शहीद दिवस के अवसर पर टीएमसी के नेता और कार्यकर्ता बड़ी संख्या में इकट्ठा होते हैं और उन 13 शहीदों को श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। ममता बनर्जी खुद इस दिन अपने भाषण के माध्यम से जनता को संबोधित करती हैं और शहीदों के बलिदान की याद दिलाती हैं। इस अवसर पर ममता जनता के सामने अपने पार्टी के विचारों और आगामी योजनाओं को भी प्रस्तुत करती हैं। शहीद दिवस के माध्यम से ममता बनर्जी ने एक संदेश दिया है कि वे हमेशा अपने कार्यकर्ताओं के साथ खड़ी हैं और उनके अधिकारों की रक्षा के लिए संघर्षरत हैं। यह दिवस ममता के राजनीतिक संघर्ष और उनके अदम्य साहस का प्रतीक है। ममता के नेतृत्व में टीएमसी ने बंगाल की राजनीति में अपनी एक मजबूत पहचान बनाई है और शहीद दिवस इसका एक महत्वपूर्ण हिस्सा है।

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इस दिवस का आयोजन हर साल बड़े धूमधाम से होता है और इसमें लाखों लोग शामिल होते हैं। इस दिन ममता बनर्जी अपने भाषण में राजनीतिक मुद्दों के साथ-साथ सामाजिक और आर्थिक मुद्दों पर भी अपने विचार रखती हैं। शहीद दिवस के अवसर पर ममता अपने कार्यकर्ताओं को प्रेरित करती हैं और उन्हें अपने संघर्ष में आगे बढ़ने का साहस देती हैं।

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लोकसभा में पेपर लीक मुद्दे पर बोलते हुए अखिलेश यादव ने कहा, “पेपर लीक क्यों हो रहे हैं? सच तो यह है कि सरकार ऐसा इसलिए कर रही है ताकि उसे युवाओं को नौकरी न देनी पड़े।” उन्होंने यह भी कहा कि “ईवीएम (इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन) पर मुझे कल भी भरोसा नहीं था, आज भी नहीं है भरोसा, मैं 80/80 सीटें जीत जाऊं तब भी नहीं भरोसा।” यह बयान दर्शाता है कि अखिलेश यादव का ईवीएम पर अविश्वास अभी भी बरकरार है अखिलेश यादव ने कहा कि यहां हारी हुई सरकार विराजमान है। उन्होंने भविष्यवाणी की कि यह सरकार चलने वाली नहीं, बल्कि गिरने वाली है। “आवाम ने हुकूमत का गुरूर तोड़ा है और जनता कह रही है कि सरकार गिरने वाली है,” उन्होंने जोर देकर कहा। अखिलेश ने संविधान रक्षकों की जीत का भी उल्लेख किया, जिससे पता चलता है कि वे संविधान की सुरक्षा और उसकी मर्यादा बनाए रखने के प्रति सजग हैं।

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पेपर लीक को लेकर अखिलेश यादव ने सरकार की तीखी आलोचना करते हुए कहा कि उत्तर प्रदेश में हर परीक्षा का पेपर लीक हुआ है। उन्होंने आरोप लगाया कि सरकार युवाओं को नौकरी नहीं देना चाहती और शिक्षा माफिया का जन्म बीजेपी की एक उपलब्धि है। “शिक्षा माफिया का जन्म इनकी उपलब्धि है,” उन्होंने दोहराया। अखिलेश यादव ने सदन में कई मुद्दों पर बीजेपी सरकार की आलोचना करते हुए कहा कि “यह सरकार जनता की समस्याओं को नजरअंदाज कर रही है और अपनी विफलताओं को छुपाने के लिए मुद्दों को बदल रही है।” उन्होंने आगे कहा कि “यह सरकार सिर्फ जुमलों और वादों की सरकार है, हकीकत से इसका कोई लेना-देना नहीं है।

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अखिलेश यादव ने यह भी कहा कि “अयोध्या के मुद्दे पर सरकार जनता को गुमराह कर रही है। जाति जनगणना के मुद्दे पर भी सरकार का रुख स्पष्ट नहीं है।” उन्होंने एमएसपी और ओपीएस के मुद्दों पर भी सरकार की नीतियों को कठघरे में खड़ा किया। “अग्निवीर योजना” को लेकर उन्होंने कहा कि यह योजना युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ है। अखिलेश यादव के इस भाषण ने सदन में हलचल मचा दी और उन्होंने बीजेपी सरकार की नीतियों और कार्यों की सख्त आलोचना की। उनकी इस बयानबाजी ने स्पष्ट किया कि वे सरकार की विफलताओं को जनता के सामने लाने के लिए तत्पर हैं और संसद में अपनी आवाज बुलंद करने के लिए प्रतिबद्ध हैं।

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2017 के विधानसभा चुनाव में सपा-कांग्रेस गठबंधन को अंतिम समय में बनाया गया था, जिसके कारण कार्यकर्ताओं को तैयारी की कमी महसूस हुई। लेकिन इस बार, गठबंधन के प्रारंभिक चरण से ही सपा और कांग्रेस कार्यकर्ताओं के बीच समन्वय का एक स्पष्ट अनुभव हो रहा है। रायबरेली जिला प्रमुख, वीरेंद्र यादव ने बताया कि इस बार कार्यकर्ताओं को पूरी तरह से तैयार किया गया है और उन्हें सही गाइडेंस भी प्राप्त हो रही है। समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के नेताओं ने गठबंधन को मजबूत करने के लिए विभिन्न जनसभाओं और रैलियों में साथ में प्रस्तुति बनाए रखी है। प्रियंका गांधी वाड्रा के कुशल नेतृत्व में, वे अपने नेताओं के साथ मिलकर काम कर रही हैं, जिससे कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को भी सपा के कार्यकर्ताओं के साथ उत्साहित करने में सहायक हो रहा है।

रायबरेली जिला अध्यक्ष, वीरेंद्र यादव ने इस बात को भी जताया कि अमेठी और रायबरेली में गठबंधन के साथ, कार्यकर्ता अधिक उत्साहित हैं और उन्हें यह विश्वास है कि ‘इंडिया’ ब्लॉक के उम्मीदवारों को जीत हासिल करने में सफलता मिलेगी। उन्होंने यह भी बताया कि सपा के कार्यकर्ता अपनी सामर्थ्य को समझते हुए कड़ी मेहनत कर रहे हैं और उन्हें यह विश्वास है कि राहुल गांधी रायबरेली में बड़ी जीत हासिल करेंगे, जबकि केएल शर्मा अमेठी में भी अच्छे अंतर से विजयी होंगे।सपा जिला अध्यक्ष ने आगे कहा कि गठबंधन के साथ, कार्यकर्ताओं के बीच समन्वय और भरोसा भी बढ़ा है। यह सहयोग न केवल गठबंधन की ताकत को बढ़ाएगा, बल्कि उन्हें चुनाव में भी बड़ी सफलता प्राप्त करने में मदद करेगा।

रायबरेली में सपा के पूर्व जिला अध्यक्ष, राम नरेश यादव ने भी इस बात को बताया कि उनके कार्यकर्ता भी कड़ी मेहनत कर रहे हैं और गठबंधन के उम्मीदवारों के लिए रायबरेली और अमेठी में बड़ी जीत हासिल करने के लिए प्रतिबद्ध हैं। उन्होंने इस सहयोग को समर्थन और सहानुभूति के साथ समझाया और बताया कि सपा और कांग्रेस के बीच समन्वय और मेलजोल की वजह से गठबंधन की ताकत में वृद्धि हो रही है। अमेठी और रायबरेली क्षेत्रों में सपा और कांग्रेस कार्यकर्ताओं के बीच गहरा सम्बन्ध है, जिसके कारण इन दोनों पार्टियों के नेताओं को यह विश्वास है कि वे इन सीटों पर बड़ी जीत हासिल करेंगे। गठबंधन के प्रमुख नेताओं की भीड़ में अखिलेश यादव और राहुल गांधी जैसे प्रमुख नेता भी शामिल होंगे, जो इस गठबंधन की ताकत को और भी मजबूत बनाएगा।

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रायबरेली और अमेठी में चल रहे चुनावी अभियान में सपा और कांग्रेस के कार्यकर्ताओं का उत्साह और समर्थन देखने के बावजूद, यह भी साफ है कि बीजेपी भी इन सीटों पर मजबूती से चुनाव लड़ रही है। अमेठी और रायबरेली क्षेत्र में सपा और कांग्रेस के नेताओं के बीच एक गहरा संबंध है, जो इन दोनों पार्टियों को इन सीटों पर बड़ी जीत हासिल करने की उम्मीद दिला रहा है। गठबंधन के प्रमुख नेताओं की भीड़ में अखिलेश यादव और राहुल गांधी जैसे प्रमुख नेता भी शामिल होंगे, जो इस गठबंधन की ताकत को और भी मजबूत बनाएगा।

रायबरेली और अमेठी में चल रहे चुनावी अभियान में सपा और कांग्रेस के कार्यकर्ताओं का उत्साह और समर्थन देखने के बावजूद, यह भी साफ है कि बीजेपी भी इन सीटों पर मजबूती से चुनाव लड़ रही है। यहां सपा और कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को बातचीत में लगे रहने की जरूरत है, ताकि वे एकजुट होकर अपनी पारी जीत सकें।

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राहुल गांधी ने भाजपा और राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ (RSS) के खिलाफ भी अपनी चिंताएं प्रकट कीं। उन्होंने भाजपा को लोकतंत्र को खत्म करने की कोशिश करने के आरोप में लिया और कांग्रेस को संविधान को बचाने के प्रयास में लगे रहने का दावा किया। राहुल गांधी ने लोकसभा चुनाव को विचारधारा के चुनाव के रूप में भी देखा। उन्होंने मुद्दों पर भाजपा और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को हमला किया, कहते हुए कि वे विषयों को नजर अंदाज़ करते हैं। राहुल गांधी ने पीएम मोदी के बारे में कहा कि उन्हें चाहिए कि वे विभिन्न समस्याओं पर ध्यान दें, बाहरी दुनिया में गुम होने की बजाय।

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लोकसभा चुनाव की तैयारियां तेजी से चल रही हैं, और भाजपा और उसके गठबंधन साथियों ने पहले ही चुनावी रैली आयोजित की हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के समर्थन में जनसभाएं हो चुकी हैं, जबकि रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह भी भाजपा के प्रत्याशी के नामांकन के दिन जनसभा को संबोधित कर चुके हैं। वहीं, बसपा भी अपने प्रत्याशी के समर्थन में जनसभाओं का आयोजन कर रही है। अभी तक इंडिया गठबंधन की ओर से कोई बड़ा नेता रोड शो या जनसभा को संबोधित करने नहीं पहुंचा है, लेकिन चुनावी माहौल में जोड़ी गई बातचीत से स्पष्ट है कि यह चुनाव बहुत ही महत्वपूर्ण है और सियासी दलों के लिए इसका महत्व अपार है।

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अखिलेश यादव और राहुल गांधी की संयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस से साफ हो रहा है कि वे चुनावी मैदान में मिलकर भाजपा को चुनौती देने की योजना बना रहे हैं। इस चुनाव में राष्ट्रीय विचारधारा, लोकतंत्र और विकास को लेकर बहस होने वाली है, जिसमें वोटर्स का विकल्प चुनना महत्वपूर्ण होगा।

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मनोज यादव की राजनीतिक यात्रा मैनपुरी से शुरू हुई और सपा में उन्होंने अखिलेश यादव के साथ मिलकर कई चुनाव लड़े। उन्होंने विभिन्न चरणों में पार्टी के लिए सक्रिय भूमिका निभाई, लेकिन हाल के इस्तीफे में उन्होंने सपा के कुछ नेताओं के साथ उनकी टकराहटों को लेकर अपने विचार व्यक्त किये। उनका आरोप है कि सपा में पारिवारिक कलह बढ़ रहा है और स्थानीय स्तर पर नेताओं के बीच चाटुकारिता और टांग खींचने का माहौल है।

मनोज यादव ने कहा, सपा अब जनता के लिए काम नहीं कर पा रही है। बीजेपी सरकार में बिना किसी पक्षपात के काम किया जा रहा है और उनकी कंपनी के पास भी करोड़ों रुपए के काम हैं जबकि सपा सरकार में उनको काम मिलने में बहुत दिक्कत हो रही थी खासकर शिवपाल यादव से, हालाँकि मनोज यादव सपा के प्रमुख अखिलेश यादव के करीबी माने जाते हैं और इसके साथ ही पूर्व सांसद तेज प्रताप यादव से भी उनकी काफी नजदीकियां रही हैं। इसके बावजूद उन्होंने इस्तीफा क्यों दिया यह विषय का मुद्दा बन सकता है।

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सपा ने मंगलवार को 16 सीटों पर उम्मीदवारों के नामों का ऐलान किया है। और इससे प्रदेश में राजनीतिक गतिशीलता में बढ़ोतरी हो रही है। उनकी पहली लिस्ट में 11 OBC, 1 मुस्लिम, 1 दलित, 1 ठाकुर, 1 टंडन और 1 खत्री उम्मीदवार शामिल हैं, जो पार्टी की सांसद विधायिका डिंपल यादव को मुख्यमंत्री पद के लिए उम्मीदवार घोषित किया गया है। इस लिस्ट में 11 OBC उम्मीदवारों में 4 कुर्मी, 3 यादव, 2 शाक्य, 1 निषाद और 1 पाल समुदाय से हैं, जो पार्टी की समर्थन बढ़ा सकते हैं। सपा ने अयोध्या लोकसभा (सामान्य सीट) पर दलित वर्ग के पासी प्रत्याशी को टिकट दिया है, जिससे पार्टी ने अपने विचारों को बहुजन समुदाय के प्रति संवेदनशीलता व्यक्त किया है।

इस चुनाव में ये उम्मीदवार कहां से उतरेंगे, इसका बहुत बड़ा महत्व है। शाफिकुर रहमान बर्क, जो संभल से हैं, फिरोजाबाद से अक्षय यादव, मैनपुरी से डिंपल यादव, एटा से देवेश शाक्य, बदायूं से धर्मेंद्र यादव, खीरी से उत्कर्ष वर्मा, धौरहरा से आनंद भदौरिया, उन्नाव से अनु टंडन, लखनऊ से रविदास मेहरोत्रा, फर्रुखाबाद से नवल किशोर शाक्य, अकबरपुर से राजाराम पाल, बांदा से शिव शंकर सिंह पटेल, फैजाबाद से अवधेश प्रसाद, अंबेडकर नगर से लालजी वर्मा, बस्ती से राम प्रसाद चौधरी, गोरखपुर से काजल निषाद – ये सभी उम्मीदवार पार्टी के लिए महत्वपूर्ण हो सकते हैं।

साथ ही, सपा ने अखिलेश यादव को मिर्जापुर सीट प्रभारी और पूर्व मंत्री सुंदर सिंह को वाराणसी सीट प्रभारी नियुक्त किया है, जिससे प्रदेश में उनका स्थान सुदृढ़ हो सकता है। चुनाव में सपा की चुनौती बढ़ रही है और इसमें उम्मीदवारों की चयन प्रक्रिया और उनके प्रति जनमत का विश्वास महत्वपूर्ण होगा। पार्टी को जनता के बीच अपने विचारों को सही तरीके से पहुंचाने के लिए यह सुनिश्चित करना होगा कि उनके उम्मीदवार लोगों के दिलों में स्थान बना सकें और चुनौती को सफलता में बदल सकें।

By Neelam Singh.

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जिसमे उन्होंने कई ऐसी बातें बोली थी, जो आपत्तिजनक थी जैसे स्वामी प्रसाद ने अपने बयान में कहा की जिस समय अयोध्या में राम मंदिर पर यह घटना हुईथी। तब वहां पर बिना किसी न्याय पालिका याप्रशासनिक के आदेश के बड़े पैमाने पर अराजक तत्वोंने तोड़ फोड़ की थी,उन्होंने आगे कहा की उस समयमौजूदा सरकार ने सविधान की रक्षा एवं कानून की रक्षाके लिए गोली चलाने का आदेश दिया था सरकार कामुख्य काम प्रदेश में अमन चैन कायम करना था।सरकार ने यह सब अपने कर्तव्यों के निर्वहन  करने केरूप में किया था।

कद्दावर नेता ने माना कि उत्तर प्रदेश में राम मंदिर के मुद्देपर जो हिंसा और अराजकता दिखाई गई, उसे रोकने केलिए सरकार ने गोलियां चलवाई थीं । उनके अनुसार, इससे तत्कालीन सरकार ने अपना कर्तव्य निभाया थाऔर संविधान की रक्षा के लिए कठिन फैसला लियाथा। उन्होंने यह भी कहा कि ऐसे मामलों में कठिन नीड़ लेना सरकार की मजबूरी थी।

क्या था मामला –

1990 में हुई घटना ने वह समय याद दिलाया जबहनुमान गढ़ी की दिशा में कारसेवकों को जानलेवाहमला हुआ था। तब मुलायम सिंह यादव की सरकारथी और वे खुद मुख्यमंत्री थे। वह दौर अयोध्या मेंभगवान हनुमान के मंदिर की यात्रा कर रहे थे। प्रशासन ने  कर्फ्यू लगा दिया था जिसके कारण श्रद्धालुओं को प्रवेश नहीं दिया जा रहा था। पुलिस ने बाबरी मस्जिदके पास बैरिकेडिंग की थी, लेकिन कारसेवकों की भीड़बेकाबू हो गई थी। 30 अक्टूबर, 1990 को गोलियों में 5 लोगों की मौत हुई थी, जिसके बाद से हर जगहखलबली फैल गई थी। 2 नवंबर को हजारों कारसेवकहनुमान गढ़ी के पास पहुंच गए थे। इस घटना के बाद, 6 दिसंबर, 1992 को विवादित ढांचे को गिराया गया था।जब मुलायम सिंह यादव ने 2013 में बयान दिया किउन्हें गोली चलवाने का अफसोस है, लेकिन उनके पासकोई अन्य विकल्प नहीं था। तो यह सब फिर से यादआ गया। अभी हाल ही में ‘ मीडिया रिपोर्ट से खासबातचीत में उन्होंने कहा कि उस समय मंदिर-मस्जिद और  देश की एकता का मुद्दा था, और उन्हें देश कीएकता के लिए गोली चलवानी पड़ी, जिसका उन्हें अफ़सोस  भी था।

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कासगंज में इस विवादित मुद्दे पर बयान देते हुए, स्वामीप्रसाद मौर्य ने विवादित घटना पर रोशनी डाली है, परन्तु इससे भी उच्च स्तरीय वार्ता और सामाजिक समूहों मेंऔर उच्च स्तर की सोच के लिए मुद्दों पर गहराई से विचार करने की आवश्यकता है। इसमें सिर्फ सरकार की ही नहीं , बल्कि समाज की भी जिम्मेदारी है।

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