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धनखड़ ने कहा कि जो संस्थान कठिन परिस्थितियों में भी अपना कार्य पूरी निष्ठा से करते हैं, उनके खिलाफ हानिकारक बयानबाज़ी न केवल उन्हें कमजोर करती है बल्कि लोकतांत्रिक प्रक्रिया पर भी विपरीत असर डालती है। उन्होंने कहा, “संस्थाएं स्वतंत्र रूप से काम कर रही हैं और हमें उनका समर्थन करना चाहिए। हमें उनके खिलाफ कोई ऐसा बयान नहीं देना चाहिए जो उन्हें कमजोर करे या राजनीतिक बहस को बढ़ावा दे।” उपराष्ट्रपति ने भारत की आर्थिक प्रगति का भी उल्लेख किया और कहा कि देश अब प्रगति की राह पर तेजी से आगे बढ़ रहा है। उन्होंने कहा, “भारत की तरक्की को अब कोई नहीं रोक सकता। देश आर्थिक रूप से उभर रहा है और वैश्विक स्तर पर एक पसंदीदा निवेश स्थल बन रहा है।” अंतरराष्ट्रीय संस्थानों के अनुसार, भारत निवेश और अवसरों के मामले में सबसे आगे है और यह भविष्य में और अधिक अवसरों की ओर अग्रसर है।

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धनखड़ ने भ्रष्टाचार की समस्या पर भी चर्चा की और कहा कि पहले के समय में भ्रष्टाचार हर स्तर पर फैला हुआ था, लेकिन अब स्थिति में सुधार आया है। उन्होंने कहा, “भ्रष्टाचार ने हमारे समाज को अंदर से खोखला कर दिया था। नौकरियों से लेकर ठेकों तक, हर जगह भ्रष्टाचार व्याप्त था। अब, देश में युवाओं के लिए अवसर खुल गए हैं और उन्हें अपनी क्षमता का उपयोग करने के बेहतर मौके मिल रहे हैं।”

उपराष्ट्रपति ने शिक्षा के महत्व पर भी जोर दिया और कहा कि शिक्षा एक सेवा है, व्यापार नहीं। उन्होंने छात्रों को संबोधित करते हुए कहा कि शिक्षा का उद्देश्य समाज की सेवा करना होना चाहिए, न कि उसे एक व्यावसायिक गतिविधि के रूप में देखा जाना चाहिए। उन्होंने यह भी कहा कि प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में अपार संभावनाएं हैं और छात्रों को समुद्र विज्ञान और अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी जैसे क्षेत्रों में अवसरों को तलाशना चाहिए। अपने भाषण के अंत में, धनखड़ ने कृत्रिम बुद्धिमत्ता (AI) के महत्व को भी रेखांकित किया और कहा कि AI सुशासन के एक महत्वपूर्ण साधन के रूप में उभर रहा है। उन्होंने कहा कि यह प्रौद्योगिकी प्रशासन में सुधार करने और जनसेवा में गुणवत्ता लाने के लिए महत्वपूर्ण है।

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हालांकि, चंपई सोरेन के राजनीतिक सफर में एक मोड़ तब आया जब उन्हें मुख्यमंत्री पद से हटाया गया। इसके बाद से ही राजनीतिक गलियारों में उनकी नाराजगी की खबरें छनकर आने लगीं। राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि इस नाराजगी के चलते वे झामुमो से अलग रास्ता अख्तियार कर सकते हैं। लेकिन जब उन्हें हेमंत सोरेन मंत्रिमंडल में शामिल किया गया, तो यह संभावना बनी कि वे पार्टी में ही बने रहेंगे। अब सवाल यह है कि यदि चंपई सोरेन भाजपा में शामिल होते हैं, तो झामुमो को कोल्हान प्रमंडल में किस प्रकार का झटका लग सकता है? खासकर तब, जब पिछली विधानसभा चुनावों में झामुमो ने इस प्रमंडल में भाजपा का खाता भी नहीं खुलने दिया था। कोल्हान प्रमंडल के ग्रामीण और शहरी दोनों इलाकों में भाजपा को करारी हार का सामना करना पड़ा था। यहां तक कि जमशेदपुर पूर्वी से तत्कालीन मुख्यमंत्री रघुवर दास को भी पराजित होना पड़ा था।

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भाजपा ने इस बार कोल्हान क्षेत्र को लेकर अपनी रणनीति को मजबूत किया है और चंपई सोरेन के संभावित भाजपा में शामिल होने को एक महत्वपूर्ण कदम के रूप में देखा जा रहा है। भाजपा के बड़े रणनीतिकारों ने कोल्हान क्षेत्र में अपनी पकड़ मजबूत करने के लिए चंपई सोरेन के प्रभाव का लाभ उठाने की योजना बनाई है। बंगाल भाजपा के एक वरिष्ठ नेता की मध्यस्थता ने इस प्रक्रिया को और अधिक महत्वपूर्ण बना दिया है। चंपई सोरेन ने हाल ही में दिल्ली रवाना होने से पहले कोलकाता के एक बड़े होटल में भाजपा के कई वरिष्ठ नेताओं से मुलाकात की, जिसके बाद वे दिल्ली की ओर रवाना हुए। इस घटनाक्रम ने झारखंड की राजनीति में एक नई हलचल पैदा कर दी है। अगर चंपई सोरेन भाजपा में शामिल होते हैं, तो यह झामुमो के लिए एक बड़ा झटका हो सकता है, खासकर कोल्हान प्रमंडल में, जहां उनकी अनुपस्थिति में झामुमो के लिए पिछला प्रदर्शन दोहराना एक बड़ी चुनौती साबित हो सकती है।

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यह देखना महत्वपूर्ण होगा कि चंपई सोरेन का यह कदम झारखंड की राजनीति में क्या बदलाव लाता है। झामुमो के लिए यह एक कठिन दौर साबित हो सकता है, जबकि भाजपा के लिए यह एक बड़ी सफलता हो सकती है। राजनीतिक विश्लेषकों की नजरें इस पूरे घटनाक्रम पर टिकी हुई हैं, क्योंकि यह झारखंड की राजनीतिक परिदृश्य को बदलने की क्षमता रखता है।

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सभापति जगदीप धनखड़ ने विपक्ष के इस आचरण पर कड़ी प्रतिक्रिया दी। उन्होंने कहा कि पूरा देश विनेश फोगाट के साथ है और इस मामले पर सभी को गहरा दुख है। उन्होंने यह भी बताया कि इस मुद्दे पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उन्होंने खुद भी पहले बयान दिया है। सभापति ने विपक्ष पर आरोप लगाया कि वे इस संवेदनशील मुद्दे पर राजनीति कर रहे हैं, जो बेहद दुर्भाग्यपूर्ण है। इस पर विपक्ष ने विरोध करते हुए सदन से वॉकआउट कर दिया। धनखड़ ने कहा कि विपक्ष द्वारा सदन में जो आचरण किया गया, उससे उन्हें गहरा आघात पहुंचा है। उन्होंने सदन की गरिमा का सम्मान नहीं किया और इसे आराजकता का केंद्र बना दिया। सभापति ने आगे कहा कि उन्हें विपक्ष से वह सहयोग नहीं मिल रहा जो इस सदन की गरिमा के लिए आवश्यक है। उन्होंने कहा कि वह कई दिनों से देख रहे हैं कि उनके खिलाफ गलत बयानों और पत्रों के जरिए निशाना साधा जा रहा है। धनखड़ ने यह भी कहा कि उन्हें आज की घटना के बाद खुद को सदन की कार्यवाही जारी रखने के लिए सक्षम नहीं महसूस हो रहा है, और इसीलिए उन्होंने कुछ समय के लिए सदन से बाहर जाने का निर्णय लिया।

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विपक्ष के नेता मल्लिकार्जुन खरगे के सवालों के बाद टीएमसी सांसद डेरेक ओ’ब्रायन ने भी सरकार पर तीखा हमला किया। उन्होंने कहा कि सरकार इस मामले पर चुप क्यों है और क्यों कोई ठोस कार्रवाई नहीं की जा रही है। उनके इस बयान से सदन में हंगामा हो गया और माहौल गरमा गया। विपक्ष के सदस्यों ने जोर-जोर से नारेबाजी शुरू कर दी, जिससे सभापति धनखड़ और भी नाराज हो गए। उन्होंने कहा कि सदन में सभापति को चुनौती दी गई है और उनके साथ सही व्यवहार नहीं किया गया। इससे आहत होकर उन्होंने सदन छोड़ने का निर्णय लिया।

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संसद में आज का दिन हंगामे और विरोध प्रदर्शनों से भरा रहा। विनेश फोगाट के मामले पर विपक्ष ने सरकार पर सवाल उठाए, जबकि सभापति ने विपक्ष के आचरण को गैरजिम्मेदाराना बताया। इस घटनाक्रम के बाद सदन की कार्यवाही बाधित रही और कई महत्वपूर्ण विधेयकों पर चर्चा नहीं हो पाई। इससे साफ है कि आने वाले दिनों में भी संसद का यह सत्र राजनीतिक गतिरोध और आरोप-प्रत्यारोपों से भरा रहेगा।

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उन्होंने इस  रिसर्च में बताया कि हेल्दी डाइट का सही संतुलन रखना और नियमित व्यायाम करना कैसे ये बीमारियों को रोक सकता है। इसके अलावा, उन्होंने दावा किया कि ये कदम टाइप 2 मधुमेह को 80 फीसदी तक रोक सकते हैं, जो वास्तव में एक बड़ी संख्या है। कोरोनरी हृदय रोग और हाइपरटेंशन के लिए एक स्वस्थ डाइट में कम लहसुन, मटर, अनाज, हरी सब्जियां, फल, दालें, तथा प्रोटीन युक्त खाद्य पदार्थों का सेवन करना शामिल है। इसके साथ ही, प्रतिदिन कम से कम 30 मिनट तक किसी भी प्रकार की शारीरिक गतिविधि अनिवार्य है।

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टाइप 2 मधुमेह के मरीजों के लिए भी इस जानकारी का महत्व है। इस रोग के लिए भी स्वस्थ डाइट और नियमित व्यायाम बेहद उपयोगी होते हैं। यह रोग ज्यादातर अपवादों और खान-पान की गलत आदतों के कारण होता है, जिसमें अधिक मिठा, तला हुआ और प्रसिद्ध जंक फूड शामिल है। राष्ट्रीय पोषण संस्थान के अनुसार, एक स्वस्थ जीवनशैली को अपनाने से न केवल बीमारिया कम होती है, बल्कि व्यक्ति की भौमिक भी सुधारती है। नियमित व्यायाम और सही खान-पान से वजन नियंत्रण में मदद मिलती है, जो कई स्वास्थ्य समस्याओं को नियंत्रित करने में मदद कर सकता है।

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ज्ञानवापी तहखाने को लेकर विवाद की मूल कहानी यह है कि पूजा शुरू होने से पहले हिंदू पक्ष ने दावा किया था कि नवंबर 1993 से पहले व्यास तहखाने में पूजा-पाठ को उस वक्त की प्रदेश सरकार ने रुकवा दिया था, जिसको शुरू करने का पुनः अधिकार दिया जाए। मुस्लिम पक्ष ने प्लेस ऑफ वर्शिप एक्ट का हवाला देते हुए याचिका को खारिज करने की मांग की थी, लेकिन कोर्ट ने मुस्लिम पक्ष की याचिका को अस्वीकार करते हुए हिंदू पक्ष को ज्ञानवापी के व्यास तहखाने में पूजा-पाठ का अधिकार दे दिया। मुस्लिम पक्ष का दावा था कि डीएम को वाराणसी कोर्ट ने रिसीवर नियुक्त किया है, जो पहले से काशी विश्वनाथ मंदिर के सदस्य हैं, इसलिए उनको नियुक्त नहीं किया जा सकता है। मुस्लिम पक्ष ने यह भी कहा था कि दस्तावेज में किसी तहखाने का जिक्र नहीं है और व्यासजी ने पहले ही पूजा का अधिकार ट्रस्ट को ट्रांसफर कर दिया था, इसलिए उन्हें अर्जी दाखिल करने का अधिकार नहीं है।

हाईकोर्ट ने हिंदू और मुस्लिम दोनों पक्षों की दलील सुनने के बाद फैसला सुरक्षित रख लिया था। अंजुमन इंतजामिया कमेटी की तरफ से वाराणसी कोर्ट के आदेश को चुनौती दी गई थी, जिसमें पूजा पर स्टे लगाने की बात कही गई थी। मुस्लिम पक्ष अब सुप्रीम कोर्ट जाने का विकल्प धरेगा। ज्ञानवापी मामले में हुए इस फैसले से सामाजिक विवाद की आग और बढ़ गई है। यह फैसला न केवल समाज में द्वंद्व उत्पन्न करता है, बल्कि धार्मिक सहिष्णुता और संविधानिक मूल्यों के संबंध में भी सवाल उठाता है। इस मामले की अगली सुनवाई सुप्रीम कोर्ट में हो सकती है, जिससे यह विवाद और गहरा हो सकता है।

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जी माधवन नायर ने बताया कि प्रज्ञान रोवर और विक्रम लैंडर लगभग दो सप्ताह से सो रहे हैं। यहाँ तापमान न्यूनतम 150 डिग्री से अधिक हो सकता है। यह फ्रीजर से कुछ निकालने की कोशिश करने के समान है। उस तापमान पर बैटरी, इलेक्ट्रॉनिक्स और तंत्र की एक्टिविटी वास्तव में चिंताजनक है।उनका कहना था कि ऐसे हालात पर पर्याप्त परीक्षण किए गए हैं। इसमें कोई संदेह नहीं। यह भी सुनिश्चित किया गया कि ऐसे हालात में भी काम करते रहें। लेकिन हमें सावधान रहना होगा। हमें भाग्य चाहिए।

उन्होंने कहा कि सूर्योदय के बाद चांद भी सौर ताप उपकरणों और चार्जर बैटरियों को गर्म करेगा। यदि दोनों आवश्यकताएं सफलतापूर्वक पूरी हो जाती हैं, तो  संभावना है कि सिस्टम फिर से शुरू हो जाएगा। एक बार यह शुरू हो जाएगा, तो यह काफी संभव है कि हम अगले 14 दिनों में अधिक दूरी तक घूम सकेंगे और चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव के पास उसकी सतह पर अधिक जानकारी जुटा सकेंगे।

सितंबर दो और चार को इन दोनों को पूरी तरह चार्ज करने के बाद, इसरो ने उन्हें स्लीप मोड में डाल दिया क्योंकि चंद्रमा पर रात्रि काल शुरू हो गया था, जिसमें उन्हें भयानक सर्दी और विकिरण से गुजरना पड़ा था। दोनों ने पिछले दो सप्ताह में न्यूनतम 120 से न्यूनतम 200 डिग्री सेल्सियस की सर्दियों का सामना किया है। 20 सितंबर की शाम से पृथ्वी के समय अनुसार सूर्योदय अब चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर होने लगा है।

Brajesh Kumar 

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प्रवर्तन निदेशालय के समन को चुनौती देते हुए झारखण्ड के मुख्यमंत्री  हेमंत सोरेन ने पहले से ही सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका दाखिल किया था, जिसपर सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें झटका दे दिया. सुप्रीम कोर्ट ने उनकी याचिका पर सुनवाई करने से मना कर दिया. माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने हेमंत सोरेन की जमानत याचिका यह कहते हुए ख़ारिज कर दिया की ,मामला राज्य से जुड़ा है तो पहले आप हाई कोर्ट जाइए.

मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को इससे पहले भी ईडी रांची जमीन घोटाले मामेल तीन बार समन नोटिस भेज चुकी है. लेकिन हर बार निजी कारणों का हवाला देकर हेमंत सोरेन ने ईडी के सामने पेश होने में असमर्थतता जताई है. इसबार ED ने संबंधित केस में सीएम सोरेन को चौथी बार  समन भेजा था, लेकिन इसबार समन को चुनौती देते हुए हेमंत सोरेन सुप्रीम कोर्ट पहुँच गए थे. जहाँ  सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें पहले हाई कोर्ट जाने का आदेश दे दिया.

बता दें कि पिछले बार ईडी द्वारा भेजे गए समन के जवाब में सीएम सोरेन ने जी20 में राष्ट्रपति के द्वारा भेजे गए निमंत्रण भोज में शामिल होने का हवाला देते हुए, पूछताछ के लिए उपस्थित होने में अपनी असमर्थतता जताई थी.

मीडिया में प्रकाशित हुई एक खबर के मुताबिक, जब मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से ईडी की ओर से मांगे गये संपत्ति के ब्यौरे के बारे में पूछा गया, तो उन्होंने यह कहके बात को टाल दिया कि वह पहले ही ईडी को संपत्ति का पूरा ब्यौरा दे चुके हैं. लेकिन अगर जरूरत पड़ी तो वह फिर से एक कॉपी दे सकते हैं.  मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने इससे पहले सुप्रीम कोर्ट में दायर याचिका में ई़़डी द्वारा की जा रही कार्रवाई पर सवाल खड़ा करते हुए कहा है की , पुरे मामले में मालिकाना हक और उन पर कब्जा वाली प्रोपर्टी के सोर्स को लेकर पीएमएलए के तहत जांच की आड़ में उनको लगातार परेशान किया जा रहा है. हालांकि इस पुरे मामले में विस्तृत जानकारी ईडी और सीबीआई को पहले ही दी जा चुकी है.

Brajesh Kumar

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द्विवेदी ने तर्क दिया कि अनुच्छेद 370 में “सिफारिश” शब्द से संकेत मिलता है कि जम्मू और कश्मीर की विशेष स्थिति को रद्द करने के लिए संविधान सभा की सहमति की आवश्यकता नहीं है। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि अनुच्छेद 370 को निरस्त करने की प्रक्रिया के दौरान जम्मू-कश्मीर के सदस्यों सहित पूरी संसद को विश्वास में लिया गया था।इसके अलावा, राकेश द्विवेदी ने भारत की संविधान सभा और जम्मू-कश्मीर की संविधान सभा के बीच अंतर बताने की कोशिश की। उन्होंने बताया कि जम्मू-कश्मीर के लिए संविधान का मसौदा तैयार करते समय, इसकी संविधान सभा को अपने भारतीय समकक्ष के समान स्वतंत्रता का आनंद नहीं मिला।

कानूनी बहस अनुच्छेद 370(3) के इर्द-गिर्द घूमती रही, जिसमें द्विवेदी ने तर्क दिया कि लेख में “सिफारिश” शब्द को निरस्त करने के लिए संविधान सभा की सहमति की आवश्यकता नहीं है। न्यायमूर्ति संजय किशन कौल, न्यायमूर्ति संजीव खन्ना, न्यायमूर्ति बीआर गवई और न्यायमूर्ति सूर्यकांत की पांच न्यायाधीशों की पीठ 5 अगस्त को अनुच्छेद 370 को निरस्त करने के केंद्र सरकार के फैसले को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर 14वें दिन की सुनवाई कर रही थी। 2019. राकेश द्विवेदी ने आगे बताया कि जम्मू-कश्मीर संविधान सभा भारतीय संविधान के कई प्रावधानों सहित विभिन्न आदेशों से बंधी हुई थी। यह न्याय, स्वतंत्रता और बंधुत्व जैसे सिद्धांतों को बनाए रखने के लिए बाध्य था और पैराग्राफ एक के अधीन भी था।

संविधान सभा को यह घोषित करने का कोई अधिकार नहीं था कि यह भारत की संघीय इकाई नहीं है या इसके क्षेत्र के किसी भी हिस्से को भारत से बाहर रखा जा सकता है। अनुच्छेद 370 के अधिकांश प्रावधानों को निरस्त करने के कदम का बचाव करते हुए, द्विवेदी ने इस बात पर जोर दिया कि अनुच्छेद 370 को हमेशा एक अस्थायी प्रावधान माना गया है। उन्होंने अपने तर्क का समर्थन करने के लिए डॉ. बीआर अंबेडकर, एनजी अयंगर (संविधान सभा में), जवाहरलाल नेहरू और गुलजारीलाल नंदा (संसद में) के भाषणों का हवाला दिया, जिससे संकेत मिलता है कि जम्मू और कश्मीर को अन्य राज्यों के बराबर लाने की शुरुआत से ही कल्पना की गई थी। उन्होंने कहा, यही कारण है कि भारतीय संविधान में अनुच्छेद 370 को अस्थायी कहा गया था। जैसा कि कानूनी कार्यवाही जारी है, यह नवीनतम तर्क अनुच्छेद 370 को निरस्त करने पर केंद्र सरकार के परिप्रेक्ष्य में अंतर्दृष्टि प्रदान करता है, जो एक ऐतिहासिक निर्णय था जिसने जम्मू और कश्मीर के राजनीतिक परिदृश्य को नया आकार दिया।

हर्षित सांखला

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पटना हाई कोर्ट ने बिहार सरकार को राहत दी है। पटना हाई कोर्ट ने आज बिहार सरकार द्वारा आर्थिक सामाजिक सर्वेक्षण और जातिगत सर्वेक्षण पर लगाई गई रोक को हटाया है। इसके अलावा, इस मामले में सभी दायर याचिका खारिज कर दी गई है। हाई कोर्ट के न्यायमूर्ति विनोद चंद्रन और न्यायमूर्ति पार्थसारथी की खंडपीठ ने यह निर्णय लिया।

सात जुलाई को मामले की सुनवाई के बाद कोर्ट ने फैसला सुरक्षित रखा था। राज्य सरकार के सर्वे कराने के फैसले पर पटना हाई कोर्ट ने पहले ही अंतरिम रोक लगा दी थी। जाति आधारित गणना को असंवैधानिक मानते हुए पटना हाईकोर्ट ने इस पर अंतरिम रोक लगा दी थी।

आपको बता दें कि नीतीश सरकार ने जातिगत गणना की मांग की है। नीतीश सरकार ने 18 फरवरी 2019 और 27 फरवरी 2020 को बिहार विधानसभा और विधान परिषद में जातीय जनगणना का प्रस्ताव पारित किया है। 7 जनवरी से 21 जनवरी के बीच बिहार में पहले चरण की जातिगत गणना हुई। वहीं, दूसरे चरण की गणना 15 अप्रैल को शुरू हुई थी और 15 मई तक पूरी होनी चाहिए थी।

Brajesh Kumar

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