ओवैसी का आरोप है कि बीजेपी सरकार जानबूझकर मुसलमानों के घरों को निशाना बना रही है। उन्होंने कहा, “मध्य प्रदेश का जिला अधिकारी (DM) साफ कहता है कि वह सिर्फ मुसलमानों के घरों को तोड़ेगा। महाराष्ट्र में भी ऐसी ही स्थिति है, जहां मस्जिद में घुसकर मारने की धमकी दी जा रही है।” ओवैसी ने बीजेपी की नीतियों की तुलना हिटलर के शासन से करते हुए कहा कि मुसलमानों के खिलाफ नफरत बिल्कुल वैसी ही है, जैसी यहूदियों के खिलाफ हिटलर के समय में थी। उन्होंने कहा, “हिटलर भी यहूदियों पर इसी तरह अत्याचार करता था। इसी प्रकार, आज मुसलमानों के घर तोड़े जा रहे हैं, उनकी दुकानें तबाह की जा रही हैं, और उनके खिलाफ पिक्चर बनाई जा रही हैं।”

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वक्फ संशोधन बिल को लेकर भी ओवैसी ने बीजेपी पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि अगर यह कानून लागू हो जाता है तो मुसलमानों की मस्जिदें और वक्फ की जमीनें छीन ली जाएंगी। ओवैसी ने उत्तर प्रदेश का उदाहरण देते हुए बताया कि राज्य में करीब 1 लाख 21 हजार वक्फ प्रॉपर्टीज हैं, जिनमें से 1 लाख 11 हजार के पास आवश्यक कागजात नहीं हैं। उन्होंने कहा, “अगर वक्फ बाई यूजर कानून खत्म होता है, तो ये सारी संपत्तियां सरकार के कब्जे में चली जाएंगी।” इसके अलावा, ओवैसी ने वक्फ बोर्ड में हिंदू सदस्यों को शामिल करने के प्रस्ताव का विरोध किया। उन्होंने कहा कि जब हिंदू मंदिरों से जुड़े बोर्ड में कोई गैर हिंदू सदस्य नहीं हो सकता, तो वक्फ बोर्ड में गैर मुसलमानों को क्यों शामिल किया जा रहा है? ओवैसी ने साफ किया कि उन्हें हिंदू समुदाय से कोई व्यक्तिगत नफरत नहीं है, बल्कि यह धार्मिक और सांविधानिक सिद्धांत का मामला है।

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ओवैसी ने बांग्लादेश के मुद्दे पर भी बीजेपी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को आड़े हाथों लिया। उन्होंने कहा कि बीजेपी सरकार बांग्लादेश के मामलों में ढुलमुल रवैया अपना रही है। ओवैसी ने पूछा, “बीजेपी वाले मुझसे पूछते हैं कि मैं बांग्लादेश पर क्यों नहीं बोलता। लेकिन सच्चाई यह है कि बांग्लादेश में हो रही घटनाओं के लिए मोदी सरकार ही जिम्मेदार है।”उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी बांग्लादेश के प्रधानमंत्री शेख हसीना को समर्थन दे रहे हैं, जबकि वहां से आतंकवाद फैलने की आशंका है। ओवैसी ने मोदी सरकार की आलोचना करते हुए कहा कि अगर उन्हें बांग्लादेश से इतनी समस्या है, तो वहां के साथ क्रिकेट मैच क्यों खेले जा रहे हैं?

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वारिस पठान ने अपने बयान में कहा, “राणे ने पहले भी विवादित बयान दिए हैं। उन्होंने कहा था कि हम मुसलमानों को मस्जिद में घुसकर मारेंगे। मैं यह कहता हूं कि मस्जिद में आएगा दो टांगों पर, लेकिन वापस स्ट्रेचर पर जाएगा।” पठान ने नितेश राणे के हालिया बयान पर भी सवाल उठाते हुए कहा, “अगर मैं (वारिस पठान) ऐसा बयान देता, तो मुझे जेल में डाल दिया जाता।” उन्होंने आगे कहा कि राणे का बयान सुप्रीम कोर्ट के आदेशों के खिलाफ है, फिर भी पुलिस कोई कार्रवाई नहीं कर रही है। “पुलिस की चुप्पी यह दिखाती है कि बीजेपी राज्य में सांप्रदायिक तनाव और दंगे-फसाद भड़काना चाहती है। वह जानबूझकर ऐसा माहौल पैदा कर रही है ताकि लोगों का ध्यान असली मुद्दों से हटाया जा सके,” पठान ने कहा।

यह पहली बार नहीं है जब बीजेपी नेताओं के विवादित बयानों पर सवाल उठे हैं। कुछ समय पहले रामगिरी ने भी एआईएमआईएम के नेताओं पर आपत्तिजनक टिप्पणी की थी। उस समय भी एआईएमआईएम ने पुलिस में शिकायत दर्ज कराई थी, लेकिन कोई ठोस कार्रवाई नहीं हुई। वारिस पठान ने यह आरोप लगाया कि बीजेपी चुनाव के मद्देनजर राज्य में सांप्रदायिक विभाजन को भड़काने की कोशिश कर रही है, क्योंकि वह विकास के नाम पर कुछ नहीं कर पाई है।

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महाराष्ट्र में चुनावी सरगर्मी के साथ-साथ राजनीतिक दलों के बीच बयानबाजी भी बढ़ गई है। बीजेपी और विपक्षी दलों के बीच तीखी नोकझोंक जारी है। जहां बीजेपी अपने वोट बैंक को मजबूत करने के लिए इस तरह के बयानों का सहारा ले रही है, वहीं विपक्ष इसे सांप्रदायिक तनाव बढ़ाने की कोशिश के रूप में देख रहा है। विशेषज्ञों का मानना है कि महाराष्ट्र में इस बार के चुनाव काफी संवेदनशील होंगे, जहां न केवल विकास के मुद्दे, बल्कि सांप्रदायिक और सामाजिक विभाजन भी प्रमुखता से सामने आएंगे।

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ऑल इंडिया मजलिस-ए-इत्तेहाद-उल-मुस्लिमीन (AIMIM) के प्रवक्ता वारिस पठान ने इस वीडियो को सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ‘X’ (जिसे पहले ट्विटर के नाम से जाना जाता था) पर साझा किया और महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे और उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस से विधायक की गिरफ्तारी की मांग की। इसके अलावा, मुंबई कांग्रेस के अध्यक्ष वर्षा गायकवाड़ के नेतृत्व में कांग्रेस नेताओं के एक प्रतिनिधिमंडल ने पुलिस आयुक्त विवेक फनसालकर से मुलाकात की और नितेश राणे और अन्य भाजपा नेताओं के खिलाफ भड़काऊ बयानों के लिए कार्रवाई की मांग की।

कांग्रेस नेताओं ने आरोप लगाया कि भाजपा राज्य विधानसभा चुनाव से पहले दंगे भड़काना चाहती है। इस मामले पर नितेश राणे के पिता और रत्नागिरी-सिंधुदुर्ग के सांसद नारायण राणे ने कहा कि उन्होंने अपने बेटे को फटकार लगाई है और उसे किसी भी धर्म को इस मामले में न घसीटने के लिए कहा है। मामला संवेदनशील होने के कारण प्रशासन ने इस पर कड़ी निगरानी रखी है। पुलिस की ओर से दर्ज प्राथमिकी में नितेश राणे पर भारतीय दंड संहिता (IPC) की विभिन्न धाराओं के तहत मामला दर्ज किया गया है। प्रशासन ने इस मामले को गंभीरता से लिया है और भविष्य में इस तरह की घटनाओं पर रोक लगाने के लिए सख्त कदम उठाने की बात कही है।

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इस पूरे घटनाक्रम ने राज्य में राजनीतिक माहौल को और भी गरम कर दिया है। जहां भाजपा ने अपने विधायक के बचाव में बयान दिया है, वहीं विपक्षी दलों ने इसे राज्य की शांति और सुरक्षा के लिए खतरा बताया है। आने वाले दिनों में इस मुद्दे पर राजनीतिक गहमा-गहमी बढ़ने की संभावना है, क्योंकि राज्य में विधानसभा चुनाव नजदीक हैं। इस मामले की जांच जारी है और पुलिस की ओर से इस पर जल्द ही विस्तृत रिपोर्ट आने की उम्मीद है। महाराष्ट्र सरकार ने इस पर सख्त कदम उठाने का संकेत दिया है ताकि राज्य में किसी भी प्रकार की सांप्रदायिक तनाव की स्थिति को टाला जा सके।

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उन्होंने आगे यह भी कहा कि इस विधेयक के जरिए सरकार वक्फ गवर्निंग काउंसिल में गैर-मुस्लिमों को शामिल करने का प्रावधान कर रही है, जोकि धर्म की स्वतंत्रता पर हमले को दर्शाता है। “इससे पहले आप ईसाइयों के पास जाएंगे, फिर जैनियों के पास। यह विधेयक विभाजनकारी राजनीति को बढ़ावा दे रहा है, जिसे भारत की जनता बर्दाश्त नहीं करेगी,” वेणुगोपाल ने कहा। वहीं, सरकार ने इस विधेयक को मुस्लिम विरोधी मानने से इनकार किया है। जेडीयू और टीडीपी जैसी एनडीए की सहयोगी पार्टियों ने विधेयक का समर्थन किया। जेडीयू के सांसद ललन सिंह ने भी इस पर अपना पक्ष रखा और कहा, की “यह विधेयक मुस्लिम विरोधी नहीं है, बल्कि इस विधेयक को वक्फ बोर्ड में पारदर्शिता लाने के उद्देश्य से लाया गया है। विपक्ष इसे मंदिरों के मुद्दे से जोड़ रहा है, जो कि बिलकुल निराधार है। सरकार का अधिकार है कि वह किसी भी निरंकुश संस्था पर नियंत्रण के लिए कानून बनाए।”

केंद्रीय मंत्री राजीव रंजन ने भी इस विधेयक को मुसलमानों के खिलाफ मानने से इनकार करते हुए कहा, “यह मुसलमानों के खिलाफ कैसे हो सकता है? यह कानून पारदर्शिता लाने के लिए बनाया जा रहा है। विपक्ष इसे मंदिरों के साथ तुलना कर रहा है और मुख्य मुद्दे से भटका रहा है।” लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने कांग्रेस सांसदों की एक बैठक बुलाई जिसमें वक्फ संशोधन विधेयक पर चर्चा की गई। कांग्रेस सांसद केसी वेणुगोपाल और हिबी ईडेन ने इस विधेयक का विरोध करने के लिए नियम 72 के तहत एक नोटिस भी दिया था।

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कांग्रेस का आरोप है कि सरकार इस विधेयक के जरिए राज्य वक्फ बोर्डों की शक्तियों को सीमित करने की कोशिश कर रही है। उनका कहना है कि वक्फ संपत्तियों के पंजीकरण, सर्वेक्षण और अतिक्रमणों को हटाने के मुद्दों को प्रभावी ढंग से निपटाने के बजाय सरकार इन शक्तियों को कमजोर कर रही है। वेणुगोपाल ने कहा, “यह विधेयक संघीय ढांचे पर सीधा आक्रमण है और संविधान की बुनियाद पर चोट करता है।” सरकार का दावा है कि वक्फ संपत्तियों के पंजीकरण, सर्वेक्षण और अतिक्रमणों को हटाने के मुद्दों को हल करने के लिए यह विधेयक आवश्यक है। राज्य वक्फ बोर्डों की शक्तियों को सीमित करने के उद्देश्य से इस विधेयक में कई प्रावधान किए गए हैं, जो वक्फ संपत्तियों में पारदर्शिता लाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम माने जा रहे हैं।

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संशोधन विधेयक 2024 को लेकर सरकार और विपक्ष के बीच तीखा मतभेद देखने को मिल रहा है। जहां सरकार इसे वक्फ संपत्तियों में पारदर्शिता लाने की दिशा में एक आवश्यक कदम मानती है, वहीं विपक्ष इसे धर्म की स्वतंत्रता और संविधान की मूल भावना पर हमला बताकर विरोध कर रहा है। इस विधेयक पर चर्चा के दौरान लोकसभा में माहौल गर्म रहा, और आने वाले दिनों में इस पर और अधिक बहस की संभावना है।

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शैक्षणिक दृष्टि से भी मुसलमान पीछे हैं। मुसलमानों की साक्षरता दर 68.5% है, जबकि राष्ट्रीय साक्षरता दर 74% है। उच्च शिक्षा में भी मुसलमानों की भागीदारी काफी कम है। केवल 13.8% मुस्लिम युवा उच्च शिक्षा में दाखिला लेते हैं, जबकि राष्ट्रीय औसत 23.6% है। रोजगार के मामले में भी मुसलमानों की स्थिति दयनीय है। केवल 8% मुसलमान सरकारी नौकरियों में हैं, जबकि उनकी जनसंख्या 14.2% है। इसके अलावा, अधिकतर मुसलमान असंगठित क्षेत्र में काम करते हैं, जहां वे न्यूनतम वेतन और सुविधाओं से वंचित रहते हैं।

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मुस्लिम महिलाओं की स्थिति और भी खराब है। उनकी साक्षरता दर केवल 51% है, जो कि राष्ट्रीय औसत 65% से काफी कम है। इसके अलावा, केवल 15% मुस्लिम महिलाएं कार्यरत हैं, जबकि राष्ट्रीय औसत 25% है। उन्हें स्वास्थ्य सेवाओं और शिक्षा में भी भेदभाव का सामना करना पड़ता है। ओवैसी ने आरोप लगाया है कि सरकार की नीतियां मुसलमानों के प्रति भेदभावपूर्ण हैं। उन्होंने कहा कि सच्चर कमिटी की सिफारिशों को लागू करने में सरकार ने कोताही बरती है। सच्चर कमिटी ने मुसलमानों की स्थिति सुधारने के लिए कई सिफारिशें की थीं, लेकिन उन्हें लागू करने में सरकार नाकाम रही है।

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ओवैसी ने कहा कि मुसलमानों के खिलाफ नफरत और भेदभाव बढ़ रहा है। उन्होंने मॉब लिंचिंग और सांप्रदायिक हिंसा की घटनाओं का जिक्र किया, जिनमें मुसलमानों को निशाना बनाया गया। उन्होंने कहा कि सरकार इन घटनाओं पर लगाम लगाने में असफल रही है। असदुद्दीन ओवैसी का यह बयान सरकार को चेतावनी है कि अगर मुसलमानों की स्थिति सुधारने के लिए ठोस कदम नहीं उठाए गए तो सामाजिक असंतोष बढ़ सकता है। मुसलमानों की आर्थिक, शैक्षणिक और सामाजिक स्थिति में सुधार के लिए सरकार को गंभीरता से प्रयास करने होंगे। मुसलमानों की उन्नति के बिना देश की प्रगति संभव नहीं है। सरकार को मुसलमानों के प्रति संवेदनशीलता दिखानी होगी और उनके विकास के लिए ठोस नीतियां बनानी होंगी।

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इस विवाद को और अधिक तूल तब मिला जब एआईएमआईएम प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने इस निर्देश की कड़ी निंदा की। ओवैसी ने इसे संविधान के अनुच्छेद 17 का उल्लंघन बताते हुए कहा कि यह अस्पृश्यता को बढ़ावा देता है। उन्होंने कहा, “यह निर्देश न केवल संविधान के खिलाफ है, बल्कि इससे सामाजिक विभाजन भी पैदा हो रहा है। उत्तर प्रदेश सरकार के इस आदेश के बाद, मुजफ्फरनगर की कई दुकानों से मुस्लिम कर्मचारियों को हटाया जा रहा है। यह निर्देश केवल एक समुदाय के खिलाफ काम करने का प्रतीक बन गया है।”

ओवैसी ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को चुनौती देते हुए कहा, “अगर उनमें हिम्मत है, तो वे लिखित में यह आदेश जारी करें। यह निर्देश संविधान की मूल भावना के विपरीत है और इसके परिणामस्वरूप सामाजिक ताने-बाने को नुकसान हो सकता है।” दूसरी ओर, प्रशासन का कहना है कि इस निर्देश का उद्देश्य केवल यात्रा मार्ग पर सुरक्षा सुनिश्चित करना है और इसमें किसी विशेष समुदाय के खिलाफ कोई पूर्वाग्रह नहीं है। प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि यह कदम यात्रा के दौरान किसी भी अव्यवस्था को रोकने के लिए उठाया गया है और इसका किसी धर्म या समुदाय से कोई संबंध नहीं है।

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कांवड़ यात्रा के दौरान उत्तर प्रदेश के विभिन्न हिस्सों से लाखों श्रद्धालु हरिद्वार के लिए प्रस्थान करते हैं। इस दौरान मार्ग में दुकानदारों की भागीदारी और उनके द्वारा दिए जाने वाले सहयोग को महत्वपूर्ण माना जाता है। प्रशासन ने यह भी कहा है कि इस निर्देश का पालन न करने वालों के खिलाफ उचित कानूनी कार्रवाई की जाएगी। अगस्त में शुरू हो रही इस यात्रा को लेकर सरकार और प्रशासन पूरी तरह से तैयार है। यात्रा के दौरान किसी भी प्रकार की अप्रिय घटना से बचने के लिए पुलिस और अन्य सुरक्षा एजेंसियों को सतर्क रहने के निर्देश दिए गए हैं। प्रशासन का मानना है कि इस निर्देश से यात्रा के दौरान सुरक्षा को मजबूती मिलेगी और किसी भी प्रकार की अव्यवस्था को रोका जा सकेगा।

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सोमवार की रात 11 बजे के आसपास डोडा के देसा क्षेत्र के जंगल में सेना और आतंकवादियों के बीच मुठभेड़ हुई, जिसमें एक अधिकारी समेत पांच जवान बलिदान हो गए। यह मुठभेड़ पिछले 35 दिनों में डोडा क्षेत्र में चौथी मुठभेड़ थी। सोमवार को जम्मू और कठुआ जिलों में भी संदिग्ध गतिविधियां देखी गईं। पीपुल्स डेमोक्रेटिक पार्टी (पीडीपी) की प्रमुख महबूबा मुफ्ती ने भी इस घटना पर अपनी प्रतिक्रिया दी। उन्होंने कहा कि पांच जवानों की जान जाने के बावजूद किसी की कोई जवाबदेही नहीं है। उन्होंने कहा, “अब तक तो सभी के सिर कट जाने चाहिए थे। डीजीपी को बर्खास्त कर दिया जाना चाहिए था।” महबूबा मुफ्ती ने आरोप लगाया कि मौजूदा डीजीपी राजनीतिक रूप से चीजों को ठीक करने में व्यस्त हैं और लोगों तथा पत्रकारों को परेशान किया जा रहा है।

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जो सैनिक मुठभेड़ में शहीद हुए है उन सैनिकों की पहचान कैप्टन बृजेश थापा, नायक डी राजेश और सिपाही बिजेंद्र, सिपाही अजय के रूप में की गयी है। भारतीय सेना द्वारा अपने बलिदानी जवानों के परिवारों के प्रति संवेदना व्यक्त की गयी और कहा कि सेना इस दुख की घड़ी में शोक संतप्त परिवारों के साथ खड़ी है। यह घटना कश्मीर घाटी के बाद अब जम्मू संभाग को आतंकवादियों द्वारा निशाना बनाए जाने की बढ़ती घटनाओं का हिस्सा है। पिछले 32 महीनों में लगभग 50 सैनिकों ने अपनी जान गंवाई है, लेकिन इस पर कोई ठोस कदम नहीं उठाया गया है। इस बीच, सुरक्षा बल जम्मू-कश्मीर में आतंकवादियों के खिलाफ अपनी मुहिम जारी रखे हुए हैं, लेकिन राजनीतिक माहौल गरमाता जा रहा है।

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माधवी लता ने अपने वक्तव्य में ओवैसी को चुनौती देते हुए कहा कि वे अल्पसंख्यकों के प्रति अपनी सहानुभूति दिखाते हैं, लेकिन उनके निर्वाचन क्षेत्र में हिंदू अल्पसंख्यक हैं। इसके बावजूद, क्या ओवैसी ने कभी इन अल्पसंख्यकों के हित में आवाज उठाई? उन्होंने धर्म के आधार पर नहीं, विकास के आधार पर काम करने का ऐलान किया है, खासकर महिलाओं के कल्याण के लिए। माधवी लता का पॉलिटिकल बैकग्राउंड नहीं है, लेकिन उन्होंने हैदराबाद में समाज में बदलाव लाने के लिए काम किया है। वे तीन तलाक को खत्म करने के लिए मुस्लिम महिलाओं के साथ सहयोग करती रही हैं। इसके अलावा, माधवी लता भारतीय संस्कृति और धर्म के प्रति अपनी प्रतिबद्धता को साबित करती हैं।

बीजेपी ने तेलंगाना में अपने वोट शेयर को बढ़ाने के लिए कई पहल की हैं। 2019 के लोकसभा चुनाव में भागवत राव को ओवैसी के खिलाफ उम्मीदवार घोषित किया गया था, जिससे बीजेपी का वोट शेयर बढ़ा। माधवी लता का विरिंची नाम का अस्पताल है, जिसकी वह चेयरपर्सन हैं। उन्होंने अस्पताल के साथ- साथ स्वास्थ्य और शिक्षा के क्षेत्र में काम किया है। वे लोपामुद्रा चैरिटेबल ट्रस्ट और लतामा फाउंडेशन की अध्यक्ष भी हैं। माधवी लता ने बेसहारा मुस्लिम महिलाओं के लिए एक छोटा सा कोष भी बनाया है और वह कई सांस्कृतिक संगठनों से भी जुड़ी रही हैं। उनकी सक्रियता और समाज सेवा के क्षेत्र में योगदान को देखते हुए बीजेपी ने उन्हें इस महत्वपूर्ण सीट पर उम्मीदवार बनाया है।

इस साथ ही, बीजेपी ने तेलंगाना में विकास के लिए उठाए गए कदमों को भी उजागर किया है। प्रधानमंत्री मोदी द्वारा शुरू की गई योजनाओं के लाभ को पहुंचाने के लिए कई पहल की गई हैं। इस विकास के मामले में तेलंगाना के लोगों को भी समाहित किया जा रहा है, जिससे बीजेपी का वोट शेयर तेजी से बढ़ रहा है। इसी उत्साह के साथ माधवी लता को बीजेपी का उम्मीदवार बनाया गया है, जो कि एक नया चेहरा होने के साथ-साथ एक सक्रिय समाजसेविक भी हैं। इस रूप में, हैदराबाद सीट पर चल रहे चुनाव में माधवी लता की उम्मीद है कि वह विकास और समरसता के लिए एक सशक्त आवाज़ बनेंगी। उनकी सक्रिय सोशल सेवा के क्षेत्र में योगदान को देखते हुए जनता की उम्मीदें भी उचित हैं कि वह इस सीट पर अपनी प्रगतिशील नीतियों के माध्यम से नया दिशा सूचित करेंगी।

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“ज्ञानवापी को लेकर एएसआई की रिपोर्ट जब सार्वजनिक की जाएगी तो कौन जानता है कि चीजें कैसे आगे बढ़ेंगी?” असदुद्दीन ओवैसी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक ट्वीट किया। उम्मीद है कि 23 दिसंबर या 6 दिसंबर की घटनाओं की पुनरावृति नहीं होगी।याद रखें कि 23 दिसंबर 1949 को रामलला की प्रतिमा बाबरी परिसर में “प्रकट” हुई। वहीं 6 दिसंबर 1992 को कारसेवकों की भीड़ ने विवादित भवन को गिरा दिया।

AIMIM प्रमुख ने लिखा, “अयोध्या के ऐतिहासिक फैसले में सुप्रीम कोर्ट की पूजा स्थल अधिनियम की पवित्रता के संबंध में सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी का अनादर नहीं किया जाना चाहिए।” उम्मीद है कि हजारों बाबरी द्वार नहीं खुलेंगे।’

बता दें की, पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग (ASI) की एक टीम ज्ञानवापी परिसर का वैज्ञानिक अध्ययन कर रही है। यह सर्वे मंदिर के ऊपर मस्जिद बनाने का पता लगाने के लिए किया जा रहा है। मस्जिद के वजूखाना में स्थित एक ढांचे को छोड़कर पूरी मस्जिद का सर्वेक्षण किया जाएगा। हिंदू धर्म के लोगों का मानना है कि यह निर्माण शिवलिंग है। सुप्रीम कोर्ट ने पहले ही वजूखाने में स्थित संरचना को सर्वेक्षण से सुरक्षित कर लिया है।

पूजा स्थल अधिनियम क्या है?

पूजा स्थल अधिनियम देश भर में 15 अगस्त 1947 को बनाए गए किसी भी पूजा स्थल को बनाए रखने या बदलने पर प्रतिबंध लगाता है। यह कानून किसी पूजा स्थल को पूरी तरह या आंशिक रूप से एक अलग धार्मिक संप्रदाय में बदलने पर रोक लगाता है, यहां तक कि एक अलग विभाग में भी बदल देता है। राम जन्मभूमि विवाद और उससे संबंधित मुकदमे को इस कानून की धारा 5 के प्रावधानों से बचाया गया था।

2019 में सुप्रीम कोर्ट की पांच जजों की संवैधानिक पीठ ने अयोध्या विवाद पर निर्णय दिया तो कोर्ट ने पूजा स्थल अधिनियम की भी प्रशंसा की। कोर्ट ने कहा कि भारतीय राजनीति में धर्मनिरपेक्षता की रक्षा करने के लिए यह कानून बनाया गया था, जो संविधान का मूल चरित्र है।

Brajesh Kumar

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“ज्ञानवापी को लेकर एएसआई की रिपोर्ट जब सार्वजनिक की जाएगी तो कौन जानता है कि चीजें कैसे आगे बढ़ेंगी?” असदुद्दीन ओवैसी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक ट्वीट किया। उम्मीद है कि 23 दिसंबर या 6 दिसंबर की घटनाओं की पुनरावृति नहीं होगी।याद रखें कि 23 दिसंबर 1949 को रामलला की प्रतिमा बाबरी परिसर में “प्रकट” हुई। वहीं 6 दिसंबर 1992 को कारसेवकों की भीड़ ने विवादित भवन को गिरा दिया।

AIMIM प्रमुख ने लिखा, “अयोध्या के ऐतिहासिक फैसले में सुप्रीम कोर्ट की पूजा स्थल अधिनियम की पवित्रता के संबंध में सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी का अनादर नहीं किया जाना चाहिए।” उम्मीद है कि हजारों बाबरी द्वार नहीं खुलेंगे।’

बता दें की, पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग (ASI) की एक टीम ज्ञानवापी परिसर का वैज्ञानिक अध्ययन कर रही है। यह सर्वे मंदिर के ऊपर मस्जिद बनाने का पता लगाने के लिए किया जा रहा है। मस्जिद के वजूखाना में स्थित एक ढांचे को छोड़कर पूरी मस्जिद का सर्वेक्षण किया जाएगा। हिंदू धर्म के लोगों का मानना है कि यह निर्माण शिवलिंग है। सुप्रीम कोर्ट ने पहले ही वजूखाने में स्थित संरचना को सर्वेक्षण से सुरक्षित कर लिया है।

पूजा स्थल अधिनियम क्या है?

पूजा स्थल अधिनियम देश भर में 15 अगस्त 1947 को बनाए गए किसी भी पूजा स्थल को बनाए रखने या बदलने पर प्रतिबंध लगाता है। यह कानून किसी पूजा स्थल को पूरी तरह या आंशिक रूप से एक अलग धार्मिक संप्रदाय में बदलने पर रोक लगाता है, यहां तक कि एक अलग विभाग में भी बदल देता है। राम जन्मभूमि विवाद और उससे संबंधित मुकदमे को इस कानून की धारा 5 के प्रावधानों से बचाया गया था।

2019 में सुप्रीम कोर्ट की पांच जजों की संवैधानिक पीठ ने अयोध्या विवाद पर निर्णय दिया तो कोर्ट ने पूजा स्थल अधिनियम की भी प्रशंसा की। कोर्ट ने कहा कि भारतीय राजनीति में धर्मनिरपेक्षता की रक्षा करने के लिए यह कानून बनाया गया था, जो संविधान का मूल चरित्र है।

Brajesh Kumar

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