग्रेस ने जनता को परेशान किया था और बुनियादी सुविधाओं से वंचित रखा था। सैनी ने कहा, “कांग्रेस के समय लोगों को गैस सिलेंडर तक के लिए चार-चार दिन इंतजार करना पड़ता था। हमारी सरकार ने योजनाबद्ध तरीके से काम किया और लोगों तक राहत पहुंचाई।”

सैनी ने अपनी सरकार की उपलब्धियों का जिक्र करते हुए कहा कि उनकी सरकार ने समाज के हर वर्ग के लिए बिना किसी भेदभाव के काम किया है। उन्होंने कहा कि बीजेपी ने हरियाणा के लोगों के जीवन को बेहतर बनाने के लिए कई अहम योजनाएं लागू की हैं। डबल इंजन की सरकार (केंद्र और राज्य दोनों में बीजेपी की सरकार) का जिक्र करते हुए उन्होंने कहा कि इससे राज्य में विकास की रफ्तार तेज हुई है। सैनी ने दावा किया, “हमने हर वर्ग के हित में काम किया है और लोगों के जीवन को सरल और सुगम बनाने के प्रयास किए हैं। 8 अक्टूबर को जनता इसका जवाब देगी और बीजेपी एक बार फिर से सरकार बनाएगी।”

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जहां एग्जिट पोल कांग्रेस की वापसी का संकेत दे रहे हैं, वहीं मुख्यमंत्री सैनी ने इसे सिरे से नकारते हुए कहा कि वे रिपोर्ट्स के आधार पर कह सकते हैं कि बीजेपी ही जीत दर्ज करेगी। उन्होंने कहा, “हमने पिछले चुनावों में भी कड़ी टक्कर दी थी और इस बार भी हम अपने कामों के बल पर जीत दर्ज करेंगे।” सैनी ने कांग्रेस पर कटाक्ष करते हुए कहा, “जब नतीजे घोषित होंगे तो कांग्रेस नेता ईवीएम को दोष देंगे, लेकिन जनता पहले ही अपना फैसला कर चुकी है।”

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ईडी की इस कार्रवाई के बाद आम आदमी पार्टी के नेताओं ने तुरंत मोदी सरकार पर हमला बोला। दिल्ली के पूर्व उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर अपनी प्रतिक्रिया दी। सिसोदिया ने लिखा, “आज फिर मोदीजी ने अपने तोता-मैना को खुला छोड़ दिया है। पिछले दो सालों में इन्होंने अरविंद केजरीवाल, संजय सिंह, सत्येंद्र जैन और मेरे घर पर भी छापेमारी की, लेकिन कुछ भी हासिल नहीं हुआ। अब संजीव अरोड़ा जी के घर ईडी रेड कर रही है। ये लोग आम आदमी पार्टी को तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन हम न डरेंगे, न रुकेंगे और न ही बिकेंगे।” सिसोदिया ने यह भी कहा कि यह छापेमारी केंद्र सरकार की आम आदमी पार्टी को कमजोर करने की साजिश का हिस्सा है। उनका दावा है कि बार-बार छापेमारी करने के बावजूद कोई ठोस सबूत नहीं मिला है, लेकिन फिर भी एजेंसियां फर्जी केस बनाकर पार्टी पर दबाव डालने की कोशिश कर रही हैं।

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आप के वरिष्ठ नेता और राज्यसभा सांसद संजय सिंह ने भी ईडी की कार्रवाई को लेकर केंद्र सरकार पर निशाना साधा। सिंह ने कहा, “मोदीजी की फर्जी केस बनाने वाली मशीन 24 घंटे आप के पीछे पड़ी हुई है। सर्वोच्च न्यायालय ने भी कई बार झूठे मामलों को लेकर इन एजेंसियों को फटकार लगाई है, लेकिन वे न्यायालय की सुनने के बजाय केवल अपने आकाओं की सुनते हैं।” उन्होंने यह भी कहा कि आम आदमी पार्टी के नेताओं के हौसले बुलंद हैं और मोदी सरकार की इन चालों से वे डरने वाले नहीं हैं।

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रिजिजू ने कांग्रेस की मानसिकता पर सवाल उठाते हुए कहा कि पार्टी ने हमेशा मुसलमानों को वोट बैंक के रूप में इस्तेमाल किया। उन्होंने कहा, “कांग्रेस के लिए चुनाव सिर्फ मुसलमानों के वोट हासिल करने का जरिया रहा है। पार्टी मानती है कि 15 प्रतिशत मुस्लिम वोट उनका आरक्षित वोट बैंक है। यह उनकी मानसिकता को दर्शाता है।”उन्होंने आगे कहा कि कांग्रेस ने कभी भी मुसलमानों के विकास की बात नहीं की, बल्कि उन्हें वोट बैंक के रूप में इस्तेमाल किया। रिजिजू का मानना है कि यह राजनीति मुसलमानों के हित में नहीं है और इससे समाज के इस हिस्से का समुचित विकास नहीं हो पाया है।

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राहुल गांधी पर निशाना साधते हुए रिजिजू ने कहा, “राहुल गांधी को एससी, एसटी और ओबीसी समुदायों की समस्याओं की ABCD भी नहीं आती, फिर भी वे हर वक्त इन समुदायों की बात करते रहते हैं। उन्हें इस तरह से बोलना सिखाया गया है, ताकि वह वोट बैंक की राजनीति कर सकें।” रिजिजू ने कांग्रेस पर और अधिक हमलावर होते हुए कहा, “मैं मुसलमानों से सवाल पूछना चाहता हूं कि पिछले 60 सालों में आपको किसने गरीब बनाया? यह कांग्रेस ही है जिसने आपको गरीबी की ओर धकेला। कांग्रेस ने हमेशा आपको वोट बैंक के रूप में देखा, न कि एक समुदाय के रूप में जिसकी प्रगति होनी चाहिए थी।”

उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की योजनाओं की सराहना करते हुए कहा कि मौजूदा सरकार सभी नागरिकों के साथ समान व्यवहार करती है। मोदी सरकार ने मुसलमानों के लिए बैंक खाते खोले, घर बनाए और बिजली-पानी जैसी बुनियादी सुविधाएं मुहैया कराईं। रिजिजू का दावा है कि पीएम मोदी की नीतियों का लाभ सभी को, विशेषकर गरीब और पिछड़े तबकों को मिला है। उन्होंने कहा, “तो फिर सभी मुस्लिम वोट कांग्रेस को क्यों मिलने चाहिए?”

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कांग्रेस को चेतावनी देते हुए रिजिजू ने कहा कि इस बार भाजपा सुनिश्चित करेगी कि कांग्रेस मुसलमानों को वोट बैंक न बना सके। उन्होंने कहा, “हम इस बार साफ संदेश लेकर लोगों के पास जाएंगे और सुनिश्चित करेंगे कि कांग्रेस अल्पसंख्यकों का दुरुपयोग न कर सके।”

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विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने इस यात्रा की पुष्टि की और स्पष्ट किया कि यह दौरा एससीओ चार्टर के प्रति भारत की प्रतिबद्धता का प्रतीक है। उन्होंने कहा, “भारत एससीओ चार्टर को लेकर पूरी तरह प्रतिबद्ध है और विदेश मंत्री की यात्रा का मुख्य उद्देश्य इस चार्टर के तहत दिए गए दायित्वों को निभाना है।” साथ ही उन्होंने इस यात्रा को भारत और पाकिस्तान के द्विपक्षीय संबंधों के सुधार से जोड़कर देखने से मना कर दिया। उन्होंने साफ किया कि यह दौरा केवल एससीओ के संदर्भ में है और इसका कोई अन्य राजनीतिक मतलब नहीं निकाला जाना चाहिए।

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पाकिस्तान ने एससीओ की इस बैठक के लिए सभी सदस्य देशों के प्रमुखों को निमंत्रण भेजा था। अगस्त 2024 में पाकिस्तान की विदेश विभाग की प्रवक्ता मुमताज जहरा बलोच ने जानकारी दी थी कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को भी इस बैठक के लिए औपचारिक निमंत्रण भेजा गया है। इसके बाद प्रधानमंत्री मोदी के पाकिस्तान दौरे को लेकर अटकलें तेज हो गई थीं। हालांकि, भारतीय विदेश मंत्री एस जयशंकर ने इस निमंत्रण पर स्पष्ट शब्दों में कहा था कि “पाकिस्तान से बातचीत का समय समाप्त हो चुका है”। जयशंकर ने यह भी कहा था कि जम्मू-कश्मीर से धारा 370 हटने के बाद अब इस मुद्दे का कोई अस्तित्व नहीं रह गया है और भारत पाकिस्तान के साथ किसी प्रकार के रिश्ते पर विचार करने की स्थिति में नहीं है।

भारत और पाकिस्तान दोनों एससीओ के सदस्य देश हैं और इस संगठन के तहत दोनों देशों के अधिकारियों ने समय-समय पर बैठकें की हैं। पिछले साल जुलाई 2023 में भारत ने वर्चुअल माध्यम से एससीओ शिखर सम्मेलन की मेजबानी की थी, जिसमें पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने ऑनलाइन हिस्सा लिया था। इसके अलावा मई 2023 में गोवा में आयोजित एससीओ विदेश मंत्रियों की बैठक में पाकिस्तान के विदेश मंत्री बिलावल भुट्टो जरदारी ने हिस्सा लिया था। यह उनके भारत दौरे का दुर्लभ मौका था, लेकिन दोनों देशों के बीच कड़वाहट उस समय भी स्पष्ट थी।

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एससीओ का गठन 2001 में हुआ था और यह संगठन सुरक्षा, आर्थिक सहयोग और सांस्कृतिक आदान-प्रदान के मुद्दों पर चर्चा करने के लिए जाना जाता है। इसमें आठ स्थायी सदस्य देश हैं, जिनमें चीन, रूस, भारत, पाकिस्तान, किर्गिज़स्तान, कज़ाखस्तान, ताजिकिस्तान और उज़्बेकिस्तान शामिल हैं। भारत और पाकिस्तान 2017 में इस संगठन के स्थायी सदस्य बने थे।

हालांकि, भारत और पाकिस्तान के बीच द्विपक्षीय संबंध हमेशा तनावपूर्ण रहे हैं। आतंकवाद, जम्मू-कश्मीर और सीमा पर तनाव जैसे मुद्दों ने दोनों देशों के बीच रिश्तों को और जटिल बना दिया है। इसके बावजूद एससीओ जैसे बहुपक्षीय मंच पर दोनों देशों की भागीदारी महत्वपूर्ण मानी जाती है क्योंकि यह दोनों देशों के अधिकारियों को एक साथ लाने का अवसर प्रदान करता है। इस बार पाकिस्तान द्वारा आयोजित की जा रही एससीओ बैठक में एस जयशंकर की भागीदारी इस बात का संकेत है कि भारत इस संगठन के प्रति अपनी प्रतिबद्धता को गंभीरता से लेता है।

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जयशंकर ने एक कार्यक्रम के दौरान बताया, “यह यात्रा एक बहुपक्षीय आयोजन के लिए होगी। मैं वहां भारत-पाकिस्तान संबंधों पर चर्चा करने नहीं जा रहा हूं। मेरा उद्देश्य एससीओ का एक सक्रिय सदस्य बनना है।” उन्होंने यह भी कहा कि इस यात्रा को लेकर मीडिया का ध्यान आकर्षित होना स्वाभाविक है, लेकिन यह यात्रा किसी वार्ता के लिए नहीं है।

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पाकिस्तान इस बार एससीओ शासनाध्यक्ष परिषद (सीएचजी) की बैठक की मेज़बानी कर रहा है, और इस बैठक में सभी सदस्य देशों के नेताओं को आमंत्रित किया गया है। जयशंकर ने अपने दौरे के बारे में जानकारी देते हुए कहा कि यह यात्रा एक परंपरा के अनुसार है, जिसमें प्रधानमंत्री या विदेश मंत्री उच्च स्तरीय बैठक के लिए जाते हैं। “इस वर्ष, यह बैठक इस्लामाबाद में हो रही है, और यह एक नया अनुभव है, जैसा कि हम पहले भी देख चुके हैं,” उन्होंने कहा।

जयशंकर ने एससीओ की कार्यप्रणाली और इसके सदस्यों की अपेक्षाओं पर चर्चा करते हुए कहा कि एससीओ अपने उद्देश्यों को पूरा करने में विफल रहा है। इसके पीछे की मुख्य वजह आतंकवाद का मुद्दा है। उन्होंने यह भी बताया कि एक पड़ोसी देश आतंकवाद को समर्थन दे रहा है, जो इस क्षेत्र में स्थिरता के लिए खतरा बन रहा है। उन्होंने कहा, “आतंकवाद को स्वीकार नहीं किया जा सकता। हमारे पड़ोसी देश की गतिविधियों के परिणामस्वरूप स्थिति में बदलाव आएगा। यही कारण है कि पिछले कुछ वर्षों में सार्क की बैठकें नहीं हुई हैं।”

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हालांकि, जयशंकर ने यह भी स्पष्ट किया कि इसका यह मतलब नहीं है कि क्षेत्रीय गतिविधियां ठप हो गई हैं। वास्तव में, पिछले 5-6 वर्षों में भारतीय उपमहाद्वीप में क्षेत्रीय एकीकरण के कई संकेत मिले हैं। उन्होंने कहा, “अगर आप बांग्लादेश, नेपाल, भूटान, म्यांमार और श्रीलंका के साथ हमारे संबंधों का अवलोकन करें, तो आपको पता चलेगा कि रेलवे लाइनों का पुनर्निर्माण किया जा रहा है, सड़कों का विकास हो रहा है, और बिजली ग्रिड का निर्माण हो रहा है।”

इस प्रकार, यह स्पष्ट है कि जयशंकर की यात्रा का मुख्य उद्देश्य एससीओ शिखर सम्मेलन में भारत की भागीदारी को सुनिश्चित करना है, न कि पाकिस्तान के साथ द्विपक्षीय वार्ता करना। उन्होंने अपनी बातों में यह भी जोड़ते हुए कहा कि वह एक सभ्य व्यक्ति के रूप में व्यवहार करेंगे और सम्मेलन के दौरान सभी देशों के नेताओं के साथ बातचीत का अवसर उठाएंगे।

इस यात्रा के संदर्भ में जयशंकर ने यह भी कहा, “हम क्षेत्रीय सहयोग को बढ़ावा देने के लिए तैयार हैं, लेकिन आतंकवाद के मुद्दे को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता।” इससे यह स्पष्ट होता है कि भारत अपने राष्ट्रीय हितों की सुरक्षा के प्रति सजग है और क्षेत्रीय स्थिरता के लिए एक मजबूत रुख बनाए रखेगा।

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मयूर मुंडे का नाम पुणे के राजनीतिक हलकों में तब उभर कर आया जब उन्होंने पीएम नरेंद्र मोदी का एक मंदिर बनवाया। इस कदम ने उन्हें पीएम मोदी के कट्टर समर्थकों में एक खास पहचान दिलाई। लेकिन अब उन्होंने बीजेपी से इस्तीफा देने के बाद पार्टी के आंतरिक मामलों को लेकर अपनी नाराजगी खुलकर व्यक्त की है। मुंडे ने कहा, “मैंने कई सालों तक पार्टी के लिए निष्ठा से काम किया है, विभिन्न पदों पर रहते हुए मैंने ईमानदारी से अपने कर्तव्यों का निर्वहन किया। लेकिन अब पार्टी वफादार कार्यकर्ताओं की अनदेखी कर रही है और दूसरी पार्टी से आए लोगों को प्रमुख पद दिए जा रहे हैं।”

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मुंडे का कहना है कि पार्टी के वरिष्ठ नेता और मौजूदा विधायक, खासकर शिवाजीनगर से विधायक सिद्धार्थ शिरोले, पुराने कार्यकर्ताओं की राय को नजरअंदाज कर रहे हैं। मुंडे ने उन पर आरोप लगाया है कि वे पार्टी के वफादार कार्यकर्ताओं को विकास परियोजनाओं और अन्य गतिविधियों से दूर रख रहे हैं। मुंडे ने अपनी नाराजगी जताते हुए कहा कि पार्टी की पुणे इकाई में कोथरुड और खडकवासला के मौजूदा विधायकों पर उम्मीदवार चुनने की प्रक्रिया में हस्तक्षेप करने के आरोप लगाए जा रहे हैं। उनका कहना है कि ये विधायक केवल उन कार्यकर्ताओं के क्षेत्रों में विकास निधि खर्च कर रहे हैं, जो दूसरी पार्टियों से आकर बीजेपी में शामिल हुए हैं। पार्टी के पुराने और वफादार कार्यकर्ताओं को कोई महत्व नहीं दिया जा रहा है।

मुंडे का यह भी आरोप है कि विधायक शिरोले ने पिछले पांच सालों में शिवाजीनगर विधानसभा क्षेत्र में कोई उल्लेखनीय विकास कार्य नहीं किया। उन्होंने कहा कि विधायक को परियोजनाओं के लिए धन मिला था, लेकिन उसे लागू करने में वे असफल रहे। मुंडे ने अपने इस्तीफे की घोषणा करते हुए कहा, “मैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का कट्टर समर्थक हूं और उनके लिए काम करता रहूंगा, लेकिन पार्टी में मेरे जैसे कार्यकर्ताओं के लिए अब कोई जगह नहीं बची है। इसलिए मैंने बीजेपी की प्राथमिक सदस्यता और सभी पदों से इस्तीफा देने का फैसला किया है।”

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मुंडे के इस्तीफे से पहले बीजेपी की पुणे इकाई में अंदरूनी मतभेद सामने आ चुके थे। आगामी विधानसभा चुनावों से पहले इन मतभेदों ने पार्टी के भीतर असंतोष को और बढ़ा दिया है।

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संसद की इस समिति का नेतृत्व कांग्रेस के वरिष्ठ नेता केसी वेणुगोपाल कर रहे हैं। PAC सेबी के कामकाज और उसके द्वारा लिए गए फैसलों की समीक्षा कर रही है, और इसी सिलसिले में सेबी प्रमुख को तलब किया गया है। PAC हिंडनबर्ग द्वारा लगाए गए आरोपों पर भी सवाल-जवाब कर सकती है। हिंडनबर्ग ने आरोप लगाया था कि माधबी पुरी बुच और उनके पति की अडानी समूह के विदेशी फंड में हिस्सेदारी है, जिससे निष्पक्ष जांच पर सवाल उठाए गए थे।

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PAC के सामने आने वाले सवालों में प्रमुख रूप से यह होगा कि सेबी ने अडानी समूह के खिलाफ लगे आरोपों की जांच किस प्रकार की। अडानी समूह के खिलाफ अमेरिकी रिसर्च फर्म हिंडनबर्ग ने कुछ गंभीर आरोप लगाए थे, जिनमें कहा गया था कि अडानी ने अपने स्टॉक्स की कीमतें बढ़ाने के लिए अनैतिक तरीके अपनाए। सेबी ने इस मामले में जांच शुरू की थी, लेकिन उसकी निष्पक्षता पर सवाल उठाए जा रहे हैं।

हिंडनबर्ग की रिपोर्ट के बाद, कांग्रेस ने भी सेबी प्रमुख माधबी पुरी बुच पर कई आरोप लगाए। कांग्रेस का दावा है कि माधबी पुरी बुच और उनके पति की अडानी से नजदीकियां हैं और यह सेबी की जांच को प्रभावित कर सकती हैं। इसके अलावा, कांग्रेस ने यह भी आरोप लगाया कि माधबी पुरी बुच के द्वारा प्रमोट की गई कंसल्टेंसी कंपनी, अगोरा एडवाइजरी प्राइवेट लिमिटेड, को सेबी द्वारा लगभग 3 करोड़ रुपये का भुगतान किया गया, जो हितों के टकराव का मामला है। हालांकि, बुच ने इन सभी आरोपों को खारिज किया है और इसे झूठा बताया है।

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संसद की लोक लेखा समिति द्वारा सेबी के फाइनेंशियल परफॉर्मेंस की जांच की जा रही है, जो अपने आप में एक अनूठी घटना है। PAC सेबी के अकाउंट्स का बारीकी से निरीक्षण कर रही है, और यह पहली बार है कि समिति ने सेबी के कामकाज पर इतनी गंभीरता से ध्यान दिया है। 29 अगस्त को हुई PAC की बैठक में सेबी के अकाउंट्स का निरीक्षण करने का फैसला लिया गया था, और इसी के बाद से सेबी प्रमुख और अधिकारियों को तलब किया गया है।

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हरियाणा में 2063 पोलिंग बूथ बनाए गए हैं, जहां मतदाता अपने मतदान अधिकार का प्रयोग कर रहे हैं। सुरक्षा व्यवस्था के भी पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। हरियाणा पुलिस के डीजीपी शत्रुजीत कपूर ने जानकारी दी कि मतदान को शांतिपूर्ण और सुरक्षित ढंग से संपन्न कराने के लिए 29,462 पुलिसकर्मी, 21,196 होमगार्ड और 10,403 स्पेशल पुलिस ऑफिसर (SPO) तैनात किए गए हैं। यह सभी सुरक्षा बल यह सुनिश्चित कर रहे हैं कि मतदान प्रक्रिया में किसी प्रकार की बाधा न आए और सभी मतदाता सुरक्षित ढंग से अपना वोट डाल सकें।

हरियाणा विधानसभा चुनाव में प्रमुख राजनीतिक दलों ने अपनी पूरी ताकत झोंक दी है। भाजपा 90 में से 89 सीटों पर चुनाव लड़ रही है, वहीं कांग्रेस भी 89 सीटों पर अपने प्रत्याशी उतार चुकी है। आम आदमी पार्टी (AAP) 88 सीटों पर किस्मत आजमा रही है। जननायक जनता पार्टी (JJP) और आजाद समाज पार्टी (ASP) के गठबंधन ने 90 सीटों में से JJP को 66 सीटें और ASP को 12 सीटें दी हैं। दूसरी ओर, इंडियन लोकदल (INLD) और बहुजन समाज पार्टी (BSP) ने 86 सीटों पर गठबंधन कर चुनाव लड़ने का फैसला किया है। इस गठबंधन में INLD ने 51 सीटों पर और BSP ने 35 सीटों पर अपने उम्मीदवार खड़े किए हैं। वहीं, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी (CPM) केवल एक सीट पर चुनाव लड़ रही है।

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हरियाणा की जनता इन चुनावों में अपने प्रतिनिधियों को चुनने के लिए बढ़-चढ़कर हिस्सा ले रही है। अब सभी प्रत्याशियों की किस्मत 20 अक्टूबर को तब खुलेगी जब मतगणना के बाद चुनाव परिणाम घोषित किए जाएंगे।

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