बिहार में लोकसभा के 40 सीटों पर मतदान होगा, जिनमें से चार सीटों के लिए पहले चरण में मतदान होना है। इन सीटों के लिए 19 अप्रैल को मतदान होगा। नामांकन की प्रक्रिया भी शुरू हो चुकी है, लेकिन सीटों का बंटवारा अभी भी नहीं हुआ है। महागठबंधन में राष्ट्रीय जनता दल (आरजेडी), कांग्रेस, और लेफ्ट पार्टियां शामिल हैं। इस गठबंधन के बावजूद, कुछ सीटों पर खींचतान जारी है। ऐसे मामलों में औरंगाबाद, बेगूसराय, कटिहार, और सिवान शामिल हैं। आरजेडी ने औरंगाबाद सीट पर उम्मीदवार भी उतारा है, जिससे कांग्रेस नाराज है।

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बेगूसराय सीट पर भी कांग्रेस और आरजेडी के बीच मतभेद है, लेकिन जब लालू ने एकतरफा उम्मीदवार का ऐलान किया, तो भाकपा ने अवधेश राय को टिकट दिया। पूर्णिया सीट पर भी खींचतान जारी है, जहां कांग्रेस पप्पू यादव को उतारना चाहती है जबकि आरजेडी बीमा भारती को उम्मीदवार बनाना चाहती है। अन्य पार्टियों जैसे भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी (भाकपा) भी कुछ सीटों पर दावेदारी कर रही हैं, जैसे कि बेगूसराय, जहानाबाद, मधुबनी, और बांका। सिवान सीट पर भी भाकपा के उम्मीदवारों का दावा है।

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इस तरह, बिहार में लोकसभा चुनाव के लिए उम्मीदवारों की दौड़ तेज हो रही है, और सीटों का बंटवारा भी अभी तक पूरा नहीं हुआ है। इस चुनाव में राजनीतिक गतिशीलता और समर्थन का पारंपरिक परिवारिक पेच भी महत्वपूर्ण रोल निभा रहे हैं। नतीजे के लिए सभी पार्टियों के लिए इस चुनाव का महत्व बहुत बड़ा है और जनता का निर्णय इसे और रोमांचक बना रहा है।

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सूत्रों के अनुसार, बिहार विधानसभा में आने वाले दिनों में बजट पेश किया जाएगा और इसके संदर्भ में नीतीश सरकार बजट सत्र की तैयारी में जुटी है. इस मामले में नीतीश कुमार ने राज्यपाल से मिलकर चर्चा की, जिसमें वित्त मंत्री विजय चौधरी भी शामिल थे, हालांकि इसके बारे में अब तक कोई स्पष्टीकरण नहीं हुआ है। बिहार की राजनीति में नीतीश कुमार को सरप्राइजिंग लीडर के रूप में जाना जाता है, क्योंकि उनके निर्णयों में एक अनूठा पैटर्न है  उन्होंने हाल ही में पार्टी की कमान संभाली है और इस बदलाव से पार्टी के अंदर असंतोष छिड़ गया है  नीतीश कुमार की पूर्व कदम पर राजनीतिक जगहों में नाराजगी की बातें चल रही हैं।

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बिहार के राजनीतिक जगत में, 2019 के चुनाव में जदयू ने बीजेपी-जदयू गठबंधन के साथ मिलकर 39 सीटों पर जीत हासिल की थी, जबकि कांग्रेस को एक सीट मिली थी, हालांकि 2022 में नीतीश कुमार ने महागठबंधन में शामिल होने का निर्णय लिया और जिसने पहले से ही चल रही आंतरिक कलह से नाराज नेता और कार्यकर्ताओं की निराशा को और बढ़ा दिया।

नीतीश कुमार के साथ मिलकर महागठबंधन ने उन्हें राजनीतिक स्तर पर महत्वपूर्ण भूमिका में ला दिया है, लेकिन यह चुनौतियां  भी खड़ी कर रहा है कि कैसे वह अपनी बेताबी को बनाए रख सकते हैं। आगामी लोकसभा चुनाव में इस महागठबंधन के लिए जीत की राह कुशलता से भरी होगी, क्योंकि 2019 में जदयू ने राजद और कांग्रेस के खिलाफ लड़ा था और इस बार मिलकर उन्हें विजय प्राप्त करना होगा।

नीतीश कुमार के अचानक किए गए निर्णय ने पार्टी के अंदर में नाराजगी को बढ़ा दिया है, लेकिन उनके समर्थन में भी कुछ लोग हैं जो मानते हैं कि उन्होंने अपने राजनीतिक करियर के लिए सही निर्णय लिए हैं।  राजनीतिक जगत में इस बदलाव के पीछे के कारणों का अभ्यंतर जानने की कोशिश हो रही है, और यह भी देखने को मिलेगा कि कैसे इससे बिहार की राजनीति में नए रंग बढ़ेंगे। नीतीश कुमार के लिए एनडीए में वापसी की संभावना को लेकर केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह के बयान ने भी राजनीतिक दलों को चौंका दिया है। इसके बावजूद, नीतीश कुमार ने स्वयं को इस प्रस्ताव से दूर रखा है और अब तक स्पष्टता से इस पर जवाब नहीं दिया है।

By Neelam Singh.

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