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इससे पहले कर्नाटक उच्च न्यायालय ने भी राज्यपाल थावरचंद गहलोत द्वारा सीएम सिद्दारमैया के खिलाफ जांच की मंजूरी के फैसले को बरकरार रखा था। राज्यपाल ने मुख्यमंत्री की पत्नी बी. एम. पार्वती को एमयूडीए द्वारा 14 भूखंडों के अवैध आवंटन के आरोपों की जांच की अनुमति दी थी। उच्च न्यायालय के इस आदेश के बाद विशेष अदालत ने लोकायुक्त पुलिस को मामले की जांच शुरू करने का आदेश दिया। आरटीआई कार्यकर्ता स्नेहमयी कृष्णा की शिकायत के अनुसार, मुख्यमंत्री सिद्दारमैया और अन्य व्यक्तियों ने अपने प्रभाव का इस्तेमाल करके भूखंडों का आवंटन करवाया। आरोप है कि ये भूखंड कानूनी प्रक्रिया का पालन किए बिना आवंटित किए गए थे, जिससे सरकार को वित्तीय नुकसान हुआ और सामान्य नागरिकों के लिए तय प्रक्रिया का उल्लंघन हुआ।

अदालत के आदेश के बाद, लोकायुक्त पुलिस ने सीएम सिद्दारमैया, उनकी पत्नी, साले और अन्य के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की है। पुलिस को तीन महीने के भीतर जांच पूरी करके रिपोर्ट दाखिल करने का आदेश दिया गया है। यह कार्रवाई दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 173 के तहत होगी। मुख्यमंत्री सिद्दारमैया के खिलाफ दर्ज की गई एफआईआर और इस मामले में चल रही जांच का राजनीतिक प्रभाव भी व्यापक हो सकता है। विपक्षी दलों ने इस घोटाले को लेकर सरकार पर हमले तेज कर दिए हैं। जहां एक ओर सिद्दारमैया ने इन आरोपों को खारिज किया है और खुद को निर्दोष बताया है, वहीं दूसरी ओर विपक्ष इस मामले को लेकर मुख्यमंत्री से इस्तीफे की मांग कर रहा है।

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लोकायुक्त पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है और 24 दिसंबर तक रिपोर्ट दाखिल करने का निर्देश दिया गया है। अब देखना होगा कि इस मामले की जांच में क्या निष्कर्ष सामने आते हैं और इसका मुख्यमंत्री सिद्दारमैया और उनकी सरकार पर क्या असर पड़ता है। इस प्रकार, एमयूडीए घोटाले के मामले में मुख्यमंत्री सिद्दारमैया और उनके परिवार के खिलाफ बढ़ती कानूनी कार्रवाई ने राज्य की राजनीति में हलचल मचा दी है, और इसके परिणाम आने वाले दिनों में राज्य की राजनीति को प्रभावित कर सकते हैं।

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बीजेपी नेता शहजाद पूनावाला ने कहा कि मुख्यमंत्री सिद्धारमैया अब इस पद पर बने रहने का कोई नैतिक और कानूनी अधिकार नहीं रखते। उन्होंने कहा, “कांग्रेस पार्टी भ्रष्टाचार की दुकान बन चुकी है, और आज यह साफ हो गया है कि मुख्यमंत्री भी इस घोटाले में शामिल हैं। उन्हें तुरंत इस्तीफा देना चाहिए।” बीजेपी नेता सीटी रवि ने भी हाई कोर्ट के फैसले की तारीफ की और कहा कि कानून सबके लिए समान है। उन्होंने मुख्यमंत्री के इस्तीफे की मांग करते हुए कहा कि जब तक जांच पूरी नहीं हो जाती, तब तक मुख्यमंत्री को अपने पद से हट जाना चाहिए।

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दूसरी ओर, मुख्यमंत्री सिद्धारमैया को उनके सहयोगियों का समर्थन भी मिल रहा है। कर्नाटक के उपमुख्यमंत्री डी.के. शिवकुमार ने सीएम सिद्धारमैया का समर्थन करते हुए कहा कि उन्होंने कुछ भी गलत नहीं किया है और इस्तीफा देने का कोई सवाल ही नहीं उठता। उन्होंने इसे बीजेपी द्वारा रची गई राजनीतिक साजिश करार दिया। शिवकुमार ने कहा, “यह सब एक राजनीतिक खेल है। सीएम सिद्धारमैया निर्दोष हैं और हम उनके साथ मजबूती से खड़े हैं।” MUDA घोटाले में शिकायतकर्ता टीजे अब्राहम ने कोर्ट के इस फैसले का स्वागत किया। उन्होंने कहा कि भ्रष्टाचार विरोधी आंदोलन को इस फैसले से मजबूती मिली है। अब्राहम ने कहा, “न्यायालय का यह आदेश भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई में एक अहम कदम है। हमें विश्वास था कि न्याय मिलेगा और आज कोर्ट ने सही निर्णय लिया है।”

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कोर्ट का यह फैसला आने के बाद मुख्यमंत्री के बेंगलुरू स्थित आवास पर सुरक्षा बढ़ा दी गई है। वहां पर पुलिस बल तैनात कर दिया गया है ताकि किसी भी अप्रिय घटना से बचा जा सके। सिद्धारमैया के समर्थन और विपक्ष के विरोध के बीच यह मामला अब और अधिक गरमाता जा रहा है। बीजेपी लगातार उन पर इस्तीफा देने का दबाव बना रही है, वहीं कांग्रेस के नेता उनके साथ खड़े हैं और इसे साजिश करार दे रहे हैं।

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