अमित शाह ने कांग्रेस की आलोचना करते हुए कहा कि उनके पास “लोकतंत्र पर चर्चा करने का कोई वैध दावा नहीं है” और उन्होंने कांग्रेस के शासन के दौरान आपातकाल की अवधि का उल्लेख किया। उन्होंने यह भी कहा कि कांग्रेस केवल आप को खुश करने के लिए दिल्ली सेवा बिल का विरोध कर रही है। अमित शाह ने दिल्ली सेवा बिल  का बचाव करते हुए कहा कि इसका उद्देश्य “दिल्ली के लोगों के अधिकारों की रक्षा करना” और राजधानी में प्रभावी, भ्रष्टाचार मुक्त शासन सुनिश्चित करना है। दिल्ली सेवा विधेयक राज्यसभा में पक्ष में 131 और विपक्ष में 102 वोटों से पारित हो गया। दिल्ली सरकार में अधिकारियों के तबादलों और नियुक्तियों से संबंधित अध्यादेश को बदलने के लिए केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह द्वारा उच्च सदन में विधेयक पेश किया गया था।

दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली सेवा  बिल  पारित होने के तुरंत बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की आलोचना करते हुए उन पर दिल्ली के निवासियों की स्वतंत्रता में कटौती करने का आरोप लगाया। उन्होंने इसे राष्ट्रीय राजधानी के लिए “काला दिन” करार दिया।

भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने दिल्ली सरकार के पक्ष में निर्णय लिया और उसे सार्वजनिक व्यवस्था, भूमि और पुलिस को छोड़कर राजधानी की अधिकांश सेवाओं पर पूर्ण नियंत्रण दे दिया। केंद्र ने 19 मई को एक अध्यादेश पेश किया, जिसने दिल्ली सरकार को पोस्टिंग के स्थानांतरण, सतर्कता और अन्य प्रासंगिक मुद्दों पर दिल्ली के उपराज्यपाल को सिफारिश करने का अधिकार दिया।

राष्ट्रीय राजधानी के रूप मैं इसकी विशेष स्तिथि को ध्यान मैं रखते हुए स्थानीय और राष्ट्रिय दोनों लोकतांत्रिक हितों को संतुलित करने के लिये जो दाव पर है प्रशासन की एक योजना कानून द्वारा तैयार की जानी चाहिए, जो संयुक्त और सामूहिक जिम्मेदारी के माध्यम से लोगों की आकांक्षाओं को प्रतिबिंबित करेगी। भारत सरकार और राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार (जीएनसीटीडी) दोनों, “सरकारी आदेश में कहा गया था। इसमें आगे कहा गया, “ट्रांसफर पोस्टिंग, सतर्कता और अन्य प्रासंगिक मामलों के संबंध में उपराज्यपाल को सिफारिशें करने के लिए दिल्ली के मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में एक स्थायी प्राधिकरण की शुरुआत की जा रही है।” आप सरकार ने कानून-व्यवस्था को बिगाड़ने और राजधानी शहर में नौकरशाही पर नियंत्रण करने की कोशिश के लिए भाजपा के नेतृत्व वाले केंद्र की आलोचना की थी।

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दिल्ली सेवा बिल पर राज्यसभा में लगभग छह घंटे चर्चा होगी, सूत्रों ने बताया। बहुत से विरोधी सांसदों ने इस बिल को खारिज कर दिया। विपक्षी सांसदों के विरोध के बीच सदन में इस बिल पर चर्चा चल रही है। कांग्रेस नेता अभिषेक मनु सिंघवी बोल रहे हैं।

कांग्रेस सांसद अभिषेक मनु सिंघवी ने दिल्ली सेवा विधेयक पर कहा, “बीजेपी का दृष्टिकोण किसी भी तरह से नियंत्रण करने का है..। यह बिल दिल्ली के लोगों की आवाज और आकांक्षाओं पर एक स्पष्ट हमला है और मौलिक रूप से असंवैधानिक है। यह संघवाद के सभी मूल्यों, सिविल सेवा जवाबदेही के सभी सिद्धांतों और विधानसभा आधारित लोकतंत्र के सभी मॉडलों का उल्लंघन करता है।”

लोकसभा के बाद अब सबका ध्यान राज्यसभा पर है: क्या केंद्र सरकार उच्च सदन में दिल्ली सेवा बिल को पारित करने में सफल होगी? इसके लिए राज्यसभा के सदस्यों की संख्या का गणित जानना आवश्यक है। विधानसभा में 238 सांसद हैं। विधेयक को पारित कराने के लिए सरकार को 119 सांसदों की जरूरत होगी।

बीजेपी के पास फिलहाल 92 राज्यसभा सांसद हैं, लेकिन सहयोगी दलों को मिलाकर 103 सांसद होंगे। इसमें पांच मनोनीत सांसद भी हैं। वहीं, ओडिशा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक की पार्टी बीजू जनता दल और आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री जगन मोहन रेड्डी की वाईएसआर कांग्रेस पार्टी में नौ सांसद हैं। इन दोनों पार्टियों ने केंद्रीय सरकार का भी समर्थन किया है।

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