राघव चड्ढा ने बताया कि आम आदमी पार्टी केंद्र सरकार को एक औपचारिक पत्र लिखकर अरविंद केजरीवाल के लिए सरकारी आवास की मांग करेगी। उन्होंने कहा, “हम विकास मंत्रालय से आग्रह करेंगे कि अरविंद केजरीवाल, जो एक राष्ट्रीय पार्टी के संयोजक हैं, उन्हें भी सरकारी आवास उपलब्ध कराया जाए। यह चुनाव आयोग द्वारा मान्यता प्राप्त राष्ट्रीय दलों के प्रमुखों का अधिकार है।”

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उन्होंने यह भी स्पष्ट किया कि केजरीवाल जल्द ही मुख्यमंत्री पद से संबंधित सभी सुविधाओं को छोड़ देंगे, लेकिन राष्ट्रीय संयोजक के नाते उन्हें कानूनी रूप से सरकारी आवास की सुविधा मिलनी चाहिए। राघव चड्ढा ने कहा, “यह चुनाव आयोग की तरफ से मान्यता प्राप्त राष्ट्रीय दलों के प्रमुखों का कानूनी हक है, और हम उम्मीद करते हैं कि केंद्र सरकार इस मांग को मान्यता देगी।”

आम आदमी पार्टी का तर्क है कि चूंकि पार्टी अब एक राष्ट्रीय दल है और देश के कई हिस्सों में इसकी उपस्थिति है, इसलिए इसके राष्ट्रीय संयोजक को भी अन्य दलों के प्रमुखों की तरह सरकारी आवास की सुविधा दी जानी चाहिए। राघव चड्ढा ने केंद्र सरकार से अपील की है कि वह इस मुद्दे पर त्वरित कार्रवाई करे और अरविंद केजरीवाल को उनके हक का आवास उपलब्ध कराए।

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जब मीडिया ने राघव चड्ढा से पूछा कि क्या अरविंद केजरीवाल तब तक सिविल लाइंस के आवास में रहेंगे, जब तक उन्हें सरकारी आवास नहीं मिल जाता, तो उन्होंने कहा कि केजरीवाल जल्द ही मुख्यमंत्री पद से मिलने वाली सभी सुविधाओं को छोड़ देंगे। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक को सरकारी आवास की सुविधा मिलनी चाहिए, और इसके लिए पार्टी केंद्र सरकार से औपचारिक रूप से संपर्क करेगी। इस प्रकार, आम आदमी पार्टी की यह मांग एक महत्वपूर्ण मुद्दा बन सकती है, क्योंकि पार्टी अब राष्ट्रीय स्तर पर अपनी पहचान बना चुकी है और वह अपने प्रमुख के लिए उन सुविधाओं की मांग कर रही है, जो अन्य राष्ट्रीय दलों को दी जाती हैं।

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