एस कामराज ने आरोप लगाया था कि ईशा फाउंडेशन ने उनकी दोनों बेटियों को मानसिक रूप से प्रभावित (ब्रेनवॉश) किया है, जिसके चलते वे अपनी मर्जी से परिवार से दूर रह रही हैं। उन्होंने 30 सितंबर को मद्रास उच्च न्यायालय में एक याचिका दायर कर इस मामले की जांच की मांग की थी। कामराज का कहना था कि उनकी बेटियों को जबरन आश्रम में रोका गया है और उन्हें परिवार से संपर्क करने से भी रोका जा रहा है। मद्रास उच्च न्यायालय ने कामराज के आरोपों को गंभीरता से लेते हुए तमिलनाडु पुलिस को ईशा फाउंडेशन से जुड़े सभी आपराधिक मामलों की जांच करने का आदेश दिया था। इस आदेश के बाद, 150 पुलिसकर्मियों की एक टीम ने ईशा फाउंडेशन के कोयंबटूर स्थित आश्रम में जांच की। पुलिस की इस जांच का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना था कि आश्रम में कोई गैरकानूनी गतिविधि तो नहीं हो रही है और वहां रहने वाले लोग अपनी मर्जी से रह रहे हैं या नहीं।

ईशा फाउंडेशन ने सभी आरोपों को सिरे से खारिज कर दिया और दावा किया कि गीता और लता आश्रम में अपनी मर्जी से रह रही हैं। फाउंडेशन ने मद्रास हाईकोर्ट के आदेश के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल की थी, जिसमें कहा गया कि पुलिस जांच अनावश्यक और बिना किसी ठोस आधार के की जा रही है। तीन अक्टूबर को सुप्रीम कोर्ट ने पुलिस जांच पर रोक लगा दी थी। इसके बाद, सुनवाई के दौरान दोनों बहनों ने एक बार फिर से यह कहा कि वे अपनी मर्जी से आश्रम में रह रही हैं और किसी भी प्रकार का दबाव उन पर नहीं है। उन्होंने अपने पिता पर आरोप लगाते हुए कहा कि पिछले आठ सालों से वे उन्हें परेशान कर रहे हैं।

सभी तथ्यों और बयानों को सुनने के बाद, सुप्रीम कोर्ट ने यह कहते हुए केस को बंद कर दिया कि दोनों महिलाएं बालिग हैं और अपनी मर्जी से जहां रहना चाहें, रह सकती हैं। कोर्ट ने स्पष्ट रूप से कहा कि इस मामले में बंधक बनाने या किसी प्रकार के जबरदस्ती का कोई प्रमाण नहीं है। इस निर्णय से ईशा फाउंडेशन को बड़ी राहत मिली है, और यह स्पष्ट हो गया है कि दोनों महिलाएं बिना किसी दबाव के अपनी मर्जी से आश्रम में रह रही थीं।

By Neelam Singh.

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ईडी की इस कार्रवाई के बाद आम आदमी पार्टी के नेताओं ने तुरंत मोदी सरकार पर हमला बोला। दिल्ली के पूर्व उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर अपनी प्रतिक्रिया दी। सिसोदिया ने लिखा, “आज फिर मोदीजी ने अपने तोता-मैना को खुला छोड़ दिया है। पिछले दो सालों में इन्होंने अरविंद केजरीवाल, संजय सिंह, सत्येंद्र जैन और मेरे घर पर भी छापेमारी की, लेकिन कुछ भी हासिल नहीं हुआ। अब संजीव अरोड़ा जी के घर ईडी रेड कर रही है। ये लोग आम आदमी पार्टी को तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन हम न डरेंगे, न रुकेंगे और न ही बिकेंगे।” सिसोदिया ने यह भी कहा कि यह छापेमारी केंद्र सरकार की आम आदमी पार्टी को कमजोर करने की साजिश का हिस्सा है। उनका दावा है कि बार-बार छापेमारी करने के बावजूद कोई ठोस सबूत नहीं मिला है, लेकिन फिर भी एजेंसियां फर्जी केस बनाकर पार्टी पर दबाव डालने की कोशिश कर रही हैं।

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आप के वरिष्ठ नेता और राज्यसभा सांसद संजय सिंह ने भी ईडी की कार्रवाई को लेकर केंद्र सरकार पर निशाना साधा। सिंह ने कहा, “मोदीजी की फर्जी केस बनाने वाली मशीन 24 घंटे आप के पीछे पड़ी हुई है। सर्वोच्च न्यायालय ने भी कई बार झूठे मामलों को लेकर इन एजेंसियों को फटकार लगाई है, लेकिन वे न्यायालय की सुनने के बजाय केवल अपने आकाओं की सुनते हैं।” उन्होंने यह भी कहा कि आम आदमी पार्टी के नेताओं के हौसले बुलंद हैं और मोदी सरकार की इन चालों से वे डरने वाले नहीं हैं।

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संसद की इस समिति का नेतृत्व कांग्रेस के वरिष्ठ नेता केसी वेणुगोपाल कर रहे हैं। PAC सेबी के कामकाज और उसके द्वारा लिए गए फैसलों की समीक्षा कर रही है, और इसी सिलसिले में सेबी प्रमुख को तलब किया गया है। PAC हिंडनबर्ग द्वारा लगाए गए आरोपों पर भी सवाल-जवाब कर सकती है। हिंडनबर्ग ने आरोप लगाया था कि माधबी पुरी बुच और उनके पति की अडानी समूह के विदेशी फंड में हिस्सेदारी है, जिससे निष्पक्ष जांच पर सवाल उठाए गए थे।

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PAC के सामने आने वाले सवालों में प्रमुख रूप से यह होगा कि सेबी ने अडानी समूह के खिलाफ लगे आरोपों की जांच किस प्रकार की। अडानी समूह के खिलाफ अमेरिकी रिसर्च फर्म हिंडनबर्ग ने कुछ गंभीर आरोप लगाए थे, जिनमें कहा गया था कि अडानी ने अपने स्टॉक्स की कीमतें बढ़ाने के लिए अनैतिक तरीके अपनाए। सेबी ने इस मामले में जांच शुरू की थी, लेकिन उसकी निष्पक्षता पर सवाल उठाए जा रहे हैं।

हिंडनबर्ग की रिपोर्ट के बाद, कांग्रेस ने भी सेबी प्रमुख माधबी पुरी बुच पर कई आरोप लगाए। कांग्रेस का दावा है कि माधबी पुरी बुच और उनके पति की अडानी से नजदीकियां हैं और यह सेबी की जांच को प्रभावित कर सकती हैं। इसके अलावा, कांग्रेस ने यह भी आरोप लगाया कि माधबी पुरी बुच के द्वारा प्रमोट की गई कंसल्टेंसी कंपनी, अगोरा एडवाइजरी प्राइवेट लिमिटेड, को सेबी द्वारा लगभग 3 करोड़ रुपये का भुगतान किया गया, जो हितों के टकराव का मामला है। हालांकि, बुच ने इन सभी आरोपों को खारिज किया है और इसे झूठा बताया है।

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संसद की लोक लेखा समिति द्वारा सेबी के फाइनेंशियल परफॉर्मेंस की जांच की जा रही है, जो अपने आप में एक अनूठी घटना है। PAC सेबी के अकाउंट्स का बारीकी से निरीक्षण कर रही है, और यह पहली बार है कि समिति ने सेबी के कामकाज पर इतनी गंभीरता से ध्यान दिया है। 29 अगस्त को हुई PAC की बैठक में सेबी के अकाउंट्स का निरीक्षण करने का फैसला लिया गया था, और इसी के बाद से सेबी प्रमुख और अधिकारियों को तलब किया गया है।

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स्वास्थ्य विभाग के एक अधिकारी ने बताया कि पिछले कुछ दिनों से मेडिकल कॉलेजों और अस्पतालों में डराने-धमकाने और प्रशासनिक जांच में अनियमितताओं की शिकायतें बढ़ी हैं। उन्होंने कहा, “हमारे पास अभी तक सटीक आंकड़े नहीं हैं, लेकिन कई शिकायतें राज्य स्तरीय शिकायत निवारण समिति को भेजी गई हैं।” एक अन्य स्वास्थ्य अधिकारी ने जानकारी दी कि राज्य के 25 सरकारी मेडिकल कॉलेजों और अस्पतालों में से छह जगहों से ऐसी शिकायतें आई हैं। जूनियर डॉक्टरों के आंशिक रूप से काम पर लौटने के बाद, पिछले महीने के अंत से इन शिकायतों की संख्या बढ़ी है। शिकायतें सीधे राज्य के स्वास्थ्य सचिव के पास या राज्य स्वास्थ्य विभाग के मुख्यालय में भेजी गई हैं।

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स्वास्थ्य अधिकारियों ने बताया कि कुछ शिकायतों का समाधान किया जा चुका है और उन पर जरूरी कार्रवाई की गई है। “हमने अब सभी शिकायतों की सूची तैयार कर ली है और उन्हें राज्य स्तरीय शिकायत निवारण समिति को भेज दिया है,” एक अधिकारी ने बताया। इसी बीच, नादिया जिले के कॉलेज ऑफ मेडिसिन और जेएनएम अस्पताल में 40 डॉक्टरों को छह महीने के लिए निलंबित कर दिया गया है। इन पर साथी छात्रों को धमकाने का आरोप था। निलंबित डॉक्टरों को केवल परीक्षा के समय कॉलेज परिसर में आने की अनुमति दी गई है।

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यह मामला हैदराबाद के राजीव गांधी क्रिकेट स्टेडियम के लिए डीजल जनरेटर, अग्निशमन प्रणाली और छतरियों की खरीद में हेराफेरी से जुड़ा है। एसोसिएशन के लिए आवंटित 20 करोड़ रुपये की राशि में कथित तौर पर गड़बड़ी की गई है। आरोप है कि एसोसिएशन के अधिकारियों ने निजी कंपनियों को ऊंची कीमतों पर ठेके दिए, जिससे एसोसिएशन को भारी आर्थिक नुकसान उठाना पड़ा। अजरुद्दीन, जो एसोसिएशन के अध्यक्ष रह चुके हैं, को इस मामले में पहला समन जारी किया गया है।

सितंबर 2019 में अजरुद्दीन को हैदराबाद क्रिकेट एसोसिएशन का अध्यक्ष चुना गया था। लेकिन उनके कार्यकाल के दौरान एसोसिएशन में अनियमितताओं की खबरें सामने आईं। 2021 में उन्होंने अपने पद से इस्तीफा दे दिया। एसोसिएशन के सीईओ सुनीत कांत बोस ने अजरुद्दीन और अन्य अधिकारियों के खिलाफ भ्रष्टाचार की शिकायत की थी, जिसके बाद यह मामला प्रकाश में आया। हालांकि, अजरुद्दीन ने इन सभी आरोपों को पूरी तरह से खारिज कर दिया है। उनका कहना है कि उन्हें बेवजह इस मामले में घसीटा जा रहा है और उन्होंने किसी भी तरह की वित्तीय अनियमितता में भाग नहीं लिया है। इससे पहले भी अजरुद्दीन पर मैच फिक्सिंग के आरोप लग चुके हैं, लेकिन बाद में अदालत ने उन्हें इन आरोपों से बरी कर दिया था।

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अजरुद्दीन का नाम भारतीय क्रिकेट के सबसे सफल कप्तानों में गिना जाता है। उन्होंने भारत के लिए 99 टेस्ट और 334 वनडे मैच खेले हैं। टेस्ट क्रिकेट में उन्होंने 45.04 की औसत से 6215 रन बनाए, जबकि वनडे में 36.92 की औसत से 9378 रन बनाए। कप्तान के रूप में उन्होंने 47 टेस्ट और 174 वनडे मैचों में भारतीय टीम का नेतृत्व किया है। क्रिकेट से संन्यास के बाद अजरुद्दीन ने राजनीति में कदम रखा और 2009 में कांग्रेस के टिकट पर मुरादाबाद से सांसद चुने गए। 2018 में उन्हें तेलंगाना प्रदेश कांग्रेस कमेटी का अध्यक्ष भी बनाया गया। अब देखना होगा कि ईडी की जांच में क्या निष्कर्ष निकलते हैं और अजरुद्दीन इन आरोपों से कैसे निपटते हैं।

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आंदोलन के 52वें दिन, जूनियर डॉक्टर्स की मांगें अभी भी पूरी नहीं हुई हैं। एक जूनियर डॉक्टर अनिकेत महतो ने बताया कि राज्य सरकार उनकी सुरक्षा से जुड़ी मांगों को लेकर कोई सकारात्मक जवाब नहीं दे रही है। उन्होंने कहा, “हमारे ऊपर अब भी हमले हो रहे हैं और राज्य सरकार ने अब तक कोई ठोस कार्रवाई नहीं की है। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के साथ बैठक के बावजूद हमें हमारी समस्याओं का समाधान नहीं मिला है। इसलिए अब हमारे पास काम बंद करने के अलावा कोई विकल्प नहीं बचा है।” डॉक्टर्स का कहना है कि जब तक राज्य सरकार उनकी मांगों पर स्पष्ट कार्रवाई नहीं करती, तब तक वे काम पर वापस नहीं लौटेंगे।

पश्चिम बंगाल सरकार की तरफ से भी कुछ समय पहले बयान जारी किया गया था। राज्य के मुख्य सचिव मनोज पंत ने कहा कि सरकार हॉस्पिटल्स में डॉक्टर्स की सुरक्षा को बेहतर बनाने के लिए काम कर रही है और जल्द ही इसका परिणाम देखने को मिलेगा। हालांकि, आंदोलनकारी जूनियर डॉक्टर्स से पंत ने अपील की कि वे धैर्य बनाए रखें और अपनी जिम्मेदारियों को समझें। 9 अगस्त की घटना के बाद पश्चिम बंगाल सरकार की कार्यवाही पर सुप्रीम कोर्ट ने भी असंतोष जताया है। कोर्ट ने मेडिकल कॉलेजों में सीसीटीवी कैमरे लगाने और शौचालयों एवं रेस्टरूम्स का निर्माण करने में राज्य सरकार की धीमी गति पर नाराजगी जताई। सुप्रीम कोर्ट ने सरकार को 15 अक्टूबर तक काम पूरा करने का निर्देश दिया है।

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मुख्य सचिव मनोज पंत ने कहा कि सरकार पूरी कोशिश कर रही है कि अस्पतालों में सुरक्षा बढ़ाई जाए और इस दिशा में कई कदम उठाए जा रहे हैं। हालांकि, उन्होंने आंदोलन कर रहे जूनियर डॉक्टर्स से यह भी उम्मीद जताई कि वे अपनी जिम्मेदारियों को समझते हुए मरीजों का इलाज जारी रखेंगे। पश्चिम बंगाल में जूनियर डॉक्टर्स का यह आंदोलन उनकी सुरक्षा के लिए ठोस कदम उठाने की मांग को लेकर है। डॉक्टर्स ने साफ किया है कि जब तक राज्य सरकार उनकी मांगों पर अमल नहीं करती, तब तक वे काम पर लौटने के लिए तैयार नहीं हैं।

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कोर्ट में अपराध के आरोपी लोगों के खिलाफ की जाने वाली बुलडोजर कार्रवाई को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर सुनवाई हो रही थी। कई राज्यों में बुलडोजर कार्रवाई को लेकर लगातार विवाद हो रहा है, जिसे ‘बुलडोजर न्याय’ के रूप में भी संदर्भित किया जा रहा है। राज्य सरकारों का कहना है कि केवल अवैध संरचनाओं को ही ध्वस्त किया जा रहा है, लेकिन कुछ समुदायों का आरोप है कि इस कार्रवाई में उन्हें निशाना बनाया जा रहा है। सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता, जो उत्तर प्रदेश, गुजरात और मध्य प्रदेश सरकारों की ओर से अदालत में पेश हुए, ने कहा कि अवैध निर्माण को हटाने की कार्रवाई किसी भी आरोपी व्यक्ति के अपराध की स्थिति पर निर्भर नहीं करती है। उन्होंने यह स्पष्ट किया कि यहां तक कि जघन्य अपराधों जैसे बलात्कार या आतंकवाद के मामलों में भी बुलडोजर का इस्तेमाल कानून के अनुसार ही किया जाता है और केवल अवैध निर्माणों को ही हटाया जाता है।

न्यायालय ने इस पर सवाल उठाया कि क्या किसी व्यक्ति का अपराधी होना या उसके खिलाफ आपराधिक मामला दर्ज होना, अवैध निर्माण ध्वस्त करने का आधार हो सकता है? इस पर मेहता ने साफ तौर पर कहा, “बिल्कुल नहीं।” न्यायमूर्ति गवई ने कहा कि अवैध निर्माणों के लिए कानून स्पष्ट होना चाहिए और यह किसी व्यक्ति की आस्था, धर्म या विश्वास पर निर्भर नहीं होना चाहिए। साथ ही, नोटिस जारी करने की प्रक्रिया पर भी जोर दिया गया। अदालत ने कहा कि बुलडोजर कार्रवाई से पहले संबंधित लोगों को उचित समय के भीतर नोटिस दिया जाना चाहिए। इस पर मेहता ने जवाब देते हुए कहा कि नगरपालिकाओं के कानून में नोटिस जारी करने का प्रावधान है, लेकिन इसे और सुसंगठित करने की जरूरत है।

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कोर्ट ने सुझाव दिया कि नगरपालिकाओं और पंचायतों के लिए एक ऑनलाइन पोर्टल की व्यवस्था होनी चाहिए, जहां लोग अपने मामलों की जानकारी प्राप्त कर सकें और यह प्रक्रिया पारदर्शी हो सके। इससे अवैध निर्माण और अतिक्रमण को हटाने की प्रक्रिया में किसी भी प्रकार की भ्रामक जानकारी या अन्यायपूर्ण कार्रवाई से बचा जा सकेगा।

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CBI ने मुर्दाघर सहायक से पूछताछ के दौरान पाया कि पोस्टमॉर्टम के समय सहायक को शव के पास आने तक नहीं दिया गया था। उसे कमरे के एक कोने में बिठाकर रखा गया, जबकि सामान्य स्थिति में उसका काम होता है शव के क्षतिग्रस्त अंगों को चिन्हित करना और पोस्टमॉर्टम प्रक्रिया को पूरा करने में डॉक्टरों की मदद करना। इसके अलावा, सहायक का काम शव को सिलने का भी होता है, लेकिन इस बार उसे यह करने से रोका गया।

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CBI की इस जांच से यह संकेत मिलता है कि पोस्टमॉर्टम की प्रक्रिया में हस्तक्षेप किया गया था, जो कि इस घटना की पारदर्शिता पर सवाल खड़े करता है। पोस्टमॉर्टम के समय की यह परिस्थितियाँ यह दर्शाती हैं कि मामले को दबाने या छिपाने की कोशिश की जा रही थी। इस घटना के बाद राजनीतिक हलचल भी तेज हो गई है। तृणमूल कांग्रेस (TMC) की छात्र शाखा से जुड़े प्रांतिक चक्रवर्ती और राजन्या हलदर ने इस घटना पर आधारित “आगमनी तिलोत्तमार गल्पो” नामक एक लघु फिल्म तैयार की है, जिसे लेकर पार्टी के भीतर विवाद उत्पन्न हो गया है। फिल्म का पोस्टर सामने आने के बाद TMC ने इन दोनों को पार्टी से निलंबित कर दिया है।

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हालांकि, दोनों का कहना है कि फिल्म का पोस्टर देखकर इसके कंटेंट पर कोई निष्कर्ष निकालना गलत होगा। उनका कहना है कि वे फिल्म के जरिए किसी भी तरह का अन्याय उजागर करना चाहते हैं, और वे फिल्म को प्रदर्शित करने के अपने निर्णय पर अडिग हैं। तृणमूल कांग्रेस के नेता कुणाल घोष ने इस मामले में सफाई देते हुए कहा कि फिल्म का तृणमूल कांग्रेस से कोई लेना-देना नहीं है और पार्टी का इसमें कोई हाथ नहीं है। उन्होंने यह भी स्पष्ट किया कि पार्टी आरजी कर अस्पताल में हुई घटना के मामले में न्याय चाहती है और वह इस मुद्दे को लेकर गंभीर है।

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इससे पहले कर्नाटक उच्च न्यायालय ने भी राज्यपाल थावरचंद गहलोत द्वारा सीएम सिद्दारमैया के खिलाफ जांच की मंजूरी के फैसले को बरकरार रखा था। राज्यपाल ने मुख्यमंत्री की पत्नी बी. एम. पार्वती को एमयूडीए द्वारा 14 भूखंडों के अवैध आवंटन के आरोपों की जांच की अनुमति दी थी। उच्च न्यायालय के इस आदेश के बाद विशेष अदालत ने लोकायुक्त पुलिस को मामले की जांच शुरू करने का आदेश दिया। आरटीआई कार्यकर्ता स्नेहमयी कृष्णा की शिकायत के अनुसार, मुख्यमंत्री सिद्दारमैया और अन्य व्यक्तियों ने अपने प्रभाव का इस्तेमाल करके भूखंडों का आवंटन करवाया। आरोप है कि ये भूखंड कानूनी प्रक्रिया का पालन किए बिना आवंटित किए गए थे, जिससे सरकार को वित्तीय नुकसान हुआ और सामान्य नागरिकों के लिए तय प्रक्रिया का उल्लंघन हुआ।

अदालत के आदेश के बाद, लोकायुक्त पुलिस ने सीएम सिद्दारमैया, उनकी पत्नी, साले और अन्य के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की है। पुलिस को तीन महीने के भीतर जांच पूरी करके रिपोर्ट दाखिल करने का आदेश दिया गया है। यह कार्रवाई दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 173 के तहत होगी। मुख्यमंत्री सिद्दारमैया के खिलाफ दर्ज की गई एफआईआर और इस मामले में चल रही जांच का राजनीतिक प्रभाव भी व्यापक हो सकता है। विपक्षी दलों ने इस घोटाले को लेकर सरकार पर हमले तेज कर दिए हैं। जहां एक ओर सिद्दारमैया ने इन आरोपों को खारिज किया है और खुद को निर्दोष बताया है, वहीं दूसरी ओर विपक्ष इस मामले को लेकर मुख्यमंत्री से इस्तीफे की मांग कर रहा है।

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लोकायुक्त पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है और 24 दिसंबर तक रिपोर्ट दाखिल करने का निर्देश दिया गया है। अब देखना होगा कि इस मामले की जांच में क्या निष्कर्ष सामने आते हैं और इसका मुख्यमंत्री सिद्दारमैया और उनकी सरकार पर क्या असर पड़ता है। इस प्रकार, एमयूडीए घोटाले के मामले में मुख्यमंत्री सिद्दारमैया और उनके परिवार के खिलाफ बढ़ती कानूनी कार्रवाई ने राज्य की राजनीति में हलचल मचा दी है, और इसके परिणाम आने वाले दिनों में राज्य की राजनीति को प्रभावित कर सकते हैं।

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