भारत के सर्वोच्च न्यायालय (सीजेआई) डीवाई चंद्रचूड़, न्यायमूर्ति जेबी पारदीवाला और न्यायमूर्ति मनोज मिश्रा ने राज्यसभा सचिवालय को एक नोटिस भेजा और मामले को 30 अक्टूबर को संदर्भित किया। अदालत को सहायता के लिए भारत के अटॉर्नी जनरल की उपस्थिति की भी आवश्यकता है। . . मानसून सत्र के दौरान, चड्ढा ने दिल्ली सेवा अधिनियम को एक विशेष समिति के पास भेजा और कुछ सांसदों को समिति के सदस्य के रूप में नियुक्त किया।

दावा किया गया कि चड्ढा ने कुछ सांसदों के नाम उनकी सहमति के बिना प्रस्ताव में शामिल किए, जबकि वे बिल का समर्थन करने वाली पार्टियों से थे। इस शिकायत के आधार पर कि चड्ढा के कार्यों ने राज्यसभा नियमों के नियम 72 का उल्लंघन किया है, राज्यसभा के सभापति ने उन्हें विशेषाधिकार समिति द्वारा जांच लंबित रहने तक निलंबित कर दिया।

चड्ढा की ओर से वरिष्ठ वकिल राजेश द्विवेदी ने कहा कि यह “राष्ट्रीय महत्व का मामला” है। उन्होंने कुछ प्रश्न पूछे:

1. क्या जांच के दौरान संसद सदस्य पर आरोप उचित है?
2. क्या मामला समान आधार पर सुनवाई, जांच और रिपोर्ट के लिए प्रिवी काउंसिल को भेजे जाने के बाद ऐसा आदेश दिया जा सकता है।
3. यह देखते हुए कि याचिकाकर्ता ने चुनाव आयोग की नियुक्ति के लिए प्रस्तावित सांसदों की इच्छा का पता नहीं लगाकर प्रक्रिया के नियमों के नियम 72 का उल्लंघन किया है, क्या यह किसी भी मामले में विशेषाधिकार का उल्लंघन होगा?

Brajesh Kumar

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