चंपई सोरेन की राजनीति में एक लंबी यात्रा रही है। उन्होंने 1991 में निर्दलीय विधायक के रूप में राजनीति में कदम रखा और फिर 1995 में झामुमो के टिकट पर विधायक बने। इसके बाद उन्होंने 2005, 2009, 2014 और 2019 में विधानसभा चुनावों में जीत हासिल की। झारखंड के आंदोलन में उनकी सक्रिय भूमिका रही है, जिससे उन्हें ‘झारखंड टाइगर’ के उपनाम से जाना जाता है। चंपई ने शिबू सोरेन और हेमंत सोरेन के साथ मिलकर झारखंड के आदिवासी समुदाय के हितों के लिए काम किया।

खबर भी पढ़ें : दिल्ली शराब घोटाला: ईडी-सीबीआई की कार्यशैली पर उठे सवाल, सुप्रीम कोर्ट से के कविता को मिली जमानत.

चंपई ने 2010 से 2014 तक विभिन्न मंत्रालयों की जिम्मेदारी संभाली और 2019 में हेमंत सोरेन की सरकार में महत्वपूर्ण मंत्री पदों पर कार्य किया। हाल ही में, 31 जनवरी 2024 को भूमि घोटाले के आरोपों में हेमंत सोरेन की गिरफ्तारी के बाद चंपई सोरेन को मुख्यमंत्री का पद सौंपा गया। लेकिन, जुलाई 2024 में हेमंत सोरेन की जमानत पर रिहाई के बाद चंपई को मुख्यमंत्री पद से हटा दिया गया और वे फिर से कैबिनेट मंत्री के पद पर नियुक्त हुए।

खबर भी पढ़ें : जय शाह के आईसीसी चेयरमैन बनने की अटकलें, बीसीसीआई सचिव पद के लिए रोहन जेटली सबसे आगे.

चंपई सोरेन के झामुमो से अलग होने और भाजपा में शामिल होने के निर्णय ने झारखंड की राजनीतिक स्थिति को और भी जटिल बना दिया है। उन्होंने अपने इस्तीफे के बाद झामुमो के नेतृत्व पर गंभीर आरोप लगाए थे और एक नई राजनीतिक दिशा की ओर कदम बढ़ाया। अब देखना यह होगा कि भाजपा में शामिल होने के बाद उनकी राजनीतिक यात्रा कैसी रहती है और झारखंड में आगामी विधानसभा चुनाव पर इसका क्या प्रभाव पड़ता है।

The post झारखंड की सियासत में हलचल, पूर्व सीएम चंपई सोरेन भाजपा में होंगे शामिल। first appeared on chaupalkhabar.com.

पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने पहले ही घोषणा कर दी थी कि वे इस बैठक में भाग लेंगी। उन्होंने कहा कि राज्य के विकास के लिए यह महत्वपूर्ण है कि वे नीति आयोग की बैठक में भाग लें और राज्य के मुद्दों को उठाएं। ममता बनर्जी का यह निर्णय विपक्षी दलों के बहिष्कार में पहली दरार के रूप में देखा गया। हेमंत सोरेन ने ममता बनर्जी के बाद अपनी उपस्थिति की पुष्टि की है। उन्होंने कहा कि राज्य के विकास के लिए इस बैठक में भाग लेना आवश्यक है। उन्होंने यह भी कहा कि झारखंड के कई महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा करने का यह एक महत्वपूर्ण मंच है और वे इसे छोड़ नहीं सकते।

खबर भी पढ़ें : अग्निपथ योजना के पीछे मोदी सरकार का मकसद, Kargil Vijay Diwas पर प्रधानमंत्री ने विपक्ष को दिया जवाब

हेमंत सोरेन और ममता बनर्जी के इस निर्णय के बाद विपक्षी दलों के बीच मतभेद और गहरे हो गए हैं। कांग्रेस और कुछ अन्य विपक्षी दलों ने अभी भी बहिष्कार पर डटे रहने का निर्णय लिया है। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता ने कहा कि यह बैठक सिर्फ एक औपचारिकता है और इसमें कोई ठोस निर्णय नहीं लिया जाता। उन्होंने यह भी कहा कि विपक्षी एकता को मजबूत रखने के लिए बहिष्कार आवश्यक है। राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि यह घटनाक्रम विपक्षी एकता के लिए एक चुनौती है। ममता बनर्जी और हेमंत सोरेन का निर्णय यह दर्शाता है कि राज्यों के मुख्यमंत्री अपने राज्य के विकास को प्राथमिकता दे रहे हैं, बजाय कि वे विपक्षी एकता को मजबूत करने के लिए एक सामूहिक निर्णय लें। विश्लेषकों का कहना है कि यह घटना विपक्षी दलों के बीच रणनीतिक मतभेद को उजागर करती है और आगामी चुनावों में इसका प्रभाव देखा जा सकता है।

The post विपक्षी बहिष्कार में दरार, ममता बनर्जी के बाद हेमंत सोरेन भी नीति आयोग की बैठक में शामिल होंगे…. first appeared on chaupalkhabar.com.

शपथ ग्रहण समारोह राजभवन में आयोजित किया गया था, जिसमें मंत्रियों, विभागीय सचिवों और कई गणमान्य व्यक्तियों की उपस्थिति रही। सबसे पहले चंपई सोरेन ने शपथ ली और फिर अन्य मंत्रियों ने एक-एक कर शपथ ग्रहण की। इस प्रकार, चंपई सोरेन ने कैबिनेट में नंबर दो की स्थिति हासिल की। उनके इस नई जिम्मेदारी को लेने से पार्टी में उनके नाराज होने की अफवाहों पर भी विराम लग गया है झारखंड की विधानसभा में कुल 81 विधायक हैं, जिसके आधार पर मुख्यमंत्री समेत कुल 12 मंत्रियों की नियुक्ति की जा सकती है। हेमंत सोरेन सरकार ने पहले चार वर्षों में 11 मंत्रियों के साथ ही काम चलाया। इनमें झामुमो के छह, कांग्रेस के चार और राजद के एक मंत्री शामिल थे। इस बार झामुमो के एक और सदस्य को शामिल करके मंत्रियों की संख्या सात कर दी गई है। इस प्रकार, अब कैबिनेट अपने पूर्ण स्वरूप में है।

सुप्रीम कोर्ट के निर्णय के अनुसार, किसी भी राज्य में सांसदों अथवा विधायकों की संख्या के 15 प्रतिशत सदस्यों को ही कैबिनेट में रखा जा सकता है। झारखंड में 81 विधायकों के हिसाब से यह संख्या 12 तक होती है। हेमंत सोरेन के नेतृत्व में अब कैबिनेट इस प्रकार से तैयार है:

1. हेमंत सोरेन, मुख्यमंत्री, झामुमो
2. चंपई सोरेन, झामुमो
3. डा. रामेश्वर उरांव, कांग्रेस
4. सत्यानंद भोक्ता, राजद
5. बैद्यनाथ राम, झामुमो
6. दीपक बिरुआ, झामुमो
7. बन्ना गुप्ता, कांग्रेस
8. डा. इरफान अंसारी, कांग्रेस
9. मिथिलेश कुमार ठाकुर, झामुमो
10. हफीजुल हसन, झामुमो
11. बेबी देवी, झामुमो
12. दीपिका पांडेय सिंह, कांग्रेस

ये खबर भी पढ़ें : मनीष सिसोदिया को कोर्ट से फिर झटका, अदालत ने ज्यूडिशियल कस्टडी को इस तारीख तक बढ़ाया.

हेमंत सोरेन की इस नई कैबिनेट में सबसे महत्वपूर्ण पहलू यह है कि विभिन्न दलों से अनुभवी और नए चेहरों का समावेश किया गया है, जो राज्य के समग्र विकास के लिए एक सकारात्मक कदम माना जा रहा है। चंपई सोरेन की नंबर दो की स्थिति उन्हें पार्टी में उनके कद और महत्व को दर्शाती है। इसके साथ ही, कांग्रेस और राजद के मंत्रियों की भागीदारी सरकार की सहयोगी रणनीति को मजबूत करती है। इस कैबिनेट विस्तार से सरकार के आगामी कार्यकाल में कई नई योजनाओं और विकास कार्यों की उम्मीद की जा रही है। हेमंत सोरेन ने अपने तीसरे कार्यकाल में विकास और समृद्धि को प्राथमिकता देने की बात कही है, जिससे झारखंड के लोगों की उम्मीदें और अधिक बढ़ गई हैं। नई कैबिनेट के गठन के बाद, सभी मंत्रियों से अपनी-अपनी जिम्मेदारियों को सफलतापूर्वक निभाने की अपेक्षा की जा रही है, ताकि राज्य में प्रगति और विकास की नई लहर आए।

The post “मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने झारखंड विधानसभा में बहुमत साबित कर कैबिनेट का विस्तार किया, तीन नये चहरे भी होंगे शामिल। first appeared on chaupalkhabar.com.

झारखंड में JMM की सरकार बनने का दावा पेश करने के बाद JMM के कार्यकारी अध्यक्ष हेमंत सोरेन द्वारा बयान दिया गया,उन्होंने कहा की “CM (चंपई सोरेन) ने आपको सब कुछ बता दिया है। हम आपको सब कुछ विस्तार से बताएंगे। हमने सभी प्रक्रियाओं का पालन किया है। राज्यपाल को अपना इस्तीफा सौंपने के बाद झारखंड के सीएम चंपई सोरेन ने कहा, “कुछ दिन पहले, मुझे मुख्यमंत्री बनाया गया और मुझे राज्य की जिम्मेदारी सौपी गयी थी । परन्तु अब स्थिती बदल गयी है और हेमंत सोरेन के वापस आने के बाद, हमारे गठबंधन ने यह निर्णय लिया है और हमने हेमंत सोरेन को हमारा नेता चुना।है , जिसके बाद अब मैं इस मुख्यमंत्री के पद से इस्तीफा देता हूँ।

ये खबर भी पढ़ें : ‘राजस्थान के कृषि मंत्री किरोड़ी लाल मीणा ने अपने वचन निभाते हुए दिया इस्तीफा’

हेमंत सोरेन को लगभग 5 माह के बाद 28 जून को जेल से रिहा कर दिया गया है। हाई कोर्ट द्वारा कथित भूमि घोटाले से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में उन्हें जमानत दे दी गयी हैं । 31 जनवरी को गिरफ्तारी से पहले उन्होंने सीएम पद से इस्तीफा दे दिया था। हेमंत सोरेन पर आरोप है की उन्होंने 31 करोड़ रुपए से अधिक की 8.86 एकड़ जमीन अवैध रूप से हासिल की है। और जिसके बाद ED द्वारा उन्हें मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा देने के तुरंत बाद 31 जनवरी को कथित भूमि घोटाले से संबंधित मनी लॉन्ड्रिंग मामले गिरफ्तार कर लिया था। हेमंत सोरेन की वापसी झारखंड की राजनीति में एक महत्वपूर्ण मोड़ है। उन्होंने पहले भी मुख्यमंत्री के रूप में अपनी सेवाएं दी हैं और राज्य के विकास में उनका अहम योगदान रहा है। उनकी वापसी से पार्टी के कार्यकर्ता और समर्थक खुश हैं और उम्मीद है कि वे फिर से राज्य की बेहतरी के लिए काम करेंगे।

ये खबर भी पढ़ें : हाथरस में त्रासदी: धार्मिक सभा में मची भगदड़ से 121 लोगों की मौत, अधिकतर महिलाएं; एसआईटी करेगी जांच.

इस राजनीतिक घटनाक्रम से झारखंड में एक नई सरकार बनने की संभावना बढ़ गई है। हेमंत सोरेन के नेतृत्व में झारखंड मुक्ति मोर्चा और उनके सहयोगी दल राज्य की नई सरकार बनाने की तैयारी में जुट गए हैं। राज्य के नागरिकों को भी उम्मीद है कि यह नया नेतृत्व राज्य के विकास और समृद्धि के लिए सकारात्मक कदम उठाएगा।

The post चंपई सोरेन ने झारखंड के मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दिया, हेमंत सोरेन बनेंगे नए मुख्यमंत्री. first appeared on chaupalkhabar.com.

ये खबर भी पढ़ें : संसद में NEET मामले पर विपक्ष का हंगामा, लोकसभा ने 12 बजे तक कार्यवाही रोकी

इस मुद्दे पर सोरेन की ओर से दी गई बयान में, सुप्रीम कोर्ट की वरीय अधिवक्ता मीनाक्षी अरोड़ा ने अदालत को बताया कि यह मामला केवल राजनीतिक प्रतिशोध का हिस्सा है और इसे मनी लॉन्ड्रिंग के तर्क से देखना गलत होगा। उन्होंने इसे केंद्र सरकार द्वारा ईडी के दुरुपयोग के तरीके से किया गया दावा बताया। अदालत ने सुनवाई के दौरान दोनों पक्षों की दलीलों को सुना और 13 जून को फैसला सुरक्षित रखा था। इस फैसले के बाद, सोरेन को जमानत मिलने का समाचार राजनीतिक दायरे में गहरी चर्चाओं का कारण बना। उन्होंने जमानत के लिए लंबे समय से प्रयास किए थे, जो अब सफलतापूर्वक समाप्त हो गए हैं।

ये खबर भी पढ़ें : बीजेपी नेता लालकृष्ण आडवाणी को एम्स से मिली छुट्टी, बुधवार देर रात हुए थे भर्ती

झारखंड की राजनीतिक दीवारों में इस मामले की महत्वपूर्ण स्थिति बनी हुई है, जिसमें सोरेन और ईडी के बीच की जंग व्यक्तिगत और राजनीतिक स्वार्थों के संघर्ष को दर्शाती है। विवादित जमीन कब्जे के बारे में तकनीकी और कानूनी पहलू निपटाने के लिए अदालती प्रक्रिया अब आगे बढ़ेगी।

The post हेमंत सोरेन को झारखंड हाईकोर्ट से मिली जमानत, रांची जमीन घोटाला मामले में थे आरोपी first appeared on chaupalkhabar.com.

प्रवर्तन निदेशालय के समन को चुनौती देते हुए झारखण्ड के मुख्यमंत्री  हेमंत सोरेन ने पहले से ही सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका दाखिल किया था, जिसपर सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें झटका दे दिया. सुप्रीम कोर्ट ने उनकी याचिका पर सुनवाई करने से मना कर दिया. माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने हेमंत सोरेन की जमानत याचिका यह कहते हुए ख़ारिज कर दिया की ,मामला राज्य से जुड़ा है तो पहले आप हाई कोर्ट जाइए.

मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को इससे पहले भी ईडी रांची जमीन घोटाले मामेल तीन बार समन नोटिस भेज चुकी है. लेकिन हर बार निजी कारणों का हवाला देकर हेमंत सोरेन ने ईडी के सामने पेश होने में असमर्थतता जताई है. इसबार ED ने संबंधित केस में सीएम सोरेन को चौथी बार  समन भेजा था, लेकिन इसबार समन को चुनौती देते हुए हेमंत सोरेन सुप्रीम कोर्ट पहुँच गए थे. जहाँ  सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें पहले हाई कोर्ट जाने का आदेश दे दिया.

बता दें कि पिछले बार ईडी द्वारा भेजे गए समन के जवाब में सीएम सोरेन ने जी20 में राष्ट्रपति के द्वारा भेजे गए निमंत्रण भोज में शामिल होने का हवाला देते हुए, पूछताछ के लिए उपस्थित होने में अपनी असमर्थतता जताई थी.

मीडिया में प्रकाशित हुई एक खबर के मुताबिक, जब मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से ईडी की ओर से मांगे गये संपत्ति के ब्यौरे के बारे में पूछा गया, तो उन्होंने यह कहके बात को टाल दिया कि वह पहले ही ईडी को संपत्ति का पूरा ब्यौरा दे चुके हैं. लेकिन अगर जरूरत पड़ी तो वह फिर से एक कॉपी दे सकते हैं.  मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने इससे पहले सुप्रीम कोर्ट में दायर याचिका में ई़़डी द्वारा की जा रही कार्रवाई पर सवाल खड़ा करते हुए कहा है की , पुरे मामले में मालिकाना हक और उन पर कब्जा वाली प्रोपर्टी के सोर्स को लेकर पीएमएलए के तहत जांच की आड़ में उनको लगातार परेशान किया जा रहा है. हालांकि इस पुरे मामले में विस्तृत जानकारी ईडी और सीबीआई को पहले ही दी जा चुकी है.

Brajesh Kumar

The post ED की पूछताछ के ख़िलाफ़ हेमंत सोरेन की याचिका सुप्रीम कोर्ट ने ठुकराई, कहा- पहले हाई कोर्ट जाएं first appeared on chaupalkhabar.com.