सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने सरकार की तरफ से दी गई रिपोर्टों पर सवाल उठाए। कोर्ट ने कहा कि लैब टेस्ट रिपोर्ट से यह पता चलता है कि घी का जो सैंपल जांच के लिए भेजा गया था, वह पहले ही रिजेक्ट किया हुआ घी था। इसके अलावा, कोर्ट ने राज्य सरकार से पूछा कि एसआईटी (विशेष जांच दल) जांच के आदेश के बावजूद प्रेस में बयान देने की जरूरत क्या थी? सुप्रीम कोर्ट ने पूछा, “जब एसआईटी जांच जारी है, तो जांच के नतीजे आने से पहले प्रेस में जाने की क्या आवश्यकता थी?” इस मामले में वरिष्ठ अधिवक्ता राजशेखर राव, जो सुब्रमण्यम स्वामी द्वारा दायर याचिका का प्रतिनिधित्व कर रहे थे, ने अदालत में कहा कि वे एक भक्त के रूप में अदालत में आए हैं। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि लड्डू प्रसादम में संदूषण के आरोप बेहद गंभीर हैं और इसके चलते प्रेस में दिए गए बयान के दूरगामी परिणाम हो सकते हैं।

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राजशेखर राव ने कहा कि तिरुपति लड्डू से जुड़े विवाद में धार्मिक और सांप्रदायिक सौहार्द्र पर खतरा मंडरा सकता है, क्योंकि प्रसाद पर लगाए गए आरोप न सिर्फ भक्तों की भावनाओं को ठेस पहुंचा सकते हैं बल्कि इस विवाद के चलते सांप्रदायिक तनाव भी पैदा हो सकता है। सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि मामले की जांच को गंभीरता से लिया जाना चाहिए, क्योंकि भगवान के प्रसाद पर लगाए गए आरोप चिंता का विषय हैं। कोर्ट ने यह सुझाव दिया कि सॉलिसिटर जनरल इस बात पर कोर्ट की मदद करें कि पहले से गठित एसआईटी जांच को जारी रखा जाए या किसी स्वतंत्र एजेंसी से इस मामले की जांच कराई जाए।

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कोर्ट ने इस मामले की अगली सुनवाई 3 अक्टूबर को तय की और कहा कि इस दौरान सभी पक्ष संयम बरतें और जांच प्रक्रिया पूरी होने तक कोई बयानबाजी न करें। जस्टिस ने स्पष्ट किया कि इस मुद्दे पर सार्वजनिक बयानबाजी से मामला और उलझ सकता है, इसलिए सभी संबंधित पक्षों को बयान देने में सतर्क रहना चाहिए। तिरुपति लड्डू विवाद की जड़ में यह आरोप है कि आंध्र प्रदेश में वाईएसआरसीपी सरकार के कार्यकाल के दौरान तिरुमाला मंदिर के लड्डू प्रसादम में पशु उत्पादों की मिलावट की गई थी। रिपोर्टों के अनुसार, लड्डू में इस्तेमाल किए गए घी के सैंपल की जांच में पाया गया कि उसमें लार्ड (सुअर की चर्बी), टैलो (गाय की चर्बी), और मछली के तेल की मिलावट थी। इन आरोपों ने भक्तों के बीच गहरी चिंता पैदा कर दी है, क्योंकि तिरुपति लड्डू भगवान वेंकटेश्वर का प्रसाद है और इसकी पवित्रता पर सवाल खड़े करना आस्था से खिलवाड़ माना जा रहा है। सुप्रीम कोर्ट ने मामले की गंभीरता को देखते हुए कहा कि जांच निष्पक्ष होनी चाहिए और इस पर कोई भी अंतिम निर्णय जांच की रिपोर्ट के आधार पर ही लिया जाएगा।

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आधिकारिक बयान में बताया गया है कि एसआईटी को जांच के दौरान आंध्र प्रदेश सरकार के किसी भी विभाग से संबंधित जानकारी प्राप्त करने और आवश्यक सहयोग मांगने की पूरी छूट होगी। सभी विभागों को आदेश दिया गया है कि वे एसआईटी को जांच में हर संभव सहयोग प्रदान करेंगे। इसके अलावा, एसआईटी आवश्यकता अनुसार तकनीकी या विशेषज्ञ सहयोग भी प्राप्त कर सकती है। एसआईटी की मदद के लिए पुलिस महानिदेशक (DGP) की अनुमति से बाहरी विशेषज्ञों की सहायता भी ली जा सकती है।

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इस नौ सदस्यीय टीम में वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों और विशेषज्ञों को शामिल किया गया है। एसआईटी में शामिल प्रमुख सदस्य निम्नलिखित हैं:

1. सर्वश्रेष्ठ त्रिपाठी, एसआईटी अध्यक्ष (आईजीपी, गुंटूर रेंज)
2. आईपीएस गोपीनाथ जट्टी
3. आईपीएस वी हर्षवर्धन राजू
4. अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक वेंकट राव
5. पुलिस उपाधीक्षक जी सीताराम राव
6. पुलिस उपाधीक्षक जे शिवनारायण स्वामी
7. स्पेशल ब्रांच निरीक्षक टी सत्यनारायण
8. एनटीआर पुलिस आयुक्तालय निरीक्षक के उमामहेश्वर
9. सर्कल इंस्पेक्टर एम सूर्यनारायण

तिरुपति लड्डू प्रसादम की पवित्रता पर उठे इस विवाद ने न सिर्फ आस्थावान भक्तों को हिला दिया है, बल्कि राज्य सरकार के लिए भी एक संवेदनशील मुद्दा बन गया है। इस एसआईटी के गठन से उम्मीद की जा रही है कि घी में किसी भी तरह की मिलावट की सच्चाई सामने आएगी और श्रद्धालुओं के विश्वास को बहाल किया जा सकेगा।

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इस विवाद के बीच केंद्रीय मंत्री और भाजपा नेता शोभा करंदलाजे ने आंध्र प्रदेश सरकार से इस मामले की निष्पक्ष और गहन जांच की मांग की है। उन्होंने कहा कि सरकार या तो इस मामले में एक विशेष जांच टीम का गठन करे या फिर इस पूरे मामले को सीबीआई को सौंप दे। करंदलाजे का कहना है कि पिछले चार वर्षों में मंदिर को घी सप्लाई करने वाले आपूर्तिकर्ताओं की भी पूरी जांच होनी चाहिए ताकि सच्चाई सामने आ सके।

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मंत्री ने यह भी कहा कि हिंदू धर्म के आस्था और विश्वास पर इस तरह के हमले अस्वीकार्य हैं। उन्होंने टेंडर प्रक्रिया और घी के स्रोत की पारदर्शी जांच की मांग करते हुए कहा कि अब इस मामले में गोपनीयता नहीं बरती जाएगी। शोभा करंदलाजे का कहना है कि मंदिर से जुड़ी धार्मिक परंपराओं और आस्थाओं का संरक्षण जरूरी है और इस मामले की निष्पक्षता के साथ जांच होनी चाहिए ताकि किसी भी प्रकार की धार्मिक भावनाओं को ठेस न पहुंचे।

यह मामला आंध्र प्रदेश में राजनीतिक रूप से भी चर्चा का विषय बना हुआ है, और अब सभी की नजरें सरकार की अगली कार्रवाई पर टिकी हैं।

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