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जब भाजपा सांसद अरुण गोविल शपथ लेने के लिए आगे बढ़े, तो समाजवादी पार्टी के सांसदों ने उन पर कटाक्ष किया और कहा, “बेईमानी से जीते-बेईमानी से जीते।” अरुण गोविल ने इन टिप्पणियों पर कोई प्रतिक्रिया नहीं दी और शपथ के लिए आगे बढ़ गए। संस्कृत में शपथ लेने के बाद भाजपा सांसद ने जय श्री राम के नारे लगाए, जिस पर सपा सांसदों ने एक बार फिर कटाक्ष करते हुए ‘जय अवधेश-जय अवधेश’ के नारे लगाए। इस दौरान समाजवादी पार्टी के फैजाबाद लोकसभा सीट से सांसद अवधेश प्रसाद ने खड़े होकर सांसदों का अभिवादन किया। अरुण गोविल, जिन्होंने रामानंद सागर के टीवी धारावाहिक ‘रामायण’ में भगवान राम की भूमिका निभाई थी, ने अपने राजनीतिक करियर में इस तरह की प्रतिक्रियाओं का सामना किया।

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संसद भवन में इस प्रकार के घटनाक्रम ने राजनीतिक माहौल को गरमा दिया। एक तरफ जहां भाजपा समर्थक अरुण गोविल के संस्कृत में शपथ लेने और जय श्री राम के नारे लगाने को उनके धार्मिक और सांस्कृतिक मूल्यों के प्रति उनकी निष्ठा के रूप में देख रहे थे, वहीं दूसरी तरफ सपा सांसद इस पर कटाक्ष कर रहे थे और इसे राजनीतिक अवसरवादिता के रूप में देख रहे थे। इस मौके पर लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने कहा, “यह 18वीं लोकसभा लोकतंत्र का विश्व का सबसे बड़ा उत्सव है। अन्य चुनौतियों के बावजूद 64 करोड़ से अधिक मतदाताओं ने पूरे उत्साह के साथ चुनाव में भाग लिया। मैं सदन की ओर से उनका और देश की जनता का आभार व्यक्त करता हूं।”

ओम बिरला ने आगे कहा, “लोकसभा में विभिन्न विचारधाराओं और क्षेत्रों के प्रतिनिधियों का स्वागत है। हमें आपसी सहमति और संवाद के माध्यम से देश के विकास में योगदान देना है।” अरुण गोविल की जीत और उनके शपथग्रहण का यह घटनाक्रम भारतीय राजनीति में धार्मिक और सांस्कृतिक प्रतीकों के उपयोग पर एक नई बहस छेड़ गया है। समर्थकों का कहना है कि यह उनकी व्यक्तिगत आस्थाओं और भारतीय संस्कृति के प्रति सम्मान का प्रतीक है, जबकि आलोचकों का मानना है कि इसे राजनीतिक फायदे के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है। समाजवादी पार्टी और भाजपा के बीच इस मुद्दे पर विरोधाभास ने संसद में एक नया विवाद उत्पन्न किया है। भविष्य में इस प्रकार के घटनाक्रमों का राजनीति पर क्या प्रभाव पड़ेगा, यह देखना बाकी है। लेकिन एक बात साफ है कि अरुण गोविल की संस्कृत में शपथ और जय श्री राम के नारे भारतीय राजनीति में एक नई दिशा और दृष्टिकोण प्रस्तुत कर रहे हैं।

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शपथ ग्रहण समारोह में शिंदे की अगुवाई वाली शिवसेना के प्रतापराव जाधव ने स्वतंत्र प्रभार वाले राज्य मंत्री के रूप में शपथ ली। इसके विपरीत, अजित पवार की एनसीपी ने राज्य मंत्री पद को अस्वीकार कर दिया और केवल कैबिनेट पद पर जोर दिया। इस स्थिति पर प्रतिक्रिया देते हुए शिवसेना (यूबीटी) के प्रवक्ता संजय राउत ने कहा कि मोदी कैबिनेट में एनसीपी और शिवसेना का मामूली प्रतिनिधित्व साबित करता है कि भाजपा ने उन्हें उनकी औकात दिखा दी है। राउत ने यह भी कहा, “जब आप किसी के गुलाम बनने का फैसला करते हैं तो आपको यही मिलता है।” कांग्रेस नेता विजय वडेट्टीवार ने इस मामले पर कहा कि यदि अजित पवार की अगुवाई वाली एनसीपी राज्य मंत्री पद को स्वीकार नहीं करती है, तो उन्हें भविष्य में कैबिनेट में किसी भी पद की आशा नहीं रखनी चाहिए। वडेट्टीवार, जो महाराष्ट्र विधानसभा में विपक्ष के नेता हैं, ने आगे कहा कि अजित पवार को देर से ही सही, यह एहसास हुआ होगा कि भाजपा अपने सहयोगियों के लिए ‘इस्तेमाल करो और फेंक दो’ की नीति रखती है।

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एनसीपी की इस स्थिति ने महाराष्ट्र की राजनीतिक स्थिति में तनाव को बढ़ा दिया है। एक तरफ जहां एनसीपी ने अपने रुख में दृढ़ता दिखाई है, वहीं दूसरी ओर भाजपा और उसके सहयोगी दलों ने अपने निर्णयों के माध्यम से स्पष्ट संदेश दिया है। एनसीपी के इस कदम का भविष्य में महाराष्ट्र की राजनीति पर क्या प्रभाव पड़ेगा, यह देखने वाली बात होगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के शपथ ग्रहण समारोह के बाद एनसीपी की यह स्थिति स्पष्ट करती है कि पार्टी अपने उद्देश्यों और मांगों को लेकर सख्त रुख अपनाए हुए है। विपक्षी दलों ने इसे भाजपा की अपने सहयोगियों के प्रति नीति का उदाहरण बताया है।

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महा विकास अघाड़ी के नेताओं ने एनसीपी को सावधान करते हुए कहा कि यदि वे राज्य मंत्री पद को अस्वीकार करते हैं, तो भविष्य में उन्हें कैबिनेट में स्थान मिलने की उम्मीद नहीं करनी चाहिए। यह राजनीति का एक जटिल खेल है जहां निर्णय और रणनीतियों का व्यापक प्रभाव पड़ता है। एनसीपी के इस निर्णय का परिणाम क्या होगा, यह तो समय ही बताएगा, लेकिन फिलहाल यह स्पष्ट है कि महाराष्ट्र की राजनीति में यह एक महत्वपूर्ण मोड़ है।

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शपथ ग्रहण से पहले तक, छत्तीसगढ़ से कई सांसदों के नाम सामने आ रहे थे जिन्हें केंद्रीय मंत्री पद मिलने की संभावना जताई जा रही थी। बृजमोहन अग्रवाल, विजय बघेल जैसे वरिष्ठ नेताओं के नाम इस दौड़ में शामिल थे। संतोष पाण्डेय का नाम भी राजनीतिक गलियारों में चर्चा में था। लेकिन अंततः प्रधानमंत्री मोदी की कैबिनेट में शामिल होने के लिए तोखन साहू को चुना गया। तोखन साहू का केंद्रीय मंत्रिमंडल में शामिल होना छत्तीसगढ़ बीजेपी के लिए एक बड़ी उपलब्धि है। तोखन साहू प्रभावशाली अन्य पिछड़ी जाति (ओबीसी) वर्ग से आते हैं और समुदाय में उनकी अच्छी पकड़ है। इस वजह से, उन्हें कैबिनेट में शामिल करने का निर्णय लिया गया। इससे पहले, सरगुजा से तत्कालीन सांसद रेणुका सिंह को जनजातीय मामलों का केंद्रीय राज्य मंत्री नियुक्त किया गया था। रेणुका सिंह बाद में छत्तीसगढ़ विधानसभा के लिए चुनी गईं और उनकी जगह तोखन साहू को मंत्री पद की जिम्मेदारी सौंपी गई है।

तोखन साहू के मंत्री बनने से छत्तीसगढ़ के विकास को नई दिशा मिलने की उम्मीद जताई जा रही है। छत्तीसगढ़ बीजेपी की ओर से जारी किए गए एक आधिकारिक बयान में कहा गया है कि तोखन साहू का केंद्रीय मंत्रिमंडल में शामिल होना पूरे राज्य के लिए खुशी की बात है। हम विकसित भारत और विकसित छत्तीसगढ़ के संकल्प को पूरा करने के लिए मिलकर काम करेंगे, और देश और राज्य को विकास की नई ऊंचाइयों पर ले जाएंगे। बिलासपुर सीट से तोखन साहू की जीत छत्तीसगढ़ के लिए महत्वपूर्ण है। उन्होंने अपने प्रभावशाली चुनाव प्रचार और जनता से जुड़ाव के कारण यह सफलता हासिल की है। तोखन साहू की राजनीतिक यात्रा का आरंभ उनके क्षेत्र में जमीनी स्तर पर काम करने से हुआ। उन्होंने समाज सेवा और जनहित के कार्यों में अपनी सक्रिय भागीदारी दिखाई, जिससे जनता में उनकी छवि एक ईमानदार और कर्मठ नेता के रूप में बनी।

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तोखन साहू ने अपने चुनाव प्रचार के दौरान छत्तीसगढ़ की जनता को विकास के नए वादे किए थे। उनकी प्राथमिकता में शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि और बुनियादी ढांचे का विकास प्रमुख रहा है। उन्होंने चुनावी रैलियों में कहा था कि वे छत्तीसगढ़ को देश के अग्रणी राज्यों में शामिल करने के लिए हर संभव प्रयास करेंगे। पीएम मोदी की कैबिनेट में तोखन साहू की नियुक्ति से राज्य में बीजेपी की पकड़ और मजबूत हुई है। इसका मुख्य कारण है कि साहू का जनाधार काफी व्यापक है और वे अपने क्षेत्र में लोकप्रिय नेता हैं। उनकी नियुक्ति से ओबीसी समुदाय को भी संदेश गया है कि बीजेपी उनकी भागीदारी को महत्व देती है।

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छत्तीसगढ़ में बीजेपी के लिए यह समय काफी महत्वपूर्ण है, क्योंकि आगामी विधानसभा चुनावों में भी पार्टी को अपना प्रदर्शन बेहतर करना है। तोखन साहू की नियुक्ति से पार्टी को स्थानीय स्तर पर मजबूती मिलेगी और इसका लाभ आगामी चुनावों में भी देखने को मिल सकता है। तोखन साहू की नियुक्ति पर छत्तीसगढ़ बीजेपी के नेताओं ने खुशी जाहिर की है। उन्होंने इसे राज्य के विकास के लिए एक सकारात्मक कदम बताया है। पार्टी के वरिष्ठ नेताओं ने कहा कि साहू का केंद्रीय मंत्रिमंडल में शामिल होना राज्य के विकास के लिए महत्वपूर्ण साबित होगा। उन्होंने कहा कि साहू के अनुभव और कार्यकुशलता का लाभ राज्य को मिलेगा और वे छत्तीसगढ़ को विकास की नई ऊंचाइयों पर ले जाने में मदद करेंगे।

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