बिना सजा के लंबे समय तक कैद: सिसोदिया ने सीबीआई के मामले में 13 और ईडी के मामले में 14 याचिकाएं निचली अदालत में दाखिल की थीं। उन्होंने अदालत में तर्क दिया कि उन्हें बिना सजा के लंबे समय तक जेल में रखा गया है, जो कि कानून के विपरीत है। सुप्रीम कोर्ट ने इस पर जोर देते हुए कहा कि किसी भी व्यक्ति को बिना सजा के लंबे समय तक जेल में नहीं रखा जा सकता। यह स्वतंत्रता के अधिकार का उल्लंघन है और किसी भी अभियुक्त को त्वरित न्याय पाने का अधिकार है।

ईडी की आपत्ति को खारिज करना: सुप्रीम कोर्ट ने ईडी की इस आपत्ति को भी खारिज कर दिया कि सिसोदिया की जमानत याचिका सुनवाई योग्य नहीं है। अदालत ने कहा कि 17 महीने की लंबी कैद और मुकदमे की प्रक्रिया शुरू ना होने के कारण सिसोदिया को उनके सुनवाई के अधिकार से वंचित कर दिया गया है। अदालत ने यह भी माना कि इस मामले में 400 से अधिक गवाह हैं और ऐसे में मुकदमे का जल्द पूरा होना संभव नहीं है।

ट्रिपल टेस्ट का प्रभाव: सुप्रीम कोर्ट ने अपने पिछले आदेश का जिक्र करते हुए कहा कि इस मामले में “ट्रिपल टेस्ट” लागू नहीं होगा, क्योंकि यह मामला ट्रायल की देरी से संबंधित है। अदालत ने स्पष्ट किया कि लंबे समय तक कैद में रहने और ट्रायल शुरू ना होने के कारण सिसोदिया की जमानत दी गई है।

न्याय का मजाक नहीं: सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अगर सिसोदिया को वापस ट्रायल कोर्ट में भेजा जाता है, तो यह न्याय का मजाक उड़ाने जैसा होगा। अदालत ने यह भी कहा कि निचली अदालत ने त्वरित न्याय के अधिकार को अनदेखा करते हुए मेरिट के आधार पर जमानत नहीं दी थी।

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जेल अपवाद है, जमानत नियम है: अदालत ने अपने फैसले में यह भी कहा कि “जेल अपवाद है, जबकि जमानत नियम है।” अदालत ने लंबे समय तक सिसोदिया को जेल में रखे जाने पर भी विचार किया और माना कि आने वाले समय में भी ट्रायल पूरा होने की संभावना नहीं है।

अपीलकर्ता को बार-बार परेशान नहीं करना चाहिए: सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अगर सिसोदिया को फिर से ट्रायल कोर्ट में भेजा जाता है, तो यह उनके साथ “सांप-सीढ़ी का खेल” खेलने जैसा होगा। अदालत ने कहा कि किसी भी व्यक्ति को बार-बार एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए मजबूर नहीं किया जा सकता है, खासकर तब जब सुनवाई में देरी का कोई ठोस प्रमाण न हो।

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स्वतंत्रता का अधिकार सर्वोपरि: अंत में, सुप्रीम कोर्ट ने एएसजी की उस दलील को खारिज कर दिया, जिसमें सिसोदिया को दिल्ली के सीएम ऑफिस जाने से रोकने की मांग की गई थी। अदालत ने कहा कि स्वतंत्रता का अधिकार हमेशा महत्वपूर्ण है और इसे किसी भी स्थिति में नकारा नहीं जा सकता है।

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उन्होंने कहा कि दिल्ली के मुख्यमंत्री के साथ हो रहे ऐसे व्यवहार से वे दुखी हैं। वे लोगों की पीड़ा को महसूस कर रहे हैं जिन्हें इस संबंध में चिंता है। संजय सिंह ने उठाया सवाल कि क्यों तिहाड़ जेल को अरविंद केजरीवाल के लिए यातना गृह बना दिया गया है। उन्होंने दावा किया कि पीएमओ और एलज साहब द्वारा केजरीवाल पर 24 घंटे की निगरानी की जा रही है। उन्होंने चिट्ठी में लिखा कि केजरीवाल को दिनभर नजर रखने के बाद भी उन्हें 23 दिनों तक इंसुलिन नहीं दी गई। उनके शुगर लेवल की स्थिति बुरी हो गई थी, फिर भी उन्हें इंसुलिन नहीं दी गई।

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संजय सिंह ने यह भी उधाहरण दिया कि जबकि केजरीवाल ने दिल्ली में अच्छा इलाज, बिजली-पानी मुफ्त और माताओं-बहनों को 1000 रुपये महीना देने की योजना लाई है, तो उस पर इस तरह का अमानवीय व्यवहार क्यों किया जा रहा है। इस घटना के बाद राजनीतिक घमासान शुरू हो गया है। भाजपा ने इसे ठुकराया, जबकि AAP ने इसे गंभीर आरोप माना। इसके बावजूद, संजय सिंह ने अपने आरोपों पर दृष्टिकोण बनाए रखा है और उन्हें जल्दी से जल्दी संज्ञान में लाने की मांग की है। अब इस मामले में अन्य राजनीतिक पार्टियों और संगठनों की भी राय जाननी जरूरी है।

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बिभव कुमार को नियुक्ति के समय की अनुमति के नियमों का उल्लंघन किया गया है। बिभव कुमार पर लगातार संज्ञान में आए शिकायतों के संदर्भ में विजिलेंस डिपार्टमेंट ने एक FIR दर्ज की है। उनके खिलाफ बर्खास्तगी के कारणों में सरकारी काम में बाधा डालने और शिकायतकर्ता को गाली/धमकी देने का आरोप शामिल है। यह संदेहजनक आरोप बिभव कुमार के खिलाफ एक अन्य विवाद को और ज्यादा गंभीर बनाते हैं। इसके साथ ही, अरविंद केजरीवाल को भी नए संघर्ष का सामना करना पड़ रहा है।

सुप्रीम कोर्ट में उनकी गिरफ्तारी और रिमांड को चुनौती देने वाली याचिका की सुनवाई 15 अप्रैल को हो सकती है। इसके अलावा, केजरीवाल के सरकारी मंत्री राजकुमार आनंद ने भ्रष्टाचार के मामले में आत्मसमर्पण करते हुए इस्तीफा दे दिया है। राजकुमार आनंद ने इस्तीफा देते समय कहा, “मैं राजनीति में आया था जब केजरीवाल ने कहा था कि राजनीति बदलेगी तो देश बदलेगा। आज मुझे अफसोस है कि राजनीति बदली नहीं, लेकिन राजनेता बदल गए हैं। मैं पार्टी, सरकार, और मंत्री पद से इस्तीफा दे रहा हूँ। मैं भ्रष्टाचार में नाम नहीं जुड़ाना चाहता। मैं नहीं समझता कि हमारे पास शासन करने की नैतिक ताकत बची है।”इसके साथ ही, एक और महत्वपूर्ण विषय है नई शराब नीति का। मनीष सिसोदिया ने 22 मार्च 2021 को इस नई नीति का ऐलान किया था।

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इसके बाद, 17 नवंबर 2021 को नई शराब नीति, यानी एक्साइज पॉलिसी 2021-22 लागू कर दी गई। इस नीति के बाद सरकार ने शराब के कारोबार से अपना हाथ वापस ले लिया था।हालांकि, नई नीति ने विवादों को भी साथ लिया। जब इस पर बहुत सारे विवाद उठे, तो सरकार ने 28 जुलाई 2022 को नई शराब नीति को रद्द कर दिया और पुरानी पॉलिसी को फिर से लागू कर दिया। इस तरह, अरविंद केजरीवाल की सरकार को एक से बढ़कर देखने को मिल रही हैं। इसके साथ ही, राजकुमार आनंद जैसे अन्य मंत्रियों का इस्तीफा देना उनके नेतृत्व में आए गंभीर संकट को दर्शाता है। यह सभी घटनाओं से दिल्ली की राजनीति में नए संघर्ष की ओर इशारा है।

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मनीष सिसोदिया एक्साइज पॉलिसी केस में तिहाड़ जेल में बंद हैं। अंतरिम जमानत की अनुमति मिलने से पहले, वह बीते 11 नवंबर को अपनी पत्नी से मिलने गए थे, जब उनकी पत्नी सीमा की तबीयत खराब थी।

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कोर्ट ने उन्हें 11 नवंबर को सुबह 10 बजे से शाम 5 बजे तक अपनी पत्नी से मिलने की अनुमति दी थी। ताजा मामले में सिसोदिया की भतीजी की शादी का जिक्र है। 14 फरवरी को उनकी भतीजी की शादी है, और उन्होंने इसमें भाग लेने के लिए जमानत मांगी थी। कोर्ट ने उन्हें इस समारोह में शामिल होने की इजाजत देते हुए अंतरिम जमानत दी है।

बीते साल 26 फरवरी को सिसोदिया को गिरफ्तार किया गया था।  यह गिरफ्तारी एक कथित शराब घोटाले से जुड़े मामले में हुई थी। इस मामले में सिसोदिया को न्यायिक तहत उनकी अनुमति अदालत द्वारा दी गई है  ताकि वह अपने परिवार के साथ भाग लेने के लिए अपने घर जा सकें। एक्साइज पॉलिसी केस के मामले में, सिसोदिया के वकीलों ने कहा कि उन्हें अपनी भतीजी की शादी में शामिल होने के लिए समय चाहिए। उन्होंने यह भी कहा कि उनकी उम्र के कारण, उन्हें अपने परिवार के साथ समय बिताने का अधिकार होना चाहिए।

सिसोदिया के वकील ने अदालत से यह भी कहा कि उनके खिलाफ कोई पूर्व साक्ष्य नहीं है, और उन्हें जमानत मिलनी चाहिए। उन्होंने यह भी दावा किया कि उनपर किसी भी तरह के अपराध कोई संदेह नहीं है। अंततः, राउज एवेन्यू कोर्ट ने मनीष सिसोदिया को अंतरिम जमानत देने का निर्णय लिया। इसके बाद सिसोदिया को 13 से 15 फरवरी तक अपनी भतीजी की शादी में शामिल होने का अधिकार मिला। यह सिसोदिया के लिए एक राहत की खबर है, जिससे वह अपने परिवार के साथ समय बिता सकेंगे और अपने प्रियजनों के साथ खुशी में हिस्सा बना सकेंगे।

By Neelam Singh.

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भाजपा नेता सुधांसु त्रिवेदी ने कहा कि आम आदमी पार्टी सरकार पर हमेशा अनर्गल आरोप लगाती है. उन्होंने कहा कि शराब पॉलिसी में चेंज किया गया है और यह नीतिगत बदलाव है लेकिन पता चला की पूरी पार्टी इसमें शामिल है. सुधांशु त्रिवेदी ने आरोप लगाया कि जैसे ही सीबीआई जांच शुरू हुई सरकार ने पॉलिसी वापस ले ली. उन्होंने कहा कि अब तो कोर्ट ने भी यह बात कही है कि यह कहना ठीक नहीं है कि शराब नीति घोटाला मामले में संजय सिंह की गिरफ्तारी अनावश्यक है. सांसद संजय सिंह और आरोपी दिनेश की मुलाकात हुई थी, यह बात  इलेक्ट्रॉनिक साक्ष्यों से साफ पता चलता है. सारे साक्ष्य प्रथम दृष्टया विश्वास करने योग्य और संजय सिंह पर कार्रवाई शुरू करने योग्य है.

भाजपा नेता सुधांसु त्रिवेदी ने कहा है कि कल कोर्ट ने भी यह बात कही है कि पैसे के लेन-देन के जो साक्ष्य सामने आए हैं उसको देखकर हिरासत में संजय सिंह से पूछताछ करना जरूरी लगता है. सुधांसु त्रिवेदी ने तंज कसते हिए कहा कि मूल्यों की बात करने वाली पार्टी आज मूल्यहीन हो गई है. जिस प्रकार से एक एक करके नाम सामने आ रहे है, ऐसा लगता है आप पार्टी के सभी नेता दारू के दरिया में डूबे हुए हैं. उन्होंने आरोप लगाया कि अब केजरीवाल की बातों की निर्लज्जता और धृष्टता जनता के सामने आ गई है. भाजपा नेता सुधांसु त्रिवेदी ने कहा कि भारतीय राजनीति में एक्सपेरिमेंट का परिणाम कितना घातक हो सकता है यह अन्ना आंदोलन से निकली इस पार्टी को देखकर पता लगता है.

Brajesh Kumar

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