जेडीयू ने आरजेडी के साथ मिलकर सरकार को गिराने का खेल रचा, लेकिन एनडीए के साथ उनका सहयोग खत्म हो गया। आरजेडी की योजना थी कि सत्तापक्ष के विधायकों को सदन में अनुपस्थित कर पहले अपने स्पीकर की कुर्सी बचाई जाए। इसके बाद स्पीकर के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव सदन में गिरने के बाद सत्तापक्ष के विधायकों को स्पीकर से अलग गुट की मान्यता दिलवाई जाए। फिर फ्लोर टेस्ट में सरकार को गिराने का प्रयास किया जाए।

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जेडीयू के तीन विधायकों ने क्रॉस वोटिंग की, जिससे एनडीए के पक्ष में कुल 129 वोट पड़े। इसके बावजूद, विपक्ष ने वोटिंग से पहले ही सदन से वॉकआउट कर दिया, जिससे उनकी योजना बिगड़ गई। फिर भी, रणनीतिकर्ताओं और राजनीतिज्ञों का कहना है कि इस स्थिति में जेडीयू का भारी नुकसान हो सकता है। इस वक्त की राजनीति में आलोचना और योजनाबद्धता की कमी उनके लिए बड़ी समस्या हो सकती है।

बिहार की राजनीति में इस घटना के बाद, सभी दलों को अपनी रणनीति को दोबारा देखने की जरूरत है। विपक्ष को समझना होगा कि उनकी  योजनाबद्धता में कहाँ कमी थी, जबकि सत्तापक्ष को अपनी बलवानी को बनाए रखने की आवश्यकता है। इस समय, राजनीतिज्ञों का कहना है कि बिहार की राजनीति में नई दिशा और नई रणनीति की आवश्यकता है। जिससे कि राजनीतिक दल और नेताओं के बीच समझौता हो सके और राज्य  विकास की राह में अग्रसर हो सकें।

अब, नीतीश कुमार की सरकार को लेकर आए नवीनतम परिणामों के साथ, बिहार की राजनीति का माहौल  नए रंगों में रंगा जा रहा है। यह दिखाता है कि राजनीतिक संघर्ष और रणनीति निर्माण का खेल कितना उत्तेजक और अनियमित हो सकता है। इस घटना से स्पष्ट होता है कि राजनीतिक दलों को अपनी रणनीतिकर्ताओं को समर्थित रखने और उनकी योजनाओं को ध्यान में रखने की जरूरत है। इसके बिना, राज्य की राजनीति में स्थिरता और समानता की बात नहीं की जा सकती।

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बिहार में पिछले कुछ दिनों से सियासी उठापटक का माहौल बना हुआ है  नीतीश कुमार  जबसे महागठबंधन का साथ छोड़कर भारतीय जनता पार्टी (बीजेपी) के नेतृत्व वाले राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन (एनडीए) में शामिल हुए है, तभी से यह खेला शब्द चर्चा का मुद्दा बना हुआ है  नीतीश के नेतृत्व वाली महागठबंधन सरकार में डिप्टी सीएम रहे तेजस्वी यादव ने बताया था की अभी खेला बाकी है, अब विधानसभा में शक्ति परीक्षण का समय आ गया है।

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नीतीश कुमार की सरकार को विधानसभा में आज बहुमत साबित करना है और इससे पहले तेजस्वी फ्रंट फुट पर खेल रहे  हैं,  उनकी पार्टी ने विधानसभा में शक्ति परीक्षण से ठीक पहले भी खेला होने का दावा किया है। शक्ति परीक्षण की घड़ी के क़रीब आते ही, खेले में नए चेहरे सामने आ रहे हैं। बिहार की राजनीति में जबरदस्त उतार-चढ़ाव देखने को मिल रहा है। खासकर, जब सत्ताधारी खेमों से विधायकों की गायबी की ख़बरें आ रही हैं।

एक से बढ़कर एक नंबरगेम का चलन देखने को मिल रहा है। नीतीश कुमार ने अपने समर्थन को साबित करने के लिए 128 विधायकों का समर्थन पत्र राज्यपाल को सौंपा था। लेकिन इस बीच, खेमों के एक-एक विधायक के गायब हो जाने से समर्थन की संख्या में कमी आई है। इसके परिणामस्वरूप, राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन (एनडीए) ने घोषित किया कि उनके पास 127 विधायकों का समर्थन है।

खेले में नए उतार-चढ़ाव के साथ, सत्ताधारी खेमों के विधायकों की गायबी और समर्थन की संख्या में गिरावट का माहौल बन रहा है। इसके बीच, बिहार में अभी भी ‘खेला’ बाकी है या नहीं, यह सवाल बड़ी चिंता का विषय बन गया है। राजनीतिक परिस्थितियों में जल्दी से बदलाव देखने के बावजूद, अभी तक खेला का अंत नहीं हुआ है। बिहार की राजनीति में दिन-रात की करतूतों और रणनीतियों की दास्तान आम हो चुकी है। परिस्थितियों की तेजी से बदलती रफ्तार ने राजनीतिक समीकरण में नया मोड़ ले लिया है। इससे साफ है कि बिहार की राजनीति में अभी भी नई कहानियों की शुरुआत होने वाली है।

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पिछली जेडीयू-बीजेपी गठबंधन सरकार में तारकेश्वर प्रसाद और रेणु देवी उप मुख्यमंत्री रहे थे, लेकिन इस बार भाजपा ने यह निर्णय लिया है कि बिहार को एक नए दिशा में ले जाएंगे। राजनीतिक बदलाव करते हुए, भाजपा ने जातिगत समीकरण को मजबूत करने का प्रयास किया है जिसमें भाजपा ने सम्राट चौधरी और विजय सिन्हा को चयन किया है।

भूमिहार, कोइरी, और यादवों के बीच सामंजस्य बनाए रखने के लिए यह नए चेहरे अहम भूमिका निभाएंगे। बता दें कि विजय सिन्हा भूमिहार और सम्राट चौधरी कोइरी समाज से हैं, जो इस क्षेत्र में एक महत्वपूर्ण स्थान रखते हैं।  यादव समुदाय के बाद, कुर्मी-कोइरी भी बड़ा वोट बैंक हैं, और इस बार यह एक सामाजिक मिशन का हिस्सा बन सकता है।

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नीतीश कुमार के इस्तीफे से पहले, भाजपा ने जदयू से समर्थन पत्र सौंपने में थोड़ी  रुकावट डाली थी और इस पूरे प्रक्रिया में सक्रिय भूमिका निभाई थी।  बीजेपी ने पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा को भी इस घड़ी में शामिल होने के लिए पटना बुलाया है, जिससे नई सरकार को एक मजबूत नेतृत्व प्राप्त हो  सके।

इस बदलते राजनीतिक मंच पर, भाजपा ने विधायक दल का समर्थन प्राप्त करने के लिए सम्राट चौधरी को विधायक दल के नेता बनाया  है, जबकि विजय सिन्हा को उप मुख्यमंत्री का पद सौंपा गया है। इन नए नेतृत्व पदों से उम्मीद है कि बिहार को एक सामर्थ्यपूर्ण और जनहितकारी सरकार मिलेगी।

नीतीश कुमार ने अपने इस्तीफे के दौरान राज्यपाल से मिलकर महागठबंधन को भंग करने की भी मांग की है। उनका कहना है कि उन्हें लगता था कि महागठबंधन में सहयोग करना सही कदम नहीं है। उन्होंने यह भी जताया कि वे लंबे समय से महागठबंधन की स्थिति को लेकर चिंतित थे, और पार्टी के कार्यकर्ताओं से राय लेने के बाद ही उन्होंने यह निर्णय लिया है।

हालाँकि नीतीश कुमार के इस्तीफे के बाद, भाजपा के सामने यह  चुनौती बनी रहेगी कि वह किस प्रकार नई सरकार को स्थायी रूप से स्थापित कर सके और बिहार को एक नयी दिशा दे सके। इस समय के महत्वपूर्ण हकीकतों को ध्यान में रखते हुए, यह नया नेतृत्व बिहार को समृद्धि और समर्थन की दिशा में आगे बढ़ाने का संकेत है।जब जनता के सामाजिक और आर्थिक हितों की पहली प्राथमिकता हो, तो इस नए युग में बिहार का सफल नेतृत्व होना अत्यंत महत्वपूर्ण है।

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