राघव चड्ढा ने बताया कि आम आदमी पार्टी केंद्र सरकार को एक औपचारिक पत्र लिखकर अरविंद केजरीवाल के लिए सरकारी आवास की मांग करेगी। उन्होंने कहा, “हम विकास मंत्रालय से आग्रह करेंगे कि अरविंद केजरीवाल, जो एक राष्ट्रीय पार्टी के संयोजक हैं, उन्हें भी सरकारी आवास उपलब्ध कराया जाए। यह चुनाव आयोग द्वारा मान्यता प्राप्त राष्ट्रीय दलों के प्रमुखों का अधिकार है।”

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उन्होंने यह भी स्पष्ट किया कि केजरीवाल जल्द ही मुख्यमंत्री पद से संबंधित सभी सुविधाओं को छोड़ देंगे, लेकिन राष्ट्रीय संयोजक के नाते उन्हें कानूनी रूप से सरकारी आवास की सुविधा मिलनी चाहिए। राघव चड्ढा ने कहा, “यह चुनाव आयोग की तरफ से मान्यता प्राप्त राष्ट्रीय दलों के प्रमुखों का कानूनी हक है, और हम उम्मीद करते हैं कि केंद्र सरकार इस मांग को मान्यता देगी।”

आम आदमी पार्टी का तर्क है कि चूंकि पार्टी अब एक राष्ट्रीय दल है और देश के कई हिस्सों में इसकी उपस्थिति है, इसलिए इसके राष्ट्रीय संयोजक को भी अन्य दलों के प्रमुखों की तरह सरकारी आवास की सुविधा दी जानी चाहिए। राघव चड्ढा ने केंद्र सरकार से अपील की है कि वह इस मुद्दे पर त्वरित कार्रवाई करे और अरविंद केजरीवाल को उनके हक का आवास उपलब्ध कराए।

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जब मीडिया ने राघव चड्ढा से पूछा कि क्या अरविंद केजरीवाल तब तक सिविल लाइंस के आवास में रहेंगे, जब तक उन्हें सरकारी आवास नहीं मिल जाता, तो उन्होंने कहा कि केजरीवाल जल्द ही मुख्यमंत्री पद से मिलने वाली सभी सुविधाओं को छोड़ देंगे। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक को सरकारी आवास की सुविधा मिलनी चाहिए, और इसके लिए पार्टी केंद्र सरकार से औपचारिक रूप से संपर्क करेगी। इस प्रकार, आम आदमी पार्टी की यह मांग एक महत्वपूर्ण मुद्दा बन सकती है, क्योंकि पार्टी अब राष्ट्रीय स्तर पर अपनी पहचान बना चुकी है और वह अपने प्रमुख के लिए उन सुविधाओं की मांग कर रही है, जो अन्य राष्ट्रीय दलों को दी जाती हैं।

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एक और महत्वपूर्ण कारण सीमा पार से होने वाली आतंकवादी गतिविधियाँ भी हैं। भारत ने कहा कि आतंकवाद के चलते सिंधु जल संधि के सुचारू कार्यान्वयन में बाधाएँ आ रही हैं। इस कारण से संधि के उद्देश्यों की पूर्ति में रुकावट उत्पन्न हो रही है। सिंधु जल संधि 1960 में भारत और पाकिस्तान के बीच हस्ताक्षरित हुई थी, जिसमें विश्व बैंक की मध्यस्थता थी। उस समय के भारतीय प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू और पाकिस्तान के राष्ट्रपति अयूब खान ने कराची में इस पर हस्ताक्षर किए। इस संधि के तहत भारत को रावी, ब्यास और सतलुज जैसी तीन पूर्वी नदियों का नियंत्रण प्राप्त हुआ, जबकि पाकिस्तान को सिंधु, चिनाब और झेलम जैसी तीन पश्चिमी नदियों का नियंत्रण मिला।

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भारत की इस नवीनतम पहल को एक महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है, जिससे भारत और पाकिस्तान के बीच जल विवाद को सुलझाने में मदद मिल सकती है। यह मुद्दा न केवल दोनों देशों के लिए, बल्कि क्षेत्रीय स्थिरता के लिए भी अहम है। अब देखने की बात होगी कि पाकिस्तान इस नोटिस का क्या जवाब देता है और दोनों देशों के बीच जल संसाधनों के प्रबंधन पर क्या बातचीत होती है।

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गृह विभाग से प्राप्त सूचना के अनुसार, छात्र आंदोलनों और बढ़ते विरोध प्रदर्शनों के बीच पूरे मणिपुर में इंटरनेट सेवाओं को भी पांच दिनों के लिए बंद कर दिया गया है। इसका उद्देश्य अफवाहों और असामाजिक तत्वों द्वारा सोशल मीडिया का दुरुपयोग रोकना है, ताकि कानून व्यवस्था को बनाए रखा जा सके। इंफाल पश्चिम और इंफाल पूर्व के जिलाधिकारियों ने सोमवार को दो अलग-अलग आदेश जारी किए, जिसमें उन्होंने पहले जारी कर्फ्यू में छूट (सुबह 5 बजे से रात 10 बजे तक) को रद्द कर दिया और पूरे जिलों में बिना किसी छूट के पूर्ण कर्फ्यू लागू करने की घोषणा की। यह कर्फ्यू अगले आदेश तक जारी रहेगा।

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कर्फ्यू के आदेश में कहा गया है कि स्वास्थ्य सेवाओं, नगर निगम के कामकाज, बिजली विभाग, पेट्रोल पंप, अदालतें, उड़ान यात्रियों और मीडिया जैसी आवश्यक सेवाओं से जुड़े लोगों को इस प्रतिबंध से बाहर रखा गया है। इसके अलावा, सरकारी अधिकारियों और आपातकालीन सेवाओं में लगे कर्मचारियों को भी कर्फ्यू के दौरान आने-जाने की अनुमति दी गई है। इंफाल और मणिपुर के अन्य हिस्सों में हिंसा के विरोध में सैकड़ों छात्रों ने सोमवार को मणिपुर के मुख्यमंत्री सचिवालय और इंफाल के राजभवन के सामने प्रदर्शन किया। ये छात्र महिलाओं के बाजार इमा मार्केट (जिसे नुपी के नाम से भी जाना जाता है) में इकट्ठा हुए, जो कि स्थानीय महिलाओं के लिए एक प्रमुख व्यापारिक स्थल है।

हालांकि, कर्फ्यू के फिर से लागू होने के कारण मंगलवार को इमा मार्केट बंद था। प्रदर्शनकारी छात्रों ने इस बाजार की पहली मंजिल पर खुद को बंद कर लिया। स्थानीय पुलिस ने उन्हें शांतिपूर्वक घर लौटने के लिए प्रेरित किया, ताकि किसी तरह की हिंसा या टकराव की स्थिति पैदा न हो। बढ़ते विरोध और कानून व्यवस्था की बिगड़ती स्थिति को नियंत्रित करने के लिए मणिपुर सरकार ने पूरे राज्य में पांच दिनों के लिए इंटरनेट सेवाओं को बंद कर दिया है। प्रशासन का मानना है कि सोशल मीडिया और अन्य ऑनलाइन प्लेटफार्मों का दुरुपयोग अफवाह फैलाने और हिंसा भड़काने में अहम भूमिका निभा सकता है।

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इससे पहले भी राज्य में इंटरनेट सेवाओं पर रोक लगाई गई थी, लेकिन इस बार की रोक अधिक सख्त और व्यापक है। राज्य सरकार और गृह विभाग के अनुसार, यह कदम असामाजिक तत्वों को रोकने और शांति बहाल करने के लिए जरूरी है। मणिपुर में बढ़ती हिंसा और विरोध प्रदर्शन के बीच प्रशासन पूरी तरह से स्थिति पर नजर बनाए हुए है। कर्फ्यू और इंटरनेट बंद के फैसले को लेकर आम जनता में मिश्रित प्रतिक्रिया देखी जा रही है। हालांकि, सरकार का मानना है कि ये कदम राज्य में शांति और स्थिरता लाने के लिए जरूरी हैं। अधिकारियों ने जनता से अपील की है कि वे अफवाहों से बचें और प्रशासन के निर्देशों का पालन करें ताकि राज्य में स्थिति को जल्द से जल्द सामान्य किया जा सके।

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एक अगस्त को ट्रायल कोर्ट ने पूजा की अग्रिम जमानत याचिका को खारिज करते हुए कहा था कि उन पर लगे आरोप गंभीर हैं और उनकी गहन जांच की आवश्यकता है। कोर्ट ने यह भी कहा कि इस साजिश में और कौन-कौन लोग शामिल हो सकते हैं, इसकी जांच के लिए आरोपितों से हिरासत में पूछताछ आवश्यक है। ट्रायल कोर्ट ने दिल्ली पुलिस को इस मामले की निष्पक्ष जांच करने का निर्देश भी दिया था। पूजा खेडकर ने ट्रायल कोर्ट के समक्ष अपनी याचिका में कहा था कि उन्हें गिरफ्तारी का डर है और उन्हें सुरक्षा प्रदान की जानी चाहिए। हालांकि, ट्रायल कोर्ट ने इस याचिका को ठुकराते हुए कहा था कि यह मामला गंभीर है और इस मामले की तह तक जाने के लिए आरोपित से पूछताछ करना जरूरी है।

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दिल्ली हाई कोर्ट में पूजा की ओर से यह तर्क दिया गया कि उन्हें इस मामले में गलत तरीके से फंसाया गया है और उन्हें अग्रिम जमानत दी जानी चाहिए। कोर्ट ने इस पर विचार करते हुए फिलहाल पूजा को गिरफ्तारी से राहत दी है और दिल्ली पुलिस को निर्देश दिया है कि वे 21 अगस्त तक उन्हें गिरफ्तार न करें। यह मामला इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि इसमें एक पूर्व आईएएस प्रशिक्षु के खिलाफ आरक्षण का दुरुपयोग करने का आरोप लगाया गया है। यह मामला सामाजिक और कानूनी दृष्टिकोण से भी चर्चा का विषय बन गया है, क्योंकि इसमें आरक्षण जैसे संवेदनशील मुद्दे का गलत इस्तेमाल किया गया है। दिल्ली पुलिस अब इस मामले की आगे की जांच कर रही है और यह देखना होगा कि मामले की जांच में क्या निष्कर्ष सामने आते हैं।

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पूजा खेडकर के खिलाफ लगे आरोपों और उन्हें मिली राहत से यह मामला और भी जटिल हो गया है। जहां एक तरफ हाई कोर्ट ने उन्हें अस्थायी राहत दी है, वहीं दूसरी तरफ इस मामले की निष्पक्ष और गहन जांच की आवश्यकता बनी हुई है। यह देखना महत्वपूर्ण होगा कि आगे की कानूनी प्रक्रिया में क्या मोड़ आते हैं और न्यायालय का अंतिम निर्णय क्या होता है।

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हिमाचल प्रदेश के कांगड़ा जिले में स्थित तीन बड़े निजी अस्पताल, फोर्टिस अस्पताल, श्री बालाजी अस्पताल और सिटी अस्पताल मटौर, जांच के दायरे में आए हैं। इनमें से फोर्टिस अस्पताल के मालिक आरएस बाली और श्री बालाजी अस्पताल के मालिक डॉ. राजेश शर्मा के घरों पर भी तलाशी ली गई है। डॉ. राजेश शर्मा, जो कि प्रदेश कांग्रेस कमेटी के कोषाध्यक्ष भी हैं, हाल ही में देहरा से कांग्रेस का टिकट पाने में असफल रहे थे।

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ईडी द्वारा की गई इस छापेमारी ने राजनीतिक गलियारों में हलचल मचा दी है। बुधवार सुबह पंजाब नंबर की इनोवा गाड़ियों में सवार होकर ईडी के अधिकारी और सीआरपीएफ के जवान कांगड़ा पहुंचे। इसके बाद, तीनों अस्पतालों में एक साथ तलाशी अभियान शुरू हुआ। बताया जा रहा है कि इन अस्पतालों में फर्जी आयुष्मान भारत कार्ड के माध्यम से चिकित्सा सेवाओं के लिए बड़े पैमाने पर फर्जी बिल बनाए गए थे, जिससे सरकारी खजाने को नुकसान हुआ।

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इस छापेमारी के बाद, कई अन्य नेताओं का भी नाम ईडी की जांच के दायरे में आ सकता है। ईडी द्वारा हिमाचल प्रदेश में की जा रही लगातार छापेमारी से राज्य में हड़कंप मचा हुआ है। इस मामले में शामिल सभी दोषियों पर कड़ी कार्रवाई की संभावना जताई जा रही है।

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राष्ट्रपति ने बताया कि सरकार ने फैसला लिया है कि आयुष्मान भारत योजना के तहत अब 70 वर्ष से अधिक आयु के सभी बुजुर्गों को मुफ्त इलाज का लाभ मिलेगा। उन्होंने कहा, “पिछले 10 सालों में सरकार ने कई सुधार किए हैं और आयुष्मान योजना इनमें से एक महत्वपूर्ण कदम है।” इससे पहले, हाल ही में हुए लोकसभा चुनाव से पहले, भारतीय जनता पार्टी ने अपने चुनावी घोषणापत्र में भी इस बात का उल्लेख किया था। घोषणापत्र में कहा गया था कि आयुष्मान कार्ड के तहत हर नागरिक को 5 लाख रुपये तक का उपचार मिलेगा और 70 साल से अधिक उम्र के सभी बुजुर्गों को इस योजना के दायरे में लाया जाएगा।

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आयुष्मान भारत योजना, जिसे साल 2018 में शुरू किया गया था, एक हेल्थ इंश्योरेंस योजना है। इसमें लाभार्थी को एक आयुष्मान कार्ड मिलता है, जिसकी मदद से वह 5 लाख रुपये तक का इलाज किसी भी सूचीबद्ध अस्पताल में करवा सकता है। इस योजना का मुख्य उद्देश्य देश के गरीब और आर्थिक रूप से कमजोर नागरिकों को स्वास्थ्य सेवाओं का लाभ पहुंचाना है। राष्ट्रपति मुर्मु ने अपने संबोधन में भारत की अन्य क्षेत्रों में भी उल्लेखनीय प्रगति की चर्चा की। उन्होंने कहा कि डिजिटल भुगतान के मामले में भारत का प्रदर्शन उल्लेखनीय है। साथ ही, भारतीय वैज्ञानिकों द्वारा चंद्रयान को चंद्रमा के दक्षिणी हिस्से में सफलतापूर्वक उतारने पर भी गर्व जताया। इसके अलावा, उन्होंने यह भी कहा कि हमें गर्व होना चाहिए कि भारत दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ने वाली अर्थव्यवस्था बनता जा रहा है। राष्ट्रपति के इस अभिभाषण ने न केवल देश के बुजुर्गों के लिए राहत की खबर दी है, बल्कि देश की प्रगति और विकास को भी उजागर किया है। सरकार के इन प्रयासों से स्पष्ट है कि भारत हर क्षेत्र में तेजी से आगे बढ़ रहा है और अपने नागरिकों को बेहतर भविष्य प्रदान करने की दिशा में कदम उठा रहा है।

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मुख्यमंत्री मोहन यादव ने बताया कि 1972 के एक नियमानुसार मंत्रियों और संसदीय सचिवों तक के इनकम टैक्स का व्यय राज्य सरकार जमा करती थी। इस निर्णय के अनुसार, अब मंत्री और मुख्यमंत्री स्वयं अपने आयकर का भुगतान करेंगे, जिससे सरकार पर आर्थिक बोझ कम होगा। एक रिपोर्ट के अनुसार, वर्ष 2023 से 2024 के लिए मंत्रियों, विधानसभा अध्यक्ष सहित 35 जनप्रतिनिधियों का 79 लाख से ज्यादा का इनकम टैक्स प्रदेश की सरकार ने जमा किया था। पिछले पांच साल में मंत्रियों के आयकर पर करीब साढ़े तीन करोड़ रुपए सरकार के खर्च हुए हैं।

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कैबिनेट बैठक में मोहन सरकार ने एक और बड़ा फैसला लिया। इसके तहत शहीदों के परिजनों को दी जाने वाली सहायता राशि का नया फार्मूला लागू होगा। प्रदेश के किसी जवान के शहीद होने पर दी जाने वाली सहायता राशि में 50% शहीद की पत्नी और 50% राशि शहीद के माता-पिता को दी जाएगी। यह कदम शहीदों के परिवारों के प्रति सरकार की संवेदनशीलता और जिम्मेदारी को दर्शाता है। मुख्यमंत्री मोहन यादव ने कहा, “हमारी सरकार शहीदों के परिवारों के प्रति अपनी जिम्मेदारी को गंभीरता से लेती है। इस नए फार्मूले से यह सुनिश्चित होगा कि शहीदों के परिजनों को न्यायसंगत और समुचित सहायता मिले।”

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इन दोनों फैसलों से स्पष्ट है कि मोहन सरकार राज्य की वित्तीय स्थिति को मजबूत करने और शहीदों के परिवारों के प्रति संवेदनशीलता दिखाने के लिए प्रतिबद्ध है। मंत्रियों के इनकम टैक्स का स्वयं भुगतान करने का निर्णय जहां एक ओर राज्य पर वित्तीय भार को कम करेगा, वहीं दूसरी ओर शहीदों के परिजनों को दी जाने वाली सहायता राशि के नए फार्मूले से उन्हें न्याय मिलेगा। मध्य प्रदेश की जनता ने इन फैसलों का स्वागत किया है और उम्मीद जताई है कि इससे राज्य में वित्तीय अनुशासन और सामाजिक न्याय को बढ़ावा मिलेगा।

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भाजपा ने जेपी नड्डा को यह जिम्मेदारी ऐसे समय में दी है जब विपक्ष का विरोध अपने चरम पर है। नड्डा के नेतृत्व में भाजपा को उम्मीद है कि वे विपक्ष के हमलों का मजबूती से सामना कर सकेंगे। पीयूष गोयल, जिन्होंने पहले यह भूमिका निभाई थी, उनके स्थान पर अब नड्डा को यह जिम्मेदारी दी गई है ताकि पार्टी की नीतियों और योजनाओं को सदन में प्रभावी ढंग से प्रस्तुत किया जा सके। संसद का यह सत्र 3 जुलाई तक चलने वाला है, और इसमें कई महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा होने की उम्मीद है। नड्डा की नियुक्ति के साथ, भाजपा ने यह संकेत दिया है कि वे विपक्षी हमलों का मुकाबला करने के लिए पूरी तरह से तैयार हैं। नड्डा के पास संगठनात्मक कौशल और राजनीतिक अनुभव है जो इस नई भूमिका में उनके लिए सहायक सिद्ध हो सकता है।

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विपक्ष के पास भी इस बार कई मुद्दे हैं जिन पर वे सरकार को घेरने की योजना बना रहे हैं। नीट परीक्षा में हुई गड़बड़ियों से लेकर पेपर लीक की घटनाओं तक, और हाल के रेल हादसों तक, इन सभी मुद्दों पर विपक्ष सरकार को जवाबदेह बनाने की कोशिश करेगा। संसद सत्र में इन सभी विषयों पर गरमागरम बहस होने की संभावना है। कुल मिलाकर, जेपी नड्डा की राज्यसभा में सदन के नेता के रूप में नियुक्ति ऐसे समय में की गई है जब राजनीतिक माहौल काफी तनावपूर्ण है। भाजपा ने इस महत्वपूर्ण भूमिका के लिए नड्डा को चुनकर अपनी रणनीतिक तैयारी का संकेत दिया है। अब देखना होगा कि नड्डा अपने नए दायित्वों का निर्वहन कैसे करते हैं और विपक्ष के सवालों का कैसे सामना करते हैं।

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प्रधानमंत्री ने कहा कि संसदीय लोकतंत्र में यह दिन गौरवमय है और यह वैभव का दिन है। आजादी के बाद पहली बार यह शपथ समारोह हमारी अपनी नई संसद में हो रहा है। इससे पहले यह प्रक्रिया पुराने सदन में होती थी। पीएम मोदी ने सभी नवनिर्वाचित सांसदों का हृदय से स्वागत और अभिनंदन किया। पीएम मोदी ने कहा कि 18वीं लोकसभा का गठन भारत के सामान्य लोगों के संकल्प की पूर्ति का है। यह नए उमंग और नए उत्साह के साथ नई गति और नई ऊंचाई को प्राप्त करने के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण अवसर है। श्रेष्ठ भारत निर्माण और विकसित भारत 2047 के लक्ष्य के साथ 18वीं लोकसभा प्रारंभ हो रही है। उन्होंने विश्व के सबसे बड़े चुनाव को बेहद शानदार और गौरवमयी तरीके से संपन्न होना हर भारतीय के लिए गर्व की बात बताया। करीब 65 करोड़ से अधिक मतदाताओं ने इस चुनाव में हिस्सा लिया।

अपने संबोधन में PM मोदी द्वारा यह भी कहा कि यह चुनाव इसलिए भी महत्वपूर्ण हो जाते है क्योंकि आजादी के बाद ऐसा हुआ है की दूसरी बार किसी सरकार को लगातार तीसरी बार सेवा करने का अवसर प्राप्त हुआ है। यह अवसर 60 साल बाद आया है, और यह अपने आप में एक गौरवपूर्ण घटना है। देश की जनता ने अपने आश्वासन के साथ सरकार की नीयत, नीतियों और समर्पण के भाव पर अपनी मुहर लगाई है। PM द्वारा कहा गया कि उन्हें मालूम है कि सरकार चलाने के लिए बहुमत चाहिए, परन्तु देश चलाने के लिए सहमति जरूरी होती है। और वह निरंतर यह प्रयास ही करेंगे कि हर किसी को साथ लेकर मां भारती की सेवा करें। इसके बाद उन्होंने संविधान की मर्यादा का पालन करते हुए निर्णयों को गति देने की बात भी कही।

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पीएम मोदी ने कहा कि 18वीं लोकसभा में युवा सांसदों की संख्या अच्छी है। भारतीय संस्कृति और विरासत में 18 अंक का बहुत सात्विक मूल्य है। गीता के भी 18 अध्याय हैं, और कर्म, कर्तव्य और करुणा का संदेश गीता से मिलता है। हमारे यहां पुराणों और उप पुराणों की संख्या भी 18 है। 18 का मूलांक नौ है, जो पूर्णता की गारंटी देता है। 18 साल की उम्र में देश में मताधिकार मिलता है। 18वीं लोकसभा का गठन भी शुभ संदेश देता है। अपने संबोधन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आपातकाल का जिक्र किया। उन्होंने कहा कि 25 जून को भारत की लोकतांत्रिक परंपराओं में निष्ठा रखने वालों के लिए न भूलने वाला दिवस है। 25 जून को भारत के लोकतंत्र पर जो धब्बा लगा था, उसके 50 वर्ष पूरे हो रहे हैं। और भारत की नई पीढ़ी को यह कभी नहीं भूलना चाहिए कि कैसे भारत के संविधान को पूरी तरह से नकार दिया गया था और देश को जेल खाना बना दिया गया था। लोकतंत्र को पूरी तरह से दबोच लिया गया था। आपातकाल के यह 50 साल इस संकल्प के है कि हम गौरव के साथ अपने संविधान की रक्षा करेंगे। देशवासी संकल्प लेंगे कि भारत में दोबारा कभी कोई ऐसी हिम्मत नहीं करेगा, जो 50 साल पहले किया गया था।

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पीएम मोदी ने कहा कि देश की जनता ने उन्हें तीसरी बार मौका दिया है, जो बहुत ही महान और भव्य विजय है। हमारा दायित्व भी तीन गुना बढ़ गया है। उन्होंने देशवासियों को विश्वास दिलाया कि तीसरे कार्यकाल में तीन गुना अधिक मेहनत करेंगे और परिणामों को भी तीन गुना लाकर रहेंगे। इसी संकल्प के साथ वे इस कार्यभार को लेकर आगे बढ़ रहे हैं। नए सांसदों से देश को बहुत ही अपेक्षाएं हैं। उन्होंने सभी सांसदों से आग्रह किया कि जनहित और लोकसेवा में इस अवसर का उपयोग करें। हर संभव जनहित में कदम उठाएं। देश की जनता विपक्ष से भी अच्छे कदमों की अपेक्षा रखती है। 18वीं लोकसभा में देश की जनता विपक्ष से लोकतंत्र की गरिमा बनाए रखने की अपेक्षा रखती है। उन्होंने आशा व्यक्त की कि विपक्ष इस पर खरा उतरेगा। देश को अच्छे और जिम्मेदार विपक्ष की आवश्यकता है।

18वीं लोकसभा संकल्प का सदन बने। विकसित भारत के हमारे संकल्प को पूरा करना हम सबका दायित्व है। सभी लोग मिलकर उस दायित्व को निभाएंगे और जनता का विश्वास मजबूत करेंगे। प्रधानमंत्री ने कहा कि 25 करोड़ लोगों को गरीबी से निकालना एक विश्वास पैदा करता है कि हम भारत को गरीबी से मुक्त करने में बहुत जल्द सफलता प्राप्त कर सकते हैं।

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राहुल गांधी ने यह भी कहा कि पेपर लीक की घटनाओं की जांच होनी चाहिए और जिन्होंने भी यह कृत्य किया है, उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। उन्होंने आश्वासन दिया कि कांग्रेस पार्टी संसद में इस मुद्दे को उठाएगी और छात्रों के हित में न्याय की मांग करेगी। उन्होंने कहा, “हम संसद में इस मुद्दे को उठाएंगे और सरकार को जवाबदेह बनाएंगे।” कांग्रेस सांसद केसी वेणुगोपाल ने भी सरकार पर सवाल उठाते हुए कहा कि प्रधानमंत्री मोदी इस मुद्दे पर चुप क्यों हैं? उन्होंने कहा, “हम प्रधानमंत्री से जवाब की मांग कर रहे हैं। सरकार एक परीक्षा भी सही तरीके से आयोजित नहीं कर पा रही है, तो वे इस देश पर शासन कैसे कर सकते हैं? हमें छात्रों के लिए न्याय चाहिए।

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पेपर लीक और परीक्षाओं के रद होने से लाखों छात्रों का भविष्य अधर में लटक गया है। छात्र और उनके परिवार इस स्थिति से बहुत परेशान हैं। कांग्रेस पार्टी का मानना है कि यह सरकार की विफलता का स्पष्ट उदाहरण है और इस मुद्दे पर कार्रवाई होनी चाहिए। उन्होंने केंद्र सरकार से छात्रों के हितों को ध्यान में रखते हुए त्वरित और प्रभावी कदम उठाने की मांग की है।

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