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जगद्गुरु रामभद्राचार्य ने बताया कि इससे पहले वे वर्ष 1996 में मां वैष्णो देवी के दर्शन करने आए थे। इस बार वे दोपहर को आधार शिविर कटड़ा पहुंचे और थोड़ी देर एक निजी होटल में विश्राम करने के बाद बैटरी कार से मां वैष्णो देवी के भवन के लिए रवाना हुए। उन्होंने शाम को भवन पर मां वैष्णो देवी की दिव्य आरती में शामिल होकर आराधना की और इसके उपरांत पवित्र गुफा में माथा टेका। जगद्गुरु रामभद्राचार्य रात को भवन पर ही रुके और बुधवार सुबह कटड़ा वापस आकर जम्मू के लिए रवाना हो जाएंगे। उन्होंने पिछले वर्ष श्री अमरनाथ यात्रा भी की थी और पवित्र गुफा में माथा टेका था। जगद्गुरु ने कहा कि वे देश में सुख-शांति और समृद्धि के लिए हमेशा प्रार्थना करते हैं।

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मां वैष्णो देवी के दर्शन के दौरान उन्होंने बताया कि उन्हें इस पवित्र यात्रा से बहुत शांति और संतुष्टि मिली। उन्होंने लोगों से अपील की कि वे भी माता के दर्शन करें और देश में शांति और समृद्धि के लिए प्रार्थना करें। इस यात्रा के दौरान उन्होंने देश के लिए कई महत्वपूर्ण मुद्दों पर अपने विचार साझा किए और लोगों को प्रेरित किया। जगद्गुरु रामभद्राचार्य का यह दौरा उनके अनुयायियों और भक्तों के लिए एक महत्वपूर्ण अवसर था। उन्होंने अपने प्रवचनों और बातों से सभी को प्रेरित किया और देश के लिए अपने समर्पण को प्रकट किया। इस दौरान उन्होंने माता वैष्णो देवी के प्रति अपनी गहरी श्रद्धा और विश्वास को भी व्यक्त किया।

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सुवेंदु अधिकारी ने कहा, “मैंने राज्य के दो हिस्सों में हुई हिंसा की घटनाओं के बारे में शिकायत की है।” उन्होंने इस मामले में राज्यपाल से तुरंत कार्रवाई करने की भी अपील की। वे चाहते हैं कि बिगड़ती कानून व्यवस्था को नियंत्रित किया जाए और घटनाओं की जांच राष्ट्रीय जांच एजेंसी से कराई जाए। भाजपा नेता ने दावा किया कि रामनवमी जुलूस के दौरान भंडाफोड़ और बम फेंके गए। मुर्शिदाबाद के बेलडांगा इलाके में भी हिंसा की घटना हुई, जिसमें कुछ लोग घायल हो गए। पूर्वी मिदनापुर जिले के एगरा में भी इसी तरह की घटना घटी, जिसमें पांच लोग गंभीर रूप से घायल हो गए और उन्हें एगरा सुपर स्पेशलिटी अस्पताल में इलाज किया जा रहा है।

पत्र में पुलिस पर भी आरोप लगाया गया है कि वहां के कर्मियों ने हिंसा के समय निष्क्रिय रहे और हमलावरों के खिलाफ कार्रवाई नहीं की। यहां तक कि अब तक ना ही मुर्शिदाबाद और पूर्वी मिदनापुर के जिला प्रशासन और ना ही टृणमूल कांग्रेस की ओर से कोई प्रतिक्रिया आई है। इस पूरे मामले में हिंसा की घटनाओं को लेकर राजनीतिक दलों के बीच कड़ी टक्कर है। भाजपा ने इसे एक बड़ी चुनावी मुद्दा बनाया है और ममता बनर्जी पर हमला किया है। वहीं, टृणमूल कांग्रेस और राज्य सरकार इस मामले को नकारते हुए इसे एक भाजपा की षड्यंत्र होने का दावा कर रहे हैं। ऐसे में राज्यपाल सी.वी. आनंद बोस अब जल्द से जल्द इस मामले की जांच करने के लिए कदम उठाने वाले हैं। वहीं, भाजपा के दावे पर अब राष्ट्रीय जांच एजेंसी की तरफ से भी ध्यान दिए जा रहे हैं।

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आखिरकार, इस पूरे मामले से बंगाल की राजनीति में नई चुनौतियां खड़ी हो गई हैं और यह दिखाता है कि आगामी चुनावों में यह मामला भारी रूप में राजनीतिक मुद्दा बनने वाला है। राज्यपाल और राष्ट्रीय जांच एजेंसी के इस मामले की गंभीरता से जांच होगी तो ही इस मामले का समाधान संभव है।

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कांग्रेस सासंद इमरान प्रतापगढ़ी ने इस वीडियो को सोशल मीडिया पर शेयर करके दिल्ली पुलिस पर सवाल उठाया है। प्रतापगढ़ी ने लिखा, “नमाज पढ़ते हुए व्यक्ति को लात मारते हुए ये दिल्ली पुलिस का जवान शायद इंसानियत के बुनियादी उसूल नहीं समझता। दिल्ली पुलिस से अनुरोध है कि इस जवान के खिलाफ़ उचित धाराओं में मुकदमा दर्ज किया जाये और एवं सेवा समाप्त को समाप्त किया जाये। जिसके बाद “इस मामले पर डीसीपी नॉर्थ मनोज मीणा का कहना है कि मामले की गंभीरता से जांच की जा रही है। और आरोपी पुलिसकर्मी को सस्पेंड कर दिया गया है उसके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जा रही है। हमारी लोगों से अपील है कि वह शांति बनाए रखें।

वायरल वीडियो में दिखाई दे रहा है कि सड़क किनारे पर कुछ युवक नमाज पढ़ रहे हैं और पुलिस उन्हें हटाने की कोशिश कर रही है। पुलिसकर्मी नमाजियों के साथ बदसलूकी से पेश आई, जिससे मौजूद लोगों में आक्रोश भड़का। वहीं, पुलिसकर्मी के लात मारने के बाद भीड़ जमा हो गई और सभी पुलिसकर्मी को घेरकर खड़े हो गए और हंगामा करने लगे। इस घटना के बाद सोशल मीडिया पर लोगों की चर्चा हो रही है। कई लोग इस घटना की निंदा कर रहे हैं और पुलिसकर्मी के खिलाफ कठोर कार्रवाई की मांग कर रहे हैं। दूसरी ओर, कुछ लोग इसे बेहद दुखद और शर्मनाक मान रहे हैं और इस पर विचार करने की आवश्यकता को उजागर कर रहे हैं।

इस घटना के बाद सामाजिक रूप से भी यह प्रश्न उठा है कि क्या भारत में धार्मिक स्वतंत्रता का समर्थन हो रहा है या नहीं। धार्मिक समूहों ने इस मामले में अपनी आलोचना जताई है और सार्वजनिक रूप से अपने अधिकार की रक्षा करने की मांग की है।इसी संदर्भ में, यह भी महत्वपूर्ण है कि संविधान द्वारा स्वतंत्रता और धर्मनिरपेक्षता की गारंटी दी गई है। भारतीय संविधान में धार्मिक स्वतंत्रता का प्रावधान है और हर व्यक्ति को अपने धर्म और आस्था के अनुसार जीने का अधिकार है।

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हादसा कुन्हाड़ी थर्मल चौराहे के पास दोपहर साढ़े 12 बजे के करीब हुआ। शिव बरात में कई बच्चे धार्मिक झंडे लेकर चल रहे थे, जब एक झंडा हाइटेंशन लाइन से टच हो गया।जिसके बाद यह  हादसा हो हुआ।घटना के बाद एकाएक अफरा-तफरी मच गई। बच्चों को तुरंत अस्पताल पहुंचाया गया और उनका उपचार शुरू कर दिया गया। एमबीबीएस अस्पताल में एक बच्चे की हालत नाजुक है जबकि अन्य बच्चों की  स्थिर है।

प्रशासन भी इस हादसे पर सक्रिय हो गया है। मेडिकल टीम को तुरंत अलर्ट किया गया और घायल बच्चों के परिजनों को अस्पताल पहुंचाया गया। आईजी रविदत्त गौड़ ने बताया कि एक बच्चा 70 प्रतिशत और एक 50 प्रतिशत झुलस गया है, जबकि अन्य बच्चे 10 प्रतिशत तक झुलसे हैं। हर साल कोटा के काली बस्ती में शिव बरात का आयोजन होता है। इस बार कई बच्चे अपने परिजनों के बिना ही शिव बरात में शामिल हो गए थे। लोगों का कहना है कि आयोजकों की गलती से यह हादसा हुआ है। इसी कारण आयोजकों के खिलाफ नाराज परिजनों ने उनकी पिटाई कर दी।

लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला, राज्य के ऊर्जा मंत्री हीरालाल नागर और अन्य अधिकारी भी घायल बच्चों के इलाज के लिए अस्पताल पहुंचे। बिरला ने पत्रकारों को बताया कि घटना बेहद दुखद है और इसकी जांच की जाएगी। इस संदर्भ में, हरसंभव सर्वश्रेष्ठ इलाज प्रदान किया जा रहा है और बच्चों को संवेदनशीलता से देखाजा रहा है। इस दुखद घटना से प्रेरित होकर, सार्वजनिक और निजी संस्थानों को सुरक्षित समारोह आयोजित करने के लिए सतर्क रहने की जरूरत है।

अब इस हादसे के विश्वास की प्रक्रिया चल रही है, जिसमें प्रशासनिक और न्यायिक अधिकारी शामिल हैं। उन्हें बच्चों की जिम्मेदारी और सही इलाज सुनिश्चित करने के लिए सुनिश्चित करना होगा, ताकि इस त्रासदी से प्रभावित परिवारों को न्याय मिल सके। इस हादसे के प्रमुख कारणों की जांच और बचाव के उपायों की अवलोकन करने के लिए सभी संबंधित अधिकारियों को जिम्मेदारी के साथ काम करना चाहिए, ताकि ऐसी दुर्भाग्यपूर्ण घटनाओं को भविष्य में रोका जा सके।

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ज्ञानवापी तहखाने को लेकर विवाद की मूल कहानी यह है कि पूजा शुरू होने से पहले हिंदू पक्ष ने दावा किया था कि नवंबर 1993 से पहले व्यास तहखाने में पूजा-पाठ को उस वक्त की प्रदेश सरकार ने रुकवा दिया था, जिसको शुरू करने का पुनः अधिकार दिया जाए। मुस्लिम पक्ष ने प्लेस ऑफ वर्शिप एक्ट का हवाला देते हुए याचिका को खारिज करने की मांग की थी, लेकिन कोर्ट ने मुस्लिम पक्ष की याचिका को अस्वीकार करते हुए हिंदू पक्ष को ज्ञानवापी के व्यास तहखाने में पूजा-पाठ का अधिकार दे दिया। मुस्लिम पक्ष का दावा था कि डीएम को वाराणसी कोर्ट ने रिसीवर नियुक्त किया है, जो पहले से काशी विश्वनाथ मंदिर के सदस्य हैं, इसलिए उनको नियुक्त नहीं किया जा सकता है। मुस्लिम पक्ष ने यह भी कहा था कि दस्तावेज में किसी तहखाने का जिक्र नहीं है और व्यासजी ने पहले ही पूजा का अधिकार ट्रस्ट को ट्रांसफर कर दिया था, इसलिए उन्हें अर्जी दाखिल करने का अधिकार नहीं है।

हाईकोर्ट ने हिंदू और मुस्लिम दोनों पक्षों की दलील सुनने के बाद फैसला सुरक्षित रख लिया था। अंजुमन इंतजामिया कमेटी की तरफ से वाराणसी कोर्ट के आदेश को चुनौती दी गई थी, जिसमें पूजा पर स्टे लगाने की बात कही गई थी। मुस्लिम पक्ष अब सुप्रीम कोर्ट जाने का विकल्प धरेगा। ज्ञानवापी मामले में हुए इस फैसले से सामाजिक विवाद की आग और बढ़ गई है। यह फैसला न केवल समाज में द्वंद्व उत्पन्न करता है, बल्कि धार्मिक सहिष्णुता और संविधानिक मूल्यों के संबंध में भी सवाल उठाता है। इस मामले की अगली सुनवाई सुप्रीम कोर्ट में हो सकती है, जिससे यह विवाद और गहरा हो सकता है।

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NCPCR ने इस मामले को बच्चों के विकास के लिए हानिकारक माना है। इसी को ध्यान में रखते हुए विभाग ने कार्रवाई के लिए उचित निर्देश दिए हैं। दिनेश चंद्र सिंह ने बताया कि NCPCR से निर्देश प्राप्त होने के बाद, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक को तत्काल कार्रवाई करने के लिए लेटर भेजा गया है। साथ ही, देवबंद के सीओ एसडीएम को भी निर्देश दिया गया है कि मामले में जांच करते हुए त्वरित कार्रवाई की जाए।

इस मामले में जांच के दौरान, सहारनपुर के एसडीएम और सीओ की टीम मौके पर पहुंची है। तत्काल कार्रवाई के लिए सार्वजनिक स्थानों पर गजवा-ए-हिन्द को लेकर अधिकारियों की गतिविधियों को समय-समय पर मॉनिटर किया जा रहा है। इस मामले में सहारनपुर के जिला अधिकारी का कहना है कि बच्चों के सम्मान और सुरक्षा को मजबूत करने के लिए उचित कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने यह भी जताया है कि सभी आवश्यक कदम उठाए जाएंगे ताकि इस घटना का समाधान निश्चित रूप से हो सके। इस दिशा में, सहारनपुर के प्रशासनिक अधिकारी तत्पर हैं और वे सुनिश्चित कर रहे हैं कि घटना के पीछे छिपी हुई बातों का पता लगाया जाए और उचित कार्रवाई की जाए।

इस तथ्य के साथ, सहारनपुर के इस मामले में सरकारी अधिकारियों की सक्रिय भूमिका और निष्क्रियता का पर्दाफाश किया जा रहा है। यहां तक कि आम जनता भी इस मुद्दे पर चिंतित है और सरकार से न्याय की मांग कर रही है। इस प्रकार, सहारनपुर में दारुल उलूम देवबंद के फतवे के प्रकार से हुई घटना ने गहरे सवालों को उजागर किया है ।

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1528 से आरंभ हुआ राम मंदिर आंदोलन एक नहीं, बल्कि कई पीढ़ियों का संघर्ष और तपस्या का परिणाम है। अमित शाह के अनुसार, यह संघर्ष हमें दिखाता है कि भारतीय समाज धार्मिक और सांस्कृतिक विरासत को सम्मान और संरक्षण देने के लिए प्रतिबद्ध है। आंदोलन के समय सिर्फ धार्मिक और सांस्कृतिक नेताओं ने ही अपना योगदान नहीं दिया, बल्कि सामाजिक एवं न्यायिक जगत के विशेषज्ञों ने भी इस लड़ाई में भाग लिया। इस ऐतिहासिक घटना में हर व्यक्ति ने अपनी भूमिका निभाई और योगदान दिया है।

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अमित शाह के विचारों में, राम जन्मभूमि का इतिहास एक बहुमुखी और गौरवमय सागा है। यह न केवल एक मंदिर के निर्माण की कथा है, बल्कि धार्मिक स्थलों के प्रति समर्पण और समर्थन का एक उत्कृष्ट उदाहरण भी है। उन्होंने अपने भाषण में उज्ज्वलता और उत्साह के साथ कहा कि आज के दिन देश की आध्यात्मिक चेतना का पुनर्जागरण है। यह एक मानवाधिकारों के लिए महत्वपूर्ण कदम है, जो देश की शांति, समृद्धि, और एकता के लिए अत्यंत आवश्यक है।

उन्होंने सुप्रीम कोर्ट के फैसले को भारतीय समाज की आस्था और संस्कृति के प्रति एक विजय के रूप में देखा। इसके साथ ही, उन्होंने बताया कि भाजपा और प्रधानमंत्री मोदी के वादे को आवागमन के रूप में पूरा किया गया है। उन्होंने ध्यान दिया कि राम मंदिर निर्माण के साथ ही, सामान्य नागरिक संहिता के प्रति भी समर्पित होना चाहिए। इससे समाज को समृद्धि और समानता के लक्ष्य की प्राप्ति होगी। उन्होंने अपने भाषण में समाज को एकता और सहयोग के मार्ग पर आमंत्रित किया। और कहा की राम मंदिर के निर्माण का उद्घाटन सिर्फ एक विवाद का समापन नहीं है, बल्कि एक नए भारतीय समाज की उम्मीद है।

अमित शाह के उक्तियों ने विवादों को पार करके, एकता और समानता की दिशा में देश को आगे बढ़ाने की प्रेरणा दी है। जिससे सामाजिक सुधार और सांस्कृतिक समृद्धि को एक नयी दिशा मिली है। शाह के भाषण ने देशवासियों को सांस्कृतिक एकता और धार्मिक सहयोग के माध्यम से समृद्धि की ओर ले जाने के लिए प्रेरित किया है। इसके साथ ही, उन्होंने ध्यान दिया कि राम मंदिर का निर्माण सिर्फ एक भव्य स्थल के रूप में नहीं, बल्कि एक नए भारत के उत्थान का प्रतीक है।

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ज्ञानवापी स्थित व्यास जी ने तहखाना को जिलाधिकारी को सौंपने व उसमें पूजा-पाठ का अधिकारी देने की मांग को लेकर पं. सोमनाथ व्यास के नाती शैलेंद्र पाठक की ओर से दाखिल मुकदमे में जिला जज डा. अजय कृष्ण विश्वेश ने मंगलवार को आदेश सुरक्षित रख लिया था।

पहली बार  1991 में वाराणसी कोर्ट में यह मुकदमा दाखिल हुआ था, जहां याचिका में ज्ञानवापी परिसर में पूजा की अनुमति मांगी गई थी, इसके पीछे हिंदू पक्ष का मानना था कि ज्ञानवापी में मंदिर का स्ट्रक्चर है और यहां विश्वेश्वर का स्वयंभू ज्योतिर्लिंग स्थानीय है। केंद्र सरकार ने सितंबर 1991 में पूजा स्थल को कानूनी बना दिया, जिसमें कहा गया कि 15 अगस्त 1947 से पहले के पूजा स्थल को दूसरे धर्म के स्थल में नहीं बदला जा सकता। 1993 में इलाहाबाद हाईकोर्ट ने स्टे लगाकर यथास्थिति कायम रखने का आदेश दिया।

जिसके बाद 2018 में सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया कि स्टे ऑर्डर की वैधता छह महीने तक ही होगी। उसके बाद ऑर्डर प्रभावी नहीं रहेगा। इस आदेश के उपरांत 2019 में वाराणसी कोर्ट में फिर से इस मामले में सुनवाई शुरू हुई। और 2021 में वाराणसी की सिविल जज सीनियर डिवीजन फास्ट ट्रैक कोर्ट से ज्ञानवापी मस्जिद के पुरातात्विक सर्वेक्षण की मंजूरी दे दी।

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आदेश के मुताबिक एक कमीशन नियुक्त किया गया जिसके बाद आदेशनुसार कमीशन को 6 और 7 मई को दोनों पक्षों की मौजूदगी में श्रृंगार गौरी की वीडियोग्राफी के आदेश दिए गए थे। 10 मई तक शीर्ष अदालत ने इसे लेकर पूरी जानकारी मांगी थी। लेकिन छह मई को पहले दिन का ही सर्वे हो पाया था, और सात मई को मुस्लिम पक्ष ने इसका विरोध शुरू कर दिया। और मामला कोर्ट पहुंचा।

12 मई को मुस्लिम पक्ष की याचिका पर सुनवाई शुरू हुई। कोर्ट ने कमिश्नर को बदलने की मांग खारिज कर दी और 17 मई तक सर्वे का काम पूरा करवाकर रिपोर्ट पेश करने का आदेश दिया। कोर्ट ने कहा कि जिस-जिस जगह ताले लगे हैं, वहां पर लगे सभी ताले तुड़वाये जाये । अगर इसमें कोई बाधा उत्पन्न करने की कोशिश करता है तो उसपर कानूनी कार्रवाई की जायगी, लेकिन सर्वे का काम हर हालत में पूरा होना चाहिए।

14 मई को सुप्रीम कोर्ट द्वारा मुस्लिम पक्ष की याचिका पर सुनवाई से इनकार कर दिया। मुस्लिम पक्ष द्वारा ज्ञानवापी मस्जिद में सर्वे पर रोक लगाने की मांग की गई थी।  जिसपर कोर्ट ने यथास्थिति बनाए रखने से इनकार करते हुए कहा कि हम बिना कागजात देखे आदेश जारी नहीं कर सकते हैं। अब मामले की सुनवाई 17 मई को  होगी।

14 मई के बाद से ही ही ज्ञानवापी के सर्वे का काम दोबारा शुरू हुआ। सभी बंद कमरों से लेकर कुएं तक की जांच हुई। इस पूरे प्रक्रिया की वीडियो और फोटोग्राफी की गयी। 16 मई को सर्वे का काम पूरा हुआ। हिंदू पक्ष ने दावा किया कि कुएं से बाबा मिल गए हैं। इसके अलावा हिंदू स्थल होने के कई साक्ष्य मिले। वहीं, मुस्लिम पक्ष ने दावा किया की सर्वे के दौरान कुछ नहीं मिला। जिसके जवाब में  हिंदू पक्ष ने इसके वैज्ञानिक सर्वे की मांग की। मुस्लिम पक्ष ने इसका विरोध किया।

21 जुलाई 2023 को जिला अदालत ने हिंदू पक्ष की मांग को मंजूरी दे दी और ज्ञानवापी परिसर के वैज्ञानिक सर्वे का आदेश दे दिया। 24 जनवरी 2024 को जिला जज डॉ. अजय कृष्ण विश्वेश की अदालत ने बुधवार को फैसला सुनाया।जिसके बाद  जिला जज ने वादी पक्ष को सर्वें रिपोर्ट दिए जाने का आदेश दिया।

25 जनवरी 2024 को रिपोर्ट सार्वजनिक कर दी गई। रिपोर्ट के मुताबिक, ज्ञानवापी में मंदिर का स्ट्रक्चर मिला , इस पर हिंदू पक्ष ने खुशी जताई। जिसके बाद आज  31 जनवरी 2024 को जिला अदालत ने हिंदू पक्ष को व्यास तहखाने में पूजा करने की इजाजत दे दी, इस फैसले को  हिन्दू पक्ष के लिए एक बड़ी जीत के रूप में देखा जा रहा है।

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इस विवाद का मुख्य केंद्र वहां के दो प्रमुख धर्मों के बीच है, जहां हिंदू पक्ष अपने धार्मिक विश्वास के तहत शिवलिंग के संरक्षण का दावा कर रहा है, वहीं मुस्लिम पक्ष इसे एक कथित फव्वारा मान रहा है। सुप्रीम कोर्ट में हिंदू पक्ष ने दो याचिकाएं दाखिल की हैं, जिनमें सीलबंद तहखानों का और वजूखाना के सर्वेक्षण की मांग है।

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हिंदू पक्ष के तर्क के अनुसार, वाराणसी में स्थित इस मस्जिद के तहखानों में शिवलिंग हैं, हिंदू पक्षकार ने सुप्रीम कोर्ट में अर्जी दाखिल कर कहा है कि यह सर्वे बिना शिवलिंग को नुकसान पहुंचाए वैज्ञानिक तरीके से कराया जाए, ताकि  मौजूदा समय में विवादित परिसर में वजूखाना सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद संरक्षित हो जाए। क्योकि वहां जो सीलबंदी की गई है, उसपर  हिंदू पक्षकर आदि विश्वेश्वर का शिवलिंग होने का दावा कर रहे हैं जबकि मुस्लिम पक्ष इसे केवल फव्वारा बताता है।

उनका कहना है कि इस स्थल का धार्मिक महत्व केवल हिंदू धर्म के अनुयायियों के लिए है। उनका तर्क है कि मौजूदा समय में वहां की सीलबंदी हो चुकी है और इसमें किसी भी प्रकार के बदलाव की आवश्यकता नहीं है।विवादित मस्जिद के तहखानों और वजूखाना के सर्वेक्षण की मांग ने एक नए धार्मिक और सांस्कृतिक संघर्ष की स्थिति पैदा कर दी है।

इसमें धार्मिक संवेदनाओं की रक्षा करने के साथ-साथ, सामाजिक और राजनीतिक परिस्थितियों को भी मजबूत रूप से बतौर माध्यमिक बनाए रखने की आवश्यकता है। यह सुनिश्चित करना होगा कि इस विवाद का समाधान सांझेदारी और समर्थन के साथ हो, ताकि वाराणसी का ऐतिहासिक महत्व और विरासत बनी रहे।

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जागरण के दौरान हुई इस दुखद घटना की जानकारी के बाद, पुलिस ने घायलों को तत्परता से पास के अस्पताल में भर्ती करा दिया है, जहां उनका इलाज जारी है। घटना के बाद, मशहूर सिंगर B Praak ने भी अपने दुखभरे भावनात्मक वीडियो मैसेज के माध्यम से दुख जताया, उन्होंने बताया कि वह उस  समय वही पर उपस्थित थे  जब यह घटना हुई वह वहां भजन गा रहे थे।

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पुलिस अधिकारियों की मुताबिक, इस जागरण का आयोजन कानूनी अनुमति के बगैर हुआ था, जो कि गंभीर सुरक्षा संबंधित चुनौतियों को बढ़ाता है। महंत परिषर, कालकाजी मंदिर में माता जागरण का कार्यक्रम पिछले 26 वर्षों से चल रहा था, लेकिन इस बार कार्यक्रम को आयोजित करने की अनुमति नहीं थी।

आयोजकों ने मुख्य मंच के पास एक ऊंचा मंच बनाया था, जो  लगभग 1600 लोगों ने भरा हुआ था। चबूतरा लकड़ी और लोहे के फ्रेम से बनाया गया था, लेकिन भारी होने के कारण  मंच नीचे की ओर झुक गया, और श्रद्धालुओं के ऊपर गिर गया। जिसके बाद मंच के नीचे बैठे लोगों को काफ़ी चोटें आईं और और एक महिला की जान चली गई।

पुलिस द्वारा तत्काल कार्रवाई करते हुए घायलों को नजदीकी अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जहां वे इलाज प्राप्त कर रहे हैं। अब तक 17 लोगों को चोटें आई हैं और महिला की मौत की पहचान अभी तक नहीं हो पाई है।

इस हादसे ने समाज को एक बार फिर सोचने पर मजबूर किया है कि इस प्रकार के सार्वजनिक आयोजनों की सुरक्षा में कितनी लापरवाही हो रही है। और क्या ऐसी घटनाएं रोकी नहीं जा सकती हैं।

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