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नीतीश कुमार की जदयू में बड़ा फेरबदल: प्रदेश कमेटी भंग, नई कमेटियों का गठन.

Neelam Singh — Sat, 24 Aug 2024 10:32:43 +0000

बिहार की राजनीति में एक बार फिर बड़ा बदलाव देखने को मिला है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की पार्टी जनता दल यूनाइटेड (जदयू) ने शनिवार को एक अहम निर्णय लिया है। पार्टी ने प्रदेश कमेटी और राजनीतिक सलाहकार समिति को भंग कर दिया है। इसके साथ ही नई कमेटियों का गठन भी कर दिया गया है, जिसमें कई नए चेहरों को महत्वपूर्ण जिम्मेदारियां सौंपी गई हैं। जदयू के प्रदेश अध्यक्ष उमेश सिंह कुशवाहा ने इस संबंध में एक आधिकारिक आदेश जारी किया है। जदयू के आधिकारिक एक्स (पूर्व में ट्विटर) हैंडल पर भी इस आदेश पत्र को साझा किया गया है। जारी किए गए आदेश में स्पष्ट किया गया है कि प्रदेश जदयू की प्रदेश कमेटी और प्रदेश राजनीतिक सलाहकार समिति को तत्काल प्रभाव से भंग कर दिया गया है। इसके बाद, पार्टी ने नई कमेटी का गठन करते हुए 10 उपाध्यक्ष, 49 महासचिव और 46 सचिव नियुक्त किए हैं।

इन नए पदाधिकारियों में एमएलसी ललन कुमार सराफ को कोषाध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है। यह घोषणा भी जदयू के आधिकारिक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर की गई है। इस राजनीतिक फेरबदल के बीच, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का पूर्णिया दौरा भी सुर्खियों में रहा। हालांकि, यह दौरा अपेक्षाकृत छोटा था, लेकिन इस दौरान उन्होंने इलाके का हवाई निरीक्षण और समीक्षा बैठक की।

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नीतीश कुमार के इस दौरे के बाद से पूर्णिया में हवाई उड़ान सेवा जल्द शुरू होने की संभावना जताई जा रही है। यह इलाका सीमांचल का एक महत्वपूर्ण केंद्र बन सकता है, जिससे यहां की विकास योजनाओं को और गति मिलेगी। बिहार की राजनीति में इस बदलाव को लेकर विभिन्न अटकलें लगाई जा रही हैं। विशेषज्ञों का मानना है कि जदयू की यह रणनीति आगामी चुनावों को ध्यान में रखकर बनाई गई है।

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मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की यह नई पहल पार्टी के संगठन को और मजबूत करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है। नई कमेटियों के गठन के साथ, पार्टी ने साफ संदेश दिया है कि वह अपने संगठन को नए सिरे से मजबूत कर रही है और इसके लिए बड़े बदलावों से भी पीछे नहीं हटेगी। इससे जदयू के कार्यकर्ताओं और समर्थकों के बीच भी नई ऊर्जा का संचार होने की उम्मीद है, जिससे पार्टी आगामी चुनौतियों का सामना करने के लिए पूरी तरह तैयार हो सकेगी।

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नीतीश कैबिनेट की बैठक समाप्त हुई, कुल 9 एजेंडों पर सहमति

chaupalkhabar.com — Mon, 25 Sep 2023 13:00:12 +0000

नीतीश कैबिनेट की महत्वपूर्ण बैठक मुख्य सचिवालय में समाप्त हो गई है। कैबिनेट की बैठक में कुल 9 एजेंडों पर फैसला किया गया है। नीतीश कैबिनेट ने 9 प्रस्तावों को राजस्व एवं भूमि सुधार, उद्योग, संसदीय कार्य, गृह, नगर विकास एवं आवास और स्वास्थ्य विभाग से मंजूर किया है। मुख्यमंत्री द्वारा स्पेशल कैबिनेट का आह्वान करने के बाद चर्चा हुई कि सरकार 4 लाख नियोजित शिक्षकों को राज्यकर्मी का दर्जा देगी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ।

सरकार ने लोकसभा चुनाव से पहले अल्पसंख्यक समुदाय को रिझाने का महत्वपूर्ण निर्णय लिया है। मुख्यमंत्री अल्पसंख्यक उद्यमी योजना का उद्देश्य युवा अल्पसंख्यकों को रोजगार देना है। योजना के तहत युवाओं को परियोजना लागत का 10 लाख रुपए से अधिक का ऋण मिलेगा। पांच लाख रुपए, यानी पूरी रकम का पच्चीस प्रतिशत लोन मिलेगा। 50 प्रतिशत यानी सरकार अल्पसंख्यकों को इश योजना के तहत 5 लाख रुपये देगी।

वहीं सरकार ने बिहार के 28 जिलों में ट्रैफिक थाना बनाने की अनुमति दी है। 28 ट्रैफिक थानों में 4 हजार 215 पद बनाए गए हैं। पद सृजन का फैसला कैबिनेट ने किया है। राज्य के बारह जिलों में पहले से ही ट्रैफिक थाने हैं। सरकार के इस निर्णय के बाद राज्य के सभी जिलों में ट्रैफिक व्यवस्था ठीक होने की उम्मीद है।

सरकार ने IGIMS अस्पताल पटना में मरीजों को निशुल्क दवा और चिकित्सा प्रदान की अनुमति दी है। IGIS में अब मरीजों को दवा और अन्य उपचार मुफ्त मिलेंगे। सरकार के इस निर्णय से अब यहां इलाज कराने वाले मरीजों को बहुत फायदा होगा।

गांधी मैदान मेट्रो रेल स्टेशन भी सरकारी जमीन पर पटना रेडक्रॉस सोसायटी को बनाया जाएगा। साथ ही, सरकार ने राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग के कानूनगो मो. शाहिद खां को पद से हटा दिया है। सरकार ने नालंदा के कतरीसराय में अंचल पदाधिकारी अश्विनी कुमार को बर्खास्त कर दिया है।

वहीं, बिहार औद्योगिक निवेश प्रोत्साहन नीति के तहत समस्तीपुर में मेसर्स ड्यूराटेक सिमेन्टस इंडिया लिमिटेड को अनुमति मिली है। बिहार विधान परिषद् के उप सचिव विनोद कुमार की सेवा सितंबर 2024 तक बढ़ाई गई है। छपरा नगर निगम क्षेत्र से जल निकासी के लिए स्टॉर्म वाटर ड्रेनेज सिस्टम योजना को सरकार ने सात निश्चय-2 के तहत मंजूर किया है।

Brajesh Kumar

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