इस प्रक्रिया के तहत, वहां के अल्पसंख्यकों को ऑनलाइन पोर्टल पर अपना रजिस्ट्रेशन कराना होगा। इसके बाद सरकारी जांच और पड़ताल के बाद, उन्हें कानून के तहत नागरिकता दी जाएगी। इसमें उन्हें किसी भी प्रकार का दस्तावेज प्रस्तुत करने की आवश्यकता नहीं होगी। 2019 के लोकसभा चुनाव से पहले बीजेपी ने इस मुद्दे को अपने घोषणा पत्र में शामिल किया था और इसे चुनावी मुद्दा बनाया था। गृह मंत्री अमित शाह ने हाल ही में अपने चुनावी भाषणों में नागरिकता संशोधन कानून को लागू करने की बात कही थी। उन्होंने भी यह आश्वासन दिया था कि इसे लोकसभा चुनाव से पहले ही लागू कर दिया जाएगा। अब केंद्र सरकार ने इसे लागू कर दिया है।

ये खबर भी पढ़ें :  सुप्रीम कोर्ट ने नहीं मानी SBI की दलील, कहा ‘इलेक्टोरल बॉन्ड पर कल तक ही दें पूरा डेटा

इस क़ानून के तहत, अफगानिस्तान, पाकिस्तान और बांग्लादेश से 31 दिसंबर 2014 से पहले आने वाले छह अल्पसंख्यकों (हिंदू, ईसाई, सिख, जैन, बौद्ध और पारसी) को भारत की नागरिकता प्राप्त करने का प्रावधान रखा गया है। इसके तहत, उन्हें केंद्र सरकार द्वारा तैयार किए गए ऑनलाइन पोर्टल पर आवेदन करना होगा। इस संशोधन के तहत, भारत में विस्थापित अल्पसंख्यकों को अब अवैध प्रवासी नहीं माना जाएगा, जो वैध यात्रा दस्तावेज के साथ भारत में आए हैं। उन्हें भारतीय नागरिकता प्राप्त करने का माध्यम उपलब्ध होगा।

सरकार ने पूरी प्रक्रिया को ऑनलाइन बनाया है और इसके लिए एक वेब पोर्टल तैयार किया है। आवेदक अपने मोबाइल फोन से भी आवेदन कर सकते हैं। आवेदकों को आवेदन करते समय वह साल बताना होगा, जब उन्होंने बिना दस्तावेजों के भारत में प्रवेश किया था। नागरिकता से जुड़े जितने भी मामले पेंडिंग हैं, वे सभी ऑनलाइन कन्वर्ट किए जाएंगे। और पात्र विस्थापितों को केवल पोर्टल पर ऑनलाइन आवेदन करना होगा, जिसके बाद गृह मंत्रालय जांच करेगा और नागरिकता को जारी किया जाएगा ।

इस नए संशोधन से भारतीय सरकार ने अल्पसंख्यकों को सशक्त किया है और उन्हें समाज का हिस्सा बनाने का प्रयास किया है। यह एक महत्वपूर्ण कदम है जो न्याय को प्राथमिकता देता है और भारतीय समाज को एकता और सामरिकता की दिशा में अग्रसर करता है। इसके अलावा, इस संशोधन के बाद, सुरक्षा के मामले पर भी ध्यान दिया गया है। दिल्ली, उत्तर प्रदेश और अन्य कई राज्यों में सुरक्षा को बढ़ाया गया है, ताकि यह संशोधन समाज में अस्थिरता ना लाए।

By Neelam Singh

Follow us on :

Instagram:  https://www.instagram.com/chaupalkhabarnews/

Facebook: https://www.facebook.com/ChaupalKhabarNews

Twitter:  https://twitter.com/ChaupalKhabar

You Tube  : https://www.youtube.com/@ChaupalKhabar

The post CAARules : केंद्र सरकार द्वारा जारी किया गया नोटिफिकेशन, देशभर में लागू हुआ CAA… first appeared on chaupalkhabar.com.

शाह ने अपने बयानों में दावा किया कि भाजपा को लोकसभा चुनाव में 370 सीटों और NDA को 400 से अधिक सीटों का आशीर्वाद मिलेगा। इससे स्पष्ट होता है कि वे भारतीय राजनीति में एक बड़े परिवर्तन का आग्रह कर रहे हैं। उन्होंने अपने बयानों में नागरिकता संशोधन अधिनियम (CAA) के महत्व को भी बताया। उन्होंने कहा कि यह कानून उन लोगों को नागरिकता देने के लिए है जो पाकिस्तान, अफगानिस्तान और बांग्लादेश में उत्पीड़न का सामना करने के बाद भारत आए हैं। यह एक न्यायसंगत और मानवीय कदम है जो उन लोगों की मदद करेगा जो अत्याचार और उत्पीड़न से बचना चाहते हैं।

ये खबर भी पढ़ें : जयंत चौधरी (भारतीय राष्ट्रीय लोकदल) प्रमुख ने बीजेपी के साथ गठबंधन पर लगाई मुहर,

उन्होंने उपयोगी नीतियों की बात की, जैसे कि समान नागरिक संहिता (UCC) को लागू करना। उन्होंने कहा कि यह एक संवैधानिक एजेंडा है और देश को इस पर ध्यान देना चाहिए। उन्होंने साफ किया कि धर्म आधारित नागरिक संहिता एक धर्मनिरपेक्ष देश में संभव नहीं है। इसके साथ ही उन्होंने राजनीतिक गठबंधनों की भी बात की, उन्होंने स्पष्ट किया कि चुनाव 2024 का केंद्र विकास और महज नारे देने वालों के बीच का होगा। उन्होंने कांग्रेस नेता राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा को भी उजागर किया और कांग्रेस के इतिहास की जिम्मेदारी की भी याद दिलाई।

अमित शाह ने अपने बयानों में संसद में सरकार द्वारा पेश किए गए श्वेत पत्र की महत्वपूर्ण बात की। उन्होंने इसे देश की अर्थव्यवस्था को पुनर्जीवित करने के लिए एक महत्वपूर्ण कदम बताया। उन्होंने स्पष्ट किया कि 2014 में सत्ता हारने के बाद देश की अर्थव्यवस्था में क्या हाल हुआ था और कैसे वर्तमान सरकार ने इसे पुनः स्थापित किया है।

अयोध्या में राम मंदिर के निर्माण के संबंध में भी उन्होंने अपने दृष्टिकोण को साझा किया। उन्होंने कहा कि देश के लोगों का यह विश्वास था कि मंदिर वहीं बनना चाहिए जहां भगवान राम का जन्म हुआ था। उन्होंने तुष्टिकरण की राजनीति को भी नकारा और कानून-व्यवस्था का पालन करने का आह्वान किया।

By Neelam Singh.

Follow us on :

Instagram:  https://www.instagram.com/chaupalkhabarnews/

Facebook: https://www.facebook.com/ChaupalKhabarNews

Twitter:  https://twitter.com/ChaupalKhabar

You Tube  : https://www.youtube.com/@ChaupalKhabar

The post अमित शाह का  CAA को लेकर बड़ा बयान….. लोकसभा चुनाव से पहले लागू होगा, नागरिकता संशोधन अधिनियम first appeared on chaupalkhabar.com.

“गृहमंत्री अमित शाह ने पिछले दिसंबर में नागरिकता संशोधन अधिनियम के बारे में बात करते हुए कहा था, कि नागरिकता संशोधन अधिनियम देश का कानून है। इसे लागू होने से कोई नहीं रोक सकता। गृहमंत्री ने पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी पर CAA को लेकर आरोप लगाया और कहा, ‘वह लोगों को गुमराह करने की कोशिश कर रही हैं।

ये खबर भी पढ़ें : दिल्ली के कालकाजी मंदिर में आयोजित माता जागरण के दौरान हुई भयानक घटना जागरण के दौरान गिरा स्टेज, एक मौत, कई घायल

“गृहमंत्री के बयान के पश्चात, ममता बनर्जी ने अमित शाह पर टिप्पणी करते हुए कहा, ‘वे लोगों को विभाजित करना चाहते हैं और नागरिकता को राजनीति का शिकार बना रहे हैं। नागरिकता कार्ड की जिम्मेदारी जिला मजिस्ट्रेटों की थी, लेकिन अब इसे छीना जा रहा है। वे लोगों को विभाजित करना चाहते हैं, यह भेदभाव गलत है, हम इस भेदभाव के खिलाफ है।

नागरिकता संशोधन अधिनियम के तहत, बांग्लादेश, पाकिस्तान, और अफगानिस्तान से 31 दिसंबर 2014 तक आए गैर-मुस्लिमों को भारत की नागरिकता मिलेगी। यह विधेयक मुस्लिम समुदायों के खिलाफ भेदभाव को दिखाता है और संविधान के धर्मनिरपेक्ष सिद्धांतों का उल्लंघन करता है। बंगाल ने 2020 में सीएए के खिलाफ प्रस्ताव पारित किया और ऐसा करने वाला चौथा राज्य बन गया। ममता बनर्जी ने कहा, ‘बंगाल में, हम सीएए, एनपीआर और एनआरसी की अनुमति नहीं देंगे।

क्या है CAA  कानून ,

2019 में पारित CAA कानून को  बांग्लादेश, पाकिस्तान और अफगानिस्तान से 31 दिसंबर 2014 तक भारत आए प्रताड़ित गैर मुस्लिमों (हिंदू, सिख, जैन, बौद्ध, पारसी और ईसाई) को भारत की नागरिकता देने के लिए लाया गया था बता दें कि दिसंबर 2019 में संसद से सीएए कानून पारित किया गया था, कानून पारित होने और राष्ट्रपति की मंजूरी मिलने के बाद देश के कुछ हिस्सों में बड़े पैमाने पर विरोध प्रदर्शन हुए थे। जिसके परिणामस्वरुप यह क़ानून विवाद का हिस्सा बन गया।

बंगाल में CAA के खिलाफ पारित किया गया था प्रस्‍ताव 

आलोचकों का कहना है कि यह विधेयक मुसलमानों के खिलाफ भेदभाव करता है और संविधान के धर्मनिरपेक्ष सिद्धांतों का उल्लंघन करता है। 2020 में बंगाल ने CAA के खिलाफ प्रस्ताव पारित किया और ऐसा करने वाला बंगाल चौथा राज्य बन गया, ममता बनर्जी ने घोषणा की थी, “बंगाल में, हम सीएए, एनपीआर और एनआरसी की अनुमति नहीं देंगे।

By Neelam Singh.

Follow us on :

Instagram:  https://www.instagram.com/chaupalkhabarnews/

Facebook: https://www.facebook.com/ChaupalKhabarNews

Twitter:  https://twitter.com/ChaupalKhabar

You Tube  : https://www.youtube.com/@ChaupalKhabar

The post केंद्रीय मंत्री शांतनु ठाकुर का पश्चिम बंगाल में एक बड़ा ऐलान कहा….. गारंटी दे रहा हूं, 7 दिनों के अंदर देश में लागू हो जाएगा CAA first appeared on chaupalkhabar.com.