मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने अपने बयान में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जिक्र करते हुए कहा, “मोदी जी, आप चाहते हैं कि वह आग बंगाल में फैले, तो आपको समझ लेना चाहिए कि अगर आग बंगाल में लगेगी तो असम, नॉर्थ ईस्ट, उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, ओडिशा और दिल्ली भी जलेंगे।” इस बयान के बाद बीजेपी नेताओं ने ममता बनर्जी पर निशाना साधा। बंगाल बीजेपी अध्यक्ष सुकांत मजूमदार ने ममता बनर्जी को ‘राष्ट्रविरोधी’ तक कह दिया। बीजेपी के अन्य नेताओं ने भी इस मुद्दे पर ममता को आड़े हाथों लिया। ममता बनर्जी ने इस विवाद पर सफाई देते हुए अपने एक्स (पूर्व में ट्विटर) अकाउंट पर लिखा, “कल मैंने एक भाषण दिया था, जिसका कुछ मीडिया संस्थान दुष्प्रचार कर रहे हैं। मेरी बात को गलत तरीके से पेश किया जा रहा है। मैं स्पष्ट करना चाहती हूं कि मैंने छात्र विरोध के खिलाफ एक शब्द भी नहीं कहा है। मैं उनके विरोध का समर्थन करती हूं, उनका आंदोलन सच्चा है। मैंने कभी उन्हें धमकी नहीं दी।”

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ममता बनर्जी ने अपने बयान में आगे कहा, “मेरे खिलाफ लगाए जा रहे आरोप गलत हैं। मैंने बीजेपी के खिलाफ बोला है। मैंने इसलिए बोला क्योंकि बीजेपी और भारत सरकार मिलकर हमारे राज्य में लोकतंत्र को खतरे में डाल रहे हैं और अराजकता फैलाने की कोशिश कर रहे हैं। मैंने उनके खिलाफ आवाज उठाई है।” बीजेपी सांसद सौमित्र खान ने ममता बनर्जी पर राजनीति के लिए कुछ भी करने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा, “दीदी अपने फायदे के लिए राज्य में आतंकवादियों को भी रहने दे सकती हैं। जितनी बड़ी घटना घटेगी, उतना बड़ा आतंकवादी होगा, वह सबको वहां रहने के लिए कहेंगी, क्योंकि उनका उद्देश्य सत्ता पाना है।”

इस विवाद पर असम के मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा सरमा ने भी प्रतिक्रिया दी। उन्होंने कहा, “दीदी, आपकी हिम्मत कैसे हुई असम को धमकाने की? हमें लाल आंखें मत दिखाइए। आपकी असफलता की राजनीति से भारत को जलाने की कोशिश मत कीजिए। विभाजनकारी भाषा बोलना आपको शोभा नहीं देता।” ममता बनर्जी के बयान का संदर्भ कोलकाता के एक दर्दनाक केस से जुड़ा है। 9 अगस्त की सुबह कोलकाता के NRS मेडिकल कॉलेज के सेमिनार हॉल में एक ट्रेनिंग महिला डॉक्टर बेहोशी की हालत में मिली थीं, जहां बाद में उन्हें मृत घोषित कर दिया गया। आरोप है कि उनके साथ रेप के बाद उनकी हत्या की गई। इस मामले में संजय रॉय को गिरफ्तार किया गया। 13 अगस्त को कलकत्ता हाई कोर्ट ने केस को CBI को ट्रांसफर कर दिया।

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20 अगस्त को सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले का स्वत: संज्ञान लेते हुए सुनवाई की और शांतिपूर्ण विरोध प्रदर्शन पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि पश्चिम बंगाल सरकार को जनता की आवाज को दबाने की कोशिश नहीं करनी चाहिए। बीजेपी और CPI ने आरोप लगाया कि राज्य सरकार ने इस मामले में सबूत मिटाने की कोशिश की है। ममता बनर्जी ने इसी संदर्भ में 28 अगस्त को अपने बयान में बात की थी, लेकिन विवाद बढ़ने के बाद उन्हें सफाई देनी पड़ी।

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दास ने कहा कि अप्रैल में CPI मुद्रास्फीति 4.8 प्रतिशत पर स्थिर रहने के बाद, जून में यह बढ़कर 5.1 प्रतिशत हो गई, जिसका मुख्य कारण खाद्य मुद्रास्फीति में अप्रत्याशित वृद्धि है। RBI गवर्नर ने यह भी बताया कि भारत में मुद्रास्फीति समग्र रूप से एक घटते हुए मार्ग पर है। उन्होंने यह भी कहा कि कोर मुद्रास्फीति में कमी व्यापक रूप से जारी है, जिसमें मई और जून में कोर सेवाओं की मुद्रास्फीति में गिरावट दर्ज की गई है। हालाँकि, प्रमुख टेलीकॉम कंपनियों द्वारा टैरिफ वृद्धि से कोर मुद्रास्फीति पर दबाव बना रहेगा।

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उन्होंने केंद्रीय बैंक के उस फोकस को दोहराया जिसमें मुद्रास्फीति को 4 प्रतिशत की सीमा से नीचे रखने पर जोर दिया गया है। दास ने कहा कि हालांकि समग्र मुद्रास्फीति का मार्ग धीरे-धीरे सामान्य हो रहा है, लेकिन केंद्रीय बैंक सावधानीपूर्वक निरीक्षण करता रहेगा और मुद्रास्फीति में लगातार कमी पर नजर रखेगा। उन्होंने यह भी कहा कि खाद्य मुद्रास्फीति, जिसका CPI में 46 प्रतिशत भार है, अभी भी चुनौतीपूर्ण बनी हुई है। मई में खाद्य मुद्रास्फीति 8.69 प्रतिशत से बढ़कर जून में 9.55 प्रतिशत हो गई, जिसमें सब्जियों की कीमतों में 27.33 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की गई। दास ने कहा कि उच्च खाद्य कीमतों ने Q1FY25 में मुद्रास्फीति को कम करने की प्रक्रिया को धीमा कर दिया है।

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इसके साथ ही, केंद्रीय बैंक ने रेपो रेट को 6.5 प्रतिशत पर स्थिर रखा है और “अलहदगी की स्थिति को वापस लेने” के रुख को बनाए रखा है। दास ने कहा, “हम बाजार की अपेक्षाओं और RBI की नीतियों के बीच अच्छा तालमेल देख रहे हैं, दोनों अच्छे से मेल खा रहे हैं।” यह लगातार नौवां मौद्रिक नीति समिति (MPC) का सत्र है जिसमें केंद्रीय बैंक ने प्रमुख नीति दरों को अपरिवर्तित रखा है।

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