दिल्ली सेवा बिल पर राज्यसभा में लगभग छह घंटे चर्चा होगी, सूत्रों ने बताया। बहुत से विरोधी सांसदों ने इस बिल को खारिज कर दिया। विपक्षी सांसदों के विरोध के बीच सदन में इस बिल पर चर्चा चल रही है। कांग्रेस नेता अभिषेक मनु सिंघवी बोल रहे हैं।

कांग्रेस सांसद अभिषेक मनु सिंघवी ने दिल्ली सेवा विधेयक पर कहा, “बीजेपी का दृष्टिकोण किसी भी तरह से नियंत्रण करने का है..। यह बिल दिल्ली के लोगों की आवाज और आकांक्षाओं पर एक स्पष्ट हमला है और मौलिक रूप से असंवैधानिक है। यह संघवाद के सभी मूल्यों, सिविल सेवा जवाबदेही के सभी सिद्धांतों और विधानसभा आधारित लोकतंत्र के सभी मॉडलों का उल्लंघन करता है।”

लोकसभा के बाद अब सबका ध्यान राज्यसभा पर है: क्या केंद्र सरकार उच्च सदन में दिल्ली सेवा बिल को पारित करने में सफल होगी? इसके लिए राज्यसभा के सदस्यों की संख्या का गणित जानना आवश्यक है। विधानसभा में 238 सांसद हैं। विधेयक को पारित कराने के लिए सरकार को 119 सांसदों की जरूरत होगी।

बीजेपी के पास फिलहाल 92 राज्यसभा सांसद हैं, लेकिन सहयोगी दलों को मिलाकर 103 सांसद होंगे। इसमें पांच मनोनीत सांसद भी हैं। वहीं, ओडिशा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक की पार्टी बीजू जनता दल और आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री जगन मोहन रेड्डी की वाईएसआर कांग्रेस पार्टी में नौ सांसद हैं। इन दोनों पार्टियों ने केंद्रीय सरकार का भी समर्थन किया है।

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दिल्ली सेवा बिल लोकसभा में प्रस्तुत किया गया है। गृहमंत्री नित् यानंद राय ने लोकसभा में इसे प्रस्तुत किया, लेकिन अधीर रंजन चौधरी ने इसका विरोध किया। अधीर रंजन चौधरी ने सुप्रीम कोर्ट के आदेश के खिलाफ ये बिल बताया। ये बिल अफसरों के ट्रांसफर-पोस्टिंग से संबंधित है। दिल्ली सेवा बिल लोकसभा में पेश होते ही विवाद शुरू हो गया। AAP ने इसे संसद में आज तक पेश किए गए सबसे अलोकतांत्रिक और अवैध दस्तावेज बताया है।

इस बिल का विरोध करने के लिए आम आदमी पार्टी ने कई विपक्षी पार्टियों से समर्थन मांगा। आम आदमी पार्टी ने कहा, “दिल्ली सेवा अध्यादेश का स्थान लेने वाला विधेयक आज तक संसद में पेश सबसे अलोकतांत्रिक, अवैध दस्तावेज है।” राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार (संशोधन) विधेयक 2023 में दिल्ली में लोकतंत्र को समाप्त करके “बाबूशाही” लागू करेगा। दिल्ली सेवा अध्यादेश का स्थान लेने वाले विधेयक का विरोध करेंगे, जो संविधान का सम्मान करने वाले सभी सदस्यों और विपक्षी गठबंधन के सभी सदस्यों ने किया है।”

बता दें  कि मोदी सरकार ने बीजू जनता दल (BJD) का भी साथ दिल्ली सेवा बिल पर लिया है। सूत्रों का कहना है कि मोदी सरकार के  दिल्ली सेवा बिल पर बीजेडी समर्थन करेगी। दिल्ली सेवा बिल के पक्ष में बीजेडी राज्यसभा और लोकसभा दोनों सदनों में वोट डालेगी। बीजेडी का समर्थन मिलने के बाद दिल्ली सेवा बिल राज्यसभा में पारित हो जाएगा। आम आदमी पार्टी को इससे भारी नुकसान होगा। बीजेडी के राज्यसभा में नौ सांसद है। Delhi Service Bill के पक्ष में अब कम से कम 128 वोट पक्के हो गए हैं।

Brajesh Kumar

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