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सीएम योगी ने कहा कि अब ढाबा और रेस्टोरेंट्स में काम करने वाले प्रत्येक कर्मचारी का पुलिस वेरिफिकेशन अनिवार्य होगा। ढाबों और होटलों के संचालक, प्रोपराइटर, मैनेजर, और अन्य स्टाफ के नाम और पता डिस्प्ले करना आवश्यक होगा, ताकि किसी भी संदिग्ध गतिविधि का तुरंत पता लगाया जा सके। खाद्य पदार्थों की शुद्धता सुनिश्चित करने के लिए सीएम योगी ने खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम में जरूरी संशोधन करने के निर्देश दिए हैं। अब खाने-पीने की वस्तुओं के केंद्रों पर साफ-सफाई का ध्यान रखने के साथ-साथ खाना बनाने वाले कर्मचारियों को मास्क और ग्लव्स पहनना अनिवार्य किया गया है। साथ ही, इन स्थानों पर सीसीटीवी कैमरे भी अनिवार्य रूप से लगाए जाएंगे, ताकि सभी गतिविधियों की निगरानी की जा सके और किसी भी संदिग्ध गतिविधि को तुरंत पकड़ा जा सके।

सीएम योगी ने स्पष्ट किया कि यदि किसी ढाबे या रेस्टोरेंट में मिलावटी भोजन पाया जाता है, तो उस प्रतिष्ठान के संचालक या प्रोपराइटर के खिलाफ कठोर कार्रवाई की जाएगी। यह कार्रवाई केवल आर्थिक दंड तक सीमित नहीं रहेगी, बल्कि गंभीर मामलों में कानूनी कार्रवाई भी की जाएगी। इस दिशा में खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन, पुलिस प्रशासन, और स्थानीय प्रशासन की संयुक्त टीमों के जरिए प्रदेशव्यापी सघन अभियान चलाया जाएगा। इन टीमों का काम होगा कि वे समय-समय पर ढाबों और रेस्टोरेंट्स की जांच करें और सुनिश्चित करें कि वहां स्वच्छता और खाद्य सुरक्षा के सभी मानकों का पालन हो रहा है।

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सीएम योगी ने यह भी कहा कि देशभर में अलग-अलग क्षेत्रों में मिलावट की घटनाएं बढ़ रही हैं, जो आम जनता के स्वास्थ्य पर बुरा असर डाल सकती हैं। ऐसी मिलावट से न केवल व्यक्ति के स्वास्थ्य को खतरा होता है, बल्कि यह समाज के समग्र स्वास्थ्य तंत्र पर भी नकारात्मक प्रभाव डालता है। उत्तर प्रदेश सरकार यह सुनिश्चित करेगी कि राज्य में ऐसी घटनाओं पर पूरी तरह से रोक लगे और किसी भी तरह के मिलावटी भोजन की बिक्री को रोका जा सके।

खाने-पीने की जगहों पर साफ-सफाई बनाए रखना अब न केवल प्रतिष्ठान के लिए, बल्कि ग्राहकों की सुरक्षा के लिए भी आवश्यक है। इसके लिए होटल और रेस्टोरेंट्स में सीसीटीवी कैमरे लगाने के साथ-साथ, साफ-सफाई का सख्त पालन अनिवार्य किया गया है। कैमरे की फीड को संचालक को सुरक्षित रखना होगा और जब भी आवश्यकता हो, पुलिस को इसकी जानकारी दी जाएगी।

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उत्तर प्रदेश सरकार की इस कठोर पहल का उद्देश्य आम आदमी के स्वास्थ्य की रक्षा करना और उन्हें सुरक्षित एवं शुद्ध भोजन उपलब्ध कराना है। सीएम योगी ने साफ तौर पर कहा है कि किसी भी प्रकार की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी और दोषी पाए जाने वालों के खिलाफ तुरंत सख्त कार्रवाई की जाएगी। अब सरकार का फोकस यह सुनिश्चित करना है कि प्रदेशभर में मिलावटी भोजन का कारोबार पूरी तरह से बंद हो और सभी लोग स्वच्छ और सुरक्षित भोजन का आनंद ले सकें।

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अखिलेश ने इस बात को भी उठाया कि जिन लोगों पर सरकार को गुस्सा आता है, उन्हीं के खिलाफ बुलडोजर कार्रवाई की जा रही है। उन्होंने कहा, “हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट ने बुलडोजर कार्रवाई को असंवैधानिक बताया है। क्या मुख्यमंत्री इस पर माफी मांगेंगे?” उन्होंने आगे कहा कि बुलडोजर को चलाने के लिए दिमाग नहीं बल्कि स्टीयरिंग की जरूरत होती है और यूपी की जनता कभी भी स्टीयरिंग बदल सकती है। अखिलेश यादव ने एक और बयान में कहा कि 2027 में जब सपा की सरकार आएगी, तो बुलडोजर को गोरखपुर की तरफ मोड़ा जाएगा। इस बयान पर प्रतिक्रिया देते हुए मुख्यमंत्री योगी ने कहा कि बुलडोजर को चलाने के लिए दृढ़ संकल्प और साहस की आवश्यकता होती है, जो हर किसी के पास नहीं होता। उन्होंने यह भी कहा कि पिछली सरकारों में अपराधियों और दंगाइयों को खुली छूट दी जाती थी, लेकिन अब ऐसा नहीं है। योगी के मुताबिक, “जो लोग पहले दंगाइयों के साथ थे, वे अब फिर से अपने रंग बदलकर प्रदेश की जनता को गुमराह करने की कोशिश कर रहे हैं।”

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अखिलेश यादव ने योगी सरकार पर आरोप लगाया कि उत्तर प्रदेश में विशेष जाति और धर्म के लोगों को प्राथमिकता देकर पोस्टिंग दी जा रही है। उन्होंने कहा कि इससे लोकतंत्र कमजोर हो रहा है और राज्य में महिला अपराध की घटनाएं बढ़ रही हैं। अखिलेश ने बीएचयू में हुई घटना का जिक्र करते हुए आरोप लगाया कि वहां अपराधियों का स्वागत किया गया। उन्होंने मुख्यमंत्री से तंज कसते हुए कहा कि वे भारतीय जनता पार्टी का नाम बदलकर “भारतीय जोगी पार्टी” कर दें। यह विवाद तब और बढ़ गया जब सुप्रीम कोर्ट ने बुलडोजर कार्रवाई पर सवाल उठाए और इसे लेकर कड़ी टिप्पणी की। कोर्ट ने कहा कि इस तरह की कार्रवाई संविधान के खिलाफ है और सरकार को इस पर जवाब देना चाहिए। योगी आदित्यनाथ ने हालांकि अपने बयान में कहा कि उनके पास बुलडोजर की ताकत और साहस है, और वे इसे जारी रखेंगे। उन्होंने कहा, “जो लोग दंगाइयों और अपराधियों के साथ थे, वे अब कानून के शिकंजे में हैं, और बुलडोजर का इस्तेमाल कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए किया जाएगा।”

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उत्तर प्रदेश की सियासत में बुलडोजर कार्रवाई एक बड़ा मुद्दा बन गया है। योगी आदित्यनाथ ने इसे अपनी सरकार की पहचान बना लिया है, जबकि अखिलेश यादव इसे सरकार के खिलाफ हथियार के रूप में इस्तेमाल कर रहे हैं। आगामी चुनावों में यह देखना दिलचस्प होगा कि यह मुद्दा किस दिशा में जाता है और जनता का मूड किस तरफ मुड़ता है।

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राहुल गांधी ने अपनी चिट्ठी में यह भी कहा कि विशाल सिंह को राजनीतिक संरक्षण मिल रहा है, जिस कारण पुलिस उसे गिरफ्तार करने में नाकाम रही है। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि अगर आरोपी को जल्द गिरफ्तार नहीं किया गया, तो यह दलित समाज में न्याय और सुरक्षा के प्रति अविश्वास का संकेत देगा। उन्होंने मुख्यमंत्री से आग्रह किया कि इस मामले में हस्तक्षेप कर आरोपी की तत्काल गिरफ्तारी सुनिश्चित की जाए ताकि पीड़ित परिवार को न्याय मिल सके। अर्जुन पासी की हत्या 11 अगस्त को की गई थी, जब उसे गोली मार दी गई थी। हत्या के बाद से ही गांव में तनावपूर्ण स्थिति बनी हुई है। घटना के बाद अर्जुन के परिवार और स्थानीय ग्रामीणों ने सड़क जाम कर विरोध प्रदर्शन किया था। इसके बाद आक्रोशित लोगों ने जिला मुख्यालय पर भी प्रदर्शन किया, जिससे मामले की गंभीरता बढ़ गई। पुलिस ने अर्जुन की मां की शिकायत पर सात नामजद समेत 12 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज किया था। इनमें से छह आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार कर जेल भेज दिया, लेकिन विशाल सिंह अभी भी फरार है।

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राहुल गांधी ने अपने पत्र में इस बात पर भी चिंता व्यक्त की कि विशाल सिंह की गिरफ्तारी में हो रही देरी से दलित समाज में असुरक्षा और डर का माहौल पैदा हो गया है। उनका कहना है कि दो सप्ताह से अधिक समय बीत जाने के बाद भी मुख्य आरोपी की गिरफ्तारी न होने से पीड़ित परिवार और समाज न्याय की उम्मीद खो रहा है। इस मामले ने राजनीतिक रंग भी ले लिया है, क्योंकि कांग्रेस नेता ने आरोप लगाया है कि राज्य सरकार आरोपी को बचाने की कोशिश कर रही है। उन्होंने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से अपील की है कि वे इस मामले को गंभीरता से लेते हुए तुरंत कार्रवाई करें।

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कुल मिलाकर, अर्जुन पासी हत्याकांड को लेकर तनाव बढ़ता जा रहा है। राहुल गांधी की चिट्ठी ने इस मुद्दे को और गरमा दिया है। अब देखना होगा कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ इस पर क्या प्रतिक्रिया देते हैं और क्या विशाल सिंह की जल्द गिरफ्तारी हो पाती है या नहीं। मामले की संवेदनशीलता को देखते हुए, राज्य सरकार पर दबाव बढ़ता जा रहा है कि वह पीड़ित परिवार को न्याय दिलाने के लिए त्वरित और निर्णायक कार्रवाई करे।

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योगी आदित्यनाथ ने कहा कि नेशनल कॉन्फ्रेंस द्वारा जारी घोषणा पत्र में जम्मू-कश्मीर के लिए अलग झंडे की बात की गई है, जो कि भारत की संप्रभुता और राष्ट्रीय एकता के खिलाफ है। उन्होंने कांग्रेस नेता राहुल गांधी से सीधे सवाल पूछते हुए कहा कि क्या राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी इस घोषणा का समर्थन करते हैं? उन्होंने यह भी पूछा कि क्या कांग्रेस पार्टी धारा 370 और 35(A) को पुनः लागू करने के पक्ष में है, जिससे जम्मू-कश्मीर को फिर से आतंकवाद के दौर में धकेला जा सके? मुख्यमंत्री ने कांग्रेस पर आरोप लगाया कि वह जम्मू-कश्मीर के युवाओं की आकांक्षाओं को कुचलने का प्रयास कर रही है और पाकिस्तान के साथ वार्ता करके फिर से अलगाववादी ताकतों को समर्थन देने की योजना बना रही है। उन्होंने राहुल गांधी से सवाल किया कि क्या कांग्रेस पार्टी नेशनल कॉन्फ्रेंस द्वारा पाकिस्तान के साथ ‘एलओसी ट्रेड’ (LoC Trade) शुरू करने के निर्णय का समर्थन करती है, जिससे सीमा पार से आतंकवाद और उसके इकोसिस्टम को बढ़ावा मिल सकता है?

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योगी आदित्यनाथ ने आगे कहा कि कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस का यह गठबंधन देश की सुरक्षा के लिए एक गंभीर खतरा पैदा करता है। उन्होंने दावा किया कि इस गठबंधन से कांग्रेस का आरक्षण विरोधी चेहरा भी उजागर हो गया है। मुख्यमंत्री ने कहा कि कांग्रेस पार्टी नेशनल कॉन्फ्रेंस के साथ मिलकर जम्मू-कश्मीर के युवाओं और नागरिकों के अधिकारों का हनन कर रही है। कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस के गठबंधन को लेकर केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह ने भी पहले कांग्रेस से सवाल किए थे। उन्होंने कहा था कि यह गठबंधन राष्ट्रविरोधी ताकतों को मजबूत करने की दिशा में एक कदम है और इससे राष्ट्रीय सुरक्षा को खतरा उत्पन्न हो सकता है। अमित शाह ने कांग्रेस से पूछा था कि क्या वह नेशनल कॉन्फ्रेंस की उन नीतियों का समर्थन करती है जो जम्मू-कश्मीर को फिर से अशांति के दौर में धकेल सकती हैं?

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मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अपने बयान में जोर देकर कहा कि भाजपा ने हमेशा जम्मू-कश्मीर की एकता और अखंडता के लिए काम किया है और पार्टी का उद्देश्य राज्य में शांति और विकास को सुनिश्चित करना है। उन्होंने कहा कि भाजपा ने अनुच्छेद 370 और 35(A) को समाप्त करके जम्मू-कश्मीर में लोकतांत्रिक प्रक्रिया को पुनः स्थापित करने का कार्य किया है और अब इस चुनाव में जनता को अपने भविष्य का निर्णय स्वयं लेना होगा। उन्होंने कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस के गठबंधन को देश की सुरक्षा और एकता के खिलाफ बताते हुए कहा कि यह गठबंधन राष्ट्रविरोधी ताकतों को मजबूत करने का प्रयास है। उन्होंने उम्मीद जताई कि जम्मू-कश्मीर की जनता इस चुनाव में सही निर्णय लेकर राष्ट्रविरोधी ताकतों को करारा जवाब देगी।

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गौरतलब है कि यह बस गोरखपुर से यात्रियों को लेकर नेपाल गई थी और पोखरा से काठमांडू जा रही थी। तनहुन के एसपी बीरेंद्र शाही ने घटना की पुष्टि की है और बताया कि बस का नंबर यूपी 53 एफटी 7623 था। मौके पर स्थानीय पुलिस कार्यालय के निरीक्षक अबू खैरेनी और अन्य बचावकर्मी मौजूद हैं। सेना और सशस्त्र बलों को भी इस दुर्घटना की जानकारी दे दी गई है ताकि बचाव कार्य में कोई कोताही न हो। उत्तर प्रदेश राहत आयुक्त ने इस घटना के संबंध में बयान जारी किया है, जिसमें कहा गया है कि वे यह पता लगाने की कोशिश कर रहे हैं कि क्या बस में उत्तर प्रदेश का कोई व्यक्ति सवार था। फिलहाल घटना के बारे में विस्तृत जानकारी का इंतजार है।

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यह दुर्घटना नेपाल में इस साल की एक और गंभीर दुर्घटना के रूप में सामने आई है। इससे पहले, जुलाई में भी नेपाल में दो बसें उफनती त्रिशूली नदी में बह गई थीं, जिसमें 65 लोग सवार थे। वे बसें भी काठमांडू से रौतहट के गौर जा रही थीं और भारी बारिश के बीच यह हादसा हुआ था। उन घटनाओं में भी भारी जान-माल का नुकसान हुआ था, जो नेपाल के खराब मौसम और सड़क सुरक्षा की चुनौती को दर्शाता है।

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नेपाल में इस तरह की दुर्घटनाएं अकसर देखने को मिलती हैं, जहां पर्वतीय इलाकों में संकरी और घुमावदार सड़कों के कारण वाहन दुर्घटनाओं का खतरा बना रहता है। स्थानीय प्रशासन और सरकार को इन दुर्घटनाओं को रोकने के लिए सड़कों की स्थिति और यातायात व्यवस्था को सुधारने की आवश्यकता है। इस घटना ने एक बार फिर से नेपाल की सड़क सुरक्षा पर सवाल खड़ा कर दिया है। बचाव और राहत कार्यों की पूरी जानकारी के लिए संबंधित विभागों के साथ समन्वय किया जा रहा है, और उम्मीद की जा रही है कि जल्द ही सभी लापता लोगों का पता चल जाएगा।

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यादव ने भाजपा शासित राज्यों के मुख्यमंत्रियों की प्रधानमंत्री के साथ बैठक के एक वीडियो का हवाला देते हुए कहा, “जबसे उत्तर प्रदेश में हारे हैं तब से कोई नमस्कार नहीं कर रहा है। वह वीडियो देखा आपने, कोई किसी को नमस्कार नहीं कर रहा है, कोई किसी को देख नहीं रहा है।” उन्होंने भाजपा सांसद अनुराग ठाकुर के साथ नोकझोंक के दौरान प्रधानमंत्री पर तंज कसते हुए कहा, “आप अपने आप को ताकतवर कहते थे, लेकिन जिसने हराया, उसे हटा नहीं पा रहे हैं।” अखिलेश यादव ने दावा किया कि केंद्र की सरकार चलने वाली नहीं है, बल्कि गिरने वाली है। उन्होंने कटाक्ष करते हुए कहा, “साइकिल ही आपकी सरकार चलवा रही है। जिस दिन साइकिल हट गई, सरकार कैसे चलाएंगे।”

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अखिलेश यादव ने कटाक्ष किया, कि मोदी सरकार का यह 11वां बजट है, लेकिन फिर भी कोई उम्मीद नजर नहीं आ रही है।  “सरकार बनने के बाद जो खुशी दिखाई देनी चाहिए थी, वह भी दिखाई नहीं दे रही है।” यादव ने आरोप लगाया कि बजट में युवाओं, बेरोजगारों और गांवों के लिए कुछ भी नहीं है तथा महंगाई पर अंकुश लगाने के लिए भी कुछ नहीं किया गया है। “अगर 10 साल में सबकुछ इतना अच्छा हुआ है तो आप भूख सूचकांक में कहां खड़े हैं? आपने ‘मेक इन इंडिया’ का सबसे बड़ा सपना दिखाया। उत्तर प्रदेश को कोई बड़ा प्रोजेक्ट नहीं मिला, हमें सिर्फ प्रधानमंत्री जी मिले हैं।”

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उन्होंने दावा किया कि निजीकरण से नौकरियां बढ़ने का सपना दिखाया गया था, लेकिन नौकरियां कम होती चली गईं। यादव ने कहा कि उत्तर प्रदेश के चुनाव परिणाम से यह साबित हो रहा है कि सरकार ने कितना काम किया है। उन्होंने रेल हादसों का जिक्र करते हुए कहा, “एक और रेल दुर्घटना की खबर सुनी है। जबसे यह सरकार आई है तब से रेल दुर्घटना और पेपर लीक में स्पर्धा चल रही है कि कौन आगे जाएगा।” यादव ने सरकार के किसानों की आय दोगुनी करने के वादे पर सवाल उठाते हुए कहा, “11 साल हो गए, क्या किसानों की आय दोगुनी हो गई? अगर आप एमएसपी दे रहे हैं तो उसकी कानूनी गारंटी भी दीजिए।” उत्तर प्रदेश में निवेश के लिए बड़े-बड़े समझौता ज्ञापनों पर हस्ताक्षर हुए, लेकिन जमीन पर कुछ नहीं दिख रहा है। अखिलेश यादव ने ‘अग्निपथ’ योजना पर भी सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि सपा के केंद्र में आते ही इस योजना को खत्म कर दिया जाएगा। उनका कहना था कि समाजवादियों को यह योजना बिल्कुल भी स्वीकार्य नहीं है।

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याचिकाकर्ताओं की ओर से पेश वरिष्ठ वकील अभिषेक मनु सिंघवी ने कहा कि यह एक छद्म आदेश है। एक अन्य याचिकाकर्ता का प्रतिनिधित्व कर रहे वरिष्ठ अधिवक्ता सीयू सिंह ने बताया कि इस आदेश का पालन न करने पर दुकानदारों को बुलडोजर कार्रवाई का सामना करना पड़ा है। उन्होंने कहा, “अधिकांश लोग बहुत गरीब सब्जी और चाय की दुकान के मालिक हैं और इस तरह के आर्थिक बहिष्कार के अधीन होने पर उनकी आर्थिक स्थिति पर भारी प्रभाव पड़ेगा।” सुप्रीम कोर्ट ने अभिषेक मनु सिंघवी से कहा कि स्थिति को इस तरह से पेश नहीं किया जाना चाहिए जिससे जमीन पर जो हो रहा है, उसे बढ़ा-चढ़ाकर दिखाया जाए। कोर्ट ने कहा कि इन आदेशों में सुरक्षा और स्वच्छता के आयाम भी शामिल हैं।

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सिंघवी ने तर्क दिया कि कांवड़ यात्राएं दशकों से हो रही हैं और इसमें मुस्लिम, ईसाई और बौद्ध समेत सभी धर्मों के लोग मदद करते हैं। अब आप किसी विशेष धर्म का बहिष्कार कर रहे हैं। उन्होंने आगे कहा, “बहुत सारे शुद्ध शाकाहारी रेस्तरां हैं जो हिंदुओं द्वारा चलाए जाते हैं और उनमें मुस्लिम कर्मचारी भी हो सकते हैं। क्या मैं कह सकता हूं कि मैं वहां जाकर नहीं खाऊंगा क्योंकि खाना किसी मुस्लिम या दलित द्वारा छुआ गया है?” सिंघवी ने जोर देकर कहा कि निर्देश में कहा गया है “स्वेच्छा से” लेकिन वास्तव में स्वेच्छा कहां है? मुजफ्फरनगर पुलिस द्वारा कांवड़ यात्रा मार्ग पर सभी भोजनालयों को अपने मालिकों के नाम प्रदर्शित करने के निर्देश के बाद उत्तर प्रदेश सरकार ने इसे पूरे राज्य में लागू कर दिया है। इस सप्ताह की शुरुआत में मुजफ्फरनगर पुलिस ने आदेश जारी किया था कि कांवड़ यात्रा वाले रूट पर दुकानदार अपनी दुकान पर नेमप्लेट लगाएं ताकि कांवड़ियों को पता चले कि दुकानदार का नाम क्या है।

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इस मुद्दे पर व्यापक विवाद हो गया है। याचिकाकर्ताओं ने तर्क दिया है कि यह आदेश किसी विशेष समुदाय के खिलाफ भेदभाव करता है और धार्मिक सद्भावना को नुकसान पहुंचाता है। उन्होंने कहा कि यह आदेश संविधान के अनुच्छेद 14, 19 और 21 के तहत मौलिक अधिकारों का उल्लंघन करता है। दूसरी ओर, राज्य सरकार ने अपने पक्ष में तर्क देते हुए कहा कि यह आदेश सुरक्षा और स्वच्छता सुनिश्चित करने के लिए है। सरकार ने यह भी कहा कि यह आदेश किसी विशेष धर्म के खिलाफ नहीं है, बल्कि यह सभी के लिए समान रूप से लागू है।

इस मामले की सुनवाई के दौरान कोर्ट ने सभी पक्षों को ध्यानपूर्वक सुना और मामले की जटिलताओं को समझने की कोशिश की। कोर्ट ने कहा कि इस मुद्दे पर गहराई से विचार करने की आवश्यकता है और सभी पक्षों को अपने विचार और तर्क प्रस्तुत करने का पूरा मौका दिया जाएगा। सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले की अगली सुनवाई की तारीख तय करते हुए कहा कि वह सभी पक्षों के तर्कों को ध्यान में रखते हुए निर्णय लेगी। कोर्ट ने यह भी कहा कि इस मुद्दे पर कोई भी निर्णय लेने से पहले सभी पहलुओं पर विचार करना महत्वपूर्ण है ताकि न्याय और समानता सुनिश्चित की जा सके।

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इस विवाद को और अधिक तूल तब मिला जब एआईएमआईएम प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने इस निर्देश की कड़ी निंदा की। ओवैसी ने इसे संविधान के अनुच्छेद 17 का उल्लंघन बताते हुए कहा कि यह अस्पृश्यता को बढ़ावा देता है। उन्होंने कहा, “यह निर्देश न केवल संविधान के खिलाफ है, बल्कि इससे सामाजिक विभाजन भी पैदा हो रहा है। उत्तर प्रदेश सरकार के इस आदेश के बाद, मुजफ्फरनगर की कई दुकानों से मुस्लिम कर्मचारियों को हटाया जा रहा है। यह निर्देश केवल एक समुदाय के खिलाफ काम करने का प्रतीक बन गया है।”

ओवैसी ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को चुनौती देते हुए कहा, “अगर उनमें हिम्मत है, तो वे लिखित में यह आदेश जारी करें। यह निर्देश संविधान की मूल भावना के विपरीत है और इसके परिणामस्वरूप सामाजिक ताने-बाने को नुकसान हो सकता है।” दूसरी ओर, प्रशासन का कहना है कि इस निर्देश का उद्देश्य केवल यात्रा मार्ग पर सुरक्षा सुनिश्चित करना है और इसमें किसी विशेष समुदाय के खिलाफ कोई पूर्वाग्रह नहीं है। प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि यह कदम यात्रा के दौरान किसी भी अव्यवस्था को रोकने के लिए उठाया गया है और इसका किसी धर्म या समुदाय से कोई संबंध नहीं है।

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कांवड़ यात्रा के दौरान उत्तर प्रदेश के विभिन्न हिस्सों से लाखों श्रद्धालु हरिद्वार के लिए प्रस्थान करते हैं। इस दौरान मार्ग में दुकानदारों की भागीदारी और उनके द्वारा दिए जाने वाले सहयोग को महत्वपूर्ण माना जाता है। प्रशासन ने यह भी कहा है कि इस निर्देश का पालन न करने वालों के खिलाफ उचित कानूनी कार्रवाई की जाएगी। अगस्त में शुरू हो रही इस यात्रा को लेकर सरकार और प्रशासन पूरी तरह से तैयार है। यात्रा के दौरान किसी भी प्रकार की अप्रिय घटना से बचने के लिए पुलिस और अन्य सुरक्षा एजेंसियों को सतर्क रहने के निर्देश दिए गए हैं। प्रशासन का मानना है कि इस निर्देश से यात्रा के दौरान सुरक्षा को मजबूती मिलेगी और किसी भी प्रकार की अव्यवस्था को रोका जा सकेगा।

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संजय सिंह ने कहा कि भाजपा के पीछे-पीछे भ्रष्टाचार चलता है। उन्होंने दिल्ली एयरपोर्ट के टर्मिनल-1 की छत गिरने की घटना को बेहद शर्मनाक बताया। उन्होंने कहा कि इसका उद्घाटन 10 मार्च को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया था और इतनी जल्दी छत गिर जाना भाजपा की कार्यशैली और भ्रष्टाचार को दर्शाता है। संजय सिंह ने दिल्ली सरकार की ओर से किए गए जलभराव को कम करने के प्रयासों की भी सराहना की। उन्होंने कहा कि दिल्ली में जलभराव की स्थिति पिछली बार से बेहतर है। मेयर शैली ओबेरॉय ने कहा कि आज सभी समस्याग्रस्त बिंदुओं की पहचान कर ली गई है और सभी विभाग और अधिकारी जमीनी स्तर पर काम कर रहे हैं। जलभराव से प्रभावित सभी स्थानों पर काम जारी है।

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शुक्रवार की सुबह दिल्ली में भारी बारिश ने लंबे समय से चल रही गर्मी से राहत दिलाई, लेकिन इसके साथ ही कई हिस्सों में भारी जलभराव भी हो गया। इससे यातायात की आवाजाही और निवासियों के सामान्य जीवन पर प्रभाव पड़ा। कई लोग जलभराव वाली सड़कों से गुजरते नजर आए और भाजपा पार्षद रविंदर सिंह नेगी को विरोध जताने के लिए NH9 पर एक नाव चलाते देखा गया। भारत मौसम विज्ञान विभाग (IMD) के अनुसार, शहर की सफदरजंग वेधशाला ने सुबह 8:30 बजे तक 228 मिमी बारिश दर्ज की, जो जून में 24 घंटे में दर्ज की गई दूसरी सबसे अधिक बारिश है। इससे पहले, 28 जून 1936 को 235.5 मिमी बारिश दर्ज की गई थी।

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इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर भी मानसून की बारिश ने अपना कहर दिखाया। टर्मिनल-1 की छत का एक हिस्सा ढहने से एक व्यक्ति की मौत हो गई और आठ लोग घायल हो गए। यह घटना सुबह 5:30 बजे हुई। दिल्ली अग्निशमन सेवा ने इस घटना की पुष्टि की है। इस प्रकार, मानसून की पहली बारिश ने न केवल अयोध्या बल्कि दिल्ली और अन्य स्थानों में भी प्रशासन की तैयारियों की पोल खोल दी है। भाजपा द्वारा किए गए विकास के दावे पहली बारिश में ही धराशायी हो गए, जिससे जनता को भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है।

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राम जन्म भूमि परिसर में गोली लगने से मरने वाला जवान अंबेडकर नगर जिले का रहने वाला था। उसका नाम शत्रुघ्न विश्वकर्मा बताया गया है। अधिकारियों ने उसके परिवार को घटना की सूचना दे दी है। बता दें कि एसएसएफ का गठन खासतौर पर राम मंदिर की सुरक्षा के लिए ही किया गया है। अयोध्या राम मंदिर परिसर में किसी सुरक्षा कर्मी को गोली लगने का यह दूसरा मामला है। इससे पहले मार्च के आखिर में भी एक पीएसी प्लाटून कमांडर राम प्रसाद को संदिग्ध हालात में गोली लगी थी।

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राम जन्म भूमि परिसर में सुरक्षा का जिम्मा संभालने वाले जवानों की संदिग्ध परिस्थितियों में गोली लगने की घटनाओं ने सुरक्षा व्यवस्थाओं पर सवाल खड़े कर दिए हैं। अधिकारियों का कहना है कि हर पहलू की गहन जांच की जाएगी ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि ऐसी घटनाएं दोबारा न हों। राम मंदिर की सुरक्षा के लिए गठित एसएसएफ (Special Security Force) विशेष रूप से प्रशिक्षित बल है। इसका उद्देश्य मंदिर और इसके परिसर की सुरक्षा को सुनिश्चित करना है। मंदिर के उद्घाटन के बाद से ही सुरक्षा को लेकर उच्च स्तरीय इंतजाम किए गए हैं, लेकिन बावजूद इसके दो जवानों की संदिग्ध मौतों ने सुरक्षा व्यवस्थाओं की गंभीरता को उजागर किया है।

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घटना के तुरंत बाद उच्च अधिकारियों ने मामले की जांच के आदेश दिए हैं। फोरेंसिक टीम ने घटनास्थल का निरीक्षण किया और सबूत जुटाए। पुलिस भी मामले की तहकीकात में जुटी है। जवान के परिवार को घटना की पूरी जानकारी दी गई है और हर संभव मदद का आश्वासन दिया गया है। राम जन्म भूमि परिसर की सुरक्षा को लेकर पहले से ही कड़े इंतजाम हैं। एसएसएफ और पीएसी के जवान दिन-रात निगरानी करते हैं। सुरक्षा के इन उपायों के बावजूद ऐसी घटनाओं का होना गंभीर चिंता का विषय है। अधिकारियों का कहना है कि जांच रिपोर्ट आने के बाद ही असली कारणों का पता चलेगा और भविष्य में सुरक्षा के और भी कड़े उपाय किए जाएंगे। अंत में, राम मंदिर परिसर में सुरक्षा कर्मियों की संदिग्ध मौतों ने प्रशासन और सुरक्षा एजेंसियों को अलर्ट कर दिया है। हर संभव प्रयास किया जा रहा है कि सुरक्षा व्यवस्था में कोई भी कमी न रह जाए। प्रशासन और सुरक्षा एजेंसियां मिलकर यह सुनिश्चित करने में जुटी हैं कि भविष्य में ऐसी घटनाओं की पुनरावृत्ति न हो।

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