ईडी अधिकारियों के खिलाफ नारेबाजी भी की।’ ईडी ने कहा कि भीड़ ने अधिकारियों और सुरक्षा कर्मियों के वाहनों को क्षतिग्रस्त कर दिया  इस हमले ने  राजनीतिक वातावरण को गंभीरता से जकड़ लिया है। हमले के दौरान ईडी अधिकारियों और सुरक्षा कर्मियों को चोटें आईं और उनके वाहनों पर हमला किया गया। मीडिया रिपोर्ट्स में कहा जा रहा है कि ईडी ने तृणमूल कांग्रेस के पूर्व बोंगगांव नगरपालिका अध्यक्ष शंकर आद्या को अरेस्ट किया है। राशन वितरण घोटाला मामले में ईडी ने उनके घर और ससुराल पर छापा मारा था।

शुक्रवार को छापेमारी के दौरान भीड़ ने ईडी के अधिकारियों पर हमला किया। इस घटना में अधिकारियों को चोटें आईं और उनके सामान लूटे गए। आरोपित नेता के घर से नकदी और महत्वपूर्ण दस्तावेज बरामद किए गए हैं। इसके साथ ही, ईडी ने स्थानीय पुलिस में उनके खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की है।

अधिकारियों के द्वारा कहा जा रहा है कि रिपोर्ट शनिवार तक ईडी के नई दिल्ली कार्यालय को भेज दी जाएगी और उनकी अगली कार्रवाई का फैसला वहां उनके वरिष्ठ अधिकारी करेंगे। यह हमला तब हुआ था जब ईडी ने राशन वितरण घोटाले के मामले में तृणमूल कांग्रेस नेता शेख शाहजहां के आवास पर छापेमारी की थी। ईडी अधिकारियों के कर्तव्य निर्वहन के दौरान भीड़ ने उन पर हमला किया था। इससे अधिकारियों को गंभीर चोटें आईं।

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यह घटना राजनीतिक दलों के बीच तनाव को और भी बढ़ा देगी। इसे संभावित राजनीतिक बवाल की तरह देखा जा रहा है और इससे पश्चिम बंगाल में सुरक्षा स्तरों में बढ़ोतरी की मांग की जा रही है। यह हमला राजनीतिक दलों के बीच टकराव को और भी तेज करेगा। इस घटना से सवाल उठ रहे हैं कि क्या राजनीतिक दलों के बीच तनाव बढ़ते जा रहे हैं।  पश्चिम बंगाल में ईडी की टीम पर हमला दरअसल कानूनी कार्रवाई के दौरान हुआ था, जिससे सामाजिक और राजनीतिक माहौल में उथल-पुथल मच गई है।

यह घटना स्थानीय समाचार पत्रों और मीडिया में व्यापक चर्चा का विषय बन गई है। जनता और राजनीतिक दल इस घटना पर गहरे सवाल उठा रहे हैं। इस घटना के बाद राजनीतिक दलों का कहना है कि क्या लोकतंत्र ख़तरे में है ED के अधिकारियों पर इस प्रकार से हमला क्या लोकतंत्र पर सवाल नहीं उठाता इस तरह की घटनाएं राजनीतिक दलों के बीच विश्वास और समझौते को खतरे में डाल सकती हैं। इसे समाधान के लिए जल्दी से जल्दी संभावित कारगर कदमों से निपटाना जरूरी है।

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प्रवर्तन निदेशालय के समन को चुनौती देते हुए झारखण्ड के मुख्यमंत्री  हेमंत सोरेन ने पहले से ही सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका दाखिल किया था, जिसपर सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें झटका दे दिया. सुप्रीम कोर्ट ने उनकी याचिका पर सुनवाई करने से मना कर दिया. माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने हेमंत सोरेन की जमानत याचिका यह कहते हुए ख़ारिज कर दिया की ,मामला राज्य से जुड़ा है तो पहले आप हाई कोर्ट जाइए.

मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को इससे पहले भी ईडी रांची जमीन घोटाले मामेल तीन बार समन नोटिस भेज चुकी है. लेकिन हर बार निजी कारणों का हवाला देकर हेमंत सोरेन ने ईडी के सामने पेश होने में असमर्थतता जताई है. इसबार ED ने संबंधित केस में सीएम सोरेन को चौथी बार  समन भेजा था, लेकिन इसबार समन को चुनौती देते हुए हेमंत सोरेन सुप्रीम कोर्ट पहुँच गए थे. जहाँ  सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें पहले हाई कोर्ट जाने का आदेश दे दिया.

बता दें कि पिछले बार ईडी द्वारा भेजे गए समन के जवाब में सीएम सोरेन ने जी20 में राष्ट्रपति के द्वारा भेजे गए निमंत्रण भोज में शामिल होने का हवाला देते हुए, पूछताछ के लिए उपस्थित होने में अपनी असमर्थतता जताई थी.

मीडिया में प्रकाशित हुई एक खबर के मुताबिक, जब मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से ईडी की ओर से मांगे गये संपत्ति के ब्यौरे के बारे में पूछा गया, तो उन्होंने यह कहके बात को टाल दिया कि वह पहले ही ईडी को संपत्ति का पूरा ब्यौरा दे चुके हैं. लेकिन अगर जरूरत पड़ी तो वह फिर से एक कॉपी दे सकते हैं.  मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने इससे पहले सुप्रीम कोर्ट में दायर याचिका में ई़़डी द्वारा की जा रही कार्रवाई पर सवाल खड़ा करते हुए कहा है की , पुरे मामले में मालिकाना हक और उन पर कब्जा वाली प्रोपर्टी के सोर्स को लेकर पीएमएलए के तहत जांच की आड़ में उनको लगातार परेशान किया जा रहा है. हालांकि इस पुरे मामले में विस्तृत जानकारी ईडी और सीबीआई को पहले ही दी जा चुकी है.

Brajesh Kumar

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झारखंड की राजधानी में जिन जगहों पर छापेमारी की सूचना है, उनमें शराब कारोबारी योगेन्द्र तिवारी का हरमू के पटेल चौक स्थित आवास के अलावा देवघर और दुमका स्थित ठिकाने भी शामिल हैं.वित्त मंत्री रामेश्‍वर ओरांव के बेटे रोहित ओरांव के ठिकानों पर भी ईडी छापेमारी कर रही है.

ईडी सूत्रों के मुताबिक यह मामला तब उठा जब यह बात सामने आई कि छत्तीसगढ़ के शराब सलाहकार, आपूर्तिकर्ताओं और उत्पाद विभाग ने झारखंड सरकार को 450 करोड़ रुपये से अधिक के उत्पाद राजस्व का नुकसान पहुंचाया.

झारखंड में नई शराब नीति के सलाहकार अरुण पति त्रिपाठी पर छत्तीसगढ़ शराब घोटाले का मास्टरमाइंड होने का आरोप है. उन पर केंद्र सरकार और छत्तीसगढ़ राज्य की सहमति के बिना झारखंड में सलाहकार बनने का आरोप है.

नियमानुसार झारखंड में सलाहकार बनने के लिए उन्हें अपने मूल विभाग और छत्तीसगढ़ सरकार से अनुमति लेनी होती थी. उन पर छत्तीसगढ़ में कई गंभीर आरोप हैं, जिनमें फर्जी कंपनी बनाने और छत्तीसगढ़ में होलोग्राम छापने का आरोप भी शामिल है. छत्तीसगढ़ में शराब घोटाला मामले में जिन तीन कंपनियों के नाम सामने आ रहे हैं. झारखंड की शराब नीति में भी उनका सीधा दखल है.
ईडी जिन सात ठिकानों पर छापेमारी कर रही है, उनमें झारखंड के वित्त मंत्री रामेश्वर ओरांव के बेटे और नेक्साजेन शोरूम के मालिक विनय सिंह भी शामिल हैं.

छापेमारी वाले ठिकानों में रांची के अलावा धनबाद, देवघर, दुमका और गोड्डा शामिल हैं. रांची में जिन ठिकानों पर छापेमारी की जा रही है उनमें श्रवण जालान का आवास भी शामिल है.

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