इस विवाद को और अधिक तूल तब मिला जब एआईएमआईएम प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने इस निर्देश की कड़ी निंदा की। ओवैसी ने इसे संविधान के अनुच्छेद 17 का उल्लंघन बताते हुए कहा कि यह अस्पृश्यता को बढ़ावा देता है। उन्होंने कहा, “यह निर्देश न केवल संविधान के खिलाफ है, बल्कि इससे सामाजिक विभाजन भी पैदा हो रहा है। उत्तर प्रदेश सरकार के इस आदेश के बाद, मुजफ्फरनगर की कई दुकानों से मुस्लिम कर्मचारियों को हटाया जा रहा है। यह निर्देश केवल एक समुदाय के खिलाफ काम करने का प्रतीक बन गया है।”

ओवैसी ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को चुनौती देते हुए कहा, “अगर उनमें हिम्मत है, तो वे लिखित में यह आदेश जारी करें। यह निर्देश संविधान की मूल भावना के विपरीत है और इसके परिणामस्वरूप सामाजिक ताने-बाने को नुकसान हो सकता है।” दूसरी ओर, प्रशासन का कहना है कि इस निर्देश का उद्देश्य केवल यात्रा मार्ग पर सुरक्षा सुनिश्चित करना है और इसमें किसी विशेष समुदाय के खिलाफ कोई पूर्वाग्रह नहीं है। प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि यह कदम यात्रा के दौरान किसी भी अव्यवस्था को रोकने के लिए उठाया गया है और इसका किसी धर्म या समुदाय से कोई संबंध नहीं है।

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कांवड़ यात्रा के दौरान उत्तर प्रदेश के विभिन्न हिस्सों से लाखों श्रद्धालु हरिद्वार के लिए प्रस्थान करते हैं। इस दौरान मार्ग में दुकानदारों की भागीदारी और उनके द्वारा दिए जाने वाले सहयोग को महत्वपूर्ण माना जाता है। प्रशासन ने यह भी कहा है कि इस निर्देश का पालन न करने वालों के खिलाफ उचित कानूनी कार्रवाई की जाएगी। अगस्त में शुरू हो रही इस यात्रा को लेकर सरकार और प्रशासन पूरी तरह से तैयार है। यात्रा के दौरान किसी भी प्रकार की अप्रिय घटना से बचने के लिए पुलिस और अन्य सुरक्षा एजेंसियों को सतर्क रहने के निर्देश दिए गए हैं। प्रशासन का मानना है कि इस निर्देश से यात्रा के दौरान सुरक्षा को मजबूती मिलेगी और किसी भी प्रकार की अव्यवस्था को रोका जा सकेगा।

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