राहुल गांधी ने इस बात पर भी जोर दिया कि मौजूदा बजट में आम जनता के लिए कोई राहत नहीं है। उन्होंने कहा कि सरकार ने उन योजनाओं और नीतियों पर ध्यान नहीं दिया है जिनसे गरीब और मध्यम वर्ग को फायदा हो सकता था। इसके बजाय, सरकार ने ऐसी नीतियां बनाई हैं जिनसे केवल बड़े उद्योगपतियों को ही लाभ हो रहा है। उन्होंने आरोप लगाया कि मौजूदा सरकार केवल उन दो व्यक्तियों के इशारों पर काम कर रही है। राहुल गांधी का यह बयान ऐसे समय में आया है जब देश में महंगाई और बेरोजगारी अपने चरम पर है। उन्होंने कहा कि देश के युवाओं के पास रोजगार के अवसर नहीं हैं और सरकार इस मुद्दे पर कोई ठोस कदम नहीं उठा रही है।

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कांग्रेस नेता ने यह भी कहा कि मौजूदा सरकार ने किसान आंदोलन और छोटे व्यापारियों की समस्याओं को नजरअंदाज किया है। उन्होंने कहा कि सरकार की नीतियों से केवल उन लोगों को फायदा हो रहा है जो पहले से ही आर्थिक रूप से मजबूत हैं। राहुल गांधी ने यह भी कहा कि कांग्रेस पार्टी इस मुद्दे को संसद में जोर-शोर से उठाएगी और सरकार से जवाब मांगेगी। उन्होंने कहा कि देश की जनता को यह जानने का हक है कि उनकी मेहनत की कमाई कहां जा रही है और किसके फायदे के लिए इस्तेमाल हो रही है।

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राहुल गांधी के इस बयान पर भाजपा ने प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि कांग्रेस नेता केवल निराधार आरोप लगा रहे हैं। भाजपा प्रवक्ता ने कहा कि सरकार ने देश के विकास के लिए कई महत्वपूर्ण कदम उठाए हैं और उनके परिणाम भी नजर आ रहे हैं। उन्होंने यह भी कहा कि राहुल गांधी के बयान से साफ है कि वे केवल राजनीति कर रहे हैं और उनका उद्देश्य केवल सरकार को बदनाम करना है। लेकिन, राहुल गांधी के इस बयान ने एक बार फिर से देश की अर्थव्यवस्था और मौजूदा सरकार की नीतियों पर बहस छेड़ दी है। आम जनता और विभिन्न राजनीतिक दल अब इस मुद्दे पर अपनी राय और प्रतिक्रिया दे रहे हैं। यह देखना दिलचस्प होगा कि आने वाले दिनों में यह बहस किस दिशा में जाती है और सरकार इस पर क्या कदम उठाती है।

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वित्त मंत्री ने कहा कि पूर्वोदय योजना से बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल, ओडिशा और आंध्र प्रदेश को विशेष लाभ होगा। इन राज्यों में व्यापक स्तर पर विकास कार्य किए जाएंगे, जिसमें बुनियादी ढांचे का विस्तार, शिक्षा और स्वास्थ्य सेवाओं में सुधार, और आर्थिक गतिविधियों को बढ़ावा देना शामिल है। बजट में बिहार के लिए कई महत्वपूर्ण घोषणाएँ की गई हैं। बिहार में विकास परियोजनाओं के लिए 59,409 करोड़ रुपये की योजना बनाई गई है। इसमें 26,000 करोड़ रुपये सड़क और पुल परियोजनाओं के लिए निर्धारित किए गए हैं। इसके अतिरिक्त, बिहार में बिजली संयंत्र की स्थापना के लिए 21,400 करोड़ रुपये आवंटित किए जाएंगे। इन परियोजनाओं से राज्य में बिजली की समस्या का समाधान होगा और औद्योगिक विकास को बढ़ावा मिलेगा।

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वित्त मंत्री ने बिहार में नए हवाई अड्डों, मेडिकल कॉलेजों और बाढ़ परियोजनाओं के लिए भी धनराशि आवंटित की है। इससे राज्य में बुनियादी ढांचे का विकास होगा और लोगों को बेहतर स्वास्थ्य सेवाएँ मिलेंगी। साथ ही, नए हवाई अड्डों के निर्माण से राज्य में परिवहन सुविधाओं में सुधार होगा, जिससे व्यापार और पर्यटन को भी बढ़ावा मिलेगा। आंध्र प्रदेश को भी इस बजट में विशेष ध्यान दिया गया है। वित्त मंत्री ने आंध्र प्रदेश की राजधानी के विकास के लिए विशेष वित्तीय सहायता के रूप में 15,000 करोड़ रुपये देने की घोषणा की है। इसके अलावा, पोलावरम प्रोजेक्ट के लिए भी वित्तीय सहायता प्रदान की जाएगी, जो राज्य के लिए एक महत्वपूर्ण परियोजना है।

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पोलावरम प्रोजेक्ट के तहत बांध और जलाशय का निर्माण किया जाएगा, जिससे राज्य में जल संसाधनों का सही उपयोग हो सकेगा और कृषि एवं उद्योगों को लाभ मिलेगा। इसके अलावा, आंध्र प्रदेश में शिक्षा, स्वास्थ्य और परिवहन सुविधाओं के विकास के लिए भी बजट में महत्वपूर्ण प्रावधान किए गए हैं। पूर्वोदय योजना का लाभ झारखंड, पश्चिम बंगाल और ओडिशा को भी मिलेगा। इन राज्यों में अवसंरचना विकास के साथ-साथ मानव संसाधन विकास पर भी जोर दिया जाएगा। झारखंड में खनिज संसाधनों का सही उपयोग करके राज्य के आर्थिक विकास को बढ़ावा दिया जाएगा। पश्चिम बंगाल में उद्योगों के विकास और रोजगार सृजन पर ध्यान दिया जाएगा। ओडिशा में पर्यटन और कृषि क्षेत्र में सुधार के लिए विशेष योजनाएं बनाई जाएंगी।

पूर्वोदय योजना के माध्यम से इन पांच राज्यों में चहुंमुखी विकास की उम्मीद है। यह योजना न केवल बुनियादी ढांचे के विकास पर ध्यान केंद्रित करेगी, बल्कि शिक्षा, स्वास्थ्य, परिवहन और आर्थिक अवसरों के सृजन पर भी जोर देगी। इससे इन राज्यों में समृद्धि और खुशहाली का मार्ग प्रशस्त होगा। इस प्रकार, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की पूर्वोदय योजना देश के पूर्वी हिस्से के विकास में एक महत्वपूर्ण कदम साबित होगी। यह योजना इन पांच राज्यों को विकास की मुख्य धारा में शामिल करने और उन्हें आर्थिक रूप से मजबूत बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी।

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1. बजट 2024 : विपक्ष का मानना है कि बजट 2024 में राज्यों के विकास के लिए पर्याप्त प्रावधान नहीं किए गए हैं। उनका आरोप है कि यह बजट केवल केंद्र के हितों को साधने के लिए बनाया गया है और राज्यों की आवश्यकताओं की अनदेखी की गई है।

2. नीति आयोग की भूमिका : विपक्ष का यह भी कहना है कि नीति आयोग का उद्देश्य राज्यों के साथ मिलकर विकास की योजनाएं बनाना है, लेकिन वर्तमान में इसका उपयोग राजनीतिक एजेंडा को आगे बढ़ाने के लिए किया जा रहा है।

3. संघीय ढांचे का उल्लंघन : कांग्रेस नेताओं का आरोप है कि केंद्र सरकार संघीय ढांचे का सम्मान नहीं कर रही है और राज्यों को निर्णय प्रक्रिया में उचित भागीदारी नहीं मिल रही है। राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कहा, “नीति आयोग की बैठकों में चर्चा और निर्णयों में राज्यों की भागीदारी आवश्यक है, लेकिन वर्तमान सरकार इस बात को नहीं समझ रही है। बजट 2024 में राज्यों की वित्तीय आवश्यकताओं की अनदेखी की गई है।” छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने इसे “केंद्र की तानाशाही” करार दिया। उन्होंने कहा, “नीति आयोग की बैठक का उद्देश्य राष्ट्रीय विकास को गति देना है, लेकिन जब राज्यों को उचित प्रतिनिधित्व ही नहीं मिलेगा, तो ऐसे बैठकों का क्या फायदा?”

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कांग्रेस के इस निर्णय का समर्थन अन्य विपक्षी दलों से भी मिला है। कई राज्यों के मुख्यमंत्री और विपक्षी नेता इस मुद्दे पर अपने विचार व्यक्त कर चुके हैं और उन्होंने कांग्रेस के कदम की सराहना की है। केंद्र सरकार ने कांग्रेस के इस निर्णय पर खेद व्यक्त किया है। एक वरिष्ठ अधिकारी ने कहा, “नीति आयोग की बैठकें देश के विकास के लिए महत्वपूर्ण हैं और इसमें सभी राज्यों की भागीदारी आवश्यक है। हम कांग्रेस के नेताओं से आग्रह करते हैं कि वे इस बैठक में शामिल हों और अपने विचार रखें।” कांग्रेस के चार मुख्यमंत्रियों का नीति आयोग की बैठक का बहिष्कार करना एक महत्वपूर्ण राजनीतिक कदम है, जो केंद्र और राज्यों के बीच बढ़ते तनाव को दर्शाता है। यह निर्णय राष्ट्रीय राजनीति में नई दिशा का संकेत हो सकता है और आने वाले समय में इसका असर राष्ट्रीय विकास योजनाओं पर भी पड़ सकता है। अब यह देखना दिलचस्प होगा कि केंद्र सरकार और कांग्रेस के बीच इस मुद्दे पर क्या बातचीत होती है और क्या कोई समाधान निकलता है।

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इस बजट में, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने पुरानी टैक्स रेजीम में बेसिक एग्जेमप्शन लिमिट नहीं बढ़ाई और टैक्स रेट में भी कोई बदलाव नहीं किया। इससे पुरानी टैक्स रेजीम चुनने वालों को स्टैंडर्ड डिडक्शन बढ़ने का फायदा नहीं मिलेगा। इसका लाभ केवल उन लोगों को मिलेगा जो नई टैक्स रेजीम को अपनाएंगे।

पुरानी और नई टैक्स रेजीम में अंतर

– 0 से 3 लाख तक की आमदनी पर कोई टैक्स नहीं
– 3 से 7 लाख की आय पर 5% आयकर
– 7 से 10 लाख की आय पर 10% आयकर
– 10 लाख से 12 लाख की आय पर 15% आयकर
– 12 लाख से 15 लाख की आय पर 20% आयकर
– 15 लाख से ज्यादा की आय पर 30% आयकर

पुरानी टैक्स रेजीम के तहत टैक्स स्लैब (2024)

– 2.5 लाख तक की आमदनी पर 0% टैक्स
– 2.5 लाख से 5 लाख तक की आय पर 5% आयकर
– 5 लाख से 10 लाख की आय पर 20% आयकर
– 10 लाख से ऊपर की आय पर 30% आयकर

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नई टैक्स रेजीम का उद्देश्य

वित्त मंत्री ने कहा कि इनकम टैक्स प्रक्रिया को सरल बनाया जाएगा। उन्होंने यह भी कहा कि दो-तिहाई लोगों ने नई टैक्स रेजीम को चुना है। इसलिए स्टैंडर्ड डिडक्शन को बढ़ाया गया है और टैक्स स्लैब में बदलाव किया गया है ताकि नई टैक्स रेजीम और लोकप्रिय हो सके।

पहले की नई टैक्स रेजीम (2023)

– 0 से 3 लाख तक की आमदनी पर 0% टैक्स
– 3 से 6 लाख तक की आय पर 5% आयकर
– 6 से 9 लाख की आय पर 10% आयकर
– 9 से 12 लाख की आय पर 15% आयकर
– 12 से 15 लाख की आय पर 20% आयकर
– 15 लाख से ज्यादा की आय पर 30% आयकर

यह नया टैक्स स्लैब अब खत्म हो गया है और नई रेजीम को अपनाया गया है।

– 2.5 लाख तक- 0%
– 2.5 लाख से 5 लाख तक- 5%
– 5 लाख से 10 लाख तक- 20%
– 10 लाख से ऊपर- 30%

साल 2020 में सरकार ने पहली बार New Tax Slab पेश किया था, जो अधिकतर आयकरदाताओं को पसंद नहीं आया था। फिर 2023 में उसमें बदलाव किया गया था। पहले 6 टैक्स स्लैब थे, जिन्हें बदलकर 5 टैक्स स्लैब कर दिया गया था। फिर भी, केवल 25% आयकरदाता ने ही नई टैक्स रेजीम को अपनाया था। इस कारण, अब एक बार फिर इसमें बदलाव किया गया है। नई कर व्यवस्था के तहत बेसिक एग्जेम्प्शन लिमिट 3 लाख रुपये कर दी गई है। यह बदलाव अधिकतर नौकरीपेशा और मध्यम वर्ग के लोगों के लिए फायदेमंद साबित होगा। वित्त मंत्री का कहना है कि इन बदलावों से टैक्सपेयर्स को राहत मिलेगी और उनकी बचत में वृद्धि होगी। इन बदलावों के साथ, उम्मीद की जा रही है कि अधिक से अधिक लोग नई टैक्स रेजीम को अपनाएंगे और इससे उन्हें टैक्स में राहत मिलेगी। इस कदम से सरकार का उद्देश्य टैक्स प्रक्रिया को सरल और उपयोगकर्ता के अनुकूल बनाना है।

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अंतरिम बजट पेश होने से पहले संसद में केंद्रीय मंत्रिमंडल की बैठक की गयी। पीएम मोदी ने इस कैबिनेट मीटिंग की अध्यक्षता की। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण बजट टैबलेट लेकर संसद पहुंचीं और कैबिनेट बैठक में शामिल हुईं। कैबिनेट की मुहर लगने के बाद उन्होंने बजट पेश किया, केंद्रीय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने इसे एक महत्वपूर्ण दिन बताया।

यह मोदी सरकार के कार्यकाल का दूसरा अंतरिम बजट था यह ध्यान रखना महत्वपूर्ण है कि अंतरिम बजट मुख्य रूप से नई सरकार के कार्यभार संभालने तक आवश्यक सेवाओं को बनाए रखने पर केंद्रित होता है, लेकिन इसमें कई प्रमुख उम्मीदें होती हैं एक अंतरिम बजट, जिसे अक्सर वोट-ऑन-अकाउंट के रूप में जाना जाता है, कुछ महीनों के लिए सरकार द्वारा प्रस्तुत एक वित्तीय योजना होती है  इसे अक्सर उस समय पेश किया जाता है, जब सरकार का कार्यकाल समाप्त होने में कम समय बचा रहता है।

आगामी तीन महीनों में देश में लोकसभा चुनाव होने वाले हैं जो भी सरकार चुनाव के बाद चुनी जायगी, वह वित्तीय वर्ष 2024-25 के लिए फिर से पूर्ण बजट पेश करेगी। भारत की यह परंपरा रही है  कि आम चुनाव से पहले वाले वर्ष में पूर्ण बजट पेश नहीं किया जाता है इसलिए, नई सरकार चुने जाने और अपना पहला पूर्ण बजट पेश करने तक सरकारी खर्चों को कवर करने के लिए ही अंतरिम बजट को  पेश किया जाता है।

वित्त मंत्री सीतारमण ने बजट पेश करते हुए कहा कि सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता गरीब, महिलाएं, किसान और युवा हैं।  वित्त मंत्री ने किसानों, महिलाओं, युवाओं और गरीबों को सशक्त बनाने पर ध्यान देने के साथ अंतरिम बजट 2024-25 संसद में पेश किया। उन्होंने  यह भी कहा कि सरकार के ‘सबका साथ, सबका विकास’ पर ध्यान देने से अर्थव्यवस्था की गाड़ी पटरी पर आ रही है और मुद्रास्फीति सफलतापूर्वक नियंत्रित हो रही है।

अंतरिम बजट में रेलवे, एविएशन और बंदरगाहों सहित बुनियादी ढांचे पर ध्यान दिया गया है, वित्त मंत्री ने कहा कि अगले वर्ष के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर एक्सपेंडिचर आउलेट 11.1 प्रतिशत बढ़कर 11.11 लाख करोड़ रुपये कर दिया गया है। हालांकि, उन्होंने टैक्स स्लैब में कोई बदलाव न करके आयात शुल्क सहित प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष करों के लिए समान कर दरों को बनाए रखने का प्रस्ताव रखा है।

निर्मला सीतारमण ने कहा, एफडीआई का मतलब ‘फर्स्ट डेवलप इंडिया’ है  2014 से 2023 के दौरान एफडीआई इन्फ्लो 596 बिलियन अमेरिकी डॉलर था, जो की  एक स्वर्ण युग का प्रतीक है यह 2005 से 2014 के बीच एफडीआई इन्फ्लो का दोगुना है  इस निरंतर एफडीआई के लिए, हम विदेशी साझेदारों के साथ द्विपक्षीय निवेश संधियों पर बातचीत को आगे बढ़ा रहे है और जुलाई के पूर्ण बजट में सरकार विकसित भारत के लक्ष्य के लिए एक विस्तृत रोडमैप पेश करेगी।

वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बताया कि 2025 में बुनियादी ढांचे के लिए बजट बढ़ाकर 11.11 लाख करोड़ रुपये कर किया गया है। घरेलू पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए, लक्षद्वीप सहित हमारे द्वीपों पर पोर्ट कनेक्टिविटी, टूरिज्म इंफ्रास्ट्रक्चर और फैसिलिटी के लिए परियोजनाएं शुरू करने की योजना बनाई गयी है  विकसित भारत के दृष्टिकोण को साकार करने के उद्देश्य के लिए राज्यों में कई सुधारों की आवश्यकता है इन सुधारों में मदद करने के लिए इस वर्ष 50-वर्षीय ब्याज-मुक्त ऋण के रूप में 75,000 करोड़ रुपये का प्रावधान प्रस्तावित किया गया हैं।

इसी के साथ उन्होंने रेलवे पर भी ध्यान केंद्रित कर कहा  कि देश में तीन प्रमुख रेलवे इकोनॉमिक कॉरिडोर प्रोग्राम लागू किए जाएंगे यह होंगे  एनर्जी, मिनरल और सीमेंट कॉरिडोर; पोर्ट कनेक्टिविटी कॉरिडोर और हाई ट्रैफिक डेंसिटी कॉरिडोर। मल्टी-मॉडल कनेक्टिविटी को सक्षम करने के लिए भी पीएम गति शक्ति के तहत परियोजनाओं की पहचान की गई है। जो रेलवे इकोनॉमिक कॉरिडोर लॉजिस्टिक्स एफिशिएंसी में सुधार करेंगे और लागत कम करेंगे।

कृषि क्षेत्र की और वृद्धि के लिए, सरकार फसल कटाई के बाद की गतिविधियों में सार्वजनिक और निजी निवेश को और बढ़ावा देने का लक्ष्य रखा है और रक्षा उद्देश्यों के लिए डीप-टेक प्रौद्योगिकियों को मजबूत करने और आत्मनिर्भरता में तेजी लाने के लिए एक नई योजना शुरू करने की पहल की है। हमारी सरकार विभिन्न विभागों के तहत मौजूदा अस्पतालों के बुनियादी ढांचे का उपयोग करके अधिक मेडिकल कॉलेज स्थापित करने की योजना बना रही है  इस उद्देश्य के लिए एक समिति का गठन किया जायगा।

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सीतारमण ने कहा कि अगले पांच साल  में अभूतपूर्व विकास किये जायेंगे और सभी आशा, आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं और सहायिकाओं को आयुष्मान भारत योजना के तहत कवर किया जाएगा। कोविड के कारण चुनौतियों के बावजूद, पीएम ग्रामीण आवास योजना के तहत घर बनाने का काम जारी रहा और हम 3 करोड़ घरों के लक्ष्य को प्राप्त करने के  काफी करीब हैं इसी के साथ परिवारों की संख्या में वृद्धि से उत्पन्न होने वाली आवश्यकता को पूरा करने के लिए अगले 5 वर्षों में 2 करोड़ और घर बनाने के लक्ष्यों को पूरा किया जायगा।

उन्होने कहा कि हमारी सरकार ऐसी आर्थिक नीतियां अपनाएगी जो विकास को बनाए रखें और उसकी गति को बढ़ावा दे। समावेशी और सतत विकास प्रदान किया जाये, उत्पादकता में सुधार हो, सभी के लिए अवसर पैदा करके उन्हें अपनी क्षमताओं को बढ़ाने में मदद की जाये और आकांक्षाओं को पूरा करने के लिए संसाधनों के उत्पादन में योगदान दिया जाये

इसी के साथ  उन्होंने कहा- लोगों के आशीर्वाद से, जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में हमारी सरकार ने 2014 में सत्ता संभाली, तो देश सबका साथ, सबका विकास के अपने मंत्र के साथ भारी चुनौतियों का सामना कर रहा था। सरकार ने उन चुनौतियों पर काम कर सही ढंग से काबू पाया उन्होंने कहा हमें गरीब, महिलायें, युवा और अन्नदाता पर ध्यान केंद्रित करने की जरूरत है; उनकी जरूरतें और आकांक्षाएं हमारी सर्वोच्च प्राथमिकता हैं।

By Neelam Singh.

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