रिपोर्ट के अनुसार, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के 42 प्रतिशत से अधिक परिवार गरीब हैं, साथ ही पिछड़े और अत्यंत पिछड़े वर्गों के 33 प्रतिशत से अधिक परिवार गरीब हैं।

इसके बाद बिहार सरकार द्वारा जारी सर्वेक्षण रिपोर्ट में शामिल लोगों में से छह प्रतिशत से भी कम अनुसूचित जातियों ने अपनी स्कूली शिक्षा या प्रारंभिक शिक्षा पूरी की थी; यानी, कक्षा 11 वीं और कक्षा 12 वीं, जबकि पुरे राज्य में यह संख्या मामूली रूप से बढ़कर नौ प्रतिशत हो गई है।

यह रिपोर्ट केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के आरोपों के बीच आई है कि बिहार सरकार ने यादव और मुस्लिम समुदायों की आबादी बढ़ा दी है, जिससे ईबीसी के अधिकार प्रभावित हो रहे हैं। नाराज बिहार के उपमुख्यमंत्री तेजस्वी यादव ने इस दावे को खारिज कर दिया। “क्या यादव पिछड़े नहीं हैं? वे किस आधार पर कह रहे हैं कि ‘यह बढ़ा या घटा है’? हमारे पास इसका समर्थन करने के लिए वैज्ञानिक आंकड़े हैं।”

डेटा का पहला सेट पिछले महीने जारी किया गया था और कहा गया था कि बिहार के 60 प्रतिशत से अधिक लोग पिछड़े या अत्यंत पिछड़े वर्गों से आते हैं, और 20 प्रतिशत से अधिक अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति से आते हैं।

बिहार सरकार की रिपोर्ट के कुल आंकड़े चिंताजनक हैं.

इसमें कहा गया है कि राज्य के सभी परिवारों में से 34.13 प्रतिशत प्रति माह मात्र 6,000 रुपये तक कमाते हैं और 29.61 प्रतिशत 10,000 रुपये या उससे कम पर गुजारा करते हैं। इसमें यह भी कहा गया है कि लगभग 28 प्रतिशत लोग ₹ 10,000 और ₹ 50,000 के बीच की आय पर जीवन यापन करते हैं, और केवल चार प्रतिशत से कम लोग प्रति माह ₹ 50,000 से अधिक कमाते हैं।

रिपोर्ट एक गंभीर तस्वीर पेश करती है – विशेष रूप से ऐसे राज्य में जहां हाशिए पर रहने वाले समुदायों और पिछड़े वर्गों के लोग 13.1 करोड़ से अधिक की आबादी का 80 प्रतिशत से अधिक हैं।

कुल मिलाकर, अनुसूचित जाति के 42.93 प्रतिशत और अनुसूचित जनजाति के 42.70 प्रतिशत परिवारों को गरीबी से त्रस्त के रूप में सूचीबद्ध किया गया है। पिछड़ा और अति पिछड़ा वर्ग में यह संख्या 33.16 फीसदी और 33.58 फीसदी है. अन्य जातियों में, सभी परिवारों में से 23.72 प्रतिशत गरीब हैं।

सामान्य श्रेणी के केवल 25.09 प्रतिशत परिवार गरीब के रूप में सूचीबद्ध हैं। इसमें 25.32 प्रतिशत भूमिहार, 25.3 प्रतिशत ब्राह्मण और 24.89 प्रतिशत राजपूत गरीब के रूप में सूचीबद्ध हैं। बिहार की आबादी में ब्राह्मणों और राजपूतों की हिस्सेदारी 7.11 फीसदी है. भूमिहार 2.86 फीसदी हैं.

बिहार में पिछड़े वर्गों में, 35.87 प्रतिशत यादव – उपमुख्यमंत्री तेजस्वी यादव इसी समुदाय से हैं – गरीब हैं, इसके  साथ ही 34.32 प्रतिशत कुशवाह और कुल 29.9 प्रतिशत कुर्मी भी गरीब के रूप में सूचीबद्ध हैं।

आंकड़ो की बात करें तो यादवों की आबादी 14.26 प्रतिशत है और वे सबसे बड़े ओबीसी उप-समूह हैं, जबकि अन्य की कुल आबादी आठ प्रतिशत से कुछ ही अधिक है।

उसके बाद औसतन 30 प्रतिशत से अधिक ईबीसी परिवार गरीब हैं। तेलियों में यह 29.87 प्रतिशत है, जो बढ़कर कानु के लिए 32.99 प्रतिशत, चंद्रवंशियों के लिए 34.08 प्रतिशत , धानुक के लिए 34.75 प्रतिशत और नोनिया के लिए 35.88 प्रतिशत हो गया है।

Brajesh Kumar

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पटना हाई कोर्ट ने बिहार सरकार को राहत दी है। पटना हाई कोर्ट ने आज बिहार सरकार द्वारा आर्थिक सामाजिक सर्वेक्षण और जातिगत सर्वेक्षण पर लगाई गई रोक को हटाया है। इसके अलावा, इस मामले में सभी दायर याचिका खारिज कर दी गई है। हाई कोर्ट के न्यायमूर्ति विनोद चंद्रन और न्यायमूर्ति पार्थसारथी की खंडपीठ ने यह निर्णय लिया।

सात जुलाई को मामले की सुनवाई के बाद कोर्ट ने फैसला सुरक्षित रखा था। राज्य सरकार के सर्वे कराने के फैसले पर पटना हाई कोर्ट ने पहले ही अंतरिम रोक लगा दी थी। जाति आधारित गणना को असंवैधानिक मानते हुए पटना हाईकोर्ट ने इस पर अंतरिम रोक लगा दी थी।

आपको बता दें कि नीतीश सरकार ने जातिगत गणना की मांग की है। नीतीश सरकार ने 18 फरवरी 2019 और 27 फरवरी 2020 को बिहार विधानसभा और विधान परिषद में जातीय जनगणना का प्रस्ताव पारित किया है। 7 जनवरी से 21 जनवरी के बीच बिहार में पहले चरण की जातिगत गणना हुई। वहीं, दूसरे चरण की गणना 15 अप्रैल को शुरू हुई थी और 15 मई तक पूरी होनी चाहिए थी।

Brajesh Kumar

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