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मुख्य न्यायाधीश डी वाई चंद्रचूड़, न्यायमूर्ति जे बी पारदीवाला और न्यायमूर्ति मनोज मिश्रा की तीन सदस्यीय पीठ ने इस मुद्दे पर विचार करते हुए कहा कि बच्चों की अश्लील फिल्म देखना और डाउनलोड करना दोनों गंभीर अपराध हैं और इनके खिलाफ कठोर कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने इस विषय पर कुछ स्पष्ट दिशा-निर्देश भी जारी किए, ताकि इस तरह की गतिविधियों पर रोक लगाई जा सके और दोषियों को उचित दंड मिल सके। इस फैसले के साथ, सुप्रीम कोर्ट ने यह भी स्पष्ट किया कि पोक्सो एक्ट और आईटी एक्ट के तहत बच्चों की अश्लील सामग्री से जुड़ी किसी भी गतिविधि को अपराध की श्रेणी में रखा जाएगा। कोर्ट ने कहा कि ऐसे मामलों में समाज की सुरक्षा और बच्चों के अधिकारों की रक्षा सर्वोपरि होनी चाहिए।

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सर्वोच्च न्यायालय ने यह फैसला उस याचिका के जवाब में दिया, जिसमें मद्रास हाईकोर्ट के निर्णय को चुनौती दी गई थी। कोर्ट ने याचिका पर सुनवाई करते हुए कहा कि बच्चों से जुड़ी अश्लील सामग्री के मामलों में कानून को सख्ती से लागू किया जाना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट के इस ऐतिहासिक फैसले से बच्चों की सुरक्षा और अश्लील सामग्री से जुड़े मामलों में एक कड़ा संदेश गया है, जिससे समाज में जागरूकता और जिम्मेदारी का भाव विकसित होगा।

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बायो ई3 पॉलिसी का खाद्य, ऊर्जा, और स्वास्थ्य जैसे महत्वपूर्ण क्षेत्रों पर गहरा प्रभाव पड़ेगा। इस नीति के तहत बायो-बेस्ड केमिकल्स और एंजाइम्स, कार्यात्मक खाद्य पदार्थ, स्मार्ट प्रोटीन, सटीक जैव चिकित्सा, और कार्बन कैप्चर जैसी प्रौद्योगिकियों को बढ़ावा दिया जाएगा। इस पहल का मुख्य उद्देश्य प्राकृतिक संसाधनों के बेहतर उपयोग और सतत विकास को सुनिश्चित करना है।डॉ. जितेंद्र सिंह ने बताया कि बायो-मैनुफैक्चरिंग और बायो-फाउंड्री, भारत की जैव अर्थव्यवस्था को तेजी से आगे बढ़ाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे। ये प्रयास न केवल ग्रीन ग्रोथ को प्रोत्साहित करेंगे, बल्कि देश में नए रोजगार सृजन को भी बढ़ावा देंगे। डॉ. जितेंद्र सिंह ने बायो टेक्नोलॉजी क्षेत्र में भारत की प्रगति को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में हुए रणनीतिक बदलावों का परिणाम बताया। उन्होंने कहा कि बायो प्रौद्योगिकी अनुसंधान और बायो स्टार्टअप्स को अब प्राथमिकता दी गई है और ये देश की अर्थव्यवस्था में केंद्रीय भूमिका निभा रहे हैं। उन्होंने यह भी कहा कि यह बायो टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में काम करने के लिए सबसे उपयुक्त समय है, क्योंकि भारत के पास जैव संसाधनों का विशाल भंडार है, जिसका अभी तक पूर्ण दोहन नहीं हुआ है।

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भारत की जैव विविधता और अद्वितीय जैव संसाधनों पर जोर देते हुए, डॉ. सिंह ने कहा कि हिमालय की जैव विविधता और 7500 किलोमीटर लंबी तटरेखा जैसे प्राकृतिक संसाधन, बायो टेक्नोलॉजी में भारत को लाभकारी स्थिति में रखते हैं। उन्होंने बताया कि पिछले वर्ष शुरू किया गया डीप सी मिशन समुद्र के नीचे की जैव विविधता की खोज में सहायक सिद्ध होगा। बायोई3 पॉलिसी के अंतर्गत पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप (पीपीपी) मॉडल को विशेष महत्व दिया गया है। इस मॉडल के तहत उद्योगों को प्रोत्साहन मिलेगा, जिससे रोजगार के नए अवसर पैदा होंगे। इसके साथ ही यह नीति जलवायु अनुकूल कृषि, भविष्य के समुद्री और अंतरिक्ष अनुसंधान को भी प्रोत्साहित करेगी।

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डॉ. जितेंद्र सिंह ने कहा कि बायो ई3 पॉलिसी जैव प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में भारत की स्थिति को और मजबूत करेगी। उन्होंने इस नीति को एक मील का पत्थर बताते हुए कहा कि यह न केवल आर्थिक विकास को गति देगी, बल्कि सतत विकास लक्ष्यों को प्राप्त करने में भी सहायक होगी। रिलीज समारोह में बायो टेक्नोलॉजी विभाग के सचिव डॉ. राजेश गोखले और नीति आयोग के सदस्य डॉ. वी.के. सारस्वत भी उपस्थित थे। इन अधिकारियों ने बायो ई3 पॉलिसी के महत्व और उसके संभावित प्रभावों पर विस्तार से चर्चा की। बायो ई3 पॉलिसी का उद्देश्य भारत को जैव अर्थव्यवस्था के क्षेत्र में एक वैश्विक नेता के रूप में स्थापित करना है। इस नीति के माध्यम से भारत न केवल अपने प्राकृतिक संसाधनों का पूर्ण उपयोग कर पाएगा, बल्कि वैश्विक पटल पर भी अपनी पहचान बनाएगा।

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राहुल गांधी ने इस घटना को लेकर अपने विचार व्यक्त करते हुए कहा, “यह घटना हमें सोचने पर मजबूर कर रही है कि अगर मेडिकल कॉलेज जैसी जगह पर डॉक्टर सुरक्षित नहीं हैं, तो अभिभावक अपनी बेटियों को पढ़ाई के लिए बाहर भेजने में किस भरोसे के साथ भेजेंगे? निर्भया केस के बाद बने कठोर कानून भी ऐसे अपराधों को रोकने में असफल क्यों हो रहे हैं? हाथरस, उन्नाव, कठुआ से लेकर कोलकाता तक महिलाओं के खिलाफ बढ़ती घटनाओं पर हर दल और वर्ग को मिलकर गंभीर विचार विमर्श करके ठोस उपाय करने चाहिए।”

राहुल गांधी ने पीड़िता के परिवार के साथ अपनी संवेदनाएं व्यक्त करते हुए कहा कि वह इस असहनीय कष्ट में उनके साथ खड़े हैं। उन्होंने न्याय की मांग करते हुए कहा कि दोषियों को ऐसी सजा दी जानी चाहिए जो समाज के लिए एक नजीर बने। इस बीच, भाजपा और तृणमूल कांग्रेस (टीएमसी) के बीच आरोप-प्रत्यारोप का सिलसिला जारी है। भाजपा ने ममता बनर्जी की सरकार पर आरोप लगाया है कि वह दोषियों को बचाने में जुटी है। भाजपा नेताओं का कहना है कि ममता सरकार इस मामले में सच्चाई को छिपाने की कोशिश कर रही है। भाजपा सांसद जगन्नाथ सरकार ने कहा, “जो कुछ भी हो रहा है, वह ममता बनर्जी की राजनीति का परिणाम है। आरोपियों को जल्दी से जल्दी गिरफ्तार किया जाना चाहिए।”

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वहीं, टीएमसी ने इस मुद्दे पर अपनी स्थिति स्पष्ट की है। टीएमसी नेताओं का कहना है कि सच्चाई को सामने आना चाहिए, लेकिन उन्होंने सीबीआई जांच पर सवाल उठाए हैं। टीएमसी का कहना है कि सीबीआई जांच के परिणाम को लेकर उनकी आशंकाएं हैं। इस बीच, डॉक्टरों की ओर से व्यापक विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं। मंगलवार को पूरे देश में डॉक्टरों ने हड़ताल की, जिससे दिल्ली के एम्स और अन्य अस्पतालों में ओपीडी सेवाएं प्रभावित हुईं। फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया मेडिकल एसोसिएशन (FAIMA) और अन्य रेजिडेंट डॉक्टर्स एसोसिएशन ने यह घोषणा की है कि जब तक चिकित्सा कर्मियों की सुरक्षा के लिए केंद्रीय कानून लागू नहीं हो जाता, उनका आंदोलन जारी रहेगा।

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मंगलवार की हड़ताल के बाद, बुधवार को भी एम्स और FAIMA ने अपनी हड़ताल जारी रखने का ऐलान किया। डॉक्टरों ने कहा है कि चिकित्सा कर्मियों पर हमलों को रोकने के लिए सख्त और प्रभावी कानून की आवश्यकता है, ताकि भविष्य में ऐसी घटनाएं न हो सकें। कोलकाता में हुए इस जघन्य अपराध की सीबीआई जांच जारी है, और देशभर में इस मामले को लेकर गहरा आक्रोश व्याप्त है। सभी पक्षों से जल्द न्याय की उम्मीद की जा रही है, ताकि इस तरह की घटनाओं को रोकने के लिए ठोस कदम उठाए जा सकें और समाज में सुरक्षा का माहौल सुनिश्चित किया जा सके।

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गुजरात में तापमान काफी बढ़ चुका है, जिससे गश्त पर तैनात जवानों को काफी मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। हरामी नाला क्षेत्र में अत्यधिक गर्मी और रेगिस्तानी वातावरण के कारण हीट स्ट्रोक का खतरा हमेशा बना रहता है। यह क्षेत्र सीमावर्ती होने के कारण विशेष रूप से संवेदनशील है, और यहां पर तैनात जवानों को कई प्रकार की चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। इस घटना ने बीएसएफ के जवानों के लिए सुरक्षा और स्वास्थ्य सुविधाओं की महत्वपूर्णता को उजागर किया है। जवानों की सुरक्षा के लिए उचित उपाय और सतर्कता बेहद जरूरी है, खासकर गर्मियों के मौसम में। हीट स्ट्रोक और शरीर में पानी की कमी से बचने के लिए उचित हाइड्रेशन और स्वास्थ्य सुविधाओं का होना आवश्यक है।

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ऐसी ही एक घटना मई महीने में राजस्थान के जैसलमेर में भी हुई थी, जब एक बीएसएफ जवान की अत्यधिक गर्मी के कारण मौत हो गई थी। जैसलमेर में भारत-पाकिस्तान सीमा पर गश्त के दौरान जवान अजय कुमार की हीट स्ट्रोक से जान चली गई थी। अजय कुमार पश्चिम बंगाल के जलपाईगुड़ी जिले के रहने वाले थे और बीएसएफ की 173वीं वाहिनी में कांस्टेबल के पद पर तैनात थे। उस समय जैसलमेर में तापमान 50 डिग्री सेल्सियस को पार कर गया था, जिससे गश्त कर रहे जवानों को काफी मुश्किलों का सामना करना पड़ा। बीएसएफ के जवानों के लिए गर्मी के मौसम में गश्त करना एक चुनौतीपूर्ण कार्य है। अत्यधिक तापमान और रेगिस्तानी क्षेत्रों में पानी की कमी के कारण जवानों को विशेष रूप से सावधान रहना पड़ता है। इन घटनाओं ने यह स्पष्ट कर दिया है कि गर्मी के मौसम में जवानों की सुरक्षा के लिए विशेष प्रबंध और सतर्कता जरूरी है।

गुजरात और राजस्थान की घटनाओं ने यह भी दिखाया है कि सीमावर्ती क्षेत्रों में तैनात जवानों के लिए स्वास्थ्य सुविधाएं और हाइड्रेशन के पर्याप्त इंतजाम जरूरी हैं। बीएसएफ और अन्य सुरक्षा बलों के लिए यह महत्वपूर्ण है कि वे अपने जवानों की सुरक्षा और स्वास्थ्य का ध्यान रखें, खासकर गर्मियों के मौसम में। हीट स्ट्रोक और शरीर में पानी की कमी के कारण होने वाली मौतों को रोकने के लिए उचित प्रशिक्षण और सावधानियों की जरूरत है। जवानों को नियमित रूप से हाइड्रेटेड रखना, गश्त के दौरान उपयुक्त ब्रेक देना और उन्हें अत्यधिक गर्मी से बचाने के उपाय करना जरूरी है। इसके अलावा, सीमावर्ती क्षेत्रों में तैनात जवानों के लिए उचित स्वास्थ्य सुविधाएं और आपातकालीन चिकित्सा सेवाओं का होना भी महत्वपूर्ण है।

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इसके अलावा, अन्य प्रमुख विमान सेवाएं जैसे स्पाइसजेट, एयर इंडिया, और गोएयर भी इसी प्रकार की समस्याओं का सामना कर रही हैं। इनमें से कई कंपनियों ने अपनी वेबसाइट और मोबाइल ऐप पर सूचना जारी कर यात्रियों को वैकल्पिक व्यवस्था करने की सलाह दी है। यह समस्या केवल भारत तक सीमित नहीं है। विश्वभर में कई एयरलाइंस इसी प्रकार की कठिनाइयों का सामना कर रही हैं। यूरोप, अमेरिका, और एशिया में भी विमान सेवाओं में देरी और रद्द होने की घटनाएं सामने आई हैं। यात्रियों को हवाई अड्डों पर लंबी कतारों में इंतजार करना पड़ रहा है, जिससे उनकी यात्रा में बड़ी असुविधा हो रही है।

इस समस्या का एक बड़ा कारण Microsoft के सर्वर का ठप हो जाना बताया जा रहा है। Microsoft के सर्वर डाउन होने से दुनियाभर में विभिन्न सेवाओं में बाधा उत्पन्न हुई है। बैंकिंग, वित्तीय सेवाएं, और अन्य महत्वपूर्ण सेवाएं भी इससे प्रभावित हुई हैं। Windows पर काम करने वाले सिस्टमों में आई इस खराबी के कारण बैंकिंग सेवाएं, एटीएम, और ऑनलाइन लेनदेन भी प्रभावित हुए हैं। कई बैंकों ने अपने ग्राहकों को सूचित किया है कि वे इस समस्या के समाधान के लिए काम कर रहे हैं और जल्द से जल्द सेवाएं सामान्य करने की कोशिश कर रहे हैं।

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Microsoft के सर्वर के ठप होने से न केवल बैंकिंग और विमान सेवाएं बल्कि अन्य महत्वपूर्ण सेवाएं भी बाधित हुई हैं। हेल्थकेयर, ई-कॉमर्स, और सरकारी सेवाओं में भी तकनीकी दिक्कतें आई हैं। कई सरकारी वेबसाइटें और ऑनलाइन पोर्टल्स भी इस दौरान अस्थायी रूप से उपलब्ध नहीं हो पाए हैं। Microsoft ने एक बयान जारी कर कहा है कि वे इस समस्या को प्राथमिकता के साथ देख रहे हैं और उनकी तकनीकी टीम समस्या के समाधान के लिए लगातार काम कर रही है। उन्होंने उपयोगकर्ताओं से धैर्य बनाए रखने की अपील की है और आश्वासन दिया है कि सेवाएं जल्द से जल्द सामान्य हो जाएंगी।

इस स्थिति में, यात्रियों और उपयोगकर्ताओं को सलाह दी जाती है कि वे ताजा जानकारी के लिए संबंधित सेवाओं की आधिकारिक वेबसाइट और कस्टमर केयर से संपर्क में रहें। इसके अलावा, वैकल्पिक व्यवस्था करने और यात्रा की योजना में बदलाव करने की स्थिति में भी ताजा अपडेट्स पर ध्यान दें। वैश्विक स्तर पर उत्पन्न इस सर्वर समस्या ने कई महत्वपूर्ण सेवाओं को बाधित किया है। विमान सेवाओं से लेकर बैंकिंग और अन्य आवश्यक सेवाओं में आई इस तकनीकी खराबी ने लोगों के दैनिक जीवन को प्रभावित किया है।

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दिल्ली पुलिस के विशेष आयुक्त कानून व्यवस्था रवींद्र सिंह यादव का कहना है कि मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की पत्नी और उनके माता-पिता से पूछताछ करने की योजना थी, लेकिन केजरीवाल ने समय ही नहीं दिया। यादव ने बताया कि आज पूछताछ का निर्णय लिया गया था, लेकिन मीडिया को घर के बाहर बुलाकर आरोप-प्रत्यारोप के कारण पूछताछ स्थगित कर दी गई है। अब जरूरत पड़ने पर पुलिस तय करेगी कि पूछताछ की जाए या नहीं। पुलिस अधिकारी का कहना है कि केजरीवाल ने पूछताछ के लिए समय नहीं दिया और अपनी पत्नी और माता-पिता को तैयार कर फोटो खिंचवाकर मीडिया को भेज दिया। पुलिस के अनुसार, स्वाति मालीवाल के साथ मारपीट और छेड़छाड़ के मामले में विभव के खिलाफ जानकारी प्राप्त करने के लिए पुलिस ने केजरीवाल से संपर्क करने की कोशिश की, लेकिन उन्होंने बात नहीं की। केजरीवाल केवल मीडिया से ही बात कर आरोप-प्रत्यारोप लगाते हैं।

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इस विवाद के बीच, स्वाति मालीवाल के समर्थन में और उनके खिलाफ दोनों ही तरफ से बयानबाजी जारी है। विपक्ष का कहना है कि यह घटना सरकार की नाकामी का प्रतीक है और महिलाओं की सुरक्षा पर सवाल खड़े करती है। वहीं, आम आदमी पार्टी इसे भाजपा की साजिश करार दे रही है। पार्टी के नेताओं का कहना है कि स्वाति मालीवाल को भाजपा के इशारे पर बदनाम करने की कोशिश की जा रही है। इस मामले में दिल्ली पुलिस और अरविंद केजरीवाल के बीच की तनातनी से राजनीतिक माहौल और गरमा गया है। केजरीवाल का आरोप है कि पुलिस उनके माता-पिता को परेशान करने की कोशिश कर रही है, जबकि पुलिस का कहना है कि उनके पास इस मामले से संबंधित महत्वपूर्ण जानकारी हासिल करनी है। इस सब के बीच, स्वाति मालीवाल खुद इस मामले में चुप्पी साधे हुए हैं।

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स्वाति मालीवाल के साथ हुई बदसलूकी की घटना ने महिलाओं की सुरक्षा और राजनीतिक अखाड़े में होने वाली खींचतान को एक बार फिर उजागर कर दिया है। इस मामले में सही और गलत का निर्धारण करना मुश्किल है, क्योंकि दोनों ही पक्ष अपने-अपने तर्कों के साथ खड़े हैं। एक ओर जहां विपक्ष सरकार पर निशाना साध रहा है, वहीं सरकार अपनी बेगुनाही साबित करने की कोशिश में जुटी है। इस घटनाक्रम से स्पष्ट है कि महिलाओं की सुरक्षा के मुद्दे पर राजनीति की रोटियां सेंकने का काम जारी है। इस बीच, जनता को भी इस मुद्दे पर स्पष्टता की जरूरत है। यह देखना दिलचस्प होगा कि आने वाले दिनों में यह मामला किस दिशा में जाता है और इसका राजनीतिक परिदृश्य पर क्या प्रभाव पड़ता है।

इस पूरे प्रकरण से यह साफ होता है कि महिलाओं की सुरक्षा के मामले में राजनीतिक दलों के बीच की खींचतान ने इसे और जटिल बना दिया है। अब यह देखना बाकी है कि इस विवाद का अंत किस रूप में होता है और क्या वास्तव में इस मामले में न्याय हो पाता है या नहीं।

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सीबीआई ने नई दिल्ली के राउज एवेन्यू कोर्ट के स्पेशल कोर्ट में धीरज वधावन को समेत 74 लोगों और 57 कंपनियों के खिलाफ चार्जशीट दायर की गई है। इस चार्जशीट में उन्हें 17 बैंकों के साथ फ्रॉड करने का आरोप लगाया गया है। यहाँ तक कि सीईओ हरशिल मेहता के नाम भी इस चार्जशीट में शामिल किया गया है। यूनियन बैंक ऑफ इंडिया की शिकायत पर, एक एपीआईआर दर्ज की गई, जिसमें कहा गया है कि डीएचएफएल के कपिल वधावन और धीरज वधावन ने एक साजिश रची और बैंकों को फ्रॉड करने के लिए मिलकर कंसोर्टियम के रूप में काम किया। इन बैंकों पर 42,871.42 करोड़ रुपये का कर्ज है, जिसमें से बड़ा हिस्सा निकालकर उसका दुरुपयोग किया गया। सीबीआई के मुताबिक, डीएचएफएल के बुक्स में हेराफेरी की गई और इन बैंकों को 31 जुलाई, 2020 तक 34,615 करोड़ रुपये का नुकसान हुआ है।

इस मामले में सामने आने वाली घटनाओं से स्पष्ट होता है कि बैंकिंग सेक्टर में भ्रष्टाचार की समस्या अब भी है। इसके विपरीत, सरकार और नियामक संस्थाएं कठोर कदम उठाने की आवश्यकता है ताकि ऐसी घटनाएं न फिर हों। बैंकिंग संस्थाओं को भी सतर्क रहना चाहिए और सुरक्षा के मामलों में अधिक ध्यान देना चाहिए।

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बैंक फ्रॉड मामलों के सम्बंध में कड़े कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए और दोषियों को सख्त से सख्त सजा दी जानी चाहिए। साथ ही, समाज को भी इस तरह के फ्रॉड के खिलाफ जागरूक किया जाना चाहिए ताकि वह संवेदनशीलता के साथ इस तरह की घटनाओं को रोक सके।

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राजनीतिक जानकारों के मुताबिक केरल में बीजेपी अपना खाता खोलने के लिए सबसे ज्यादा जोर लगा रही है। जिसे देखते हुए दूसरे दलों के दिग्गज नेताओं के लिए पार्टी में दरवाजे खोलकर रखे गए हैं। कांग्रेस और लेफ्ट से नाराज नेताओं और उनके परिवारों में सेंध लगाई जा रही है। अगर पद्मजा वेणुगोपाल की बीजेपी में एंट्री होती है तो कांग्रेस को केरल में दूसरा बड़ा झटका लग सकता है। पद्मजा के पिता के. करुणाकरण चार बार केरल के सीएम रह चुके  हैं। और इसके अलावा वह केंद्रीय मंत्री भी रह चुके हैं। करुणाकरण की बात की जाये तो वह  एक मंझे हुए नेता थे और उनके समर्थक उन्हें ‘चाणक्य’  भी कहा करते थे। उनके बेटे मुरलीधरन कांग्रेस सांसद हैं। सूत्रों से पता चला है कि पद्मजा को बीजेपी लोकसभा चुनाव में उतार सकती है।

पिछले वर्ष अप्रैल 2023 में बीजेपी द्वारा केरल के पूर्व रक्षा मंत्री एके एंटनी के बेटे अनिल एंटनी को बीजेपी में शामिल किया था। एके एंटनी केरल के दो बार के मुख्यमंत्री भी रहे हैं। इतना ही नहीं, एके एंटनी कांग्रेस कार्य समिति के सदस्य और सोनिया गांधी के करीबियों में माने जाते हैं। केरल में कई बार कांग्रेस की सरकार बनाने में बड़ी भूमिका रही है। ऐसे में अनिल एंटनी के कांग्रेस से एग्जिट करने से पार्टी को बड़ा झटका लगा है। बीजेपी ने अनिल एंटनी को पत्तनमथिट्टा सीट से उम्मीदवार घोषित किया है। इस सीट पर अभी कांग्रेस का कब्जा है। अब पद्मजा वेणुगोपाल के बीजेपी में शामिल होने की अटकलों से कांग्रेस के लिए टेंशन बढ़ गई है। पद्यमा, त्रिशूर सीट से 2016 और 2021 में दो बार विधानसभा चुनाव भी लड़ चुकी हैं। हालांकि, जीत हासिल नहीं कर सकीं। 2004 के लोकसभा चुनाव में पद्यमा को हार मिली थी।

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CPIM नेता मोहम्मद सलीम ने संदेशखाली मामले में प्रतिक्रिया देते हुए CM ममता बनर्जी पर हमला बोला है। उन्होंने कहा कि शाहजहां पुलिस और राज्य सरकार के रिश्तेदार बनकर रह रहे हैं और यह सभी अपराधी पुलिस सुरक्षा में पुलिस गेस्ट हाउस में हैं। संदेशखाली मामले में विपक्षी नेता मुख्यमंत्री ममता बनर्जी पर हमलावर हैं। अब CPIM नेता मोहम्मद सलीम ने टीएमसी नेता शाहजहां शेख के फरार होने को लेकर टीएमसी पर हमला बोला है। उन्होंने कहा कि शाहजहां पुलिस और राज्य सरकार के मेहमान बनकर पुलिस सुरक्षा में हैं सकता है कि ममता सरकार उसका एनकाउंटर करवा दे।

CPIM ने मोहम्मद सलीम ने सेंदशखाली मामले में प्रतिक्रिया देते हुए कहा, साफ है कि शाहजहां शेख पुलिस और राज्य सरकार के मेहमान बनकर रह रहे हैं। यह सभी अपराधी पुलिस सुरक्षा में पुलिस गेस्ट हाउस में हैं, जहां ममता के साथ अभिषेक के सबूतों के लिंक को कैसे हटाया जाए। इसको लेकर बातचीत हो रही है। इस तरह राजीव कुमार को सारे दस्तावेज मिल जाएंगे, फिर वह घोषणा करेंगे कि हमने शाहजहां को पकड़ लिया है। या एनकाउंटर की खबर दी जाएगी। उन्होंने आगे बताया कि टीएमसी के दिग्गज नेताओं को यह पता होना चाहिए कि यहाँ कोई किसी के लिए नहीं है, क्योंकि ममता केवल अपने भतीजे की रक्षा करेंगी और किसी की नहीं।

वहीं, जांच एजेंसी शुक्रवार को कोलकाता में शाहजहां शेख के करीबियों के घर पर छापेमारी कर रही है। साथ ही ED ने टीएमसी नेता के पूछताछ के लिए 29 फरवरी को पेश होने के लिए समन जारी किया है। टीएमसी के फरार नेता शाहजहां शेख पर कई गंभीर आरोप लगे हैं। पिछले महीने राशन वितरण में भ्रष्टाचार के आरोप पर प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने शाहजहां के घर छापेमारी के लिए पहुंची थी। इसी दौरान शाहजहां के समर्थकों ने ईडी अधिकारियों पर हमले किए, जिसमें कई अधिकारियों को चोटें आई थीं। जिसके बाद इस मामले में टीएमसी ब्लॉक प्रमुख शिबू हाजरा, जिला परिषद सदस्य ,तृणमूल के क्षेत्रीय अध्यक्ष (अब निष्कासित) उत्तम सरदार के नाम उजागर हुए थे ।

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मनोज पांडेय ने स्वामी प्रसाद मौर्य के विवादित बयानों को लेकर उनपर हमला बोलते हुए कहा, “स्वामी प्रसाद का मानसिक संतुलन ठीक नहीं है। इसी वजह से वे ऐसे बयान दे रहे हैं। पार्टी ने कई बार उन्हें नसीहत दी है। स्वामी प्रसाद मौर्य के खिलाफ इस बार का विवाद  सामान्य नहीं है। हिंदू धर्म पर उनके बयानों के कारण उन्हें समाज में विवादों का केंद्र बना दिया गया है। जिसकी वजह से वह हिंदू संगठनों और समुदाय के लोगों के निशाने पर हैं।

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विवाद के मध्य में सपा के विधायक रायबरेली की ऊंचाहार सीट से चुनाव जीतकर आए मनोज पांडेय के इस बयान ने राजनीतिक धरातल पर हलचल मचा दी हैं । हालाँकि वह ब्राह्मण चेहरे के तौर पर जाने जाते हैं, लेकिन उनके इस आरोप ने समाज में उन्हें चर्चा का विषय बना दिया है। स्वामी प्रसाद मौर्य के बयानों ने समाज में विभाजन और द्वेष का माहौल पैदा किया है। हाल ही में कौशांबी में उनके विरोध में हिंदू संगठनों ने जमकर प्रदर्शन किया था, जिसमें स्वामी प्रसाद की गाड़ी पर स्याही भी फेंकी गई थी।

स्वामी प्रसाद मौर्य के खिलाफ उनके अनिष्टकारक बयानों के बीच सपा के नेता राकेश प्रताप सिंह ने भी आपत्ति जताई है। उन्होंने कहा, “स्वामी प्रसाद द्वारा लगातार हिंदू धर्म पर विवादित बयान दिए जा रहे हैं, ऐसे में सपा में जो कार्यकर्ता हैं, जो भगवान राम को मानते हैं, उन्हें दिक्कत तो होगी ही।” इस संघर्ष के बीच भारतीय राजनीति के दिशा-निर्देश को लेकर बहुत सारे सवाल उठ रहे हैं। क्या यह विवाद धर्म, जाति और नीति के बीच एक नया संघर्ष है? क्या राजनीति में धार्मिक मुद्दे का साम्राज्य हो रहा है?

जहां एक ओर स्वामी प्रसाद मौर्य के बयानों ने विवादों को गरमा  दिया है, वहीं दूसरी ओर सपा के नेता और विधायक के आरोप उनके स्वार्थों की पर्दाफाशी कर रहे  है।  इसे समाप्त करने के लिए सार्वजनिक समाधान और साहसिक कदम उठाने की जरूरत है। नहीं तो यह विवाद न केवल राजनीति के माध्यम से हमारे समाज को विभाजित करेगा, बल्कि हमारे राष्ट्रीय एकता और धरोहर को भी ध्वस्त करेगा।

By Neelam Singh.

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