सीएए कानून की मुख्य विशेषता यह है कि यह भारत की नागरिकता को लेकर धार्मिक आधार पर एक सीमा स्थापित करता है। इसके अनुसार, भारत के तीन पड़ोसी देशों – पाकिस्तान, अफगानिस्तान और बांग्लादेश से आने वाले हिंदू, सिख, बौद्ध, जैन, पारसी, और ईसाई समुदाय के लोगों को भारतीय नागरिकता प्रदान की जाएगी, जो 31 दिसंबर 2014 से पहले यहां आए थे।

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इसके विपरीत, मुस्लिम समुदाय के लोगों को इस सुविधा का लाभ नहीं मिलेगा। विरोधी दलों का मुख्य आरोप है कि सीएए कानून धार्मिक भेदभाव को बढ़ावा देता है और संविधान के मूल तत्वों का उल्लंघन करता है। उनका कहना है कि भारत एक धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र होने के नाते ऐसा कोई कदम नहीं उठाना चाहिए जो किसी धर्म के लोगों को अन्य से अलग करे।

विपक्ष के साथ ही, सीएए कानून के पक्ष में यह दावा किया जाता है कि यह एक प्रयास है धार्मिक परिस्थितियों से जुड़े लोगों को भारत में सुरक्षित और स्थिरता प्रदान करने का। उनका मानना है कि पाकिस्तान, अफगानिस्तान और बांग्लादेश में हिंदू, सिख, बौद्ध, जैन, पारसी और ईसाई समुदायों के सदस्यों के लिए धार्मिक और सामाजिक प्रताड़ना की घटनाएं हो रही हैं, और इसलिए इन लोगों को भारत में स्थायी आश्रय प्रदान करने की आवश्यकता है। सीएए कानून को लेकर विवाद को बढ़ाने वाला एक और मुद्दा है कि इसके तहत नागरिकता के अधिकार को छीना जा सकता है। यह भी एक बड़ा कदम है जो विरोधी दलों ने उठाया है। उनका दावा है कि नागरिकता को छीना जाना उनके मौजूदा अधिकारों का हनन होगा और उन्हें समानता के आधार पर नागरिकता के अधिकारों का लाभ नहीं मिलेगा।

सीएए कानून के विरोध में विभिन्न धर्मनिरपेक्ष समूहों और राजनीतिक दलों के साथ-साथ सामाजिक कार्यकर्ताओं और नागरिकों का भी समर्थन है। वे इसे धार्मिक और सांस्कृतिक असमानता को बढ़ावा देने वाला मानते हैं और इसके खिलाफ उठ खड़े हो रहे, इसके विपरीत सीएए कानून के पक्ष में यह दावा किया जाता है कि यह एक ऐतिहासिक कदम है जो धार्मिक और सामाजिक असमानता को खत्म करने की दिशा में है।

सीएए कानून के मुद्दे पर सुप्रीम कोर्ट में भी याचिकाएं दायर की गई हैं। इस मामले में, इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग (आईयूएमएल) ने सीएए को चुनौती देते हुए रिट याचिका दायर की है, जिसमें वह इस कानून की संवैधानिकता पर सवाल उठाते हैं। आईयूएमएल के मुताबिक, किसी भी कानून की संवैधानिकता तब तक लागू नहीं होनी चाहिए जब तक कि वह स्पष्ट रूप से विधायित ना हो। अभी तक सीएए कानून के विरोध में अनेक प्रदर्शन और आंदोलन हुए हैं, और इस विवाद में और भी तेजी आनी चाहिए।

By Neelam Singh 

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इस प्रक्रिया के तहत, वहां के अल्पसंख्यकों को ऑनलाइन पोर्टल पर अपना रजिस्ट्रेशन कराना होगा। इसके बाद सरकारी जांच और पड़ताल के बाद, उन्हें कानून के तहत नागरिकता दी जाएगी। इसमें उन्हें किसी भी प्रकार का दस्तावेज प्रस्तुत करने की आवश्यकता नहीं होगी। 2019 के लोकसभा चुनाव से पहले बीजेपी ने इस मुद्दे को अपने घोषणा पत्र में शामिल किया था और इसे चुनावी मुद्दा बनाया था। गृह मंत्री अमित शाह ने हाल ही में अपने चुनावी भाषणों में नागरिकता संशोधन कानून को लागू करने की बात कही थी। उन्होंने भी यह आश्वासन दिया था कि इसे लोकसभा चुनाव से पहले ही लागू कर दिया जाएगा। अब केंद्र सरकार ने इसे लागू कर दिया है।

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इस क़ानून के तहत, अफगानिस्तान, पाकिस्तान और बांग्लादेश से 31 दिसंबर 2014 से पहले आने वाले छह अल्पसंख्यकों (हिंदू, ईसाई, सिख, जैन, बौद्ध और पारसी) को भारत की नागरिकता प्राप्त करने का प्रावधान रखा गया है। इसके तहत, उन्हें केंद्र सरकार द्वारा तैयार किए गए ऑनलाइन पोर्टल पर आवेदन करना होगा। इस संशोधन के तहत, भारत में विस्थापित अल्पसंख्यकों को अब अवैध प्रवासी नहीं माना जाएगा, जो वैध यात्रा दस्तावेज के साथ भारत में आए हैं। उन्हें भारतीय नागरिकता प्राप्त करने का माध्यम उपलब्ध होगा।

सरकार ने पूरी प्रक्रिया को ऑनलाइन बनाया है और इसके लिए एक वेब पोर्टल तैयार किया है। आवेदक अपने मोबाइल फोन से भी आवेदन कर सकते हैं। आवेदकों को आवेदन करते समय वह साल बताना होगा, जब उन्होंने बिना दस्तावेजों के भारत में प्रवेश किया था। नागरिकता से जुड़े जितने भी मामले पेंडिंग हैं, वे सभी ऑनलाइन कन्वर्ट किए जाएंगे। और पात्र विस्थापितों को केवल पोर्टल पर ऑनलाइन आवेदन करना होगा, जिसके बाद गृह मंत्रालय जांच करेगा और नागरिकता को जारी किया जाएगा ।

इस नए संशोधन से भारतीय सरकार ने अल्पसंख्यकों को सशक्त किया है और उन्हें समाज का हिस्सा बनाने का प्रयास किया है। यह एक महत्वपूर्ण कदम है जो न्याय को प्राथमिकता देता है और भारतीय समाज को एकता और सामरिकता की दिशा में अग्रसर करता है। इसके अलावा, इस संशोधन के बाद, सुरक्षा के मामले पर भी ध्यान दिया गया है। दिल्ली, उत्तर प्रदेश और अन्य कई राज्यों में सुरक्षा को बढ़ाया गया है, ताकि यह संशोधन समाज में अस्थिरता ना लाए।

By Neelam Singh

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