लोकसभा चुनावों के दौरान राम मंदिर का मुद्दा लगातार चर्चा में है। बीजेपी का कहना है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में ही भव्य राम मंदिर का निर्माण संभव हो पाया है। पीएम मोदी ने अपनी उत्तर प्रदेश की चुनावी रैली में यहां तक कहा कि अगर सपा और कांग्रेस की सरकार आई, तो रामलला को फिर से टेंट में भेज दिया जाएगा और मंदिर पर बुलडोजर चलवा देंगे। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी इस मुद्दे को लेकर अपनी बात रखी। सीतापुर में एक चुनावी जनसभा को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा, “सपा-कांग्रेस और पाकिस्तान, भारत, भारतीयता, मर्यादा पुरुषोत्तम श्रीराम के विरोध में हैं। आई.एन.डी.आई. गठबंधन के लालू प्रसाद यादव ने मुसलमानों को ओबीसी के आरक्षण देने की वकालत की है।”

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गौरतलब है कि राम मंदिर का निर्माण सुप्रीम कोर्ट के 2019 के फैसले के बाद शुरू हुआ। सुप्रीम कोर्ट ने अपने ऐतिहासिक फैसले में विवादित भूमि को राम मंदिर के पक्ष में देते हुए सरकार को निर्देश दिया था कि वह मंदिर निर्माण के लिए एक ट्रस्ट बनाए। इसके बाद से मंदिर निर्माण का कार्य तेजी से जारी है। अशोक गहलोत ने बीजेपी पर भ्रम फैलाने का आरोप लगाते हुए कहा, “बीजेपी बार-बार यह दावा कर रही है कि राम मंदिर का निर्माण सिर्फ उनकी सरकार में हो सकता था, जबकि सच्चाई यह है कि यह निर्माण सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर हो रहा है। बीजेपी इस मुद्दे को सिर्फ चुनावी फायदे के लिए इस्तेमाल कर रही है।

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कांग्रेस का मानना है कि राम मंदिर का मुद्दा एक धार्मिक और संवेदनशील मामला है, जिसे राजनीतिक फायदे के लिए इस्तेमाल नहीं किया जाना चाहिए। कांग्रेस नेताओं का कहना है कि न्यायालय का फैसला सभी को मान्य होना चाहिए और इसका राजनीतिकरण नहीं किया जाना चाहिए। बीजेपी ने भी अशोक गहलोत के बयानों पर पलटवार किया है। बीजेपी नेताओं का कहना है कि अगर कांग्रेस इतनी ही मंदिर समर्थक थी, तो उनके शासनकाल में मंदिर निर्माण क्यों नहीं हुआ? बीजेपी का यह भी दावा है कि मोदी सरकार ने राम मंदिर निर्माण के लिए जो कदम उठाए हैं, वे अद्वितीय हैं और इससे पहले किसी सरकार ने ऐसा नहीं किया।

विश्लेषकों का मानना है कि बीजेपी राम मंदिर के मुद्दे को चुनावी रणनीति के रूप में इस्तेमाल कर रही है। राम मंदिर निर्माण को लेकर जनता में भावनात्मक जुड़ाव है और बीजेपी इसी का फायदा उठाने की कोशिश कर रही है। वहीं, कांग्रेस इस मुद्दे पर अपनी स्थिति स्पष्ट करने की कोशिश कर रही है कि मंदिर निर्माण का श्रेय किसी एक पार्टी को नहीं दिया जा सकता, बल्कि यह न्यायिक प्रक्रिया का परिणाम है।

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ये नई योजना राजस्थान सरकार द्वारा लाई गई है जो काफी लोकप्रिय और प्रचलित है | सरकार गरीब परिवार की महिलाओ को स्मार्टफोन और इंटरनेट की सुविधा प्रदान करवा रही है | इस योजना के तहत कक्षा 9वीं से 12वीं और कॉलेज में पढ़ने वाली बालिकाओं को भी स्मार्टफोन दिए जाएंगे। अगर आप भी राजस्थान की महिला एवं बेटी है तो आप इस योजना का लाभ प्राप्त करने हेतु आवेदन कर मुफ्त स्मार्टफोन प्राप्त कर सकती हैं।

मोबाइल वितरण को लेकर सरकार द्वारा अलग-अलग चरणों में शिविर आयोजित किए जाएंगे। राजस्थान सरकार द्वारा 01 करोड़ 30 लाख से अधिक महिलाओं और बेटियों को स्मार्टफोन दिए जाएंगे। टेलीकॉम सेवा उपलब्ध करवाने वाली निजी व सरकारी कंपनियां एवं मोबाइल फोन कंपनियों के माध्यम से लाभार्थियों को स्मार्ट फोन, सिम कार्ड डाटा कनेक्टिविटी के साथ उपलब्ध करवाया जाएगा। सरकारी योजना के तहत जिला व ब्लाक स्तर पर प्रथम चरण में 10 अप्रैल से कैंप लगाकर स्मार्टफोन का वितरण किया जाएगा।

इंदिरा गांधी स्मार्टफोन योजना में क्या लाभ मिलेगा
1.सरकार दवारा दिया ज्यागा स्मार्टफोन
2.इंटरनेट सेवा दी जागी
3.फ्री में स्मार्टफोन दिया जाएगा
3 साल तक फ्री में इंटरनेट सेवया प्राप्त करवायी जायेगी
4.इस योजना के लाभ उठाने के लिए केवाईसी का होना जरूरी है |

स्मार्टफोन पाने के लिए जरुरी होंगे ये दस्तावेज

जयपुर जिला कलेक्टर प्रकाश राजपुरोहित ने सोमवार को इस योजना को लेकर विस्तृत से जानकारी दी। उन्होंने बताया कि लाभार्थी को शिविर में स्मार्टफोन पाने के लिए अपने साथ आधार कार्ड, पैन कार्ड तथा जनाधार कार्ड में दर्ज मोबाइल नंबर वाला फोन लाना आवश्यक होगा। इसके अलावा अध्ययनरत छात्राएं अपने साथ आईडी कार्ड/एनरोलमेंट कार्ड और विधवा महिलाओं को पीपीओ साथ लाने होंगे। इसके अलावा लाभार्थी को शिविर में उसके जनाधार कार्ड में दर्ज मोबाइल नम्बर वाला फोन भी साथ लाना आवश्यक होगा।

जयपुर में इन स्थानों पर शिविर आयोजित होगा

नगर निगम हैरिटेज वार्ड 1-30 चौगान स्टेडियम, गणगौरी बाजार, जयपुर, नगर निगम हैरिटेज वार्ड 31-54 सामुदायिक केन्द्र, लक्ष्मीनारायणपुरी, किशनपोल, जयपुर, नगर निगम हैरिटेज वार्ड 55-75 महारानी कन्या उच्च माध्यमिक विद्यालय, बनीपार्क, जयपुर, नगर निगम हैरिटेज वार्ड 75-100 लाल बहादुर शास्त्री, सामुदायिक भवन, राजा पार्क, जयपुर, नगर निगम ग्रेटर वार्ड 1-64 सामुदायिक भवन, सेक्टर-3, मालवीय नगर, जयपुर, नगर निगम ग्रेटर वार्ड 65-150 सामुदायिक भवन, हनुमान नगर विस्तार, वैशाली नगर, जयपुर में होगा |

इंदिरा गांधी स्मार्ट फोन योजना के तहत भरतपुर में कुल 16 स्थानों पर शिविरों का आयोजन किया जाएगा. जिला मुख्यालय पर चार शिविर तो वहीं 12 शिविरों का आयोजन पंचायत समिति मुख्यालय पर किया जाएगा.

ये होगी मोबाइल लेने की प्रक्रिया

सबसे पहले आपको आधिकारिक पोर्टल पर जाना होगा उसके बाद आपको यहा  चिरंजीवी योजना सर्च करना है और उस पर  क्लिक करना है। इसके बाद आपको लिस्ट देखने के लिए जन आधार कार्ड नंबर व क्षेत्र वाइज लिस्ट देखने का आप्शन मिलेगा।
आपको यहा अच्छे तरह से लिस्ट देखना है वह आप्शन सेलेक्ट करना है। अब अपने जिले का नाम ब्लॉक ग्राम पंचायत नाम सेलेक्ट करना है और सर्च करना है। फिर अपने गाँव के नाम पर क्लिक कर आप फ्री मोबाइल योजना लाभार्थी सूचि चेक कर सकते है।

सरकार की Indira Gandhi Smartphone Yojana Official Website का लिंक https://department.rajasthan.gov.in/home/dptHome/1268 यह है. यह योजना छात्राओं, विधवा / एकल नारी को सशक्त करने की एक अनूठी पहल है.

इस योजना के द्वारा प्रदेश की माताओं, बहन-बेटियों को डिजिटल साक्षर किया जायेगा. जिससे वे सरकार की अन्य योजना का लाभ ले सके एवं अपने बैंकिंग के समस्त कार्य स्वयं कर सके. योजना अंतर्गत TRAI द्वारा राजस्थान राज्य में अधिकृत TSP (Telecom Service Providers Jio, Airtel, Vodafone and BSNL) के माध्यम से लाभार्थी को स्मार्ट फोन में  सिम, डाटा कन्नेक्टविटी जिला एवं ब्लॉक स्तर के शिविरों में उपलब्ध करवाई जाएगी |

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बता दें कि पूर्व मंत्री राजेंद्र गुढ़ा ने पिछले कुछ दिनों से राज्य सरकार के खिलाफ मोर्चा खोला हुआ है। उनकी लाल डायरी से राज्य की सियासत में घमासान मचा हुआ है। इन्तेजार के बाद राजेंद्र गुढ़ा ने बुधवार को लाल डायरी के तीन पन्ने सार्वजनिक किए। जिसमें राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के बेटे वैभव गहलोत को राजस्थान क्रिकेट एसोसिएशन (आरसीए) का अध्यक्ष बनाने के लिए हुए पैसों के लेन-देन का पूरा उल्लेख है।

मंत्री पद से बर्खास्त हुए गुढ़ा का कहना है कि राज्य पर्यटन विकास निगम के अध्यक्ष और सीएम के विश्वस्त धर्मेंद्र राठौड़ ने इन पेजों में वैभव और आरसीए के सचिव भवानी सामोता के बीच एक सौदा बताया है। गुढ़ा कहता है कि डायरी में राठौड़ की हैंडराइटिंग है। डायरी का एक पेज सीएम के ओएसडी से धन का लेनदेन बताता है।

उधर, बुधवार को बीजेपी विधायकों ने इस डायरी को लेकर विधानसभा में हंगामा किया और नारेबाजी की। विधानसभा अध्यक्ष सीपी जोशी ने दो बार सदन की कार्यवाही आधा घंटे के लिए स्थगित की। फिर भी शांति नहीं हुई, इसलिए अनिश्चितकाल तक स्थगित कर दिया गया। केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने पूछा कि कांग्रेस आलाकमान क्या कर रहा है?

हाल ही में गुढ़ा ने अपनी ही सरकार को महिलाओं से दुष्कर्म के मामले में विधानसभा में घेरा था। मुख्यमंत्री ने उन्हें मंत्रिमंडल से बाहर कर दिया। तब गुढ़ा ने कहा कि उसके पास एक लाल डायरी है। 24 जुलाई को उन्होंने यह डायरी विधानसभा में प्रदर्शित की।

Brajesh Kumar

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