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दिल्ली हाईकोर्ट के आदेश के बाद आम आदमी पार्टी को मिला नया मुख्यालय, केंद्र सरकार ने आवंटित किया बंगला नंबर 1….

Neelam Singh — Thu, 25 Jul 2024 09:25:07 +0000

दिल्ली हाई कोर्ट के आदेश के बाद केंद्र सरकार ने आम आदमी पार्टी (आप) को नया कार्यालय आवंटित कर दिया है। सूत्रों की माने तो, दिल्ली की रविशंकर शुक्ला लेन में बंगला नंबर 1 अब अरविंद केजरीवाल के नेतृत्व वाली पार्टी का नया मुख्यालय होगा। इस नए कार्यालय का आवंटन आप के लिए एक बड़ी राहत है, खासकर जब मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल तिहाड़ जेल में न्यायिक हिरासत में हैं। आम आदमी पार्टी के मुख्यालय को लेकर लंबे समय से विवाद चल रहा था। सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया था कि आप को 15 जून तक अपना वर्तमान कार्यालय खाली करना होगा, क्योंकि यह दिल्ली हाईकोर्ट के विस्तार के लिए आवंटित जमीन पर स्थित था। कोर्ट ने कहा था कि आप को अपने कार्यालय के निर्माण के लिए स्थायी भूमि आवंटित होने तक सामान्य पूल से आवास इकाई का उपयोग करने का अधिकार है। इसके तहत दिल्ली हाईकोर्ट ने केंद्र सरकार को छह सप्ताह के भीतर आप के प्रतिनिधित्व पर निर्णय लेने का निर्देश दिया था।

आम आदमी पार्टी की ओर से पेश हुए वरिष्ठ अधिवक्ता राहुल मेहरा द्वारा हाईकोर्ट को बताया गया था कि एक राष्ट्रीय पार्टी को तब तक ही अस्थायी कार्यालय का अधिकार है जब तक कि उसे स्थायी कार्यालय बनाने के लिए भूमि आवंटित नहीं की जाती। उन्होंने कहा कि पार्टी के पास अपने कार्यों को सुचारू रूप से चलाने के लिए एक स्थायी कार्यालय की आवश्यकता है, और इस विवाद के चलते पार्टी को कई समस्याओं का सामना करना पड़ रहा था।

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दिल्ली हाईकोर्ट के आदेश के बाद, केंद्र सरकार ने अब आप को नया कार्यालय आवंटित कर दिया है। यह निर्णय आप के लिए एक महत्वपूर्ण मोड़ है, जो कि पार्टी के कार्यों को सुचारू रूप से चलाने के लिए आवश्यक था। नए कार्यालय का पता, बंगला नंबर 1, रविशंकर शुक्ला लेन, नई दिल्ली, अब आम आदमी पार्टी के मुख्यालय के रूप में जाना जाएगा।

इस नए कार्यालय का आवंटन आप के कार्यकर्ताओं और नेताओं के लिए एक बड़ी राहत है, क्योंकि इससे पार्टी को अपने कार्यों को अधिक प्रभावी ढंग से संचालित करने में मदद मिलेगी। अरविंद केजरीवाल और उनकी टीम अब नए कार्यालय से पार्टी की गतिविधियों को आगे बढ़ा सकेंगे, जो कि आप के भविष्य के लिए महत्वपूर्ण होगा। इस प्रकार, दिल्ली हाईकोर्ट के आदेश और केंद्र सरकार के निर्णय ने आप के लिए एक नई शुरुआत का रास्ता खोला है।

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AAP कार्यालय: क्यों हो रहा है आम आदमी पार्टी का मुख्यालय खाली, क्या है अंतिम समयसीमा? जानें पूरा मामला

Neelam Singh — Fri, 21 Jun 2024 10:42:38 +0000

AAP को सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद दिल्ली के राउज एवेन्यू स्थित पार्टी कार्यालय को खाली करना ही पड़ेगा। कोर्ट ने इसके लिए आम आदमी पार्टी को 10 अगस्त तक की डेडलाइन दी है। । इससे पहले पार्टी को 15 जून तक कार्यालय खाली करने का आदेश दिया गया था, लेकिन बाद में कोर्ट ने मोहलत बढ़ा दी थी । सुप्रीम कोर्ट के इस आदेश के बाद यह स्पष्ट हो गया है कि आम आदमी पार्टी के कार्यालय का पता जल्द ही बदलने वाला है। दिल्ली के बंगला नंबर 206, राउज एवेन्यू में आम आदमी पार्टी का कार्यालय स्थित है। यह परिसर 2020 में दिल्ली हाईकोर्ट को जिला अदालत के विस्तार के लिए आवंटित किया जा चुका था। इसके बावजूद आम आदमी पार्टी ने जगह खाली नहीं की, जिसके चलते अदालत के विस्तार का काम रुका हुआ है। मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंचा, और अंततः पार्टी को कार्यालय खाली करने का आदेश दिया गया।

सुप्रीम कोर्ट ने अपने आदेश में स्पष्ट किया कि आम आदमी पार्टी को एक सप्ताह के भीतर अंडरटेकिंग दाखिल करनी होगी कि वह 10 अगस्त को या उससे पहले शांतिपूर्ण ढंग से दिल्ली के राउज एवेन्यू पार्टी कार्यालय को खाली करके सौंप देगी। इस साल फरवरी में सुप्रीम कोर्ट की पीठ ने यह सवाल उठाया था कि कोई भी राजनीतिक दल सरकारी जमीन पर कैसे कब्जा कर सकता है। सुप्रीम कोर्ट के इस आदेश के पीछे का प्रमुख कारण अदालत का विस्तार न हो पाना है। कोर्ट ने कहा कि जब परिसर को 2020 में जिला अदालत के विस्तार के लिए आवंटित किया गया था, तो आम आदमी पार्टी को इसे तुरंत खाली करना चाहिए था। लेकिन पार्टी ने ऐसा नहीं किया, जिससे अदालत के कामकाज में बाधा उत्पन्न हुई।

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अब, सुप्रीम कोर्ट के स्पष्ट निर्देशों के बाद, आम आदमी पार्टी को यह सुनिश्चित करना होगा कि वह निर्धारित समय सीमा के भीतर कार्यालय को खाली कर दे। यह देखना दिलचस्प होगा कि पार्टी का नया कार्यालय कहां स्थापित होता है, क्योंकि दिल्ली में आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं और समर्थकों के लिए पार्टी कार्यालय का स्थान महत्वपूर्ण है। इस घटनाक्रम से यह भी स्पष्ट होता है कि सरकारी परिसरों का उपयोग किस प्रकार किया जाना चाहिए और किसी भी राजनीतिक दल या अन्य संगठन को सरकारी संपत्तियों का दुरुपयोग नहीं करना चाहिए।

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