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आम आदमी पार्टी के सूत्रों के अनुसार, पार्टी के कई नेता और कार्यकर्ता केजरीवाल को अपने घर में रहने की पेशकश कर चुके हैं। हालांकि, केजरीवाल ने इस संबंध में अब तक कोई आधिकारिक बयान जारी नहीं किया है कि वह किस आवास को चुनेंगे। उनका कहना था कि नवरात्रि के दौरान वह सीएम आवास खाली कर देंगे। केजरीवाल को करीब तीन महीने जेल में बिताने के बाद सुप्रीम कोर्ट से 13 सितंबर को जमानत मिली थी। जमानत के कुछ दिनों बाद, 17 सितंबर को उन्होंने दिल्ली के मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दे दिया और AAP नेता आतिशी को राजधानी की बागडोर सौंप दी। इस्तीफा देते वक्त केजरीवाल ने स्पष्ट किया था कि वह तब तक मुख्यमंत्री पद पर वापस नहीं आएंगे, जब तक दिल्ली की जनता उन्हें दोबारा चुनाव में नहीं जिताती। उनका यह बयान राजनीतिक हलकों में चर्चा का विषय बना हुआ है, क्योंकि इससे संकेत मिलते हैं कि वह भविष्य में दिल्ली की राजनीति में सक्रिय रहेंगे।

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अरविंद केजरीवाल की राजनीतिक स्थिति अभी अनिश्चित है, और उनके भविष्य के कदमों को लेकर तमाम तरह की अटकलें लगाई जा रही हैं। इसी बीच, उनके आवास को लेकर उठे सवालों ने दिल्ली की राजनीति में एक नई बहस छेड़ दी है। उनके समर्थकों का कहना है कि केजरीवाल एक साधारण जीवन जीते हैं और उन्हें किसी आलीशान आवास की जरूरत नहीं है। वहीं, उनके विरोधियों का कहना है कि मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा देने के बावजूद सरकारी सुविधाओं का लाभ उठाना उनके सिद्धांतों के खिलाफ है। हालांकि, केजरीवाल ने साफ किया था कि वह सरकारी आवास नवरात्रि के दौरान खाली कर देंगे। अब यह देखना दिलचस्प होगा कि वह और उनका परिवार किस आवास में रहने का निर्णय लेते हैं। AAP के नेताओं और समर्थकों ने उन्हें आवास की पेशकश की है, लेकिन अंतिम फैसला केजरीवाल का होगा।

अरविंद केजरीवाल की अगली चाल क्या होगी, इस पर सबकी नजरें टिकी हैं, खासकर जब वह अगले चुनावों में अपनी राजनीतिक स्थिति मजबूत करने की तैयारी कर रहे हैं।

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इससे पहले दिल्ली उच्च न्यायालय ने केजरीवाल और आतिशी की उस याचिका को खारिज कर दिया था, जिसमें उन्होंने मानहानि के इस मामले को रद्द करने की मांग की थी। इस फैसले के बाद, दोनों नेताओं ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया। उच्च न्यायालय ने बब्बर के आरोपों को पर्याप्त मानते हुए मामले की सुनवाई को आगे बढ़ाने का फैसला किया था। राजीव बब्बर ने अरविंद केजरीवाल, आतिशी, आप नेता सुशील कुमार गुप्ता और मनोज कुमार के खिलाफ आपराधिक मानहानि का मुकदमा दर्ज कराया था। बब्बर का आरोप था कि इन नेताओं ने भाजपा को बदनाम करने की साजिश रची और 2020 के विधानसभा चुनावों से पहले गलत बयान दिए, जिसमें कहा गया था कि भाजपा ने दिल्ली की मतदाता सूची से 30 लाख मतदाताओं के नाम हटवा दिए हैं। इनमें विशेष रूप से बनिया, मुस्लिम और अन्य अल्पसंख्यक समुदायों के लोग शामिल थे।

फरवरी 2020 में, दिल्ली उच्च न्यायालय ने इस मामले की कार्यवाही पर अस्थायी रूप से रोक लगा दी थी, जिससे अरविंद केजरीवाल और अन्य आप नेताओं को कुछ समय के लिए राहत मिली थी। लेकिन जब मामले को पुनः शुरू किया गया, तो राऊज एवेन्यू कोर्ट ने तीन अक्टूबर 2023 को पेशी का आदेश जारी किया था, जिसे अब सुप्रीम कोर्ट ने रोक दिया है।

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सुप्रीम कोर्ट द्वारा लगाई गई इस रोक के बाद अब ट्रायल कोर्ट में इस मामले की सुनवाई तब तक नहीं होगी जब तक सुप्रीम कोर्ट इस पर अंतिम निर्णय नहीं ले लेता। केजरीवाल और आतिशी की ओर से सुप्रीम कोर्ट में दायर याचिका में कहा गया था कि उन पर लगाए गए आरोप निराधार हैं और इनका उद्देश्य केवल राजनीतिक लाभ लेना है। अब देखना यह होगा कि सुप्रीम कोर्ट इस मामले में आगे क्या निर्णय लेता है। यह मामला दिल्ली की राजनीति में एक महत्वपूर्ण मोड़ साबित हो सकता है, क्योंकि इस तरह के आरोप और कानूनी मामलों का सीधा असर आगामी चुनावों और राजनीतिक छवि पर पड़ सकता है।

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दिल्ली सरकार ने वायु प्रदूषण को कम करने के लिए इस साल पटाखों पर पूरी तरह से प्रतिबंध लगाने का ऐलान किया है। राजधानी में हर साल दिवाली के बाद हवा की गुणवत्ता खराब हो जाती है, जिसके चलते सांस लेने में परेशानी और अन्य स्वास्थ्य समस्याओं का सामना करना पड़ता है। पिछले साल भी केजरीवाल सरकार ने पटाखों पर प्रतिबंध लगाया था, और इस साल भी यह फैसला लागू रहेगा। सरकार का मानना है कि इससे वायु प्रदूषण में गिरावट आएगी, जिससे शहर की आबोहवा साफ-सुथरी रहेगी और लोगों की सेहत पर सकारात्मक प्रभाव पड़ेगा।

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दिल्ली में वाहनों की संख्या बढ़ने से वायु प्रदूषण में भी बढ़ोतरी होती है। इस समस्या से निपटने के लिए दिल्ली सरकार ने ऑड-ईवन योजना को फिर से लागू करने का निर्णय लिया है। इस योजना के तहत, निजी वाहनों के लिए अलग-अलग दिन तय किए गए हैं। ऑड-ईवन नियम के अनुसार, अगर वाहन की नंबर प्लेट का आखिरी अंक ऑड (विषम) है, तो वह ऑड (विषम) तारीखों पर चलेगा। वहीं, अगर नंबर प्लेट का आखिरी अंक ईवन (सम) है, तो वह ईवन (सम) तारीखों पर सड़कों पर चलाया जा सकेगा।

यह नियम 1 जनवरी 2025 तक प्रभावी रहेगा। इसके तहत सड़कों पर वाहनों की संख्या कम होगी, जिससे वायु प्रदूषण में कमी आने की संभावना है। इससे न केवल पर्यावरण सुरक्षित रहेगा, बल्कि यातायात की भीड़ में भी कमी आएगी और लोगों को आने-जाने में सहूलियत होगी। इसके अलावा, इस योजना से लोग सार्वजनिक परिवहन का भी अधिक उपयोग करने के लिए प्रेरित होंगे, जिससे प्रदूषण को और कम किया जा सकेगा।

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प्रदूषण को नियंत्रित करने के लिए दिल्ली सरकार ने इस साल ‘वर्क फ्रॉम होम’ (WFH) को भी बढ़ावा देने का फैसला किया है। इससे सड़कों पर गाड़ियों की संख्या कम होगी, जिससे प्रदूषण कम करने में मदद मिलेगी। दिल्ली में हर साल सर्दियों के दौरान वायु प्रदूषण में भारी बढ़ोतरी होती है, इसलिए इस बार सरकार आर्टिफिशियल बारिश की भी योजना बना रही है। इसके लिए केंद्रीय पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव को चिट्ठी लिखी गई है। आर्टिफिशियल बारिश से हवा में मौजूद प्रदूषक कण धरती पर गिर जाएंगे, जिससे वायु की गुणवत्ता में सुधार होगा।

दिल्ली के पर्यावरण मंत्री गोपाल राय का कहना है कि प्रदूषण का असर सिर्फ दिल्ली तक सीमित नहीं रहता, बल्कि पूरे एनसीआर के राज्यों में भी इसका प्रभाव पड़ता है। इसे ध्यान में रखते हुए, सरकार ने इस साल “विंटर एक्शन प्लान” के तहत सामूहिक प्रयासों की थीम “मिलकर चलें और प्रदूषण से लड़ें” रखी है। इस थीम के जरिए सरकार सभी संबंधित राज्य सरकारों से अपील कर रही है कि वे एक साथ मिलकर इस समस्या का समाधान करें। गोपाल राय ने यह भी कहा कि प्रदूषण से निपटने के लिए सभी सरकारों का संयुक्त प्रयास बेहद आवश्यक है। अगर दिल्ली और एनसीआर के राज्य मिलकर काम करेंगे, तो प्रदूषण को कम करने में आसानी होगी। इसलिए सामूहिक रूप से इस समस्या का सामना करने की दिशा में यह एक महत्वपूर्ण कदम है।

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बसपा (बहुजन समाज पार्टी) के राष्ट्रीय कोऑर्डिनेटर आकाश आनंद ने इस कदम की कड़ी आलोचना की। उन्होंने आरोप लगाया कि आतिशी का यह कृत्य न केवल संविधान का उल्लंघन है, बल्कि दिल्ली की जनता का भी अपमान है। आकाश आनंद ने कहा कि मुख्यमंत्री की कुर्सी पर अरविंद केजरीवाल की प्रतीकात्मक उपस्थिति दिखाना इस बात को साबित करता है कि आतिशी का विश्वास संविधान से अधिक केजरीवाल में है। उन्होंने इसे लोकतांत्रिक प्रक्रिया और संविधान का अपमान बताया। आकाश आनंद ने इस मुद्दे को लेकर सोशल मीडिया प्लेटफ़ॉर्म एक्स (पूर्व में ट्विटर) पर लिखा, “बाबा साहेब डॉ. भीमराव अंबेडकर जी की तस्वीर लगाकर अरविंद केजरीवाल की खड़ाऊ रखकर अयोध्या के शासन का सपना देख रही आतिशी सिंह की यह तस्वीर गुमराह करने वाली है। यह संविधान की शपथ का उल्लंघन है, क्योंकि उनकी आस्था केजरीवाल जी के प्रति ज़्यादा दिख रही है न कि भारत के संविधान के प्रति।”

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आतिशी के इस प्रतीकात्मक कदम ने आम आदमी पार्टी की रणनीति को भी स्पष्ट किया है। आतिशी ने साफ किया कि वह केवल अगले विधानसभा चुनाव तक ही मुख्यमंत्री के रूप में कार्य करेंगी। उनका यह बयान दर्शाता है कि अरविंद केजरीवाल की राजनीतिक विरासत को बनाए रखने और उनकी गैरमौजूदगी में पार्टी की साख को मजबूत रखने का प्रयास किया जा रहा है। यह विवाद उस समय सामने आया जब दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल, जिन्हें दिल्ली शराब नीति घोटाले में जेल भेजा गया था, ने 17 सितंबर को अपने पद से इस्तीफा दे दिया था। आतिशी को पार्टी के विधायक दल ने सर्वसम्मति से नया मुख्यमंत्री चुना।

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आतिशी की मुख्यमंत्री पद पर नियुक्ति के साथ ही यह बहस भी उठी कि लोकतांत्रिक प्रणाली में इस तरह की प्रतीकात्मकता का क्या स्थान है। भारतीय संविधान के तहत, एक निर्वाचित मुख्यमंत्री को जनता के प्रति जवाबदेह होना चाहिए, न कि किसी नेता या पार्टी प्रमुख के प्रति। बसपा जैसे विपक्षी दलों ने इसे लोकतांत्रिक मूल्यों और संवैधानिक प्रक्रियाओं का उल्लंघन बताया। हालांकि, आतिशी के समर्थकों का मानना है कि उनका यह कदम अरविंद केजरीवाल के प्रति उनके समर्पण और पार्टी की एकता का प्रतीक है। इस तरह की प्रतीकात्मकता, भले ही विवादास्पद हो, पर यह दिखाती है कि आतिशी अपने नेता के प्रति निष्ठावान हैं और उनकी गैरमौजूदगी में भी पार्टी की विचारधारा को जीवित रखना चाहती हैं।

आतिशी की चुनौती अब यह है कि वे आने वाले चार महीनों में दिल्ली की जनता का विश्वास कैसे जीतेंगी। उनकी राजनीतिक काबिलियत और नेतृत्व क्षमता का इम्तिहान अब विधानसभा चुनावों में होगा। अरविंद केजरीवाल की गैरमौजूदगी में पार्टी की नीतियों और उनकी कार्यशैली पर लोगों की नजरें होंगी।

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आतिशी के इस फैसले पर भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) की ओर से कड़ी प्रतिक्रिया आई है। दिल्ली भाजपा अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा ने आतिशी के इस कदम को संविधान और मुख्यमंत्री पद का अपमान करार दिया है। उन्होंने कहा, “मुख्यमंत्री की कुर्सी पर इस तरह से दोहरी स्थिति पैदा करना असंवैधानिक है। आतिशी जी का यह कदम आदर्श का पालन नहीं बल्कि साफ तौर पर चापलूसी है। इससे मुख्यमंत्री पद की गरिमा और दिल्ली की जनता की भावनाओं को ठेस पहुंची है।” वीरेंद्र सचदेवा ने आप पर आरोप लगाते हुए कहा कि क्या अरविंद केजरीवाल अब रिमोट कंट्रोल से दिल्ली की सरकार चलाना चाहते हैं? उन्होंने आगे कहा कि ऐसा करना सरकार की संस्थाओं और लोकतांत्रिक मूल्यों के खिलाफ है। भाजपा ने इस मामले में केजरीवाल से स्पष्ट जवाब की मांग की है।

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मुख्यमंत्री पद संभालने के साथ ही आतिशी ने 13 प्रमुख विभागों की जिम्मेदारी भी अपने पास रखी है। इनमें लोक निर्माण विभाग (PWD), बिजली, शिक्षा, राजस्व, वित्त, योजना, सेवाएं, सतर्कता और जल जैसे विभाग शामिल हैं। ये सभी ऐसे विभाग हैं जिनमें कामकाज की अधिकता होती है और इन विभागों का सीधा संबंध दिल्ली की जनता से है। आने वाले समय में इन विभागों में सुधार और गति लाना आतिशी के सामने बड़ी चुनौती होगी। हालांकि, आतिशी के साथ मंत्रिमंडल में चार और वरिष्ठ और अनुभवी नेता शामिल हैं। इनमें गोपाल राय, कैलाश गहलोत, सौरभ भारद्वाज, इमरान हुसैन और मुकेश अहलावत प्रमुख नाम हैं। मुकेश अहलावत सुल्तानपुर माजरा से विधायक हैं और पहली बार दिल्ली के मंत्रिमंडल में शामिल किए गए हैं। इन अनुभवी साथियों की मदद से आतिशी को दिल्ली के विकास और जनता से जुड़े मुद्दों पर काम करने का अवसर मिलेगा।

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आतिशी का मुख्यमंत्री बनना दिल्ली की राजनीति में एक नया अध्याय है। उन्होंने अपने राजनीतिक करियर में शिक्षा और बिजली के क्षेत्र में उल्लेखनीय काम किया है, जिससे उन्हें जनता के बीच एक पहचान मिली है। आतिशी के सामने अब सबसे बड़ी चुनौती दिल्ली की सरकार को सुचारू रूप से चलाना और आगामी चुनावों में आम आदमी पार्टी (आप) की जीत सुनिश्चित करना है। वहीं दूसरी ओर, भाजपा और अन्य विपक्षी दलों की तीखी नजरें उन पर टिकी रहेंगी। भाजपा पहले ही आतिशी के इस फैसले को असंवैधानिक करार दे चुकी है, और आगे भी इस मामले पर राजनीतिक जंग छिड़ सकती है।

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2015 में, उन्होंने मध्य प्रदेश में जल सत्याग्रह में भाग लिया, जो उनकी समाज सेवा की भावना को प्रदर्शित करता है। 2019 के लोकसभा चुनावों में, उन्हें भारतीय जनता पार्टी (बीजेपी) के नेता गौतम गंभीर से हार का सामना करना पड़ा, लेकिन उन्होंने हार को एक सीख के रूप में लिया और 2020 के विधानसभा चुनावों में कालकाजी सीट से शानदार जीत दर्ज की। उन्होंने बीजेपी के उम्मीदवार को 11,000 से अधिक वोटों से हराया।

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आतिशी की शिक्षा और नीति-निर्माण में गहरी समझ और उनके अनुभव ने उन्हें दिल्ली की राजनीति में एक मजबूत और प्रभावशाली नेता के रूप में स्थापित किया। अब, वह मुख्यमंत्री के रूप में नई जिम्मेदारियों को संभालने के लिए तैयार हैं। दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने पिछले मंगलवार को उपराज्यपाल (LG) को अपना इस्तीफा सौंपा था। इस्तीफे के बाद, आतिशी ने सरकार बनाने का दावा पेश किया। पार्टी के अंदर और बाहर आतिशी को इस भूमिका के लिए उपयुक्त नेता के रूप में देखा जा रहा है। आतिशी के साथ, पार्टी ने उनकी नई कैबिनेट में चार अन्य मंत्रियों को भी जगह दी है, जो उनके साथ काम करेंगे। इनमें गोपाल राय, कैलाश गहलोत, सौरभ भारद्वाज और इमरान हुसैन शामिल हैं, जो पूर्ववर्ती सरकार में भी मंत्री रह चुके हैं।

एक नए चेहरे के रूप में, सुल्तानपुर माजरा से विधायक मुकेश अहलावत को भी कैबिनेट में जगह दी गई है। मुकेश अहलावत अनुसूचित जाति वर्ग का प्रतिनिधित्व करते हैं और वह राजकुमार आनंद की जगह लेंगे। अब दिल्ली सरकार में मुख्यमंत्री सहित कुल छह मंत्रियों की टीम होगी। शपथ ग्रहण समारोह से पहले आतिशी, प्रस्तावित मंत्रियों के साथ, आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल से मिलने उनके घर पहुंची थीं। यह मुलाकात नई सरकार के एजेंडे और भविष्य की योजनाओं पर चर्चा के लिए महत्वपूर्ण थी। बैठक के बाद, आतिशी और अन्य मंत्री केजरीवाल के साथ राजनिवास के लिए निकल गए, जहां वह शपथ लेंगे।

दिल्ली के कैबिनेट मंत्री के रूप में गोपाल राय, कैलाश गहलोत, सौरभ भारद्वाज, इमरान हुसैन और मुकेश अहलावत शपथ लेंगे। इन मंत्रियों के साथ, दिल्ली की नई सरकार जनता के कल्याण और विकास कार्यों को प्राथमिकता देते हुए अपने कार्यकाल को आगे बढ़ाने के लिए प्रतिबद्ध है। शपथ ग्रहण से पहले, आप नेता गोपाल राय ने कहा, “जनता के लिए काम करना हमारी प्राथमिकता है और दिल्ली की जनता ने हमें काम करने के लिए चुना है।” उन्होंने यह भी कहा कि सरकार में बदलाव विशेष परिस्थितियों के कारण हुआ है, लेकिन उनका लक्ष्य बचे हुए महीनों में लंबित कामों को पूरा करना है।

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आम आदमी पार्टी के नेता दिलीप पांडे ने भी शपथ से पहले अपनी प्रतिक्रिया देते हुए कहा, “पूरी दिल्ली और देश ने देखा कि कैसे बीजेपी ने आम आदमी पार्टी को तोड़ने के इरादे से संवैधानिक संस्थाओं का दुरुपयोग किया। उन्होंने ईडी और सीबीआई जैसी एजेंसियों के जरिए हमारे नेताओं को गिरफ्तार करने की कोशिश की। लेकिन अदालतों और संविधान ने हमें न्याय दिया।” मुख्यमंत्री बनने के बाद आतिशी की प्राथमिकता दिल्ली की जनता के लिए बेहतर स्वास्थ्य, शिक्षा और बुनियादी सेवाओं को उपलब्ध कराना होगा। आतिशी का मानना है कि दिल्ली को विश्वस्तरीय शहर बनाने के लिए बुनियादी ढांचे में सुधार और नई तकनीकों का उपयोग बेहद जरूरी है।

पार्टी के सूत्रों के अनुसार, आतिशी का कार्यकाल पार्टी के एजेंडे को और आगे ले जाने का प्रयास करेगा, जिसमें महिलाओं की सुरक्षा, शिक्षा में और सुधार और पर्यावरण संरक्षण जैसे महत्वपूर्ण मुद्दों पर जोर दिया जाएगा।

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राघव चड्ढा ने बताया कि आम आदमी पार्टी केंद्र सरकार को एक औपचारिक पत्र लिखकर अरविंद केजरीवाल के लिए सरकारी आवास की मांग करेगी। उन्होंने कहा, “हम विकास मंत्रालय से आग्रह करेंगे कि अरविंद केजरीवाल, जो एक राष्ट्रीय पार्टी के संयोजक हैं, उन्हें भी सरकारी आवास उपलब्ध कराया जाए। यह चुनाव आयोग द्वारा मान्यता प्राप्त राष्ट्रीय दलों के प्रमुखों का अधिकार है।”

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उन्होंने यह भी स्पष्ट किया कि केजरीवाल जल्द ही मुख्यमंत्री पद से संबंधित सभी सुविधाओं को छोड़ देंगे, लेकिन राष्ट्रीय संयोजक के नाते उन्हें कानूनी रूप से सरकारी आवास की सुविधा मिलनी चाहिए। राघव चड्ढा ने कहा, “यह चुनाव आयोग की तरफ से मान्यता प्राप्त राष्ट्रीय दलों के प्रमुखों का कानूनी हक है, और हम उम्मीद करते हैं कि केंद्र सरकार इस मांग को मान्यता देगी।”

आम आदमी पार्टी का तर्क है कि चूंकि पार्टी अब एक राष्ट्रीय दल है और देश के कई हिस्सों में इसकी उपस्थिति है, इसलिए इसके राष्ट्रीय संयोजक को भी अन्य दलों के प्रमुखों की तरह सरकारी आवास की सुविधा दी जानी चाहिए। राघव चड्ढा ने केंद्र सरकार से अपील की है कि वह इस मुद्दे पर त्वरित कार्रवाई करे और अरविंद केजरीवाल को उनके हक का आवास उपलब्ध कराए।

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जब मीडिया ने राघव चड्ढा से पूछा कि क्या अरविंद केजरीवाल तब तक सिविल लाइंस के आवास में रहेंगे, जब तक उन्हें सरकारी आवास नहीं मिल जाता, तो उन्होंने कहा कि केजरीवाल जल्द ही मुख्यमंत्री पद से मिलने वाली सभी सुविधाओं को छोड़ देंगे। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक को सरकारी आवास की सुविधा मिलनी चाहिए, और इसके लिए पार्टी केंद्र सरकार से औपचारिक रूप से संपर्क करेगी। इस प्रकार, आम आदमी पार्टी की यह मांग एक महत्वपूर्ण मुद्दा बन सकती है, क्योंकि पार्टी अब राष्ट्रीय स्तर पर अपनी पहचान बना चुकी है और वह अपने प्रमुख के लिए उन सुविधाओं की मांग कर रही है, जो अन्य राष्ट्रीय दलों को दी जाती हैं।

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उन्होंने कहा कि दिल्ली में आप सरकार ने शिक्षा, स्वास्थ्य और सामाजिक सुरक्षा के क्षेत्र में जो काम किया है, वही मॉडल वह हरियाणा में लागू करना चाहते हैं। उन्होंने अपने रोड शो के दौरान जनता को यह विश्वास दिलाया कि हरियाणा में भी आप उसी तरह से काम करेगी जैसे उसने दिल्ली में किया है। रोड शो के दौरान अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली सरकार की प्रमुख योजनाओं का उल्लेख किया और हरियाणा की जनता से वादा किया कि वे भी उन्हीं योजनाओं से लाभान्वित होंगे। इनमें प्रमुख रूप से पांच गारंटी शामिल हैं:

1.  हरियाणा में सरकारी स्कूलों की स्थिति सुधारने और शिक्षा की गुणवत्ता बढ़ाने का वादा।
2.  मुफ्त स्वास्थ्य सेवाएं और मोहल्ला क्लीनिक का मॉडल लागू करने का आश्वासन।
3.  युवाओं के लिए नए रोजगार के अवसर पैदा करने की योजना।
4.  महिलाओं की सुरक्षा और आर्थिक सशक्तिकरण के लिए विशेष कार्यक्रम।
5.  गरीबों और जरूरतमंदों के लिए सामाजिक सुरक्षा योजनाओं का विस्तार।

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जगाधरी में रोड शो के बाद अरविंद केजरीवाल हरियाणा के अन्य प्रमुख क्षेत्रों में भी पार्टी के लिए प्रचार करेंगे। उनकी प्रचार यात्रा में डबवाली, रानिया, भिवानी, मेहम, पूंडरी, कलायत, रेवाड़ी, दादरी, असंध, बल्लभगढ़ और बादरा जैसे क्षेत्र शामिल हैं। इन जगहों पर केजरीवाल पार्टी के स्थानीय उम्मीदवारों के लिए समर्थन जुटाएंगे और जनता को आम आदमी पार्टी की नीतियों और योजनाओं से अवगत कराएंगे।

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केजरीवाल ने यह भी कहा कि भाजपा के ‘वन नेशन-वन इलेक्शन’ के प्रस्ताव का मकसद केवल यह है कि नेताओं को लंबे समय तक जनता से दूर रहने का मौका मिले। उन्होंने उदाहरण देते हुए कहा कि जब सभी चुनाव एक साथ होंगे, तो नेता साढ़े चार साल तक ‘ऐश’ करेंगे और उसके बाद जनता को कुछ चुनावी लाभ देकर वोट मांगेंगे। उन्होंने इस स्थिति की तुलना एक तानाशाही से की, जिसमें नेताओं को बिना किसी सवाल के सत्ता में बने रहने का मौका मिलेगा। अरविंद केजरीवाल ने ‘वन नेशन-वन इलेक्शन’ के बजाय ‘वन नेशन-वन एजुकेशन’ और ‘वन नेशन-वन इलाज’ की मांग की। उन्होंने कहा कि सभी नागरिकों को समान शिक्षा और समान स्वास्थ्य सेवाएं मिलनी चाहिए। उन्होंने यह सुझाव दिया कि सभी स्कूल और अस्पताल समान गुणवत्ता के हों, ताकि गरीब और अमीर के बीच भेदभाव समाप्त हो सके और हर किसी को बेहतर शिक्षा और इलाज मिल सके।

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आप ने ‘वन नेशन-वन इलेक्शन’ के विरोध में बार-बार आवाज उठाई है। अब पार्टी के राज्यसभा सांसद संजय सिंह ने भी इस मुद्दे पर अपनी प्रतिक्रिया दी है। संजय सिंह ने भाजपा पर भ्रष्टाचार और कमीशन के आरोप लगाए और कहा कि भाजपा ‘वन नेशन, वन करप्शन’ और ‘वन नेशन, वन कमीशन’ की पार्टी है। उन्होंने आरोप लगाया कि भाजपा ने भ्रष्टाचार के सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं और अब देश में ऐसी तानाशाही चाहते हैं जहां पांच साल तक कोई उनसे सवाल न कर सके। संजय सिंह ने उदाहरण देते हुए कहा कि अगर चुनाव नहीं होते, तो यूपी में किसानों के लिए ‘काले कानून’ वापस नहीं लिए जाते और पेट्रोल, डीजल, LPG सिलेंडर की कीमतें भी नहीं घटतीं। उन्होंने यह भी कहा कि चुनाव के दौरान नेताओं और पार्टियों की लाचारी जनता के हित में होती है, क्योंकि यह उन्हें काम करने और जनता की समस्याओं का समाधान करने के लिए प्रेरित करता है।

इस प्रकार, ‘वन नेशन-वन इलेक्शन’ के प्रस्ताव को लेकर राजनीतिक बहस जारी है और विभिन्न दल अपनी-अपनी राय प्रस्तुत कर रहे हैं। आम आदमी पार्टी और उसके नेताओं का यह स्पष्ट कहना है कि इस प्रस्ताव के बजाय देश को शिक्षा और स्वास्थ्य सुधार की दिशा में अधिक ध्यान देना चाहिए।

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इस बार चर्चा का एक प्रमुख विषय यह है कि आतिशी की कैबिनेट में एक दलित नेता को भी शामिल किया जा रहा है। नए चेहरों में सबसे प्रमुख नाम मुकेश अहलावत का सामने आया है। अहलावत सुल्तानपुर माजरा से विधायक हैं और दिल्ली में दलित समाज के बड़े नेताओं में से एक माने जाते हैं। वह 2020 में पहली बार विधायक बने थे, जब उन्होंने भारतीय जनता पार्टी (BJP) के उम्मीदवार राम चंदर चावड़िया को 74,573 वोटों से हराया था। जबकि बीजेपी उम्मीदवार को 26,521 और कांग्रेस उम्मीदवार जय किशन को 9,033 वोट मिले थे।

मुकेश अहलावत पार्टी के साथ-साथ अपने समाज में भी एक मजबूत पकड़ रखते हैं, जो उन्हें इस महत्वपूर्ण पद के लिए एक उपयुक्त उम्मीदवार बनाता है। पिछले कुछ समय से पार्टी में उन्हें एक महत्वपूर्ण भूमिका देने की अटकलें थीं, और अब वह आतिशी कैबिनेट में मंत्री के रूप में शामिल हो सकते हैं। दिल्ली की राजनीति में जातीय समीकरण हमेशा से ही अहम भूमिका निभाते आए हैं। निवर्तमान अरविंद केजरीवाल सरकार में कोई दलित मंत्री शामिल नहीं था, जो विपक्ष के लिए आलोचना का एक प्रमुख कारण बना। पहले राजेंद्र पाल गौतम, जो दलित समाज के एक प्रमुख नेता थे, केजरीवाल कैबिनेट में मंत्री थे, लेकिन एक विवाद के बाद उन्हें इस्तीफा देना पड़ा। उनके बाद राज कुमार आनंद को मंत्री पद दिया गया था, लेकिन उन्होंने भी कुछ समय पहले अपने पद से इस्तीफा दे दिया था।

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अब जब आतिशी मुख्यमंत्री बनने जा रही हैं, तो यह सुनिश्चित किया जा रहा है कि कैबिनेट में दलित समुदाय को भी प्रतिनिधित्व मिले। पहले कुलदीप कुमार का नाम मंत्री पद के लिए सामने आया था, लेकिन अब मुकेश अहलावत इस दौड़ में उनसे आगे निकल गए हैं। दिल्ली में अगले साल विधानसभा चुनावों के साथ-साथ 2024 के लोकसभा चुनाव भी महत्वपूर्ण हैं। इस संदर्भ में AAP की रणनीति यही है कि जातीय संतुलन और समाज के विभिन्न वर्गों के बीच संतुलन बना रहे। मुकेश अहलावत का नाम पहले नॉर्थ वेस्ट दिल्ली लोकसभा सीट से उम्मीदवार के रूप में भी चर्चा में रहा था। हालांकि, गठबंधन के चलते यह सीट कांग्रेस के हिस्से में चली गई थी।

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