दुष्यंत चौटाला ने चंद्रशेखर और उनके गठबंधन को लेकर आत्मविश्वास व्यक्त किया और कहा कि यह गठबंधन अगले 40-45 साल तक जारी रहेगा। उन्होंने यह भी स्पष्ट किया कि यह गठबंधन किसानों और कमेरों की लड़ाई के लिए है और दोनों दल मिलकर हरियाणा को प्रगति की दिशा दिखाएंगे। दुष्यंत चौटाला ने कहा कि वे युवा, महिलाओं की सुरक्षा, और किसानों व कमेरों के उत्थान को प्राथमिकता देंगे। गठबंधन के गठन के दिन ही उन्होंने यह स्पष्ट कर दिया था कि इन मुद्दों को प्राथमिकता दी जाएगी। उन्होंने यह भी स्वीकार किया कि अगर जाट और दलित समुदाय के साथ आने के समीकरण बनते हैं तो वे और भी समुदायों को जोड़ने की इच्छा रखते हैं। दुष्यंत चौटाला ने कहा कि वे 36 बिरादरी को साथ लेकर चलने का लक्ष्य रखते हैं।

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दुष्यंत चौटाला ने बसपा पर भी हमला बोला। उन्होंने कहा कि मान्यवर कांशीराम का कैडर पूरे प्रदेश में फैला हुआ था, लेकिन आज मायावती का कैडर बहुत कमजोर हो चुका है। दुष्यंत चौटाला ने चंद्रशेखर की तारीफ की और कहा कि चंद्रशेखर ने कांशीराम द्वारा उठाए गए मुद्दों को सही दिशा दी है। उन्होंने यह भी बताया कि पिछले चुनाव में 10 एमएलए जीतने में उनकी मदद से ही जीत मिली थी। अपनी उपलब्धियों को गिनाते हुए, दुष्यंत चौटाला ने बताया कि उनकी पहल से वृद्धा पेंशन को 3000 रुपये तक बढ़ाया गया है। इसके अलावा, पंचायतों में 50 प्रतिशत महिलाओं को हिस्सेदारी दी गई है और बैकवर्ड कम्युनिटी को 8 प्रतिशत हिस्सेदारी प्राप्त हुई है।

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किसानों की नाराजगी के सवाल पर दुष्यंत चौटाला ने स्वीकार किया कि किसानों में असंतोष है। उन्होंने कहा कि उन्होंने किसानों को उचित दाम दिलवाने के लिए प्रयास किए हैं और अगर एमएसपी पर कोई सुधार नहीं होता, तो वे इस्तीफा देने को तैयार हैं। दुष्यंत चौटाला ने यह भी स्पष्ट किया कि किसान आंदोलन के दौरान वे सरकार के साथ तालमेल बनाए रखने की कोशिश कर रहे थे, हालांकि बिल केंद्र सरकार द्वारा लाए गए थे। उन्होंने प्रधानमंत्री को पत्र भी लिखा था और केंद्र के साथ बेहतर तालमेल बनाने का प्रयास किया था।

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राहुल गांधी ने कहा, “मैंने हमेशा यह बात कही है कि देश के शीर्ष पदों पर वंचित वर्ग का प्रतिनिधित्व नहीं है। इसे सुधारने के बजाय, सरकार लेटरल एंट्री के माध्यम से उन्हें और अधिक दूर कर रही है। यह न केवल UPSC की तैयारी कर रहे प्रतिभाशाली युवाओं के अधिकारों पर हमला है, बल्कि सामाजिक न्याय की परिकल्पना पर भी चोट है।” कांग्रेस नेता के इस बयान पर विपक्ष के अन्य प्रमुख नेताओं ने भी प्रतिक्रिया दी है। बहुजन समाज पार्टी (बसपा) प्रमुख मायावती ने भी सरकार के इस फैसले की आलोचना की है। उन्होंने अपने पोस्ट में कहा कि इन पदों को निचले स्तर के कर्मचारियों को पदोन्नति देकर भरा जाना चाहिए। मायावती ने कहा कि एससी, एसटी और पिछड़ा वर्ग के लिए कोटा व्यवस्था लागू करके इन पदों पर भर्ती होनी चाहिए। अगर केंद्र सरकार ऐसा नहीं करती है, तो यह संविधान का उल्लंघन होगा।

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समाजवादी पार्टी (सपा) प्रमुख अखिलेश यादव ने भी इस मुद्दे पर सरकार को आड़े हाथों लिया है। उन्होंने भाजपा पर आरोप लगाया है कि वह अपनी विचारधारा के लोगों को यूपीएससी के उच्च पदों पर बैठाने का षडयंत्र कर रही है। अखिलेश यादव ने कहा कि भाजपा की यह साजिश पीडीए (पिछड़ा, दलित, अल्पसंख्यक) से उसका आरक्षण और अधिकार छीनने की है।

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अखिलेश यादव ने युवाओं और अधिकारियों से अपील की है कि अगर सरकार अपने फैसले को नहीं बदलती है, तो वे इस मुद्दे पर सपा द्वारा दो अक्टूबर से शुरू किए जाने वाले आंदोलन में शामिल होकर विरोध करें। लेटरल एंट्री के मुद्दे पर विपक्ष की कड़ी प्रतिक्रियाओं ने इसे एक गंभीर राजनीतिक विवाद बना दिया है। सरकार के इस कदम के खिलाफ आवाजें और तेज हो रही हैं, और आगामी समय में यह मामला और गर्मा सकता है।

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