ओवैसी का आरोप है कि बीजेपी सरकार जानबूझकर मुसलमानों के घरों को निशाना बना रही है। उन्होंने कहा, “मध्य प्रदेश का जिला अधिकारी (DM) साफ कहता है कि वह सिर्फ मुसलमानों के घरों को तोड़ेगा। महाराष्ट्र में भी ऐसी ही स्थिति है, जहां मस्जिद में घुसकर मारने की धमकी दी जा रही है।” ओवैसी ने बीजेपी की नीतियों की तुलना हिटलर के शासन से करते हुए कहा कि मुसलमानों के खिलाफ नफरत बिल्कुल वैसी ही है, जैसी यहूदियों के खिलाफ हिटलर के समय में थी। उन्होंने कहा, “हिटलर भी यहूदियों पर इसी तरह अत्याचार करता था। इसी प्रकार, आज मुसलमानों के घर तोड़े जा रहे हैं, उनकी दुकानें तबाह की जा रही हैं, और उनके खिलाफ पिक्चर बनाई जा रही हैं।”

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वक्फ संशोधन बिल को लेकर भी ओवैसी ने बीजेपी पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि अगर यह कानून लागू हो जाता है तो मुसलमानों की मस्जिदें और वक्फ की जमीनें छीन ली जाएंगी। ओवैसी ने उत्तर प्रदेश का उदाहरण देते हुए बताया कि राज्य में करीब 1 लाख 21 हजार वक्फ प्रॉपर्टीज हैं, जिनमें से 1 लाख 11 हजार के पास आवश्यक कागजात नहीं हैं। उन्होंने कहा, “अगर वक्फ बाई यूजर कानून खत्म होता है, तो ये सारी संपत्तियां सरकार के कब्जे में चली जाएंगी।” इसके अलावा, ओवैसी ने वक्फ बोर्ड में हिंदू सदस्यों को शामिल करने के प्रस्ताव का विरोध किया। उन्होंने कहा कि जब हिंदू मंदिरों से जुड़े बोर्ड में कोई गैर हिंदू सदस्य नहीं हो सकता, तो वक्फ बोर्ड में गैर मुसलमानों को क्यों शामिल किया जा रहा है? ओवैसी ने साफ किया कि उन्हें हिंदू समुदाय से कोई व्यक्तिगत नफरत नहीं है, बल्कि यह धार्मिक और सांविधानिक सिद्धांत का मामला है।

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ओवैसी ने बांग्लादेश के मुद्दे पर भी बीजेपी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को आड़े हाथों लिया। उन्होंने कहा कि बीजेपी सरकार बांग्लादेश के मामलों में ढुलमुल रवैया अपना रही है। ओवैसी ने पूछा, “बीजेपी वाले मुझसे पूछते हैं कि मैं बांग्लादेश पर क्यों नहीं बोलता। लेकिन सच्चाई यह है कि बांग्लादेश में हो रही घटनाओं के लिए मोदी सरकार ही जिम्मेदार है।”उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी बांग्लादेश के प्रधानमंत्री शेख हसीना को समर्थन दे रहे हैं, जबकि वहां से आतंकवाद फैलने की आशंका है। ओवैसी ने मोदी सरकार की आलोचना करते हुए कहा कि अगर उन्हें बांग्लादेश से इतनी समस्या है, तो वहां के साथ क्रिकेट मैच क्यों खेले जा रहे हैं?

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शैक्षणिक दृष्टि से भी मुसलमान पीछे हैं। मुसलमानों की साक्षरता दर 68.5% है, जबकि राष्ट्रीय साक्षरता दर 74% है। उच्च शिक्षा में भी मुसलमानों की भागीदारी काफी कम है। केवल 13.8% मुस्लिम युवा उच्च शिक्षा में दाखिला लेते हैं, जबकि राष्ट्रीय औसत 23.6% है। रोजगार के मामले में भी मुसलमानों की स्थिति दयनीय है। केवल 8% मुसलमान सरकारी नौकरियों में हैं, जबकि उनकी जनसंख्या 14.2% है। इसके अलावा, अधिकतर मुसलमान असंगठित क्षेत्र में काम करते हैं, जहां वे न्यूनतम वेतन और सुविधाओं से वंचित रहते हैं।

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मुस्लिम महिलाओं की स्थिति और भी खराब है। उनकी साक्षरता दर केवल 51% है, जो कि राष्ट्रीय औसत 65% से काफी कम है। इसके अलावा, केवल 15% मुस्लिम महिलाएं कार्यरत हैं, जबकि राष्ट्रीय औसत 25% है। उन्हें स्वास्थ्य सेवाओं और शिक्षा में भी भेदभाव का सामना करना पड़ता है। ओवैसी ने आरोप लगाया है कि सरकार की नीतियां मुसलमानों के प्रति भेदभावपूर्ण हैं। उन्होंने कहा कि सच्चर कमिटी की सिफारिशों को लागू करने में सरकार ने कोताही बरती है। सच्चर कमिटी ने मुसलमानों की स्थिति सुधारने के लिए कई सिफारिशें की थीं, लेकिन उन्हें लागू करने में सरकार नाकाम रही है।

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ओवैसी ने कहा कि मुसलमानों के खिलाफ नफरत और भेदभाव बढ़ रहा है। उन्होंने मॉब लिंचिंग और सांप्रदायिक हिंसा की घटनाओं का जिक्र किया, जिनमें मुसलमानों को निशाना बनाया गया। उन्होंने कहा कि सरकार इन घटनाओं पर लगाम लगाने में असफल रही है। असदुद्दीन ओवैसी का यह बयान सरकार को चेतावनी है कि अगर मुसलमानों की स्थिति सुधारने के लिए ठोस कदम नहीं उठाए गए तो सामाजिक असंतोष बढ़ सकता है। मुसलमानों की आर्थिक, शैक्षणिक और सामाजिक स्थिति में सुधार के लिए सरकार को गंभीरता से प्रयास करने होंगे। मुसलमानों की उन्नति के बिना देश की प्रगति संभव नहीं है। सरकार को मुसलमानों के प्रति संवेदनशीलता दिखानी होगी और उनके विकास के लिए ठोस नीतियां बनानी होंगी।

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इस विवाद को और अधिक तूल तब मिला जब एआईएमआईएम प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने इस निर्देश की कड़ी निंदा की। ओवैसी ने इसे संविधान के अनुच्छेद 17 का उल्लंघन बताते हुए कहा कि यह अस्पृश्यता को बढ़ावा देता है। उन्होंने कहा, “यह निर्देश न केवल संविधान के खिलाफ है, बल्कि इससे सामाजिक विभाजन भी पैदा हो रहा है। उत्तर प्रदेश सरकार के इस आदेश के बाद, मुजफ्फरनगर की कई दुकानों से मुस्लिम कर्मचारियों को हटाया जा रहा है। यह निर्देश केवल एक समुदाय के खिलाफ काम करने का प्रतीक बन गया है।”

ओवैसी ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को चुनौती देते हुए कहा, “अगर उनमें हिम्मत है, तो वे लिखित में यह आदेश जारी करें। यह निर्देश संविधान की मूल भावना के विपरीत है और इसके परिणामस्वरूप सामाजिक ताने-बाने को नुकसान हो सकता है।” दूसरी ओर, प्रशासन का कहना है कि इस निर्देश का उद्देश्य केवल यात्रा मार्ग पर सुरक्षा सुनिश्चित करना है और इसमें किसी विशेष समुदाय के खिलाफ कोई पूर्वाग्रह नहीं है। प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि यह कदम यात्रा के दौरान किसी भी अव्यवस्था को रोकने के लिए उठाया गया है और इसका किसी धर्म या समुदाय से कोई संबंध नहीं है।

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कांवड़ यात्रा के दौरान उत्तर प्रदेश के विभिन्न हिस्सों से लाखों श्रद्धालु हरिद्वार के लिए प्रस्थान करते हैं। इस दौरान मार्ग में दुकानदारों की भागीदारी और उनके द्वारा दिए जाने वाले सहयोग को महत्वपूर्ण माना जाता है। प्रशासन ने यह भी कहा है कि इस निर्देश का पालन न करने वालों के खिलाफ उचित कानूनी कार्रवाई की जाएगी। अगस्त में शुरू हो रही इस यात्रा को लेकर सरकार और प्रशासन पूरी तरह से तैयार है। यात्रा के दौरान किसी भी प्रकार की अप्रिय घटना से बचने के लिए पुलिस और अन्य सुरक्षा एजेंसियों को सतर्क रहने के निर्देश दिए गए हैं। प्रशासन का मानना है कि इस निर्देश से यात्रा के दौरान सुरक्षा को मजबूती मिलेगी और किसी भी प्रकार की अव्यवस्था को रोका जा सकेगा।

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सोमवार की रात 11 बजे के आसपास डोडा के देसा क्षेत्र के जंगल में सेना और आतंकवादियों के बीच मुठभेड़ हुई, जिसमें एक अधिकारी समेत पांच जवान बलिदान हो गए। यह मुठभेड़ पिछले 35 दिनों में डोडा क्षेत्र में चौथी मुठभेड़ थी। सोमवार को जम्मू और कठुआ जिलों में भी संदिग्ध गतिविधियां देखी गईं। पीपुल्स डेमोक्रेटिक पार्टी (पीडीपी) की प्रमुख महबूबा मुफ्ती ने भी इस घटना पर अपनी प्रतिक्रिया दी। उन्होंने कहा कि पांच जवानों की जान जाने के बावजूद किसी की कोई जवाबदेही नहीं है। उन्होंने कहा, “अब तक तो सभी के सिर कट जाने चाहिए थे। डीजीपी को बर्खास्त कर दिया जाना चाहिए था।” महबूबा मुफ्ती ने आरोप लगाया कि मौजूदा डीजीपी राजनीतिक रूप से चीजों को ठीक करने में व्यस्त हैं और लोगों तथा पत्रकारों को परेशान किया जा रहा है।

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जो सैनिक मुठभेड़ में शहीद हुए है उन सैनिकों की पहचान कैप्टन बृजेश थापा, नायक डी राजेश और सिपाही बिजेंद्र, सिपाही अजय के रूप में की गयी है। भारतीय सेना द्वारा अपने बलिदानी जवानों के परिवारों के प्रति संवेदना व्यक्त की गयी और कहा कि सेना इस दुख की घड़ी में शोक संतप्त परिवारों के साथ खड़ी है। यह घटना कश्मीर घाटी के बाद अब जम्मू संभाग को आतंकवादियों द्वारा निशाना बनाए जाने की बढ़ती घटनाओं का हिस्सा है। पिछले 32 महीनों में लगभग 50 सैनिकों ने अपनी जान गंवाई है, लेकिन इस पर कोई ठोस कदम नहीं उठाया गया है। इस बीच, सुरक्षा बल जम्मू-कश्मीर में आतंकवादियों के खिलाफ अपनी मुहिम जारी रखे हुए हैं, लेकिन राजनीतिक माहौल गरमाता जा रहा है।

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