इस प्रक्रिया के तहत, वहां के अल्पसंख्यकों को ऑनलाइन पोर्टल पर अपना रजिस्ट्रेशन कराना होगा। इसके बाद सरकारी जांच और पड़ताल के बाद, उन्हें कानून के तहत नागरिकता दी जाएगी। इसमें उन्हें किसी भी प्रकार का दस्तावेज प्रस्तुत करने की आवश्यकता नहीं होगी। 2019 के लोकसभा चुनाव से पहले बीजेपी ने इस मुद्दे को अपने घोषणा पत्र में शामिल किया था और इसे चुनावी मुद्दा बनाया था। गृह मंत्री अमित शाह ने हाल ही में अपने चुनावी भाषणों में नागरिकता संशोधन कानून को लागू करने की बात कही थी। उन्होंने भी यह आश्वासन दिया था कि इसे लोकसभा चुनाव से पहले ही लागू कर दिया जाएगा। अब केंद्र सरकार ने इसे लागू कर दिया है।

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इस क़ानून के तहत, अफगानिस्तान, पाकिस्तान और बांग्लादेश से 31 दिसंबर 2014 से पहले आने वाले छह अल्पसंख्यकों (हिंदू, ईसाई, सिख, जैन, बौद्ध और पारसी) को भारत की नागरिकता प्राप्त करने का प्रावधान रखा गया है। इसके तहत, उन्हें केंद्र सरकार द्वारा तैयार किए गए ऑनलाइन पोर्टल पर आवेदन करना होगा। इस संशोधन के तहत, भारत में विस्थापित अल्पसंख्यकों को अब अवैध प्रवासी नहीं माना जाएगा, जो वैध यात्रा दस्तावेज के साथ भारत में आए हैं। उन्हें भारतीय नागरिकता प्राप्त करने का माध्यम उपलब्ध होगा।

सरकार ने पूरी प्रक्रिया को ऑनलाइन बनाया है और इसके लिए एक वेब पोर्टल तैयार किया है। आवेदक अपने मोबाइल फोन से भी आवेदन कर सकते हैं। आवेदकों को आवेदन करते समय वह साल बताना होगा, जब उन्होंने बिना दस्तावेजों के भारत में प्रवेश किया था। नागरिकता से जुड़े जितने भी मामले पेंडिंग हैं, वे सभी ऑनलाइन कन्वर्ट किए जाएंगे। और पात्र विस्थापितों को केवल पोर्टल पर ऑनलाइन आवेदन करना होगा, जिसके बाद गृह मंत्रालय जांच करेगा और नागरिकता को जारी किया जाएगा ।

इस नए संशोधन से भारतीय सरकार ने अल्पसंख्यकों को सशक्त किया है और उन्हें समाज का हिस्सा बनाने का प्रयास किया है। यह एक महत्वपूर्ण कदम है जो न्याय को प्राथमिकता देता है और भारतीय समाज को एकता और सामरिकता की दिशा में अग्रसर करता है। इसके अलावा, इस संशोधन के बाद, सुरक्षा के मामले पर भी ध्यान दिया गया है। दिल्ली, उत्तर प्रदेश और अन्य कई राज्यों में सुरक्षा को बढ़ाया गया है, ताकि यह संशोधन समाज में अस्थिरता ना लाए।

By Neelam Singh

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